Smt. Dharmsheela and Another v. Janardan Krishna)

1. Heard Shri Sushil Kumar Yadav, learned counsel for the appellant and learned AGA for the State.

2. By means of the present revision, the revisionist has assailed the order dated 24.07.2025 passed by First Additional Principal Judge, Family Court, Sultanpur (in short "Family Court') in Case No. 160/2016 (Smt. Dharmsheela and Another Vs. Janardan Krishna).

3. Vide order under challenge, the Family Court, upon considering the facts of the case evidence on record, directed the revisionist to pay Rs.3,000/- per month to opposite party no.2 and Rs.2,000/- to opposite party no.3, until she attains the age of majority, from the date of filing of the application under Section 125 Cr.P.C., i.e. 20.02.2016. The operative portion of the impugned order reads as under :- "्ऺािथनी धमर्शीला की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्नाप्ऴ अस्तगत धारा-125 ८० ्ऺ० सं० आंिशक रूप से स्वीकार िकया जाता है। िवप्षी जनादर्न कृ ष्या उफर् जनादर्न ्ऺराय को आदेिशत िकया लाता है िक यह ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ से आवेिदका सं० 1 धमर्शीला को नु० 3,000/-(दो हजार) रूपए ्ऺितमाह व आवेिदका सं0 2 कु ० आभा उफर् अनुपम को 2.000/- (दो हजार) रुपये ्ऺितमाह (उसके वयस्क होने की ितिथ तक) भरण पोषण की धनरािश ्ऺत्येक माह की दस तारीख को। तक अदा करे। यिद आवेिदका को िकसी अन्य न्यायालय ्षारा भरण पोषण की धनरािश दी जा रही हो तो वह इस भरण पोषण की धनरािश में समयोिजत की जाय। ्ऺस्तुत ्ऺकरण में िवप्षी ्षारा अदा की गयी अंतिरम धनरािश भरण पोषण की धनरािश में समायोिजत की जायेगी। कु टुम्ब न्यायालय िनयमावली, 2006 की धारा-31 के अनुसार िनणर्य की िनःशुल्क "्ऺितिलिप ्ऺािथनी को ्ऺदान की जाय।"

4. Impeaching the order under challenge, learned counsel for the revisionist stated that the opposite party no. 2 is not entitled to the maintenance as awarded by the Family Court in exercise of power under Section 125 Cr.P.C. for the reason that without sufficient cause/reasons the opposite party no. 2 left her matrimonial home along with opposite party no.3.

5. It is also stated that opposite party no.2 is able to maintain herself as she is gradate and is running a boutique parlor from which she is able to earn fifteen to twenty thousand rupees.

6. It is to be noted that to establish/prove the earning of the opposite party no.2, no 2 CRLR No. 1054 of 2025 evidence was produced by the revisionist before the Family Court.

7. On the other hand, learned AGA for the State opposing the present revision stated that just to avoid the payment of the amount awarded by the Family Court vide order dated 24.07.2025, under challenge, the present revision has been filed.

8. In continuation, it is stated that in terms of the order of the Family Court, the revisionist is under obligation to pay more than Rs. 5,00,000/- till date.

9. It is also stated that on account of ill-treatment by the revisionist, the opposite party no. 2 was compelled to left the matrimonial house with minor and as such, she and the minor are entitled to the amount of maintenance awarded by the Family Court.

10. It is stated that it is evident from the judgment of the Family Court that the revisionist levelled allegations of adultery against the opposite party no.2 that too without any evidence, which itself is cruelty and sufficient reasons to refuse the company of the revisionist and further stated that the Family Court after assessing the income of the revisionist has awarded the interim maintenance.

11. In this regard reference has been made to paragraph 25, 30 to 38 of the judgment, which reads as under : "25. िवप्षी ्षारा वािदनी पर यह भी आरोप लगाया गया है िक वािदनी ने िशव बहादुर नाम के ्िि्व से दूसरा िववाह कर िलया है। जबिक दूसरे िववाह से वािदनी ्षारा स्प्ि इंकार िकया गया है और प्ऴावली पर वािदनी की सूची के माध्यम से एक फोटो दािखल की गयी है िजसमें िकसी पुरुष के साथ उसकी फोटो है, परन्तु उ्व फोटो में जो पुरुष है उनको देखकर गवाह ने कहा िक मैं इस नहीं जानती। न्यायालय में कोटर् िवटनेस के रूप में िशव बहादुर शमार् तलब हुए हैं िजन्होने यह कथन िकया है िक वह िवप्षी को जानता है परन्तु उनकी पत्नी धमर्शीला को नही जानता है वह शादी शुदा है उसकी पत्नी का नाम शान्ती शमार् और उसके दो बच्चे हैं जो िक 27 व 20 वषर् के हैं, किथत फोटो को िदखाने पर कथन िकया िक इसमें मिहला को वह नही जानता है। य्यिप िजरह में अपनी फोटो की पहचान की परन्तु मिहला की पहचान से इंकार िकया और यह भी इंकार िकया िक प्ऴावली में ्ऺस्तुत उ्व फोटो जो मिहला की है वह उसकी पत्नी है तथा इस बात से भी इंकार िकया िक धमर्शीला को उन्होने दूसरी पत्नी के रूप में रखा है। इस ्ऺकार िजस फोटो के आधार पर दूसरी शादी का आरोप िवप्षी ्षारा वािदनी पर लगाया गया है उसको वह सािबत नही कर पाया है। फोटो में कोई आपि्तजनक िस्थित भी स्प्ि नही है। अन्य कोई ऐसा साष्य भी ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है िजससे यह सािबत हो सके िक वािदनी ्षारा दूसरा िववाह कर िलया गया है। यह भी उल्लेखनीय है िक स्वयं अपनी िजरह में िवप्षी ्षारा कथन िकया गया है िक िशव बहादुर शमार् शादी शुदा हैं उनके बच्चे हैं, जब फोटो खींची थी तो थाने पर सूचना दी थी। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज दािखल नहीं िकया गया है। यह भी कथन िकया गया है िक धमर्शीला जब भागी थी तब उनकी लड़की आभा पैदा हुई थी। आभा उस समय बैठ रही थी उस समय 8-9 माह की थी। कोई भी मां अपने बच्चे के रहते हुए भाग जायेगी इसकी उपधारणा नहीं की जा सकती और इन तथ्यों को सािबत करने के िलए िवप्षी ्षारा कोई भी साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है। XXXXXXX

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा सिवता बेम बनाम राज्य गुजरात (2005)3 एस० सी० 3 CRLR No. 1054 of 2025 सी० 636 में यह िस्धान्त ्ऺितपािदत िकया गया है िक - "Section 125 Cr.P.C to be construed liberally: Section 125 Cr.P.C. is measure of social legislation and is to be construed liberally for the welfare and benefit of the wife & children." 31. माननीय सवरॏच्च न्यायालय ्षारा उपरो्व िविध ्िवस्था में धारा 125 द०्ऺ०सं० की ्िाख्या करते समय न्यायालय को उसके उ्देश्य को ध्यान रखना चािहए, के सम्बन्ध में मत ्ऺितपािदत िकया है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, ्ऺथमप्ष मारपीट को लेकर िवप्षी से अलग रह रही है और िवप्षी ्षारा जो जारता व दूसरी शादी का आरोप लगाया गया है उसे िवप्षी सािबत करने में असफल रहा। िजससे की वािदनी को मानिसक क्ि पहुंचता है और पत्नी को अंलग रहने का युि्वयु्व कारण भी ्ऺद्त करता है। पत्नी की देखभाल करना िवप्षी का िविधक व नैितक दाियत्व है और भरण पोषण का अिधकार वािदनी का लाभ नहीं है बिल्क पित का िविधक व नैितक कतर्ब्य है। उपरो्व साष्यों से यह भी स्प्ि है िक वािदनी का भरण पोषण िवप्षी ्षारा नहीं िकया जा रहा है और भरण पोषण न देना भी वािदनी का अलग रहने का एक युि्वयु्व कारण स्प्ि करता है। उपरो्व अिभवचनो व साष्यो से यह पूणर्रूप से स्प्ि हो रहा है िक ्ऺथमप्ष अपने पित से स्वेच्छा से अलग नही हुई है तथा दहेज के कारण, गलत आरोप व भरण पोषण की धनरािश न देने के कारण ही उसका िवप्षी से अलग रहना स्प्ि हो रहा है। उल्लेखनीय है िक मन्लावा सत्यवती बनाम मन्लावा मल्ले्षरी राय 1995 एस०सी०सी० (ि्विमनल) 836 में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह िविध ्िवस्था दी है िक यह पत्नी ने स्वयं से भी अपना घर छोड़ िदया है तो के वल इस आधार पर उसे भरण पोषण िदलाये जाने से इंकार नही िकया जा सकता और इस मामले में तो वािदनी ्षारा यह सािबत िकया गया है िक िवप्षी ्षारा उसकी उपे्षा की गयी है और वह पयार्प्त कारण से िवप्षी से अलग रह रही है। उपरो्व दोनों िवचारणीय िबन्दु ्ऺथम प्ष के प्ष में िनस्तािरत िकये जाते हैं। 32. िववेचन एवं िनस्तारण िवचारणीय िबन्दु संख्या-3- यह िवचारणीय िवन्दु इस आशय का िवरिचत िकया गया है िक क्या ्ऺथमप्ष सं० 1 व 2 अपना भरण पोषण कर पाने में असमथर् हैं ? इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है िक ्ऺथम प्ष ्षारा साष्य में यह कथन िकया गया है िक वह बेहुनर है व आय का कोई ्शोत नहीं है और वह अपना व लडकी का भरण पोषण कर पाने में असमथर् है। जबिक िवप्षी ्षारा यह कथन िकया गया है िक वािदनी एक िस्कल्ड मिहला है िसलाई कढ़ाई ब्यूटीपालर्र के अितिर्व यह कई तरह के और काम जानती है िजससे वह पैसे कमा रही है स्कू ल में बतौर सहाियका 9 हजार रुपये भी कमाती है। परन्तु इन कथनों के समथर्न में िवप्षी ्षारा िकसी ्ऺकार का कोई साष्य नहीं िदया गया है।

33. इस ्ऺकार प्ऴावली पर उपलब्ध साष्य से यह स्प्ि नही है ्ऺािथनी कोई कायर् करती है और उसकी िनयिमत आय है। ्ऺािथनी गुजर बसर करने हेतु अपने मायके पर आि्शत है। ्ऺथमप्ष सं० 2 नाबािलग पु्ऴी है। अतः यह अपने िपता पर पूणर्यतः आि्शत है। अतः उपरो्व िववेचन से स्प्ि है िक आवेिदका के पास भरण पोषण हेतु पयार्प्त आय नहीं है और वह अपना भरण पोषण कर पाने में पूणर्तया असमथर् है। यह वाद िबन्दु आवेिदका के प्ष में िनणर्त िकया जाता है। 34. िववेचन एवं िनस्तारण िवचारणीय िबन्दु संख्या-4- यह वाद िबन्दु इस आशय का िवरिचत िकया गया है िक क्या िवप्षी पयार्प्त साधनों वाला ्िि्व है? आवेिदका ्षारा यह अिभकथन िकया गया है िक िवप्षी के पास अच्छी खेती बारी है वह पेशा वकालत करता है िजसकी मािसक आय 30 हजार रुपये है। जबिक िवप्षी ्षारा कथन िकया गया है िक वह एक जूिनयर अिधव्वा है और उसे सीिनयर ्षारा ्ऺोत्साहन रािश 50 रुपये मा्ऴ दी जाती है। िजरह में यह कथन िकया है िक मैं वकालत पेशे में िकतना कमा लेता हूं कोई िनधार्िरत नहीं है कभी 100 कभी 50-200 रुपये कमा लेता हूं। िवप्षी ्षारा अपनी िजरह में यह स्वीकार िकया है िक मैं वकालत करने घर से ्ऺितिदन रोज आता जाता हूं मेरा घर 35 िकलोमीटर की दूरी पर है वह 4 CRLR No. 1054 of 2025 अपने घर से मोटरसाइिकल से वकालत करने आता है अपने घर में अके ले िजम्मेदार होने के कारण घर की देखरेख का सारा खचार् यही उठाता है तथा यह भी कथन िकया है िक वह भांजे के साथ सुलतानपुर में रहता है। उसकी सबसे छोटी बहन अिववािहत है उसकी पढ़ाई िलखाई का खचार् भी वह देखता है और वह एम०ए० कर रही है। उल्लेखनीय है िक जो ्िि्व 50 रुपये िदन का कमायेगा वह इतनी सारी िजम्मेदारी नहीं उठा सकता और िजससे यह ्ऺतीत होता है िक वह अपनी आय के बारे में न्यायालय में सही जानकारी नही दे रहा है। िवप्षी के पास जमीन हो ऐसा कोई ्ऺप्ऴ वािदनी ्षारा दािखल नही िकया गया है। यह भी उल्लेखनीय है माननीय सवरॏच्च न्यायालय ्षारा भुवन मोहन िसह बनाम मीना वाहने 2014 सी0 आर0 एल0 जे0 3979 के मामले में यह ्िवस्था दी गयी है िक पित का यह दाियत्व है िक वह अपनी पत्नी का भरण पोषण स्टेटस के अनुसार करे। जैसा िक वह पूवर् में करता था। माननीय सवरॏच्च न्यायालय ने स्प्ि रूप से यह अिभमत िदया है िक यिद पित की कोई आय न हो और वह बेरोजगार हो तो भी यह उसका दाियत्व है िक वह स्वयं मेहनत एवं ्शम करके अपनी पत्नी व पु्ऴी का भरण पोषण करे। अतः माननीय सवरॏच्च न्यायालय की उ्व िविध ्िवस्था के अनुसार पत्नी व पु्ऴी का भरण पोषण करना िवप्षी का दाियत्व है। इस ्ऺकार वह पयार्प्त साधना वाला ्िि्व है और उसकी हैिसयत भी है। अतः वाद िबन्दु संख्या-4 ्ऺथम प्ष के प्ष में िनणर्य िकया जाता है। 35. िववेचन एवं िनस्तारण िवचारणीय िबन्दू संख्या-5- क्या ्ऺथमप्ष सं० 1 व 2 भरण करने पोषण ्ऺाप्त करने की अिधकारी हैं? यिद हां तो िकतना व कब से ? 36. उपरो्व िववेचना से यह स्प्ि हो चुका है िक ्ऺथम प्ष सं० 1 िवप्षी की िववािहता पत्नी है और ्ऺथमप्ष सं० 2 उसका पु्ऴी है और िवप्षी ्षारा उसको उपेि्षत िकया जा रहा है। ्ऺथमप्षगण अपना भरण पोषण कर पाने में पूणर्रूप से असमथर् हैं। जबिक िवप्षी ्षारा उन्हें भरण पोषण नही िदया जा रहा जबिक पत्नी व बच्चे का भरण पोषण करना उसका नैितक व िविधक दाियत्व है। अतः ्ऺथमप्षगण िवप्षी से भरण पोषण धनरािश ्ऺाप्त करने की अिधकारी है। 37. जहां तक ्ऺथमप्षगण को िवप्षी से िकस ितिथ से भरण पोषण िदलाए जाने का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है िक माननीय उच्चतम न्यायालय की िविध ्िवस्था रजनीश बनाम नेहा (2020) एस० सी० सी० 903 एवं माननीय उच्च न्यायालय की िविध ्िवस्था पारुल त्यागी बनाम गौरव त्यागी के पिर्ऺेष्य में ्ऺथम प्ष को भरण पोषण ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ से भरण पोषण धनरािश िदलाया जाना न्यायोिचत होगा। 38. अतः उपरो्व िववेचना, तथ्यों एवं पिरस्थितयों, मामले की ्ऺकृ ित तथा िवप्षी की आय को दृि्िगत देखते हुए आवेिदका सं० 1 को मु० 3000/-(तीन हजार) रूपए ्ऺितमाह व आवेिदका सं 0 2 को 2,000/- (दो हजार) रुपये ्ऺितमाह (उसके वयस्क होने की ितिथ तक) ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ से िवप्षी से भरण पोषण के रूप में िदलाया जाना न्यायोिचत ्ऺतीत होता है। तदनुसार ्ऺािथनी की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्नाप्ऴ अन्तगर्त धारा 125 द० ्ऺ० सं० स्वीकार िकए जाने योग्य है।"

12. It is also stated that the amount awarded by the Family Court is a meager amount and a normal person cannot survive with this amount.

13. Considered the aforesaid and perused the records.

14. On the issue aforesaid, it would be apt to refer the observations made by the Hon'ble Apex Court in relation to dealing with the applications under Section 125 Cr.P.C.

15. The Hon'ble Apex Court in the case of Anju Garg and another vs. Deepak Kumar Garg, reported in 2022 SCC OnLine SC 1314, observed as under:- "9. At the outset, it may be noted that Section 125 of Cr.P.C. was conceived to ameliorate the agony, anguish and financial suffering of a woman who is required to leave the matrimonial home, so that some suitable arrangements could be made to enable her to sustain herself and in Bhuwan Mohan the children, as observed by Singh v. Meena (2015) 6 SCC 353. This Court in the said case, after referring to the earlier decisions, has reiterated the principle of law as to how the proceedings under Section 125 Cr.P.C have to be dealt with by the Court. It held as under: this Court 5 CRLR No. 1054 of 2025 "In Dukhtar Jahan v. Mohd. Farooq [(1987) 1 SCC 624 : 1987 SCC (Cri) 237] the Court opined that : (SCC p. 631, para 16)

16. "… Proceedings under Section 125 [of the Code], it must be remembered, are of a summary nature and are intended to enable destitute wives and children, the latter whether they are legitimate or illegitimate, to get maintenance in a speedy manner."

8. A three-Judge Bench in Vimala (K.) v. Veeraswamy (K.) [(1991) 2 SCC 375 : 1991 SCC (Cri) 442], while discussing about the basic purpose under Section 125 of the Code, opined that : (SCC p. 378, para 3)

3. "Section 125 of the Code of Criminal Procedure is meant to achieve a social purpose. The object is to prevent vagrancy and destitution. It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing, and shelter to the deserted wife." two-Judge Bench in Kirtikant D. Vadodaria v. State of 9. A Gujarat [(1996) 4 SCC 479 : 1996 SCC (Cri) 762], while adverting to the dominant purpose behind Section 125 of the Code, ruled that : (SCC p. 489, para 15)

15. "… While dealing with the ambit and scope of the provision contained in Section 125 of the Code, it has to be borne in mind that the dominant and primary object is to give social justice to the woman, child and infirm parents, etc. and to prevent destitution and vagrancy by compelling those who can support those who are unable to support themselves but have a moral claim for support. The provisions in Section 125 provide a speedy remedy to those women, children and destitute parents who are in distress. The provisions in Section 125 are intended to achieve this special purpose. The dominant purpose behind the benevolent provisions contained in Section 125 clearly is that the wife, child and parents should not be left in a helpless state of distress, destitution and starvation."

10. In Chaturbhuj v. Sita Bai [(2008) 2 SCC 316 : (2008) 1 SCC (Civ) 547 : (2008) 1 SCC (Cri) 356], reiterating the legal position the Court held : (SCC p. 320, para 6)

6. "… Section 125 CrPC is a measure of social justice and is specially enacted to protect women and children and as noted by this Court in Capt. Ramesh Chander Kaushal v. Veena Kaushal [(1978) 4 SCC 70 : 1978 SCC (Cri) 508] falls within constitutional sweep of Article 15(3) reinforced by Article 39 of the Constitution of India. It is meant to achieve a social purpose. The object is to prevent vagrancy and destitution. It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing and shelter to the deserted wife. It gives effect to fundamental rights and natural duties of a man to maintain his wife, children and parents when they are unable to maintain themselves. The aforesaid position was highlighted in Savitaben Somabhai Bhatiya v. State of Gujarat [(2005) 3 SCC 636 : 2005 SCC (Cri) 787]."

11.Recently in Nagendrappa Natikar v. Neelamma [(2014) 14 SCC 452 : (2015) 1 SCC (Cri) 407 : (2015) 1 SCC (Civ) 346], it has been stated that it is a piece of social legislation which provides for a summary and speedy relief by way of maintenance to a wife who is unable to maintain herself and her children".

10. This Court had made the above observations as the Court felt that the Family Court in the said case had conducted the proceedings without being alive to the objects and reasons, and the spirit of the provisions under Section 125 of the Code. Such an impression has also been gathered by this Court in the case on hand. The Family Court had disregarded the basic canon of law that it is the sacrosanct duty of the husband to provide 6 CRLR No. 1054 of 2025 financial support to the wife and to the minor children. The husband is required to earn money even by physical labour, if he is an able-bodied, and could not avoid his obligation, except on the legally permissible grounds mentioned in the statute. In Chaturbhuj v. Sita Bai (2008) 2 SCC 316, it has been held that the object of maintenance proceedings is not to punish a person for his past neglect, but to prevent vagrancy and destitution of a deserted wife, by providing her food, clothing, and shelter by a speedy remedy. As settled by this Court, Section 125 Cr.P.C. is a measure of social justice and is specially enacted to protect women and children. It also falls within the Constitutional sweep of Article 15(3), reinforced by Article 39 of the Constitution of India."

16. In the case of Sanjeev Kapoor vs. Chandana Kapoor and others, reported in (2020) 13 SCC 172, the Hon'ble Apex Court while considering the applicability of Section 362 Cr.P.C. in relation to the proceedings/case instituted under Section 125 Cr.P.C., on the "aims and objects" of Section 125 Cr.P.C., observed as under:- "23. Before we proceed to look into the legislative scheme of Section 125 CrPC, we need to notice few rules of interpretation of statutes when the court is concerned with the interpretation of a social justice legislation. Section 125 CrPC is a social justice legislation which orders for maintenance for wives, children and parents. Maintenance of wives, children and parents is a continuous obligation enforced. This Court had occasion interpretation of Section 125 CrPC in Badshah v. Urmila Badshah Godse [Badshah v. Urmila Badshah Godse, (2014) 1 SCC 188 : (2014) 1 SCC (Civ) 51] . In paras 13.3 to 18, the following has been laid down: (SCC pp. 196-98) to consider "13.3. Thirdly, in such cases, purposive interpretation needs to be given to the provisions of Section 125 CrPC. While dealing with the application of a destitute wife or hapless children or parents under this provision, the Court is dealing with the marginalised sections of the society. The purpose is to achieve "social justice" which is the constitutional vision, enshrined in the Preamble of the Constitution of India. The Preamble to the Constitution of India clearly signals that we have chosen the democratic path under the rule of law to achieve the goal of securing for all its citizens, justice, liberty, equality and fraternity. It specifically highlights achieving their social justice. Therefore, it becomes the bounden duty of the courts to advance the cause of the social justice. While giving interpretation to a particular provision, the court is supposed to bridge the gap between the law and society. 14. Of late, in this very direction, it is emphasised that the courts have to adopt different approaches in "social justice adjudication", which is also known as "social context adjudication" as mere "adversarial approach" may not be very appropriate. There are number of social justice legislations giving special protection and benefits to vulnerable groups in the society. Prof. Madhava Menon describes it eloquently: 'It is, therefore, respectfully submitted that "social context judging" equality jurisprudence as evolved by Parliament and the Supreme Court in myriad situations presented before courts where unequal parties are pitted in adversarial proceedings and where courts are called upon to dispense equal justice. Apart disabilities of the poor in an unequal fight, the adversarial process itself operates to the disadvantage of the weaker party. In such a situation, the Judge has to be not only sensitive to the inequalities of parties involved but also positively inclined to the weaker party if the imbalance were not to result in miscarriage of justice. This result is achieved inequalities accentuating the application of the social-economic essentially 7 CRLR No. 1054 of 2025 by what we call social context judging or social justice adjudication. [ Keynote address on "Legal Education in Social Context" delivered at National Law University, Jodhpur on 12-10-2005, available on last accessed 25-12-2013.] ' 15. The provision of maintenance would definitely fall in this category which aims at empowering the destitute and achieving social justice or equality and dignity of the individual. While dealing with cases under this provision, drift in the approach from "adversarial" litigation to social context adjudication is the need of the hour. 16. The law regulates relationships between people. It prescribes patterns of behaviour. It reflects the values of society. The role of the court is to understand the purpose of law in society and to help the law achieve its purpose. But the law of a society is a living organism. It is based on a given factual and social reality is constantly changing. Sometimes change in law precedes societal change and is even intended to stimulate it. In most cases, however, a change in law is the result of a change in social reality. Indeed, when social reality changes, the law must change too. Just as change in social reality is the law of life, responsiveness to change in social reality is the life of the law. It can be said that the history of law is the history of adapting the law to society's changing needs. In both constitutional and statutory interpretation, the court is supposed to exercise discretion in determining the proper relationship between the subjective and objective purposes of the law. 17. Cardozo acknowledges in his classic [ Benjamin N. Cardozo, The Nature of Judicial Process (Yale University Press, New Haven, 1921).] '… no system of jus scriptum has been able to escape the need of it.' and he elaborates: 'It is true that codes and statutes do not render the Judge superfluous, nor his work perfunctory and mechanical. There are gaps to be filled. … There are hardships and wrongs to be mitigated if not avoided. Interpretation is often spoken of as if it were nothing but the search and the discovery of a meaning which, however obscure and latent, had nonetheless a real and ascertainable pre-existence in the legislator's mind. The process is, indeed, that at times, but it is often something more. The ascertainment of intention may be the least of a Judge's troubles in ascribing meaning to a statute. … Says Gray in his lectures [ John Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law.] : "The fact is that the difficulties of so-called interpretation arise when the legislature has had no meaning at all; when the question which is raised on the statute never occurred to it; when what the Judges have to do is, not to determine that the legislature did mean on a point which was present to its mind, but to guess what it would have intended on a point not present to its mind, if the point had been present."'

18. The court as the interpreter of law is supposed to supply omissions, correct uncertainties, and harmonise results with justice through a method free decision — libre recherché scientifique i.e. "free scientific research". We are of the opinion that there is a non-rebuttable presumption that the legislature while making a provision like Section 125 CrPC, to fulfil its constitutional duty in good faith, had always intended to give relief to the woman becoming "wife" under such circumstances. This approach is particularly needed while deciding the issues relating to gender justice. We already have examples of exemplary efforts in this regard. Journey from Shah Bano [Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano 8 CRLR No. 1054 of 2025

1. Heard Shri Sushil Kumar Yadav, learned counsel for the appellant and learned AGA for the State.

2. By means of the present revision, the revisionist has assailed the order dated 24.07.2025 passed by First Additional Principal Judge, Family Court, Sultanpur (in short "Family Court') in Case No. 160/2016 (Smt. Dharmsheela and Another Vs. Janardan Krishna).

3. Vide order under challenge, the Family Court, upon considering the facts of the case evidence on record, directed the revisionist to pay Rs.3,000/- per month to opposite party no.2 and Rs.2,000/- to opposite party no.3, until she attains the age of majority, from the date of filing of the application under Section 125 Cr.P.C., i.e. 20.02.2016. The operative portion of the impugned order reads as under :- "्ऺािथनी धमर्शीला की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्नाप्ऴ अस्तगत धारा-125 ८० ्ऺ० सं० आंिशक रूप से स्वीकार िकया जाता है। िवप्षी जनादर्न कृ ष्या उफर् जनादर्न ्ऺराय को आदेिशत िकया लाता है िक यह ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ से आवेिदका सं० 1 धमर्शीला को नु० 3,000/-(दो हजार) रूपए ्ऺितमाह व आवेिदका सं0 2 कु ० आभा उफर् अनुपम को 2.000/- (दो हजार) रुपये ्ऺितमाह (उसके वयस्क होने की ितिथ तक) भरण पोषण की धनरािश ्ऺत्येक माह की दस तारीख को। तक अदा करे। यिद आवेिदका को िकसी अन्य न्यायालय ्षारा भरण पोषण की धनरािश दी जा रही हो तो वह इस भरण पोषण की धनरािश में समयोिजत की जाय। ्ऺस्तुत ्ऺकरण में िवप्षी ्षारा अदा की गयी अंतिरम धनरािश भरण पोषण की धनरािश में समायोिजत की जायेगी। कु टुम्ब न्यायालय िनयमावली, 2006 की धारा-31 के अनुसार िनणर्य की िनःशुल्क "्ऺितिलिप ्ऺािथनी को ्ऺदान की जाय।"

4. Impeaching the order under challenge, learned counsel for the revisionist stated that the opposite party no. 2 is not entitled to the maintenance as awarded by the Family Court in exercise of power under Section 125 Cr.P.C. for the reason that without sufficient cause/reasons the opposite party no. 2 left her matrimonial home along with opposite party no.3.

5. It is also stated that opposite party no.2 is able to maintain herself as she is gradate and is running a boutique parlor from which she is able to earn fifteen to twenty thousand rupees.

6. It is to be noted that to establish/prove the earning of the opposite party no.2, no 2 CRLR No. 1054 of 2025 evidence was produced by the revisionist before the Family Court.

7. On the other hand, learned AGA for the State opposing the present revision stated that just to avoid the payment of the amount awarded by the Family Court vide order dated 24.07.2025, under challenge, the present revision has been filed.

8. In continuation, it is stated that in terms of the order of the Family Court, the revisionist is under obligation to pay more than Rs. 5,00,000/- till date.

9. It is also stated that on account of ill-treatment by the revisionist, the opposite party no. 2 was compelled to left the matrimonial house with minor and as such, she and the minor are entitled to the amount of maintenance awarded by the Family Court.

10. It is stated that it is evident from the judgment of the Family Court that the revisionist levelled allegations of adultery against the opposite party no.2 that too without any evidence, which itself is cruelty and sufficient reasons to refuse the company of the revisionist and further stated that the Family Court after assessing the income of the revisionist has awarded the interim maintenance.

11. In this regard reference has been made to paragraph 25, 30 to 38 of the judgment, which reads as under : "25. िवप्षी ्षारा वािदनी पर यह भी आरोप लगाया गया है िक वािदनी ने िशव बहादुर नाम के ्िि्व से दूसरा िववाह कर िलया है। जबिक दूसरे िववाह से वािदनी ्षारा स्प्ि इंकार िकया गया है और प्ऴावली पर वािदनी की सूची के माध्यम से एक फोटो दािखल की गयी है िजसमें िकसी पुरुष के साथ उसकी फोटो है, परन्तु उ्व फोटो में जो पुरुष है उनको देखकर गवाह ने कहा िक मैं इस नहीं जानती। न्यायालय में कोटर् िवटनेस के रूप में िशव बहादुर शमार् तलब हुए हैं िजन्होने यह कथन िकया है िक वह िवप्षी को जानता है परन्तु उनकी पत्नी धमर्शीला को नही जानता है वह शादी शुदा है उसकी पत्नी का नाम शान्ती शमार् और उसके दो बच्चे हैं जो िक 27 व 20 वषर् के हैं, किथत फोटो को िदखाने पर कथन िकया िक इसमें मिहला को वह नही जानता है। य्यिप िजरह में अपनी फोटो की पहचान की परन्तु मिहला की पहचान से इंकार िकया और यह भी इंकार िकया िक प्ऴावली में ्ऺस्तुत उ्व फोटो जो मिहला की है वह उसकी पत्नी है तथा इस बात से भी इंकार िकया िक धमर्शीला को उन्होने दूसरी पत्नी के रूप में रखा है। इस ्ऺकार िजस फोटो के आधार पर दूसरी शादी का आरोप िवप्षी ्षारा वािदनी पर लगाया गया है उसको वह सािबत नही कर पाया है। फोटो में कोई आपि्तजनक िस्थित भी स्प्ि नही है। अन्य कोई ऐसा साष्य भी ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है िजससे यह सािबत हो सके िक वािदनी ्षारा दूसरा िववाह कर िलया गया है। यह भी उल्लेखनीय है िक स्वयं अपनी िजरह में िवप्षी ्षारा कथन िकया गया है िक िशव बहादुर शमार् शादी शुदा हैं उनके बच्चे हैं, जब फोटो खींची थी तो थाने पर सूचना दी थी। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज दािखल नहीं िकया गया है। यह भी कथन िकया गया है िक धमर्शीला जब भागी थी तब उनकी लड़की आभा पैदा हुई थी। आभा उस समय बैठ रही थी उस समय 8-9 माह की थी। कोई भी मां अपने बच्चे के रहते हुए भाग जायेगी इसकी उपधारणा नहीं की जा सकती और इन तथ्यों को सािबत करने के िलए िवप्षी ्षारा कोई भी साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है। XXXXXXX

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा सिवता बेम बनाम राज्य गुजरात (2005)3 एस० सी० 3 CRLR No. 1054 of 2025 सी० 636 में यह िस्धान्त ्ऺितपािदत िकया गया है िक - "Section 125 Cr.P.C to be construed liberally: Section 125 Cr.P.C. is measure of social legislation and is to be construed liberally for the welfare and benefit of the wife & children." 31. माननीय सवरॏच्च न्यायालय ्षारा उपरो्व िविध ्िवस्था में धारा 125 द०्ऺ०सं० की ्िाख्या करते समय न्यायालय को उसके उ्देश्य को ध्यान रखना चािहए, के सम्बन्ध में मत ्ऺितपािदत िकया है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, ्ऺथमप्ष मारपीट को लेकर िवप्षी से अलग रह रही है और िवप्षी ्षारा जो जारता व दूसरी शादी का आरोप लगाया गया है उसे िवप्षी सािबत करने में असफल रहा। िजससे की वािदनी को मानिसक क्ि पहुंचता है और पत्नी को अंलग रहने का युि्वयु्व कारण भी ्ऺद्त करता है। पत्नी की देखभाल करना िवप्षी का िविधक व नैितक दाियत्व है और भरण पोषण का अिधकार वािदनी का लाभ नहीं है बिल्क पित का िविधक व नैितक कतर्ब्य है। उपरो्व साष्यों से यह भी स्प्ि है िक वािदनी का भरण पोषण िवप्षी ्षारा नहीं िकया जा रहा है और भरण पोषण न देना भी वािदनी का अलग रहने का एक युि्वयु्व कारण स्प्ि करता है। उपरो्व अिभवचनो व साष्यो से यह पूणर्रूप से स्प्ि हो रहा है िक ्ऺथमप्ष अपने पित से स्वेच्छा से अलग नही हुई है तथा दहेज के कारण, गलत आरोप व भरण पोषण की धनरािश न देने के कारण ही उसका िवप्षी से अलग रहना स्प्ि हो रहा है। उल्लेखनीय है िक मन्लावा सत्यवती बनाम मन्लावा मल्ले्षरी राय 1995 एस०सी०सी० (ि्विमनल) 836 में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह िविध ्िवस्था दी है िक यह पत्नी ने स्वयं से भी अपना घर छोड़ िदया है तो के वल इस आधार पर उसे भरण पोषण िदलाये जाने से इंकार नही िकया जा सकता और इस मामले में तो वािदनी ्षारा यह सािबत िकया गया है िक िवप्षी ्षारा उसकी उपे्षा की गयी है और वह पयार्प्त कारण से िवप्षी से अलग रह रही है। उपरो्व दोनों िवचारणीय िबन्दु ्ऺथम प्ष के प्ष में िनस्तािरत िकये जाते हैं। 32. िववेचन एवं िनस्तारण िवचारणीय िबन्दु संख्या-3- यह िवचारणीय िवन्दु इस आशय का िवरिचत िकया गया है िक क्या ्ऺथमप्ष सं० 1 व 2 अपना भरण पोषण कर पाने में असमथर् हैं ? इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है िक ्ऺथम प्ष ्षारा साष्य में यह कथन िकया गया है िक वह बेहुनर है व आय का कोई ्शोत नहीं है और वह अपना व लडकी का भरण पोषण कर पाने में असमथर् है। जबिक िवप्षी ्षारा यह कथन िकया गया है िक वािदनी एक िस्कल्ड मिहला है िसलाई कढ़ाई ब्यूटीपालर्र के अितिर्व यह कई तरह के और काम जानती है िजससे वह पैसे कमा रही है स्कू ल में बतौर सहाियका 9 हजार रुपये भी कमाती है। परन्तु इन कथनों के समथर्न में िवप्षी ्षारा िकसी ्ऺकार का कोई साष्य नहीं िदया गया है।

33. इस ्ऺकार प्ऴावली पर उपलब्ध साष्य से यह स्प्ि नही है ्ऺािथनी कोई कायर् करती है और उसकी िनयिमत आय है। ्ऺािथनी गुजर बसर करने हेतु अपने मायके पर आि्शत है। ्ऺथमप्ष सं० 2 नाबािलग पु्ऴी है। अतः यह अपने िपता पर पूणर्यतः आि्शत है। अतः उपरो्व िववेचन से स्प्ि है िक आवेिदका के पास भरण पोषण हेतु पयार्प्त आय नहीं है और वह अपना भरण पोषण कर पाने में पूणर्तया असमथर् है। यह वाद िबन्दु आवेिदका के प्ष में िनणर्त िकया जाता है। 34. िववेचन एवं िनस्तारण िवचारणीय िबन्दु संख्या-4- यह वाद िबन्दु इस आशय का िवरिचत िकया गया है िक क्या िवप्षी पयार्प्त साधनों वाला ्िि्व है? आवेिदका ्षारा यह अिभकथन िकया गया है िक िवप्षी के पास अच्छी खेती बारी है वह पेशा वकालत करता है िजसकी मािसक आय 30 हजार रुपये है। जबिक िवप्षी ्षारा कथन िकया गया है िक वह एक जूिनयर अिधव्वा है और उसे सीिनयर ्षारा ्ऺोत्साहन रािश 50 रुपये मा्ऴ दी जाती है। िजरह में यह कथन िकया है िक मैं वकालत पेशे में िकतना कमा लेता हूं कोई िनधार्िरत नहीं है कभी 100 कभी 50-200 रुपये कमा लेता हूं। िवप्षी ्षारा अपनी िजरह में यह स्वीकार िकया है िक मैं वकालत करने घर से ्ऺितिदन रोज आता जाता हूं मेरा घर 35 िकलोमीटर की दूरी पर है वह 4 CRLR No. 1054 of 2025 अपने घर से मोटरसाइिकल से वकालत करने आता है अपने घर में अके ले िजम्मेदार होने के कारण घर की देखरेख का सारा खचार् यही उठाता है तथा यह भी कथन िकया है िक वह भांजे के साथ सुलतानपुर में रहता है। उसकी सबसे छोटी बहन अिववािहत है उसकी पढ़ाई िलखाई का खचार् भी वह देखता है और वह एम०ए० कर रही है। उल्लेखनीय है िक जो ्िि्व 50 रुपये िदन का कमायेगा वह इतनी सारी िजम्मेदारी नहीं उठा सकता और िजससे यह ्ऺतीत होता है िक वह अपनी आय के बारे में न्यायालय में सही जानकारी नही दे रहा है। िवप्षी के पास जमीन हो ऐसा कोई ्ऺप्ऴ वािदनी ्षारा दािखल नही िकया गया है। यह भी उल्लेखनीय है माननीय सवरॏच्च न्यायालय ्षारा भुवन मोहन िसह बनाम मीना वाहने 2014 सी0 आर0 एल0 जे0 3979 के मामले में यह ्िवस्था दी गयी है िक पित का यह दाियत्व है िक वह अपनी पत्नी का भरण पोषण स्टेटस के अनुसार करे। जैसा िक वह पूवर् में करता था। माननीय सवरॏच्च न्यायालय ने स्प्ि रूप से यह अिभमत िदया है िक यिद पित की कोई आय न हो और वह बेरोजगार हो तो भी यह उसका दाियत्व है िक वह स्वयं मेहनत एवं ्शम करके अपनी पत्नी व पु्ऴी का भरण पोषण करे। अतः माननीय सवरॏच्च न्यायालय की उ्व िविध ्िवस्था के अनुसार पत्नी व पु्ऴी का भरण पोषण करना िवप्षी का दाियत्व है। इस ्ऺकार वह पयार्प्त साधना वाला ्िि्व है और उसकी हैिसयत भी है। अतः वाद िबन्दु संख्या-4 ्ऺथम प्ष के प्ष में िनणर्य िकया जाता है। 35. िववेचन एवं िनस्तारण िवचारणीय िबन्दू संख्या-5- क्या ्ऺथमप्ष सं० 1 व 2 भरण करने पोषण ्ऺाप्त करने की अिधकारी हैं? यिद हां तो िकतना व कब से ? 36. उपरो्व िववेचना से यह स्प्ि हो चुका है िक ्ऺथम प्ष सं० 1 िवप्षी की िववािहता पत्नी है और ्ऺथमप्ष सं० 2 उसका पु्ऴी है और िवप्षी ्षारा उसको उपेि्षत िकया जा रहा है। ्ऺथमप्षगण अपना भरण पोषण कर पाने में पूणर्रूप से असमथर् हैं। जबिक िवप्षी ्षारा उन्हें भरण पोषण नही िदया जा रहा जबिक पत्नी व बच्चे का भरण पोषण करना उसका नैितक व िविधक दाियत्व है। अतः ्ऺथमप्षगण िवप्षी से भरण पोषण धनरािश ्ऺाप्त करने की अिधकारी है। 37. जहां तक ्ऺथमप्षगण को िवप्षी से िकस ितिथ से भरण पोषण िदलाए जाने का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है िक माननीय उच्चतम न्यायालय की िविध ्िवस्था रजनीश बनाम नेहा (2020) एस० सी० सी० 903 एवं माननीय उच्च न्यायालय की िविध ्िवस्था पारुल त्यागी बनाम गौरव त्यागी के पिर्ऺेष्य में ्ऺथम प्ष को भरण पोषण ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ से भरण पोषण धनरािश िदलाया जाना न्यायोिचत होगा। 38. अतः उपरो्व िववेचना, तथ्यों एवं पिरस्थितयों, मामले की ्ऺकृ ित तथा िवप्षी की आय को दृि्िगत देखते हुए आवेिदका सं० 1 को मु० 3000/-(तीन हजार) रूपए ्ऺितमाह व आवेिदका सं 0 2 को 2,000/- (दो हजार) रुपये ्ऺितमाह (उसके वयस्क होने की ितिथ तक) ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ से िवप्षी से भरण पोषण के रूप में िदलाया जाना न्यायोिचत ्ऺतीत होता है। तदनुसार ्ऺािथनी की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्नाप्ऴ अन्तगर्त धारा 125 द० ्ऺ० सं० स्वीकार िकए जाने योग्य है।"

12. It is also stated that the amount awarded by the Family Court is a meager amount and a normal person cannot survive with this amount.

13. Considered the aforesaid and perused the records.

14. On the issue aforesaid, it would be apt to refer the observations made by the Hon'ble Apex Court in relation to dealing with the applications under Section 125 Cr.P.C.

15. The Hon'ble Apex Court in the case of Anju Garg and another vs. Deepak Kumar Garg, reported in 2022 SCC OnLine SC 1314, observed as under:- "9. At the outset, it may be noted that Section 125 of Cr.P.C. was conceived to ameliorate the agony, anguish and financial suffering of a woman who is required to leave the matrimonial home, so that some suitable arrangements could be made to enable her to sustain herself and in Bhuwan Mohan the children, as observed by Singh v. Meena (2015) 6 SCC 353. This Court in the said case, after referring to the earlier decisions, has reiterated the principle of law as to how the proceedings under Section 125 Cr.P.C have to be dealt with by the Court. It held as under: this Court 5 CRLR No. 1054 of 2025 "In Dukhtar Jahan v. Mohd. Farooq [(1987) 1 SCC 624 : 1987 SCC (Cri) 237] the Court opined that : (SCC p. 631, para 16)

16. "… Proceedings under Section 125 [of the Code], it must be remembered, are of a summary nature and are intended to enable destitute wives and children, the latter whether they are legitimate or illegitimate, to get maintenance in a speedy manner."

8. A three-Judge Bench in Vimala (K.) v. Veeraswamy (K.) [(1991) 2 SCC 375 : 1991 SCC (Cri) 442], while discussing about the basic purpose under Section 125 of the Code, opined that : (SCC p. 378, para 3)

3. "Section 125 of the Code of Criminal Procedure is meant to achieve a social purpose. The object is to prevent vagrancy and destitution. It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing, and shelter to the deserted wife." two-Judge Bench in Kirtikant D. Vadodaria v. State of 9. A Gujarat [(1996) 4 SCC 479 : 1996 SCC (Cri) 762], while adverting to the dominant purpose behind Section 125 of the Code, ruled that : (SCC p. 489, para 15)

15. "… While dealing with the ambit and scope of the provision contained in Section 125 of the Code, it has to be borne in mind that the dominant and primary object is to give social justice to the woman, child and infirm parents, etc. and to prevent destitution and vagrancy by compelling those who can support those who are unable to support themselves but have a moral claim for support. The provisions in Section 125 provide a speedy remedy to those women, children and destitute parents who are in distress. The provisions in Section 125 are intended to achieve this special purpose. The dominant purpose behind the benevolent provisions contained in Section 125 clearly is that the wife, child and parents should not be left in a helpless state of distress, destitution and starvation."

10. In Chaturbhuj v. Sita Bai [(2008) 2 SCC 316 : (2008) 1 SCC (Civ) 547 : (2008) 1 SCC (Cri) 356], reiterating the legal position the Court held : (SCC p. 320, para 6)

6. "… Section 125 CrPC is a measure of social justice and is specially enacted to protect women and children and as noted by this Court in Capt. Ramesh Chander Kaushal v. Veena Kaushal [(1978) 4 SCC 70 : 1978 SCC (Cri) 508] falls within constitutional sweep of Article 15(3) reinforced by Article 39 of the Constitution of India. It is meant to achieve a social purpose. The object is to prevent vagrancy and destitution. It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing and shelter to the deserted wife. It gives effect to fundamental rights and natural duties of a man to maintain his wife, children and parents when they are unable to maintain themselves. The aforesaid position was highlighted in Savitaben Somabhai Bhatiya v. State of Gujarat [(2005) 3 SCC 636 : 2005 SCC (Cri) 787]."

11.Recently in Nagendrappa Natikar v. Neelamma [(2014) 14 SCC 452 : (2015) 1 SCC (Cri) 407 : (2015) 1 SCC (Civ) 346], it has been stated that it is a piece of social legislation which provides for a summary and speedy relief by way of maintenance to a wife who is unable to maintain herself and her children".

10. This Court had made the above observations as the Court felt that the Family Court in the said case had conducted the proceedings without being alive to the objects and reasons, and the spirit of the provisions under Section 125 of the Code. Such an impression has also been gathered by this Court in the case on hand. The Family Court had disregarded the basic canon of law that it is the sacrosanct duty of the husband to provide 6 CRLR No. 1054 of 2025 financial support to the wife and to the minor children. The husband is required to earn money even by physical labour, if he is an able-bodied, and could not avoid his obligation, except on the legally permissible grounds mentioned in the statute. In Chaturbhuj v. Sita Bai (2008) 2 SCC 316, it has been held that the object of maintenance proceedings is not to punish a person for his past neglect, but to prevent vagrancy and destitution of a deserted wife, by providing her food, clothing, and shelter by a speedy remedy. As settled by this Court, Section 125 Cr.P.C. is a measure of social justice and is specially enacted to protect women and children. It also falls within the Constitutional sweep of Article 15(3), reinforced by Article 39 of the Constitution of India."

16. In the case of Sanjeev Kapoor vs. Chandana Kapoor and others, reported in (2020) 13 SCC 172, the Hon'ble Apex Court while considering the applicability of Section 362 Cr.P.C. in relation to the proceedings/case instituted under Section 125 Cr.P.C., on the "aims and objects" of Section 125 Cr.P.C., observed as under:- "23. Before we proceed to look into the legislative scheme of Section 125 CrPC, we need to notice few rules of interpretation of statutes when the court is concerned with the interpretation of a social justice legislation. Section 125 CrPC is a social justice legislation which orders for maintenance for wives, children and parents. Maintenance of wives, children and parents is a continuous obligation enforced. This Court had occasion interpretation of Section 125 CrPC in Badshah v. Urmila Badshah Godse [Badshah v. Urmila Badshah Godse, (2014) 1 SCC 188 : (2014) 1 SCC (Civ) 51] . In paras 13.3 to 18, the following has been laid down: (SCC pp. 196-98) to consider "13.3. Thirdly, in such cases, purposive interpretation needs to be given to the provisions of Section 125 CrPC. While dealing with the application of a destitute wife or hapless children or parents under this provision, the Court is dealing with the marginalised sections of the society. The purpose is to achieve "social justice" which is the constitutional vision, enshrined in the Preamble of the Constitution of India. The Preamble to the Constitution of India clearly signals that we have chosen the democratic path under the rule of law to achieve the goal of securing for all its citizens, justice, liberty, equality and fraternity. It specifically highlights achieving their social justice. Therefore, it becomes the bounden duty of the courts to advance the cause of the social justice. While giving interpretation to a particular provision, the court is supposed to bridge the gap between the law and society. 14. Of late, in this very direction, it is emphasised that the courts have to adopt different approaches in "social justice adjudication", which is also known as "social context adjudication" as mere "adversarial approach" may not be very appropriate. There are number of social justice legislations giving special protection and benefits to vulnerable groups in the society. Prof. Madhava Menon describes it eloquently: 'It is, therefore, respectfully submitted that "social context judging" equality jurisprudence as evolved by Parliament and the Supreme Court in myriad situations presented before courts where unequal parties are pitted in adversarial proceedings and where courts are called upon to dispense equal justice. Apart disabilities of the poor in an unequal fight, the adversarial process itself operates to the disadvantage of the weaker party. In such a situation, the Judge has to be not only sensitive to the inequalities of parties involved but also positively inclined to the weaker party if the imbalance were not to result in miscarriage of justice. This result is achieved inequalities accentuating the application of the social-economic essentially 7 CRLR No. 1054 of 2025 by what we call social context judging or social justice adjudication. [ Keynote address on "Legal Education in Social Context" delivered at National Law University, Jodhpur on 12-10-2005, available on last accessed 25-12-2013.] ' 15. The provision of maintenance would definitely fall in this category which aims at empowering the destitute and achieving social justice or equality and dignity of the individual. While dealing with cases under this provision, drift in the approach from "adversarial" litigation to social context adjudication is the need of the hour. 16. The law regulates relationships between people. It prescribes patterns of behaviour. It reflects the values of society. The role of the court is to understand the purpose of law in society and to help the law achieve its purpose. But the law of a society is a living organism. It is based on a given factual and social reality is constantly changing. Sometimes change in law precedes societal change and is even intended to stimulate it. In most cases, however, a change in law is the result of a change in social reality. Indeed, when social reality changes, the law must change too. Just as change in social reality is the law of life, responsiveness to change in social reality is the life of the law. It can be said that the history of law is the history of adapting the law to society's changing needs. In both constitutional and statutory interpretation, the court is supposed to exercise discretion in determining the proper relationship between the subjective and objective purposes of the law. 17. Cardozo acknowledges in his classic [ Benjamin N. Cardozo, The Nature of Judicial Process (Yale University Press, New Haven, 1921).] '… no system of jus scriptum has been able to escape the need of it.' and he elaborates: 'It is true that codes and statutes do not render the Judge superfluous, nor his work perfunctory and mechanical. There are gaps to be filled. … There are hardships and wrongs to be mitigated if not avoided. Interpretation is often spoken of as if it were nothing but the search and the discovery of a meaning which, however obscure and latent, had nonetheless a real and ascertainable pre-existence in the legislator's mind. The process is, indeed, that at times, but it is often something more. The ascertainment of intention may be the least of a Judge's troubles in ascribing meaning to a statute. … Says Gray in his lectures [ John Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law.] : "The fact is that the difficulties of so-called interpretation arise when the legislature has had no meaning at all; when the question which is raised on the statute never occurred to it; when what the Judges have to do is, not to determine that the legislature did mean on a point which was present to its mind, but to guess what it would have intended on a point not present to its mind, if the point had been present."'

18. The court as the interpreter of law is supposed to supply omissions, correct uncertainties, and harmonise results with justice through a method free decision — libre recherché scientifique i.e. "free scientific research". We are of the opinion that there is a non-rebuttable presumption that the legislature while making a provision like Section 125 CrPC, to fulfil its constitutional duty in good faith, had always intended to give relief to the woman becoming "wife" under such circumstances. This approach is particularly needed while deciding the issues relating to gender justice. We already have examples of exemplary efforts in this regard. Journey from Shah Bano [Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano 8 CRLR No. 1054 of 2025