Upendra Tiwari v. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home U.P. Lko. And Another

1. Heard learned counsel for the applicant, learned counsel for opposite party no.2, learned AGA for the State and perused the record.

2. The instant application has been filed by the applicant namely Upendra Tiwari to quash the entire proceedings in Complaint Case No.18058 of 2023 (Jyoti Tiwari Vs. Upendra Tiwari), P.S. Kotwali Lalganj, District- Raebareli including the summoning order dated 17.05.2024 passed by Additional Chief Judicial Magistrate-IVth, Raebareli whereby the applicant has been summoned under Sections 498-A, 323, 504, 506 I.P.C. and Section 3/4 of Dowry Prohibition Act, 1961.

3. Brief facts of the case are as under. lodged by (i) On 07.02.2021 an FIR No.0032 of 2021 was complainant/opposite party no.2 under Sections 498-A, 323, 504, 506 I.P.C. against the applicant and other family members stating therein, in nutshell, that she was married to the applicant on 29.11.2011 as per Hindu rites and rituals and sufficient dowry was given by her father in the marriage, but the applicant and his family members were not satisfied with the same and therefore she was harassed/maltreated by her in-laws and out of the said wedlock a male child was born on 16.10.2012. The F.I.R. also indicates that in the year 2015 the opposite party no.2 got appointment as Assistant Teacher in Primary School and against the wishes of her in-laws she joined the post. (ii) It would be apt to note, as stated, (a) that the case under Section 10 of Hindu Marriage Act, 1995 bearing Case No.1052 of 2015 filed by the applicant was dismissed in default for want of prosecution on 20.04.2016 on the assurance of complainant/opposite party no.2 that she would show good behaviour towards her in-laws. 2 A482 No. 7301 of 2024 and (b) After got appointed as Assistant Teacher in Primary School and got posted at District- Maharajganj, on 01.03.2019 the opposite party no.2 left the matrimonial home alongwith her belongings and minor. (iii) On 11.09.2020 the applicant filed a case under Section 9 of Hindu Marriage Act, 1955 wherein opposite party no.2 appeared on 20.10.2023 and filed her written statement stating therein that she did not want to reside with the applicant. Thereafter the applicant withdrew the said case. (iv) During investigation, the statement(s) of the opposite party no.2 and her family members as also the applicant and his family members were recorded and after investigation, final report was submitted by the Investigation Officer in favour of applicant. (v) Against the said final report, the opposite party no.2, filed a protest petition. Copy of which is annexed as Annexure No.17 to the affidavit. Thereafter the final report was not accepted by the court below and case was converted into complaint case on 02.09.2023.

4. It is to be noted that on the basis of the submissions made by the learned counsel for the parties, this Court vide order dated 17.09.2024, referred the matter to the Mediation and Conciliation Centre of this Court, for amicable settlement between the parties. The report of Mediation and Conciliation Centre of this Court dated 09.12.2024 indicates that mediation has failed.

5. For seeking the reliefs sought, it is stated by learned counsel for the applicant that the case of the opposite party no.2 against the applicant and his family members is false and concocted and also stated that the court below without considering the final report and material available on record passed order dated 17.05.2024, which reads as under, and therefore interference of this Court is required. "प्ऴावली आज आदेश हेतु पेश हुई। पिरवािदनी के िव्षान अिधव्वा को तलबी के िबदु पर पूवर् ितिथ पर सुना जा चुका है। प्ऴावली का सम्यक पिरशीलन िकया गया। कथन पिरवाद प्ऴ के समथर्न में पिरवािदनी ने स्वयं का बयान अन्तगर्त धारा 200 द०्ऺ०सं० तथा गवाहान पी०डब्ल्यू०-01 गणेश चं्श बाजपेयी व पी०डब्ल्यू०-02 सुनीता बाजपेयी का बयान अन्तगर्त धारा 202 द०्ऺ०सं० अंिकत कराया है। दस्तावेजी साष्य में स्वयं का शपथ प्ऴ ्ऺस्तुत की है। पिरवािदनी ने अपने बयान धारा 200 द०्ऺ०सं० के तहत कहा है िक मेरा िववाह उपें्श के साथ 29.11.2011 को हुआ था। मेरी शादी में मेरे िपता ने अपनी सामथ्यर् के अनुसार दान दहेज िदया था। मेरे ससुराल वाले िदये गये दहेज से संतु्ि नहीं थे। शादी होकर, िवदा होकर मैं ससुराल लखनऊ गई। मेरी ससुराल में पित उपें्श ितवारी, ससुर ्शी वीरें्श कु मार ितवारी, सास ्शीमती िकरन ितवारी, ननद ्शीमती दीिप्त अवस्थी अितिर्व दहेज में कार की मांग कर रहे थे। मेरे पित मुझे दहेज के िलए बहुत मारते पीटते थे। मेरी सास ससुर भी मारपीट करते थे। मेरे पित शराबी हैं शराब पीकर अक्सर मारपीट करते थे। मेरी ननद दीिप्त की उन्नाव में शादी हुई है परंतु वह अक्सर आती रहती थी तथा फोन में भी बात करके दहेज की मांग करती थी। मुझे मेरे पित आए िदन मारते पीटते थे। दहेज के िलए मारते थे तथा घरेलू बातों के िलए भी मारते पीटते थे। ससुराल वाले अक्सर ताने देते थे िक यह दहेज नहीं दे पा रही है तो इसको तलाक दे दो। वषर् 2015 में मेरी नौकरी लग गई। मेरे पित, ससुर अक्सर गाली-गलौज करते थे। सास-ननद अक्सर ताने मारती थी। मेरे पित कं प्यूटर जानकार हैं वह मेरा मोबाइल हैक कर लेते थे तथा मेरे व्हाट्सएप से इधर उधर मैसेज भेज देते थे। मेरी काल िरकाडर् कर लेते थे। मुझे मानिसक रूप से ्ऺतािडत करते थे। मैं बार बार ससुराल जाती थी परंतु ससुराल वाले मुझे ससुराल से भगा देते 3 A482 No. 7301 of 2024 थे। वषर् 2020 से मैं मायके में रह रही हूं। 24.01.2021 को मेरे पित मेरे मायके आये और मुझसे कार का पैसा मांगा। मेरे ्षारा असमथर्ता ्ि्व करने पर मारेपीटे, गाली-गलौज की व जान से मारने की धमकी भी िदए। मेरे साथ घिटत घटनाओं को मैं अपनी मम्मी व पापा से बताती थी। ्ऺस्तुत मामले में पूवर् में संबंिधत थाने ्षारा FIR दजर् की गई थी तथा िववेचन््श कर प्ऴावली में अंितम िरपोटर् ्ऺस्तुत की गई थी। इस न्यायालय ्षारा िदनांक 02.09.2023 को उ्व अंितम िरपोटर् को िनरस्त कर ्ऺोटेस्ट ्ऺाथर्नाप्ऴ को पिरवाद के रूप में स्वीकार िकया गया था तथा पिरवािदनी व गवाहों का बयान अंिकत िकया गया था। माननीय सवरॏच न्यायालय के ्षारा ्ऺितपािदत िविध ्िवस्था गीता मेहरो्ऴा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी ए०आई०आर० 2013 एस०सी० 181 में यह अवधािरत िकया गया है िक वैवािहक िववाद में पिरवारीजनों के िवरु्ध सरसरी तौर पर उनका नाम लेकर संदिभत कर देने और उनकी िकसी सि्वय भूिमका के तथ्य का उल्लेख िकए िबना उनको तलब करना न्यायोिचत नहीं है। क्योंिक घरेलू झगड़ों में सभी पिरवारीजनों को वैवािहक िववाद में शािमल कर लेने की एक आम ्ऺवृि्त बन गई है। अतः न्यायालय को सावधानीपूवर्क साष्य का आकलन करना चािहए िजससे िकसी ऐसे ्िि्व को िवचारण का सामना न करना पड़े िजसका पीिड़ता का ससुराल प्ष का िरश्तेदार होने के अितिर्व अन्य कोई वास्ता न हो। ऐसे में पिरवाद प्ऴ में आ्षेिपत घटना व उसके पिर्ऺेष्य में पिरवािदनी के बयान अंतगर्त 200 द०्ऺ०सं० के आधार पर ्ऺितप्षीगण उपें्श ितवारी (पित), वीरें्श कु मार ितवारी (ससुर) व ्शीमती िकरन ितवारी (सास) के िवरू्ध ्ऺथम दृ्िया रूप से अंतगर्त धारा 498-A, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अपराध में तलब िकये जाने का आधार पयार्प्त है। िकतु शेष िवप्षी की िविश्ि भूिमका का उल्लेख न िकए जाने के कारण तलब िकए जाने योग्य नहीं है। आदेश अिभयु्वगण उपें्श ितवारी (पित), वीरें्श कु मार ितवारी (ससुर) व ्शीमती िकरन ितवारी (सास) को अंतगर्त धारा 498-A, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के िवचारण हेतु तलब िकया जाता है। अिभयु्वगण के िवरू्ध सम्मन जारी हो। पिरवािदनी पैरवी करें तथा सूची गवाहन दािखल करे। प्ऴावली हीरा वास्ते हािजरी िदनांक 28.06.2024 को पेश हो।"

7. Opposing the present application, learned A.G.A. stated that the trial court has not committed any illegality or irregularity in passing the order. Accordingly, no interference in the order under challenge is required by this Court.

8. Considered the aforesaid and perused the record.

9. From the aforesaid facts as also the fact indicated in para no(s). 40 and 41 of the affidavit, it is apparent that infact the prayer has been sought on the basis of plea of 'Alibi'. "40. That Learned Court below while summoning the applicant did not consider the case diary which reveals that CCTV footage and CDR location of applicant proves that he was in Lucknow from 22.01.2022 to 24.01.2024 and therefore the entire incident as alleged proves to be false and fabricated. The true copy of CDR location is annexed herewith as ANNEXURE-29 to the affidavit.

41. That on the basis of CDR location, CCTV footage and statements as recorded by the investigating officer final report was filed, which the learned court below failed to appreciate and summoned the applicant in unjust and illegal manner."

10. It would be apt to indicate that the principles related to 'plea of alibi' have already been settled in various pronouncements by the Hon'ble Apex Court and accordingly, this Court finds it appropriate to refer some judgments. 4 A482 No. 7301 of 2024 Dudh Nath Pandey v. State of U.P. [(1981) 2 SCC 166 : 1981 SCC (Cri) 379]; State of Maharashtra v. Narsingrao Gangaram Pimple [(1984) 1 SCC 446 : 1984 SCC (Cri) 109 : AIR 1984 SC 63], Rajendra Singh v. State of U.P., (2007) 7 SCC 378,Gurcharan Singh v. State of Punjab [AIR 1956 SC 460 : 1956 Cri LJ 827], Chandrika Prasad Singh v. State of Bihar [(1972) 4 SCC 140 : AIR 1972 SC 109] and State of Haryana v. Sher Singh [(1981) 2 SCC 300 : 1981 SCC (Cri) 421 : AIR 1981 SC 1021].

11. Plea of 'Alibi' is plea of defence and can be adjudicated on the basis of evidence led before the trial court by the parties during trial and at this stage it cannot be considered.

12. Considering the aforesaid and also the law down by the Hon'ble Apex Court in the judgments, referred above, this Court finds no illegality, irregularity, or jurisdictional error in the orders impugned dated 09.01.2023 and 22.05.2024.

13. The instant application is accordingly dismissed. No order as to costs.

14. The copy of the order be sent to the trial court concerned forthwith for proceeding against the applicant. August 26, 2025 Anand/- (Saurabh Lavania,J.) ANAND KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

1. Heard learned counsel for the applicant, learned counsel for opposite party no.2, learned AGA for the State and perused the record.

2. The instant application has been filed by the applicant namely Upendra Tiwari to quash the entire proceedings in Complaint Case No.18058 of 2023 (Jyoti Tiwari Vs. Upendra Tiwari), P.S. Kotwali Lalganj, District- Raebareli including the summoning order dated 17.05.2024 passed by Additional Chief Judicial Magistrate-IVth, Raebareli whereby the applicant has been summoned under Sections 498-A, 323, 504, 506 I.P.C. and Section 3/4 of Dowry Prohibition Act, 1961.

3. Brief facts of the case are as under. lodged by (i) On 07.02.2021 an FIR No.0032 of 2021 was complainant/opposite party no.2 under Sections 498-A, 323, 504, 506 I.P.C. against the applicant and other family members stating therein, in nutshell, that she was married to the applicant on 29.11.2011 as per Hindu rites and rituals and sufficient dowry was given by her father in the marriage, but the applicant and his family members were not satisfied with the same and therefore she was harassed/maltreated by her in-laws and out of the said wedlock a male child was born on 16.10.2012. The F.I.R. also indicates that in the year 2015 the opposite party no.2 got appointment as Assistant Teacher in Primary School and against the wishes of her in-laws she joined the post. (ii) It would be apt to note, as stated, (a) that the case under Section 10 of Hindu Marriage Act, 1995 bearing Case No.1052 of 2015 filed by the applicant was dismissed in default for want of prosecution on 20.04.2016 on the assurance of complainant/opposite party no.2 that she would show good behaviour towards her in-laws. 2 A482 No. 7301 of 2024 and (b) After got appointed as Assistant Teacher in Primary School and got posted at District- Maharajganj, on 01.03.2019 the opposite party no.2 left the matrimonial home alongwith her belongings and minor. (iii) On 11.09.2020 the applicant filed a case under Section 9 of Hindu Marriage Act, 1955 wherein opposite party no.2 appeared on 20.10.2023 and filed her written statement stating therein that she did not want to reside with the applicant. Thereafter the applicant withdrew the said case. (iv) During investigation, the statement(s) of the opposite party no.2 and her family members as also the applicant and his family members were recorded and after investigation, final report was submitted by the Investigation Officer in favour of applicant. (v) Against the said final report, the opposite party no.2, filed a protest petition. Copy of which is annexed as Annexure No.17 to the affidavit. Thereafter the final report was not accepted by the court below and case was converted into complaint case on 02.09.2023.

4. It is to be noted that on the basis of the submissions made by the learned counsel for the parties, this Court vide order dated 17.09.2024, referred the matter to the Mediation and Conciliation Centre of this Court, for amicable settlement between the parties. The report of Mediation and Conciliation Centre of this Court dated 09.12.2024 indicates that mediation has failed.

5. For seeking the reliefs sought, it is stated by learned counsel for the applicant that the case of the opposite party no.2 against the applicant and his family members is false and concocted and also stated that the court below without considering the final report and material available on record passed order dated 17.05.2024, which reads as under, and therefore interference of this Court is required. "प्ऴावली आज आदेश हेतु पेश हुई। पिरवािदनी के िव्षान अिधव्वा को तलबी के िबदु पर पूवर् ितिथ पर सुना जा चुका है। प्ऴावली का सम्यक पिरशीलन िकया गया। कथन पिरवाद प्ऴ के समथर्न में पिरवािदनी ने स्वयं का बयान अन्तगर्त धारा 200 द०्ऺ०सं० तथा गवाहान पी०डब्ल्यू०-01 गणेश चं्श बाजपेयी व पी०डब्ल्यू०-02 सुनीता बाजपेयी का बयान अन्तगर्त धारा 202 द०्ऺ०सं० अंिकत कराया है। दस्तावेजी साष्य में स्वयं का शपथ प्ऴ ्ऺस्तुत की है। पिरवािदनी ने अपने बयान धारा 200 द०्ऺ०सं० के तहत कहा है िक मेरा िववाह उपें्श के साथ 29.11.2011 को हुआ था। मेरी शादी में मेरे िपता ने अपनी सामथ्यर् के अनुसार दान दहेज िदया था। मेरे ससुराल वाले िदये गये दहेज से संतु्ि नहीं थे। शादी होकर, िवदा होकर मैं ससुराल लखनऊ गई। मेरी ससुराल में पित उपें्श ितवारी, ससुर ्शी वीरें्श कु मार ितवारी, सास ्शीमती िकरन ितवारी, ननद ्शीमती दीिप्त अवस्थी अितिर्व दहेज में कार की मांग कर रहे थे। मेरे पित मुझे दहेज के िलए बहुत मारते पीटते थे। मेरी सास ससुर भी मारपीट करते थे। मेरे पित शराबी हैं शराब पीकर अक्सर मारपीट करते थे। मेरी ननद दीिप्त की उन्नाव में शादी हुई है परंतु वह अक्सर आती रहती थी तथा फोन में भी बात करके दहेज की मांग करती थी। मुझे मेरे पित आए िदन मारते पीटते थे। दहेज के िलए मारते थे तथा घरेलू बातों के िलए भी मारते पीटते थे। ससुराल वाले अक्सर ताने देते थे िक यह दहेज नहीं दे पा रही है तो इसको तलाक दे दो। वषर् 2015 में मेरी नौकरी लग गई। मेरे पित, ससुर अक्सर गाली-गलौज करते थे। सास-ननद अक्सर ताने मारती थी। मेरे पित कं प्यूटर जानकार हैं वह मेरा मोबाइल हैक कर लेते थे तथा मेरे व्हाट्सएप से इधर उधर मैसेज भेज देते थे। मेरी काल िरकाडर् कर लेते थे। मुझे मानिसक रूप से ्ऺतािडत करते थे। मैं बार बार ससुराल जाती थी परंतु ससुराल वाले मुझे ससुराल से भगा देते 3 A482 No. 7301 of 2024 थे। वषर् 2020 से मैं मायके में रह रही हूं। 24.01.2021 को मेरे पित मेरे मायके आये और मुझसे कार का पैसा मांगा। मेरे ्षारा असमथर्ता ्ि्व करने पर मारेपीटे, गाली-गलौज की व जान से मारने की धमकी भी िदए। मेरे साथ घिटत घटनाओं को मैं अपनी मम्मी व पापा से बताती थी। ्ऺस्तुत मामले में पूवर् में संबंिधत थाने ्षारा FIR दजर् की गई थी तथा िववेचन््श कर प्ऴावली में अंितम िरपोटर् ्ऺस्तुत की गई थी। इस न्यायालय ्षारा िदनांक 02.09.2023 को उ्व अंितम िरपोटर् को िनरस्त कर ्ऺोटेस्ट ्ऺाथर्नाप्ऴ को पिरवाद के रूप में स्वीकार िकया गया था तथा पिरवािदनी व गवाहों का बयान अंिकत िकया गया था। माननीय सवरॏच न्यायालय के ्षारा ्ऺितपािदत िविध ्िवस्था गीता मेहरो्ऴा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी ए०आई०आर० 2013 एस०सी० 181 में यह अवधािरत िकया गया है िक वैवािहक िववाद में पिरवारीजनों के िवरु्ध सरसरी तौर पर उनका नाम लेकर संदिभत कर देने और उनकी िकसी सि्वय भूिमका के तथ्य का उल्लेख िकए िबना उनको तलब करना न्यायोिचत नहीं है। क्योंिक घरेलू झगड़ों में सभी पिरवारीजनों को वैवािहक िववाद में शािमल कर लेने की एक आम ्ऺवृि्त बन गई है। अतः न्यायालय को सावधानीपूवर्क साष्य का आकलन करना चािहए िजससे िकसी ऐसे ्िि्व को िवचारण का सामना न करना पड़े िजसका पीिड़ता का ससुराल प्ष का िरश्तेदार होने के अितिर्व अन्य कोई वास्ता न हो। ऐसे में पिरवाद प्ऴ में आ्षेिपत घटना व उसके पिर्ऺेष्य में पिरवािदनी के बयान अंतगर्त 200 द०्ऺ०सं० के आधार पर ्ऺितप्षीगण उपें्श ितवारी (पित), वीरें्श कु मार ितवारी (ससुर) व ्शीमती िकरन ितवारी (सास) के िवरू्ध ्ऺथम दृ्िया रूप से अंतगर्त धारा 498-A, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अपराध में तलब िकये जाने का आधार पयार्प्त है। िकतु शेष िवप्षी की िविश्ि भूिमका का उल्लेख न िकए जाने के कारण तलब िकए जाने योग्य नहीं है। आदेश अिभयु्वगण उपें्श ितवारी (पित), वीरें्श कु मार ितवारी (ससुर) व ्शीमती िकरन ितवारी (सास) को अंतगर्त धारा 498-A, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के िवचारण हेतु तलब िकया जाता है। अिभयु्वगण के िवरू्ध सम्मन जारी हो। पिरवािदनी पैरवी करें तथा सूची गवाहन दािखल करे। प्ऴावली हीरा वास्ते हािजरी िदनांक 28.06.2024 को पेश हो।"

7. Opposing the present application, learned A.G.A. stated that the trial court has not committed any illegality or irregularity in passing the order. Accordingly, no interference in the order under challenge is required by this Court.

8. Considered the aforesaid and perused the record.

9. From the aforesaid facts as also the fact indicated in para no(s). 40 and 41 of the affidavit, it is apparent that infact the prayer has been sought on the basis of plea of 'Alibi'. "40. That Learned Court below while summoning the applicant did not consider the case diary which reveals that CCTV footage and CDR location of applicant proves that he was in Lucknow from 22.01.2022 to 24.01.2024 and therefore the entire incident as alleged proves to be false and fabricated. The true copy of CDR location is annexed herewith as ANNEXURE-29 to the affidavit.

41. That on the basis of CDR location, CCTV footage and statements as recorded by the investigating officer final report was filed, which the learned court below failed to appreciate and summoned the applicant in unjust and illegal manner."

10. It would be apt to indicate that the principles related to 'plea of alibi' have already been settled in various pronouncements by the Hon'ble Apex Court and accordingly, this Court finds it appropriate to refer some judgments. 4 A482 No. 7301 of 2024 Dudh Nath Pandey v. State of U.P. [(1981) 2 SCC 166 : 1981 SCC (Cri) 379]; State of Maharashtra v. Narsingrao Gangaram Pimple [(1984) 1 SCC 446 : 1984 SCC (Cri) 109 : AIR 1984 SC 63], Rajendra Singh v. State of U.P., (2007) 7 SCC 378,Gurcharan Singh v. State of Punjab [AIR 1956 SC 460 : 1956 Cri LJ 827], Chandrika Prasad Singh v. State of Bihar [(1972) 4 SCC 140 : AIR 1972 SC 109] and State of Haryana v. Sher Singh [(1981) 2 SCC 300 : 1981 SCC (Cri) 421 : AIR 1981 SC 1021].

11. Plea of 'Alibi' is plea of defence and can be adjudicated on the basis of evidence led before the trial court by the parties during trial and at this stage it cannot be considered.

12. Considering the aforesaid and also the law down by the Hon'ble Apex Court in the judgments, referred above, this Court finds no illegality, irregularity, or jurisdictional error in the orders impugned dated 09.01.2023 and 22.05.2024.

13. The instant application is accordingly dismissed. No order as to costs.

14. The copy of the order be sent to the trial court concerned forthwith for proceeding against the applicant. August 26, 2025 Anand/- (Saurabh Lavania,J.) ANAND KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench