Daya Shankar Verma State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another v. Revisionist(s) .....Opposite Party(s) Counsel for Revisionist(s) Counsel for Opposite Party(s)

: Rajesh Kumar Srivastava, Praveen Singh : G.A. Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard learned counsel for the revisionist, learned AGA for the State and perused the record.

2. The present criminal revision has been filed for the following main relief(s) :- "Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to set-aside the order dated 28.07.2025 passed by the Special Judge Anticorruption Act, Court No. 7 Lucknow in S.T. No-2800/22, Crime No- 311/2018, against the revisionist (contained as Annexure No. 20 to this revision petition)."

3. By the impugned order dated 28.07.2025, the Special Judge Anti Corruption Act, Court No.7, Lucknow in S.T. No.2800/2022 has rejected the application seeking discharge by the revisionist. The relevant portion of the order dated 28.07.2025 is extracted herein under :- "4. उभयप्षों के तकरॏ के आलोक में प्ऴावली का पिरशीलन िकया गया।

5. प्ऴावली के पिरशीलन से िविदत होता है िक ्ऺाथर् / अिभयु्व के िवरु्ध अभी तक आरोप िवरिचत नहीं िकये गये हैं। प्ऴावली आरोप िवरचन हेतु िनयत है, िजस पर ्ऺाथर्/अिभयु्व के ्षारा ्ऺाथर्ना प्ऴ में विणत आधारों पर स्वयं को ्ऺस्तुत मामले में उन्मोिचत िकए जाने की याचना की गई है। 6. ्ऺस्तुत ्ऺकरण में वादी मुकदमा िनरी्षक ्शी कृ ष्म कु मार ि्षवेदी, उ० ्ऺ० सतकर् ता अिध्षान, लखनऊ, सेक्टर-लखनऊ ्षारा दी गयी तहरीर पर संबंिधत थाने की पुिलस ्षारा अिभयु्व के िखलाफ नामजद मुकदमा अपराध संख्या-311/2018, अन्तगर्त धारा-409, 420, 465, 467, 471, 477A, 204, 120-B भा.दं.स. व धारा-7, 13(1) सी व डी सपिठत धारा 13 (2) ्ऽ० िन० अिधिनयम 1988 के तहत अिभयोग पंजीकृ त िकया गया। तमामी िववेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, िनरी्षण घटनास्थल के मुतािबक अिभयु्व दयाशंकर वमार् व अन्य अिभयु्व मो० वसीम फारूकी के िवरु्ध उपरो्व धाराओं में पयार्प्त साष्य पाते हुए उ्व धाराओं में आरोप प्ऴ न्यायालय में ्ऺस्तुत िकया है, िजस पर स्षम न्यायालय ्षारा ्ऺसं्ञान िलया जा चुका है एवं अिभयु्व की उपिस्थित हेतु उनके िवरु्ध जारी ्ऺोसेस पर अिभयु्व न्यायालय के सम्ष उपिस्थत आया है। 7. यह स्प्ि है िक वतर्मान में उभयप्ष के साष्य अभी अंिकत नहीं हुए हैं, अिभयु्व के िवरु्ध आरोप भी अभी िवरिचत नहीं हुए हैं। ्ऺाथर् / अिभयु्व की आपि्त िक वह िनदरॏष हैं, उसके 2 CRLR No. 1032 of 2025 ्षारा कोई अपराध कािरत नहीं िकया गया है, िववेचक ्षारा अिभयु्व के िवरु्ध की गई िववेचना में घटना के संबंध में कोई साष्य संकिलत नहीं िकया गया है और न ही िकसी गवाह ्षारा अिभयु्व की घटना में संिलप्तता के संबंध में कोई साष्य नहीं िदया गया है, इस स्तर पर मान्य नहीं है। अवलोकनीय है िक अिभयु्व के िवरु्ध अिभयोजन कायर्वाही िकये जाने हेतु अिभयोजन स्वीकृ ित िनदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण िनदेशालय, उ० ्ऺ० ्षारा दी गयी है। ्ऺस्तुत मामले में अभी िकसी भी सा्षी का साष्य अंिकत नहीं िकया गया है, िजससे वतर्मान में प्ऴावली पर साि्षयों के साष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसी िस्थित में प्ऴावली पर उपलब्ध साष्य अिभयु्व की दोिषता अथवा िनदरॏिषता को सािबत करने के िलए अपयार्प्त हैं। ऐसी िस्थित में वाद के इस स्तर पर अिभयु्व को उन्मोिचत िकया जाना उिचत ्ऺतीत नहीं होता है। यह सुस्थािपत िस्धांत है िक इस स्तर पर संि्षप्त िवचारण नहीं िकया जाना है और यह देखा जाना है िक क्या ्ऺथम दृ्िया साष्य साशय इस ्ऺकार का है, जो आरोप बनाये जाने के िलए पयार्प्त है। इस संबंध में माननीय सवरॏच्च न्यायालय ्षारा State of M.P. v S.B. Johari, AIR 2000 SC 665 में यह अवधािरत िकया गया है िक- "The court has only to see whether there is prima facie sufficient ground for proceeding against the accused." इसी ्ऺकार Stree Atyachar Birodhi Parishad v Dilip (1989) 1 SCC 715 में यह मत ्ऺकट िकया गया है िक- "Sufficient ground for the purpose of framing of the case is not a ground for conviction but the ground for putting the accused to the trial." इसी ्ऺकार R. S. Nayak v A.R. Antuley AIR 1986 SC 2045 में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा यह अवधािरत िकया गया है िक- "If the trial court is satisfied that the prima facie case is made out, charge has to be framed." माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा लालू ्ऺसाद यादव बनाम स्टेट आफ िबहार िनणर्त 6 िदसम्बर, 2006 अपील सं०-1276/2006 व िदलावर बालू बनाम स्टेट आफ महारा्ि्र 2002 एस.सी.सी. 135 (2010) 9 ए.सी.सी. 368 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा यह स्प्ि रूप से अवधािरत िकया गया है िक- "उन्मोचन के स्तर पर न्यायालय सभी तथ्यों के गुण-दोष की जांच नहीं कर सकता है। यिद कु छ भी साष्य इस ्ऺकार का है, जो यह संभािवत कर रहा है िक ्ऺथम दृ्िया अिभयु्व के ्षारा यह अपराध िकया गया है तो उ्व आरोप के िलए तैयार रहे।" चू ंिक इस स्तर पर िकसी भी प्षकार के ्षारा न्यायालय के सम्ष कोई साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकए गए हैं, मा्ऴ िववेचना के आधार पर ्ऺस्तुत आरोप प्ऴ पर न्यायालय ्षारा ्ऺसं्ञान िलया जा चुका है, िजस आधार पर िववेचक ्षारा संकिलत साष्य से ्ऺाथर्/अिभयु्व के िवरु्ध धारा 409, 465, 467, 471, 477A, 120-B भा.दं.सं. व धारा-13(1) सी व डी सपिठत धारा 13 (2) ्ऽ० िन० अिधिनयम 1988 में आरोप िवरचन के ्ऺथम दृ्िया पयार्प्त साष्य हैं। अतः उपरो्व िव्शेषणानुसार ्ऺाथर् / अिभयु्व का ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत-23.12.2024 वास्ते उन्मोचन इस स्तर पर स्वीकार िकए जाने के आधार पयार्प्त नहीं हैं। आदेश ्ऺाथर्/अिभयु्व दयाशंकर वमार् ्षारा ्ऺस्तुत उन्मोचन ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत-23.12.2024 िनरस्त िकया जाता है। प्ऴावली िदनांक-13.08.2025 को वास्ते आरोप िवरचन पेश हो। अिभयु्व िनयत ितिथ को ्िि्वगत रूप से उपिस्थत रहेगा।"

4. Shri Rajesh Kumar Srivastava, learned counsel for the revisionist submits that the 3 CRLR No. 1032 of 2025 application seeking discharge has been rejected with the observation that the charge has yet not been framed, as mentioned in paragraph 5 of the order.

5. The aforesaid submission of learned counsel for the revisionist is not liable to be accepted as from a perusal of the order impugned, it is apparent that the order has been passed after considering the entire material available on record, which to the view of this Court is justified in view of the principle settled with regard to seeking discharge under Section 227 CrP.C.

6. Upon due consideration of the aforesaid and also the law as laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460; Tarun Jit Tejpal Vs. State of Goa and Another, 2019 SCC OnLine SC 1053; State of Gujarat vs. Dilipsinh Kishorsinh Rao reported in 2023 SCC OnLine SC 1294; Vishnu Kumar Shukla v. State of U.P., 2023 SCC OnLine SC 1582; Hazrat Deen vs. State of Uttar Pradesh and Another; reported in 2022 SCC OnLine SC 1781, wherein the Hon'ble Apex Court has settled the principles with regard to dealing with an application seeking discharge, this Court is not inclined to interfere in the present case.

7. Present criminal revision is accordingly dismissed. Cost made easy. September 15, 2025 ML/- (Saurabh Lavania,J.) MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

: Rajesh Kumar Srivastava, Praveen Singh : G.A. Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard learned counsel for the revisionist, learned AGA for the State and perused the record.

2. The present criminal revision has been filed for the following main relief(s) :- "Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to set-aside the order dated 28.07.2025 passed by the Special Judge Anticorruption Act, Court No. 7 Lucknow in S.T. No-2800/22, Crime No- 311/2018, against the revisionist (contained as Annexure No. 20 to this revision petition)."

3. By the impugned order dated 28.07.2025, the Special Judge Anti Corruption Act, Court No.7, Lucknow in S.T. No.2800/2022 has rejected the application seeking discharge by the revisionist. The relevant portion of the order dated 28.07.2025 is extracted herein under :- "4. उभयप्षों के तकरॏ के आलोक में प्ऴावली का पिरशीलन िकया गया।

5. प्ऴावली के पिरशीलन से िविदत होता है िक ्ऺाथर् / अिभयु्व के िवरु्ध अभी तक आरोप िवरिचत नहीं िकये गये हैं। प्ऴावली आरोप िवरचन हेतु िनयत है, िजस पर ्ऺाथर्/अिभयु्व के ्षारा ्ऺाथर्ना प्ऴ में विणत आधारों पर स्वयं को ्ऺस्तुत मामले में उन्मोिचत िकए जाने की याचना की गई है। 6. ्ऺस्तुत ्ऺकरण में वादी मुकदमा िनरी्षक ्शी कृ ष्म कु मार ि्षवेदी, उ० ्ऺ० सतकर् ता अिध्षान, लखनऊ, सेक्टर-लखनऊ ्षारा दी गयी तहरीर पर संबंिधत थाने की पुिलस ्षारा अिभयु्व के िखलाफ नामजद मुकदमा अपराध संख्या-311/2018, अन्तगर्त धारा-409, 420, 465, 467, 471, 477A, 204, 120-B भा.दं.स. व धारा-7, 13(1) सी व डी सपिठत धारा 13 (2) ्ऽ० िन० अिधिनयम 1988 के तहत अिभयोग पंजीकृ त िकया गया। तमामी िववेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, िनरी्षण घटनास्थल के मुतािबक अिभयु्व दयाशंकर वमार् व अन्य अिभयु्व मो० वसीम फारूकी के िवरु्ध उपरो्व धाराओं में पयार्प्त साष्य पाते हुए उ्व धाराओं में आरोप प्ऴ न्यायालय में ्ऺस्तुत िकया है, िजस पर स्षम न्यायालय ्षारा ्ऺसं्ञान िलया जा चुका है एवं अिभयु्व की उपिस्थित हेतु उनके िवरु्ध जारी ्ऺोसेस पर अिभयु्व न्यायालय के सम्ष उपिस्थत आया है। 7. यह स्प्ि है िक वतर्मान में उभयप्ष के साष्य अभी अंिकत नहीं हुए हैं, अिभयु्व के िवरु्ध आरोप भी अभी िवरिचत नहीं हुए हैं। ्ऺाथर् / अिभयु्व की आपि्त िक वह िनदरॏष हैं, उसके 2 CRLR No. 1032 of 2025 ्षारा कोई अपराध कािरत नहीं िकया गया है, िववेचक ्षारा अिभयु्व के िवरु्ध की गई िववेचना में घटना के संबंध में कोई साष्य संकिलत नहीं िकया गया है और न ही िकसी गवाह ्षारा अिभयु्व की घटना में संिलप्तता के संबंध में कोई साष्य नहीं िदया गया है, इस स्तर पर मान्य नहीं है। अवलोकनीय है िक अिभयु्व के िवरु्ध अिभयोजन कायर्वाही िकये जाने हेतु अिभयोजन स्वीकृ ित िनदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण िनदेशालय, उ० ्ऺ० ्षारा दी गयी है। ्ऺस्तुत मामले में अभी िकसी भी सा्षी का साष्य अंिकत नहीं िकया गया है, िजससे वतर्मान में प्ऴावली पर साि्षयों के साष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसी िस्थित में प्ऴावली पर उपलब्ध साष्य अिभयु्व की दोिषता अथवा िनदरॏिषता को सािबत करने के िलए अपयार्प्त हैं। ऐसी िस्थित में वाद के इस स्तर पर अिभयु्व को उन्मोिचत िकया जाना उिचत ्ऺतीत नहीं होता है। यह सुस्थािपत िस्धांत है िक इस स्तर पर संि्षप्त िवचारण नहीं िकया जाना है और यह देखा जाना है िक क्या ्ऺथम दृ्िया साष्य साशय इस ्ऺकार का है, जो आरोप बनाये जाने के िलए पयार्प्त है। इस संबंध में माननीय सवरॏच्च न्यायालय ्षारा State of M.P. v S.B. Johari, AIR 2000 SC 665 में यह अवधािरत िकया गया है िक- "The court has only to see whether there is prima facie sufficient ground for proceeding against the accused." इसी ्ऺकार Stree Atyachar Birodhi Parishad v Dilip (1989) 1 SCC 715 में यह मत ्ऺकट िकया गया है िक- "Sufficient ground for the purpose of framing of the case is not a ground for conviction but the ground for putting the accused to the trial." इसी ्ऺकार R. S. Nayak v A.R. Antuley AIR 1986 SC 2045 में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा यह अवधािरत िकया गया है िक- "If the trial court is satisfied that the prima facie case is made out, charge has to be framed." माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा लालू ्ऺसाद यादव बनाम स्टेट आफ िबहार िनणर्त 6 िदसम्बर, 2006 अपील सं०-1276/2006 व िदलावर बालू बनाम स्टेट आफ महारा्ि्र 2002 एस.सी.सी. 135 (2010) 9 ए.सी.सी. 368 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा यह स्प्ि रूप से अवधािरत िकया गया है िक- "उन्मोचन के स्तर पर न्यायालय सभी तथ्यों के गुण-दोष की जांच नहीं कर सकता है। यिद कु छ भी साष्य इस ्ऺकार का है, जो यह संभािवत कर रहा है िक ्ऺथम दृ्िया अिभयु्व के ्षारा यह अपराध िकया गया है तो उ्व आरोप के िलए तैयार रहे।" चू ंिक इस स्तर पर िकसी भी प्षकार के ्षारा न्यायालय के सम्ष कोई साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकए गए हैं, मा्ऴ िववेचना के आधार पर ्ऺस्तुत आरोप प्ऴ पर न्यायालय ्षारा ्ऺसं्ञान िलया जा चुका है, िजस आधार पर िववेचक ्षारा संकिलत साष्य से ्ऺाथर्/अिभयु्व के िवरु्ध धारा 409, 465, 467, 471, 477A, 120-B भा.दं.सं. व धारा-13(1) सी व डी सपिठत धारा 13 (2) ्ऽ० िन० अिधिनयम 1988 में आरोप िवरचन के ्ऺथम दृ्िया पयार्प्त साष्य हैं। अतः उपरो्व िव्शेषणानुसार ्ऺाथर् / अिभयु्व का ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत-23.12.2024 वास्ते उन्मोचन इस स्तर पर स्वीकार िकए जाने के आधार पयार्प्त नहीं हैं। आदेश ्ऺाथर्/अिभयु्व दयाशंकर वमार् ्षारा ्ऺस्तुत उन्मोचन ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत-23.12.2024 िनरस्त िकया जाता है। प्ऴावली िदनांक-13.08.2025 को वास्ते आरोप िवरचन पेश हो। अिभयु्व िनयत ितिथ को ्िि्वगत रूप से उपिस्थत रहेगा।"

4. Shri Rajesh Kumar Srivastava, learned counsel for the revisionist submits that the 3 CRLR No. 1032 of 2025 application seeking discharge has been rejected with the observation that the charge has yet not been framed, as mentioned in paragraph 5 of the order.

5. The aforesaid submission of learned counsel for the revisionist is not liable to be accepted as from a perusal of the order impugned, it is apparent that the order has been passed after considering the entire material available on record, which to the view of this Court is justified in view of the principle settled with regard to seeking discharge under Section 227 CrP.C.

6. Upon due consideration of the aforesaid and also the law as laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460; Tarun Jit Tejpal Vs. State of Goa and Another, 2019 SCC OnLine SC 1053; State of Gujarat vs. Dilipsinh Kishorsinh Rao reported in 2023 SCC OnLine SC 1294; Vishnu Kumar Shukla v. State of U.P., 2023 SCC OnLine SC 1582; Hazrat Deen vs. State of Uttar Pradesh and Another; reported in 2022 SCC OnLine SC 1781, wherein the Hon'ble Apex Court has settled the principles with regard to dealing with an application seeking discharge, this Court is not inclined to interfere in the present case.

7. Present criminal revision is accordingly dismissed. Cost made easy. September 15, 2025 ML/- (Saurabh Lavania,J.) MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench