Onkarnath Ojha v. Anil Kumar Shukl and Others), whereby the trial Court dismissed the case
Case Details
Acts & Sections
Heard Shri Ganga Prasad Mishra, learned counsel for the applicant and Shri Ajay Kumar Sriavastava, learned AGA for the State. By means of the instant application, the applicant has assailed the order dated 03.06.2025 passed by Civil Judge Senior Division, F.T.C. Naveen/Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda (in short "trial Court") in Complaint Case No. 1910/2019 (Onkarnath Ojha Vs. Anil Kumar Shukl and Others), whereby the trial Court dismissed the case of the applicant. Relevant observations of the trial Court in impugned order are extracted herein-under: "उभयप्ष के िव्षान अिधव्वा की बहस को तलबी के िबन्दु पर सुना तथा पिरवाद प्ऴावली, पिरवादी बयान एवं अन्य गवाहों के बयानों एवं माननीय िनगरानी न्यायालय के आदेश िदनांिकत
22.04.2025 का ससम्मान अवलोकन िकया। ्ऺस्तुत पिरवाद में िवप्षी चेलाराम व िम्शी िसह चौहान को पिरवादी मुकदमा ्षारा पेशकार व तहसीलदार के रूप में कायर् करते हुये नािमत िकया गया है, जो लोक सेवक हैं, िजसके सम्बन्ध में सं्ञान िलये जाने के बावत पिरवादी मुकदमा ्षारा अिभयोजन से कोई स्वीकृ ित के सम्बन्ध में कोई ्ऺप्ऴ दािखल नहीं िकया गया है। पिरवािदनी मुकदमा ्षारा अपने बयान धारा 200 दं०्ऺ०सं० में कथन िकया गया है िक गाटा संख्या 175 दो िडसिमल मौजा सोनवार उसके पुश्तैनी बाग था, जो ्षाम सभा में िनकल गया। उसके पूवर्जों की नींव भी थी, जब उसको पता चला िक झम्बार को नाम पटटा हो गया है, तो उसने कैं िसलेशन अपर कलेक्टर गोण्डा को गहां दायर िकया। िदनांक 18.02.1997 को पटटा िनरस्त हो गया और उसका परचाला तहसीलदार करनैलगंज को भेज गया, जो 2 A482 No. 7096 of 2025 तहसीलदार के आदेशानुसार लेखपाल ने पटटा खािरज कर ्षाम सभा में िनिहत कर िदया। िवप्षी अिनल कु मार के ्षारा एक कू टरिचत बैनामा 2005 में कराया गया और अपर कलेक्टर के यहां बाजदायर िकया, जो गुणदोष के आधार पर िनरस्त िकया गया। पुनः अिनल कु मार में किमश्नर के यहां िनगरानी िकया, जो िनगरानी खािरज हो गयी, िफर िर्िू िकया, िर्िू भी खािरज हो गया। अिनल कु मार के ्षारा िदनांक 02.03.2019 को तहसीलदार करनैलगंज से सांठगाठ करके गाटा संख्या 175 पटटेदार झब्बर के मृत्यु के बाद अिनल कु मार ने अरिवन्द कु मार, दुगार््ऺसाद, चेलाराम, पेशकार एवं िम्शीिसह तहसील करनैलगंज में अनुिचत लाभ देकर
02.03.2019 को आदेश करवा िलया। अिनल कु मार ने अपने बैनामें की अमल दरामद भी करा िलया। पिरवादी ्षारा दािखल ्ऺप्ऴों एवं उपरो्व के अवलोकन से यह स्प्ि है की ्ऺस्तुत मामला जमीनी िववाद से सम्बिन्धत है, जो िक मुख्य रूप से िसिवल ्ऺकृ ि्व का वाद है, िजसके सम्बन्ध में पिरवादी को िवशु्ध रूप से िसिवल उपचार उपलब्ध है. िजसे वह स्षम न्यायालय से ्ऺाप्त कर सकता है। पिरवादी ्षारा िसिवल ्ऺकृ ित के वाद को फौजदारी वाद का स्वरूप देने हेतु उ्व पिरवाद ्ऺस्तुत िकया गया है। माननीय िनगरानी न्यायालय के आदेश िदनांिकत 22.04. 2025 के पैरा 12 में अिभकिथत िकया गया है िक मामले में िवप्षी ओंकारनाथ ओझा ्षारा अनावश्यक रूप से जमीनी िववाद को फौजदारी रंग िदये जाने की कोिशश की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की िविध ्िवस्था सैयद यासीर इ़्ािहम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में माननीय उच्च न्यायालय ्षारा यह अवधािरत िकया गया है िक- "The Continuation of the prosecution against the appellant would amount to an abuse of the process where a civil dispute is saught to be given the colour of criminal wrong doing." एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ्षारा िनणर्त की गयी िविध ्िवस्था Pragati Devi Vs State of U.P and others. Criminal Revison No. 2777 of 2016 के मामले में यह अवधािरत िकया गया है िक "It is a fact that at the time of passing order on the point of congnizance and summoning the Magistrate is expected to consider as to whether prima facie evidence for Summoning the accused are available or not. But this consideration has to be after application of judicial mind and not blindly. Magistrate is not expected only to read the words uttered by witnesses under Section 200 or 202 Crpc, but he also required to use its judicialmind before passing any order and not to act like a silent expectator of the word uttered by the witnesses who were not going to be cross examined at the State of evidence under chapter XV Cr.P.C.” चू ंिक उपरो्व मामला िसिवल ्ऺकृ ित का है। िजसे पिरवादी ्षारा आपरािधक रंग देने का ्ऺयास िकया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की उपरो्व िविध ्िवस्थाओं तथा पिरवाद प्ऴ, पिरवादी ्षारा दािखल ्ऺप्ऴ तथा पिरवादी बयान धारा 200 द०्ऺ०सं० एवं धारा 202 द०्ऺ०सं० के तहत परीि्षत गवाहों के बयानों का िव्शेषण करने के आधार पर िवप्षीगण को उपरो्व मामले मे तलब िकये जाने का आधार पयार्प्त नहीं है। ्ऺस्तुत पिरवाद प्ऴ अन्तगर्त धारा 203 द०्ऺ०सं० के तहत खािरज िकये जाने योग्य है।" Taking note of the observations of the trial Court which, in nutshell, are to 3 A482 No. 7096 of 2025 the effect that the applicant is trying to give criminal color to a civil dispute and also civil dispute can be resolved by way of instituting regular suit before civil Court as also taking note of the same observations made by the Hon'ble Apex Court in the case of Deepak Gaba and others Vs. State of Uttar Pradesh and another, Criminal Appeal No.2328 of 2022, decided on 02.01.2023, Prof R.K. Vijayasarathy & Anr. Vs. Sudha Seetharam & Anr., Criminal Appeal No.238 of 2019, arising out of Special Leave Petition (Crl) No.1434 of 2018, decided on 15.02.2019, and Lalit Chaturvedi & others Vs. State of Uttar Pradesh & another, SLP (Crl) No.13485 of 2023, order dated 06.02.2024, this Court finds no force in the instant application. Accordingly, it is rejected. No order to costs. August 28, 2025 Mohit Singh/- (Saurabh Lavania,J.) MOHIT SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench
Heard Shri Ganga Prasad Mishra, learned counsel for the applicant and Shri Ajay Kumar Sriavastava, learned AGA for the State. By means of the instant application, the applicant has assailed the order dated 03.06.2025 passed by Civil Judge Senior Division, F.T.C. Naveen/Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda (in short "trial Court") in Complaint Case No. 1910/2019 (Onkarnath Ojha Vs. Anil Kumar Shukl and Others), whereby the trial Court dismissed the case of the applicant. Relevant observations of the trial Court in impugned order are extracted herein-under: "उभयप्ष के िव्षान अिधव्वा की बहस को तलबी के िबन्दु पर सुना तथा पिरवाद प्ऴावली, पिरवादी बयान एवं अन्य गवाहों के बयानों एवं माननीय िनगरानी न्यायालय के आदेश िदनांिकत
22.04.2025 का ससम्मान अवलोकन िकया। ्ऺस्तुत पिरवाद में िवप्षी चेलाराम व िम्शी िसह चौहान को पिरवादी मुकदमा ्षारा पेशकार व तहसीलदार के रूप में कायर् करते हुये नािमत िकया गया है, जो लोक सेवक हैं, िजसके सम्बन्ध में सं्ञान िलये जाने के बावत पिरवादी मुकदमा ्षारा अिभयोजन से कोई स्वीकृ ित के सम्बन्ध में कोई ्ऺप्ऴ दािखल नहीं िकया गया है। पिरवािदनी मुकदमा ्षारा अपने बयान धारा 200 दं०्ऺ०सं० में कथन िकया गया है िक गाटा संख्या 175 दो िडसिमल मौजा सोनवार उसके पुश्तैनी बाग था, जो ्षाम सभा में िनकल गया। उसके पूवर्जों की नींव भी थी, जब उसको पता चला िक झम्बार को नाम पटटा हो गया है, तो उसने कैं िसलेशन अपर कलेक्टर गोण्डा को गहां दायर िकया। िदनांक 18.02.1997 को पटटा िनरस्त हो गया और उसका परचाला तहसीलदार करनैलगंज को भेज गया, जो 2 A482 No. 7096 of 2025 तहसीलदार के आदेशानुसार लेखपाल ने पटटा खािरज कर ्षाम सभा में िनिहत कर िदया। िवप्षी अिनल कु मार के ्षारा एक कू टरिचत बैनामा 2005 में कराया गया और अपर कलेक्टर के यहां बाजदायर िकया, जो गुणदोष के आधार पर िनरस्त िकया गया। पुनः अिनल कु मार में किमश्नर के यहां िनगरानी िकया, जो िनगरानी खािरज हो गयी, िफर िर्िू िकया, िर्िू भी खािरज हो गया। अिनल कु मार के ्षारा िदनांक 02.03.2019 को तहसीलदार करनैलगंज से सांठगाठ करके गाटा संख्या 175 पटटेदार झब्बर के मृत्यु के बाद अिनल कु मार ने अरिवन्द कु मार, दुगार््ऺसाद, चेलाराम, पेशकार एवं िम्शीिसह तहसील करनैलगंज में अनुिचत लाभ देकर
02.03.2019 को आदेश करवा िलया। अिनल कु मार ने अपने बैनामें की अमल दरामद भी करा िलया। पिरवादी ्षारा दािखल ्ऺप्ऴों एवं उपरो्व के अवलोकन से यह स्प्ि है की ्ऺस्तुत मामला जमीनी िववाद से सम्बिन्धत है, जो िक मुख्य रूप से िसिवल ्ऺकृ ि्व का वाद है, िजसके सम्बन्ध में पिरवादी को िवशु्ध रूप से िसिवल उपचार उपलब्ध है. िजसे वह स्षम न्यायालय से ्ऺाप्त कर सकता है। पिरवादी ्षारा िसिवल ्ऺकृ ित के वाद को फौजदारी वाद का स्वरूप देने हेतु उ्व पिरवाद ्ऺस्तुत िकया गया है। माननीय िनगरानी न्यायालय के आदेश िदनांिकत 22.04. 2025 के पैरा 12 में अिभकिथत िकया गया है िक मामले में िवप्षी ओंकारनाथ ओझा ्षारा अनावश्यक रूप से जमीनी िववाद को फौजदारी रंग िदये जाने की कोिशश की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की िविध ्िवस्था सैयद यासीर इ़्ािहम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में माननीय उच्च न्यायालय ्षारा यह अवधािरत िकया गया है िक- "The Continuation of the prosecution against the appellant would amount to an abuse of the process where a civil dispute is saught to be given the colour of criminal wrong doing." एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ्षारा िनणर्त की गयी िविध ्िवस्था Pragati Devi Vs State of U.P and others. Criminal Revison No. 2777 of 2016 के मामले में यह अवधािरत िकया गया है िक "It is a fact that at the time of passing order on the point of congnizance and summoning the Magistrate is expected to consider as to whether prima facie evidence for Summoning the accused are available or not. But this consideration has to be after application of judicial mind and not blindly. Magistrate is not expected only to read the words uttered by witnesses under Section 200 or 202 Crpc, but he also required to use its judicialmind before passing any order and not to act like a silent expectator of the word uttered by the witnesses who were not going to be cross examined at the State of evidence under chapter XV Cr.P.C.” चू ंिक उपरो्व मामला िसिवल ्ऺकृ ित का है। िजसे पिरवादी ्षारा आपरािधक रंग देने का ्ऺयास िकया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की उपरो्व िविध ्िवस्थाओं तथा पिरवाद प्ऴ, पिरवादी ्षारा दािखल ्ऺप्ऴ तथा पिरवादी बयान धारा 200 द०्ऺ०सं० एवं धारा 202 द०्ऺ०सं० के तहत परीि्षत गवाहों के बयानों का िव्शेषण करने के आधार पर िवप्षीगण को उपरो्व मामले मे तलब िकये जाने का आधार पयार्प्त नहीं है। ्ऺस्तुत पिरवाद प्ऴ अन्तगर्त धारा 203 द०्ऺ०सं० के तहत खािरज िकये जाने योग्य है।" Taking note of the observations of the trial Court which, in nutshell, are to 3 A482 No. 7096 of 2025 the effect that the applicant is trying to give criminal color to a civil dispute and also civil dispute can be resolved by way of instituting regular suit before civil Court as also taking note of the same observations made by the Hon'ble Apex Court in the case of Deepak Gaba and others Vs. State of Uttar Pradesh and another, Criminal Appeal No.2328 of 2022, decided on 02.01.2023, Prof R.K. Vijayasarathy & Anr. Vs. Sudha Seetharam & Anr., Criminal Appeal No.238 of 2019, arising out of Special Leave Petition (Crl) No.1434 of 2018, decided on 15.02.2019, and Lalit Chaturvedi & others Vs. State of Uttar Pradesh & another, SLP (Crl) No.13485 of 2023, order dated 06.02.2024, this Court finds no force in the instant application. Accordingly, it is rejected. No order to costs. August 28, 2025 Mohit Singh/- (Saurabh Lavania,J.) MOHIT SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench