Raju Bansal Arto Lko v. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Govt. Sectt. Lko. And Another
Case Details
Acts & Sections
Lucknow, the FIR does not assign any specific role or overt act to the applicant. The applicant has no connection with the alleged incident and had been posted at the said place only about four months prior to the lodging of the FIR. It is further submitted that the alleged illegal transactions reflected in the notebook recovered from the truck of Abhinav Pandey have no nexus whatsoever with the applicant. The FIR has been lodged solely on the basis of the alleged confessional statement of a co-accused, without any independent material against the applicant. No direct or role is assigned to the applicant, and even if the allegations are taken at their face value, no offence is made out against him. The essential ingredients to attract the offence under Section 316(5) of the BNS are absent. There is no material to suggest any entrustment of property to the applicant in his capacity as a public servant, and therefore, no question arises of dishonest misappropriation or criminal breach of trust. It is further submitted that verbatim FIRs have been registered by the Special Task Force in several districts against officers of the Transport Department on identical allegations; however, in all such cases, the offences invoked are punishable only up to seven years. In contrast, in the present case, being Crime No. 660 of 2025, the applicant has been selectively proceeded against by additionally invoking Section 316(5) BNS, which is punishable with life imprisonment, without any supporting material on record. It is contended that the said provision has been mechanically and arbitrarily applied merely to enhance the gravity of the offence, which suggests that the applicant is being differently treated by the STF in this case. Attention of the Court has also been drawn to various orders passed by the Division Bench of this Court in Criminal Misc. Writ Petition Nos. 11138 of 2025, 11793 of 2025, and 11103 of 2025, wherein the writ petitions filed by the accused persons were disposed of in light of the law laid down by the 3 NABAIL No. 1956 of 2025 Hon’ble Supreme Court in Arnesh Kumar v. State of Bihar and another, (2014) 8 SCC 273 and Satender Kumar Antil v. CBI and another, (2022) 10 SCC 51, as the offences in those cases were punishable up to seven years. However, without assigning any reason, the present FIR has been lodged by additionally invoking Section 316(5) BNS, which is punishable with life imprisonment. It is further submitted that the applicant has no criminal antecedents, is a government officer. He has an unblemished service record and undertakes to cooperate with the investigation as and when required. It is also submitted that the applicant is presently on medical leave, and any inability of the police to obtain his residential address from departmental records cannot be construed as the department shielding him or acting in collusion. No accommodation has been provided to the applicant, and the absence of residential details in departmental records ought not to be treated as a circumstance adverse to him, but rather as a compelling reason to protect his liberty so that he may assist the investigation without apprehension of arrest. Learned counsel further submits that no offence under Sections 7 and 12 of the Prevention of Corruption Act is made out. Although these offences are punishable up to seven years, there is no allegation of any demand or acceptance of illegal gratification by the applicant from any transporter, truck driver, or intermediary. There is also no allegation that the applicant aided, abetted, instigated, or conspired in the demand or acceptance of any undue advantage. Shri J.S. Tomar, learned AGA, opposed the submissions; however, he could not dispute as to why in other FIRs involving similar allegations, Section 316(5) BNS has not been invoked. Neither the ACP, Aliganj, who is present before the Court, nor the learned AGA could explain the material on the basis of which Section 316(5) BNS has been invoked against the applicant. The ACP, Aliganj, present here has submitted that it is a gang operating in the concerned department and that there is an alleged independent witness, namely Ashutosh Dubey, who has implicated the applicant along with co- accused persons. It was further submitted that the availability of an independent witness in such cases is rare. In response, learned counsel for 4 NABAIL No. 1956 of 2025 the applicant contended that Ashutosh Dubey cannot be termed an independent witness and is, in fact, an accomplice. Perused the record. So far as the argument of learned counsel for the applicant that the FIR could not have been registered under Section 316(5) BNS is concerned, the same is patently misconceived, inasmuch as the applicant is a public servant entrusted with a public office. The allegations are that the applicant, by indulging in commission of offence alleged offence, has betrayed the trust reposed in him with regard to his office. The provision deals with the betrayal of trust concerning property with harsher penalties for those holding positions of grater responsibilities in public office. Upon perusal of the record and the extract of case diary placed by the learned AGA, it prima facie emerges that in the present case the complainant seized a truck bearing registration No. UP78TD7880. From the said truck, the named accused Kapil produced a weighbridge slip reflecting a gross weight of 44,370 kg. However, subsequent to the arrest and recovery, the overloaded morang truck was re-weighed at a weighbridge, where its weight was found to be 66,340 kg. Thus, prima facie, it is alleged that overloaded trucks were being cleared pursuant to a criminal conspiracy by deliberately showing lesser weight, thereby causing loss to the State revenue. The independent witness Ashutosh Dubey, in his statement, has duly corroborated the prosecution version. From the co-accused Abhinav Pandey, a mobile phone was recovered and three copies of screenshots of chat conversations were seized, which reveal facts relating to the plying of overloaded vehicles. These chats have been sent to the Forensic Science Laboratory for examination. During the period of his posting, the applicant was found to have had telephonic conversations with co-accused Manoj Bhardwaj on 211 occasions between 15.06.2025 to 12.11.2025, with another co-accused Anuj Kumar (subordinate Diwan of the applicant) on 292 occasions, and conversations between Manoj Bhardwaj and co-accused Girijesh (subordinate Diwan of Manoj Bhardwaj) on 289 occasions. It has further surfaced that co-accused Ritesh Kumar Pandey @ Shanu also in conversation with co-accused Anuj Nishad. Additionally, co-accused Girijesh was found to be in active 5 NABAIL No. 1956 of 2025 communication with co-accused Abhinav Pandey, Vinod Kumar Yadav, Ritesh Kumar Pandey @ Shanu, Manoj Bhardwaj, and Anuj Kumar Nishad. It has also been found that the applicant is not cooperating with the investigation. He furnished his Aadhaar card mentioning the address as Flat No. 115, Galna Road, Bihav Whites Apartment, Nirbhay Nagar, Khandari, Agra, whereas the actual addresses obtained the Transport Commissioner reveal that ARTO Shri Rajeev Bansal, son of Ramesh Chandra Bansal, is a resident of Gandhi Gali, Atrauli, Aligarh, and 63-C, Green Estate Colony, AZ Developers, Bypass Road, Muzaffarnagar. The conduct of the applicant has been duly noted by the learned trial court while rejecting the application for anticipatory bail, the relevant extract whereof is reproduced below:- "7. ्ऺस्तुत मामले में उ्तर ्ऺदेश एस०टी०एफ० की यह सूचना ्ऺाप्त होने पर िक उ्तर ्ऺदेशकी िविभन्न जनपदों में पिरवहन िवभाग के अिधकािरयों की िमली भगत से ओवरलोड वाहनों से मोरंग व िग्टी आिद का पिरवहन कराकर सरकार को राजस्व की ्षित पहुंचायी जा रही है, के आधार पर एस०टी०एफ० की टीम ्षारा िदनांक 11.11.2025 को खदरी मोड से सीतापुर की ओर जाते हुए ़्ेजा गाडी नं० यू०पी० 32 एम०क्यू० 3139 के वाहन चालक अिभनव पांडे को पकडा गया िजसने पूछताछ में यह बताया िक वह उसका सगा भाई 61 िरतेश कु मार आर०टी०ओ० व पी०टी०ओ० अिधकारी व उनके अिधनस्थों से िमली भगत कर िविभन्न ्िांसपोटों व डम्पर मािलको से संपकर् कर िगटटी व भोरंग की ओवरलोड पिरवहन कराकर धनाजर्न करते है। िजसमें ्ऺित ढक पांच से छः हजार रूपये ्ऺित तक उन अिधकािरयों का पहुंचा देते है तथा सात हजार रूपये ्ऺित ढक नािलको व ्िांसपोटों से लेते है। उसने यह भी बताया िक इसी कम में आज रात में गाडी नं० यू०पी० 78 डी०टी० 7880 ओवरलोड मोरंग लेकर आई०आई०एम० ितराहे के पास आने वाला है। उ्व सूचना के आधार पर आई०आई०एम० ितराहे के पास रात एक बजे उपरो्व ढक ओवरलोिडग सिहत उसके चालक किपल पु्ऴ पन्ना लाल के साथ पकडा गया। ढक चालक ने पूछताछ में बताया िक उसका ओवरलोडेड वाहन हमीरपुर की खदान से उ्तर ्ऺदेश के िविभन्न जनपदों में चलता है तथा एक के मािलकों ने उसे बताया है िक उसने हमीरपुर से लखनऊ पूवा्लचल तक आर०टी०ओ० िवभाग के कमर्चािरयों व अिधकािरयों को दलालों के माध्यम से पैसे देकर सैट कर रखा है। आज रास्ते में भी उसको कई अिधकारी िमले लेिकन पूवर् में सेंिटग होने के कारण िकसी ने उसे रास्ते में पकडा नहीं।
8. अिभयु्व अिभनव पांडे ने पूछताछ में यह भी बताया िक वह वतर्मान में लखनऊ जनपद में ओवरलोडेड वाहन चलाने के िलये पूवर् में आर०टी०ओ० के िनजी डाइवर रहे िवनोद यादव व ए०आर०टी०ओ० लखनऊ राजू वंसल के अधीनस्थ दीवान अनुज पी०टी०ओ० लखनऊ ्शी मनोज भार्षाज के अधीनस्थ ्शी बृजेश, को ढक / डम्परों की सूची व ्ऺित ढक 5500 रूपये ्ऺितमाह देकर ओवरलोड वाहनों को लखनऊ में बेरोकटोक चलाते है तथा अन्य जनपदों में भी इसी तरह के ्ऺाइवेट लोग िर्षत देकर सैिटग कर रखे है। अिभयु्व अिभनव पांडे के कब्जे से बरामद भोबाइल फोन में वाह्सअप ्षुप सकीय पाया गया िजसमें िविभन्न गािडयों के लोके शन क्लीयरेंस व आिडयों व टैस्ट मैसेज सेंड िकया गया था तथा उसकी गाडी की तलाशी लेने पर गाड़ी में कु छ डायरी व नोटबुक बरामद हुये िजसमें िविभन्न ओवरलोड वाहनों के िनवार्द पिरवहन हेतु ली गयी व दी गयी धनरािश का संपूणर् िववरण अंिकत है। िजसे कब्जा पुिलस में िलया गया। 6 NABAIL No. 1956 of 2025
9. ्ऺस्तुत मामले की ्ऺथम सूचना िरपोटर् िदनांक 12.11.2025 को दजर् की गयी है। िजसकी िववेचना अभी ्ऺारंिभक स्तर पर है। ्ऺथम सूचना िरपोटर् के अवलोकन से स्प्ि है िक ओवरलोडेड वाहनों के पिरवहन का एक ्िापक िसिडके ट व नेटवकर् पूरे उ्तर ्ऺदेश में संगिठत रूप से संि्वय होकर कायर् कर रहा है िजसमें पिरवहन िवभाग के अिधकािरयों व कमर्चािरयों की संिलप्तता िदखायी पडती है। एस०टी०एफ० की टीम ्षारा िजस ओवरलोडेड डम्पर को पकडा गया वह डम्पर हमीरपुर से मोरंग को लेकर चला था तथा उसका गंत्ि कु शीनगर था तथा वह बेरोकटोक लखनऊ पहुंच गया था। पुनः अिभयु्व अिभनव पांडे के पास से बरामद नोटबुक व अन्य साम्षीयों के अवलोकन से भी स्प्ि हे िक िबना पिरवहन िवभाग के उच्चािधकािरयों के िमलीभगत एवं सहयोग के उपरो्व िसिडके ट / नेटवकर् बेरोकटोक रूप से कायर् नहीं कर सकता। 10, के स डायरी के पचार् नं० 6 के अवलोकन से स्प्ि है िक िववेचक ्षारा कायार्लय सहायक संभागीय इकाई शासन, लखनऊ से ्ऺथम सूचना िरपोटर् में वांिछत ए०आर०टी०ओ० लखनऊ राजीव कु मार बंसल, पी०टी०ओ० मनोज कु मार भार्षाज आिद के संबंध में उनके अस्थायी व स्थायी पते के संबंध में सूचना मांगी गयी थी तो सहायक संभागीय पिरवहन अिधकारी (्ऺशासन) लखनऊ ्षारा अपने प्ऴ िदनांिकत 19.11.2025 के माध्यन से यह सूचना ्ऺदान की गयी थी िक उपरो्व अिधकारी उनले कायार्लय में कायर्रत है परन्तु इनकी मूल सेवा पुिस्तका एवं ्िि्वगत प्ऴावली कायार्लय पिरवहन आयु्व लखनऊ में होने के कारण तथा इस कायार्लय में इनके स्थायी व अस्थायी पते का कोई िववरण उपलब्ध न होने के कारण उनका अस्थायी या स्थायी पता िदया जाना संभव नहीं है।
11. यह अत्यंत ही आ्ायर्जनक एवं खेदजनक है िक उपरो्व ए०आर०टी०ओ० व पी०टी०ओ० िजस कायार्लय में कायर्रत है, उस कायार्लय में उनके स्थायी व अस्थायी पते का कोई िववरण उपलब्ध नहीं है। उनमें से एक राजीव कु मार बंसल ए०आर०टी०ओ० है, जो िक राजपि्ऴत अिधकारी है तथा दूसरे मनोज कु मार भार्षाज या्ऴी/माल कर अिधकारी के िजम्मेदार पद पर कायर्रत है। उनके लखनऊ िस्थत आवास कीसूचना उनके वतर्मान िनयुि्व स्थल के कायार्लय के कायार्लय अध्य्ष से लेकर कायार्लय में कायर्रत िकसी ्िि्व के पास नहीं है। िजससे यह स्प्ितः पिरलि्षत होता है िक उपरो्व िसिडके ट/नेटवकर् इस कदर मजबूत है िक पिरवऽन िवभाग ्षारा इस संबंध में िववेचक ्षारा मांगी गयी वांछनीय सूचना को भी उपलब्ध नहीं करायी जा रहा है।
12. िववेचक ्षारा अपने ्ऺेिषत आख्या के पैरा नं० 36 में यह उिल्लिखत िकया गया है िक आवेदक/अिभयु्व के कायार्लय में वे उपिस्थत नहीं पाये गये है तथा अभी तक फरार चल रहे है। िजससे स्प्ि हैिक आवेदक/अिभयु्व ्षारा िववेचना में कोई सहयोग नहीं िकया जा रहा है। अतः इस स्तर पर उन्हें अि्षम जमानत ्ऺदान की जाती है तो उनके ्षारा िववेचना को ्ऺभािवत िकये जाने की पूरी संभावना है।
13. ्ऺस्तुत मामले में लगाये गये आरोपों की ्ऺकृ ित गंभीरता, पिरवहन िवभाग के अिधकािरयों के कमर्चािरयों की अपराध में सहभािगता, िववेचना के ्ऺारंिभक स्तर आिद को दृि्िगत रखते हुए अिभयु्व को अि्षम जमानत पर िरहा िकये जाने का आधार पयार्प्त नहीं है। अतः आवेदक/अिभयु्व का अि्षम जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ िनरस्त िकये जाने योग्य है। आवेदक अिभयु्व ्ऺथम सूचना िरपोटर् में नामजद अिभयु्व है। आदेश ्ऺाथर्/अिभयु्व राष्भीय कु मार बंसल का अि्षम जमानत ्ऺाथर्ना-प्ऴ िनरस्त िकया जाता है। आदेश की ्ऺितिलिप िजलािधकारी, लखनऊ को सहायक संभागीय पिरवहन अिधकारी (्ऺशासन), लखनऊ के उपरो्व आचरण को सं्ञान में लेगे हेतु एवं ्ऺस्तुत मामले की िववेचना में अपेि्षत रा्योग हेतु आदेिशत करने हेतु ्ऺेिषत हो।" The Hon’ble Supreme Court, in Devinder Kumar Bansal v. State of Punjab, 7 NABAIL No. 1956 of 2025 (2025) 4 SCC 493, has held that actual exchange of bribe is not an essential requirement for prosecuting an accused. The relevant portion of the judgment is extracted hereinbelow: "13. Actual exchange of a bribe is not an essential requirement to be prosecuted under this law. Further, those public servants, who do not take a bribe directly, but, through middlemen or touts, and those who take valuable things from a person with whom they have or are likely to have official dealings, are also punishable as per Sections 10 and 11 of the 1988 Act, respectively. *****
17. Section 7 is with regard to a public servant taking gratification other than the legal remuneration in respect of an official act. On the other hand, Section 13 of the 1988 Act is with regard to criminal misconduct by a public servant. A public servant could be said to have committed an offence of criminal misconduct, if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than the legal remuneration as a motive or reward such as mentioned in Section 7 of the Act.
18. In State of M.P. v. Ram Kishna Balothia [State of M.P. v. Ram Kishna Balothia,
Lucknow, the FIR does not assign any specific role or overt act to the applicant. The applicant has no connection with the alleged incident and had been posted at the said place only about four months prior to the lodging of the FIR. It is further submitted that the alleged illegal transactions reflected in the notebook recovered from the truck of Abhinav Pandey have no nexus whatsoever with the applicant. The FIR has been lodged solely on the basis of the alleged confessional statement of a co-accused, without any independent material against the applicant. No direct or role is assigned to the applicant, and even if the allegations are taken at their face value, no offence is made out against him. The essential ingredients to attract the offence under Section 316(5) of the BNS are absent. There is no material to suggest any entrustment of property to the applicant in his capacity as a public servant, and therefore, no question arises of dishonest misappropriation or criminal breach of trust. It is further submitted that verbatim FIRs have been registered by the Special Task Force in several districts against officers of the Transport Department on identical allegations; however, in all such cases, the offences invoked are punishable only up to seven years. In contrast, in the present case, being Crime No. 660 of 2025, the applicant has been selectively proceeded against by additionally invoking Section 316(5) BNS, which is punishable with life imprisonment, without any supporting material on record. It is contended that the said provision has been mechanically and arbitrarily applied merely to enhance the gravity of the offence, which suggests that the applicant is being differently treated by the STF in this case. Attention of the Court has also been drawn to various orders passed by the Division Bench of this Court in Criminal Misc. Writ Petition Nos. 11138 of 2025, 11793 of 2025, and 11103 of 2025, wherein the writ petitions filed by the accused persons were disposed of in light of the law laid down by the 3 NABAIL No. 1956 of 2025 Hon’ble Supreme Court in Arnesh Kumar v. State of Bihar and another, (2014) 8 SCC 273 and Satender Kumar Antil v. CBI and another, (2022) 10 SCC 51, as the offences in those cases were punishable up to seven years. However, without assigning any reason, the present FIR has been lodged by additionally invoking Section 316(5) BNS, which is punishable with life imprisonment. It is further submitted that the applicant has no criminal antecedents, is a government officer. He has an unblemished service record and undertakes to cooperate with the investigation as and when required. It is also submitted that the applicant is presently on medical leave, and any inability of the police to obtain his residential address from departmental records cannot be construed as the department shielding him or acting in collusion. No accommodation has been provided to the applicant, and the absence of residential details in departmental records ought not to be treated as a circumstance adverse to him, but rather as a compelling reason to protect his liberty so that he may assist the investigation without apprehension of arrest. Learned counsel further submits that no offence under Sections 7 and 12 of the Prevention of Corruption Act is made out. Although these offences are punishable up to seven years, there is no allegation of any demand or acceptance of illegal gratification by the applicant from any transporter, truck driver, or intermediary. There is also no allegation that the applicant aided, abetted, instigated, or conspired in the demand or acceptance of any undue advantage. Shri J.S. Tomar, learned AGA, opposed the submissions; however, he could not dispute as to why in other FIRs involving similar allegations, Section 316(5) BNS has not been invoked. Neither the ACP, Aliganj, who is present before the Court, nor the learned AGA could explain the material on the basis of which Section 316(5) BNS has been invoked against the applicant. The ACP, Aliganj, present here has submitted that it is a gang operating in the concerned department and that there is an alleged independent witness, namely Ashutosh Dubey, who has implicated the applicant along with co- accused persons. It was further submitted that the availability of an independent witness in such cases is rare. In response, learned counsel for 4 NABAIL No. 1956 of 2025 the applicant contended that Ashutosh Dubey cannot be termed an independent witness and is, in fact, an accomplice. Perused the record. So far as the argument of learned counsel for the applicant that the FIR could not have been registered under Section 316(5) BNS is concerned, the same is patently misconceived, inasmuch as the applicant is a public servant entrusted with a public office. The allegations are that the applicant, by indulging in commission of offence alleged offence, has betrayed the trust reposed in him with regard to his office. The provision deals with the betrayal of trust concerning property with harsher penalties for those holding positions of grater responsibilities in public office. Upon perusal of the record and the extract of case diary placed by the learned AGA, it prima facie emerges that in the present case the complainant seized a truck bearing registration No. UP78TD7880. From the said truck, the named accused Kapil produced a weighbridge slip reflecting a gross weight of 44,370 kg. However, subsequent to the arrest and recovery, the overloaded morang truck was re-weighed at a weighbridge, where its weight was found to be 66,340 kg. Thus, prima facie, it is alleged that overloaded trucks were being cleared pursuant to a criminal conspiracy by deliberately showing lesser weight, thereby causing loss to the State revenue. The independent witness Ashutosh Dubey, in his statement, has duly corroborated the prosecution version. From the co-accused Abhinav Pandey, a mobile phone was recovered and three copies of screenshots of chat conversations were seized, which reveal facts relating to the plying of overloaded vehicles. These chats have been sent to the Forensic Science Laboratory for examination. During the period of his posting, the applicant was found to have had telephonic conversations with co-accused Manoj Bhardwaj on 211 occasions between 15.06.2025 to 12.11.2025, with another co-accused Anuj Kumar (subordinate Diwan of the applicant) on 292 occasions, and conversations between Manoj Bhardwaj and co-accused Girijesh (subordinate Diwan of Manoj Bhardwaj) on 289 occasions. It has further surfaced that co-accused Ritesh Kumar Pandey @ Shanu also in conversation with co-accused Anuj Nishad. Additionally, co-accused Girijesh was found to be in active 5 NABAIL No. 1956 of 2025 communication with co-accused Abhinav Pandey, Vinod Kumar Yadav, Ritesh Kumar Pandey @ Shanu, Manoj Bhardwaj, and Anuj Kumar Nishad. It has also been found that the applicant is not cooperating with the investigation. He furnished his Aadhaar card mentioning the address as Flat No. 115, Galna Road, Bihav Whites Apartment, Nirbhay Nagar, Khandari, Agra, whereas the actual addresses obtained the Transport Commissioner reveal that ARTO Shri Rajeev Bansal, son of Ramesh Chandra Bansal, is a resident of Gandhi Gali, Atrauli, Aligarh, and 63-C, Green Estate Colony, AZ Developers, Bypass Road, Muzaffarnagar. The conduct of the applicant has been duly noted by the learned trial court while rejecting the application for anticipatory bail, the relevant extract whereof is reproduced below:- "7. ्ऺस्तुत मामले में उ्तर ्ऺदेश एस०टी०एफ० की यह सूचना ्ऺाप्त होने पर िक उ्तर ्ऺदेशकी िविभन्न जनपदों में पिरवहन िवभाग के अिधकािरयों की िमली भगत से ओवरलोड वाहनों से मोरंग व िग्टी आिद का पिरवहन कराकर सरकार को राजस्व की ्षित पहुंचायी जा रही है, के आधार पर एस०टी०एफ० की टीम ्षारा िदनांक 11.11.2025 को खदरी मोड से सीतापुर की ओर जाते हुए ़्ेजा गाडी नं० यू०पी० 32 एम०क्यू० 3139 के वाहन चालक अिभनव पांडे को पकडा गया िजसने पूछताछ में यह बताया िक वह उसका सगा भाई 61 िरतेश कु मार आर०टी०ओ० व पी०टी०ओ० अिधकारी व उनके अिधनस्थों से िमली भगत कर िविभन्न ्िांसपोटों व डम्पर मािलको से संपकर् कर िगटटी व भोरंग की ओवरलोड पिरवहन कराकर धनाजर्न करते है। िजसमें ्ऺित ढक पांच से छः हजार रूपये ्ऺित तक उन अिधकािरयों का पहुंचा देते है तथा सात हजार रूपये ्ऺित ढक नािलको व ्िांसपोटों से लेते है। उसने यह भी बताया िक इसी कम में आज रात में गाडी नं० यू०पी० 78 डी०टी० 7880 ओवरलोड मोरंग लेकर आई०आई०एम० ितराहे के पास आने वाला है। उ्व सूचना के आधार पर आई०आई०एम० ितराहे के पास रात एक बजे उपरो्व ढक ओवरलोिडग सिहत उसके चालक किपल पु्ऴ पन्ना लाल के साथ पकडा गया। ढक चालक ने पूछताछ में बताया िक उसका ओवरलोडेड वाहन हमीरपुर की खदान से उ्तर ्ऺदेश के िविभन्न जनपदों में चलता है तथा एक के मािलकों ने उसे बताया है िक उसने हमीरपुर से लखनऊ पूवा्लचल तक आर०टी०ओ० िवभाग के कमर्चािरयों व अिधकािरयों को दलालों के माध्यम से पैसे देकर सैट कर रखा है। आज रास्ते में भी उसको कई अिधकारी िमले लेिकन पूवर् में सेंिटग होने के कारण िकसी ने उसे रास्ते में पकडा नहीं।
8. अिभयु्व अिभनव पांडे ने पूछताछ में यह भी बताया िक वह वतर्मान में लखनऊ जनपद में ओवरलोडेड वाहन चलाने के िलये पूवर् में आर०टी०ओ० के िनजी डाइवर रहे िवनोद यादव व ए०आर०टी०ओ० लखनऊ राजू वंसल के अधीनस्थ दीवान अनुज पी०टी०ओ० लखनऊ ्शी मनोज भार्षाज के अधीनस्थ ्शी बृजेश, को ढक / डम्परों की सूची व ्ऺित ढक 5500 रूपये ्ऺितमाह देकर ओवरलोड वाहनों को लखनऊ में बेरोकटोक चलाते है तथा अन्य जनपदों में भी इसी तरह के ्ऺाइवेट लोग िर्षत देकर सैिटग कर रखे है। अिभयु्व अिभनव पांडे के कब्जे से बरामद भोबाइल फोन में वाह्सअप ्षुप सकीय पाया गया िजसमें िविभन्न गािडयों के लोके शन क्लीयरेंस व आिडयों व टैस्ट मैसेज सेंड िकया गया था तथा उसकी गाडी की तलाशी लेने पर गाड़ी में कु छ डायरी व नोटबुक बरामद हुये िजसमें िविभन्न ओवरलोड वाहनों के िनवार्द पिरवहन हेतु ली गयी व दी गयी धनरािश का संपूणर् िववरण अंिकत है। िजसे कब्जा पुिलस में िलया गया। 6 NABAIL No. 1956 of 2025
9. ्ऺस्तुत मामले की ्ऺथम सूचना िरपोटर् िदनांक 12.11.2025 को दजर् की गयी है। िजसकी िववेचना अभी ्ऺारंिभक स्तर पर है। ्ऺथम सूचना िरपोटर् के अवलोकन से स्प्ि है िक ओवरलोडेड वाहनों के पिरवहन का एक ्िापक िसिडके ट व नेटवकर् पूरे उ्तर ्ऺदेश में संगिठत रूप से संि्वय होकर कायर् कर रहा है िजसमें पिरवहन िवभाग के अिधकािरयों व कमर्चािरयों की संिलप्तता िदखायी पडती है। एस०टी०एफ० की टीम ्षारा िजस ओवरलोडेड डम्पर को पकडा गया वह डम्पर हमीरपुर से मोरंग को लेकर चला था तथा उसका गंत्ि कु शीनगर था तथा वह बेरोकटोक लखनऊ पहुंच गया था। पुनः अिभयु्व अिभनव पांडे के पास से बरामद नोटबुक व अन्य साम्षीयों के अवलोकन से भी स्प्ि हे िक िबना पिरवहन िवभाग के उच्चािधकािरयों के िमलीभगत एवं सहयोग के उपरो्व िसिडके ट / नेटवकर् बेरोकटोक रूप से कायर् नहीं कर सकता। 10, के स डायरी के पचार् नं० 6 के अवलोकन से स्प्ि है िक िववेचक ्षारा कायार्लय सहायक संभागीय इकाई शासन, लखनऊ से ्ऺथम सूचना िरपोटर् में वांिछत ए०आर०टी०ओ० लखनऊ राजीव कु मार बंसल, पी०टी०ओ० मनोज कु मार भार्षाज आिद के संबंध में उनके अस्थायी व स्थायी पते के संबंध में सूचना मांगी गयी थी तो सहायक संभागीय पिरवहन अिधकारी (्ऺशासन) लखनऊ ्षारा अपने प्ऴ िदनांिकत 19.11.2025 के माध्यन से यह सूचना ्ऺदान की गयी थी िक उपरो्व अिधकारी उनले कायार्लय में कायर्रत है परन्तु इनकी मूल सेवा पुिस्तका एवं ्िि्वगत प्ऴावली कायार्लय पिरवहन आयु्व लखनऊ में होने के कारण तथा इस कायार्लय में इनके स्थायी व अस्थायी पते का कोई िववरण उपलब्ध न होने के कारण उनका अस्थायी या स्थायी पता िदया जाना संभव नहीं है।
11. यह अत्यंत ही आ्ायर्जनक एवं खेदजनक है िक उपरो्व ए०आर०टी०ओ० व पी०टी०ओ० िजस कायार्लय में कायर्रत है, उस कायार्लय में उनके स्थायी व अस्थायी पते का कोई िववरण उपलब्ध नहीं है। उनमें से एक राजीव कु मार बंसल ए०आर०टी०ओ० है, जो िक राजपि्ऴत अिधकारी है तथा दूसरे मनोज कु मार भार्षाज या्ऴी/माल कर अिधकारी के िजम्मेदार पद पर कायर्रत है। उनके लखनऊ िस्थत आवास कीसूचना उनके वतर्मान िनयुि्व स्थल के कायार्लय के कायार्लय अध्य्ष से लेकर कायार्लय में कायर्रत िकसी ्िि्व के पास नहीं है। िजससे यह स्प्ितः पिरलि्षत होता है िक उपरो्व िसिडके ट/नेटवकर् इस कदर मजबूत है िक पिरवऽन िवभाग ्षारा इस संबंध में िववेचक ्षारा मांगी गयी वांछनीय सूचना को भी उपलब्ध नहीं करायी जा रहा है।
12. िववेचक ्षारा अपने ्ऺेिषत आख्या के पैरा नं० 36 में यह उिल्लिखत िकया गया है िक आवेदक/अिभयु्व के कायार्लय में वे उपिस्थत नहीं पाये गये है तथा अभी तक फरार चल रहे है। िजससे स्प्ि हैिक आवेदक/अिभयु्व ्षारा िववेचना में कोई सहयोग नहीं िकया जा रहा है। अतः इस स्तर पर उन्हें अि्षम जमानत ्ऺदान की जाती है तो उनके ्षारा िववेचना को ्ऺभािवत िकये जाने की पूरी संभावना है।
13. ्ऺस्तुत मामले में लगाये गये आरोपों की ्ऺकृ ित गंभीरता, पिरवहन िवभाग के अिधकािरयों के कमर्चािरयों की अपराध में सहभािगता, िववेचना के ्ऺारंिभक स्तर आिद को दृि्िगत रखते हुए अिभयु्व को अि्षम जमानत पर िरहा िकये जाने का आधार पयार्प्त नहीं है। अतः आवेदक/अिभयु्व का अि्षम जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ िनरस्त िकये जाने योग्य है। आवेदक अिभयु्व ्ऺथम सूचना िरपोटर् में नामजद अिभयु्व है। आदेश ्ऺाथर्/अिभयु्व राष्भीय कु मार बंसल का अि्षम जमानत ्ऺाथर्ना-प्ऴ िनरस्त िकया जाता है। आदेश की ्ऺितिलिप िजलािधकारी, लखनऊ को सहायक संभागीय पिरवहन अिधकारी (्ऺशासन), लखनऊ के उपरो्व आचरण को सं्ञान में लेगे हेतु एवं ्ऺस्तुत मामले की िववेचना में अपेि्षत रा्योग हेतु आदेिशत करने हेतु ्ऺेिषत हो।" The Hon’ble Supreme Court, in Devinder Kumar Bansal v. State of Punjab, 7 NABAIL No. 1956 of 2025 (2025) 4 SCC 493, has held that actual exchange of bribe is not an essential requirement for prosecuting an accused. The relevant portion of the judgment is extracted hereinbelow: "13. Actual exchange of a bribe is not an essential requirement to be prosecuted under this law. Further, those public servants, who do not take a bribe directly, but, through middlemen or touts, and those who take valuable things from a person with whom they have or are likely to have official dealings, are also punishable as per Sections 10 and 11 of the 1988 Act, respectively. *****
17. Section 7 is with regard to a public servant taking gratification other than the legal remuneration in respect of an official act. On the other hand, Section 13 of the 1988 Act is with regard to criminal misconduct by a public servant. A public servant could be said to have committed an offence of criminal misconduct, if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than the legal remuneration as a motive or reward such as mentioned in Section 7 of the Act.
18. In State of M.P. v. Ram Kishna Balothia [State of M.P. v. Ram Kishna Balothia,