Shyam Bahadur Singh vs Others

: Abhinav Srivastava, Ajay Veer Singh : G.A. Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard learned counsel for the applicant, learned A.G.A. for the State and perused the record.

2. The instant application has been preferred seeking following main relief(s):- "I. Issue a suitable Writ, order or direction to the Learned CJM, Pratapgarh to set aside, impugned order dated 26.04.2022 as well as 15.10.2019 passed Annexure No- 1 & 3 by Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh, expeditiously within such period as may be stipulated by this Hon'ble Court in the interest of justice. II. Also, it is further prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the concerned authority to register the First Information Report against the opposite party no. 02 to 05 in the interest of justice."

3. Impeaching the order dated 26.04.2022 and 15.10.2019, learned counsel for the applicant has submitted that the Magistrate vide order dated 15.10.2019, has dismissed the Complaint Case No.404 of 2018 only on the ground of jurisdiction and has not considered the facts and circumstances of the case. The order impugned dated 15.10.2019 is extracted herein under : - "प्ऴावली आदेश हेतु ्ऺस्तुत हुई। सं्षेप में पिरवाद प्ऴ के कथानक इस ्ऺकार हैं िक घटना िदनाक 16.10.2017 को समय करीब एक बजे िदन ्ऺाथर् तथा दो कमर्चारी िदनेश कु मार मौयर् व सागर िसह दुकान पर काम कर रहे थे िक अचानक िगरोह बनाकर दिहलामउ पावर हाउस पर कायर्रत जे०ई० िवजय कु मार मौयर्, मीटर रीडर, लाइनमैन आये और मीटर खोल िलए झालर, बल्ब, ्िूबलाइट तोड फोड़ िदये तथा जे०ई० ने पांच हजार रूपये घूस की मांग िकया तथा धमकी देकर चले गये। अिभयु्वगण की तलबी के ्ऺश्न पर पिरवादी के िव्षान अिधव्वा का सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया। पिरवादी ने अपने कथन के समथर्न में धारा 200 दं०्ऺ०सं० के अन्तगर्त स्वयं को एवं धारा 202 दं०्ऺ०सं० के अन्तगर्त िदनेश कु मार मौयार् व सागर िसह को सशपथ परीि्षत कराया है। पिरवादी ने अपने पिरवाद प्ऴ में कथन िकया है िक जे०ई० िवजय कु मार ने पाँच हजार रूपये घूस की मांग की। ्ऺकरण ्ऽ्िाचार िनवारण अिधिनयम से सम्बिन्धत है िजसकी सुनवाई का 2 A482 No. 7785 of 2025 ्षे्ऴािधकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः पिरवाद धारा 203 द०्ऺ०सं० के अन्तगर्त िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश ्ऺस्तुत पिरवाद धारा 203 दं०्ऺ०सं० के अन्तगर्त खािरज िकया जाता है। प्ऴ िनयमानुसार देिखल दफ् तर हो।"

4. The perusal of the order passed by the Magistrate indicates that the complaint has been dismissed by the Magistrate which contains the allegations to attract the offence under the Prevention of Corruption Act, 1986 (in short "P.C. Act").

5. Being aggrieved by the order dated 15.10.2019, the applicant filed the criminal revision before the Session Judge, Pratapgarh (in short "revisional court"), registered as Criminal Revision No.04 of 2020 (Shyam Bahadur Singh Vs. State of U.P. and others). The revisional court has dismissed the revision vide order dated 26.04.2022, whereby it has affirmed the order of the Magistrate dated 15.10.2019. The relevant portion of the order dated 26.04.2022 is extracted herein under :- "४. ्ऺस्तुत िनगरानी के िनस्तारण के ्ऺयोजन से संि्षप्त कथानक यह है िक पिरवादी श्याम बहादुर िसह ने दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा १५६ (३) के अधीन इस आशय का आवेदन ्ऺस्तुत िकया िक आवेदक श्याम भदौिरया इलेिक््िकल नाम से िसिवल लाइन्स ्ऺतापगढ़ शहर में दुकान खोलकर िबजली का सामान व अन्य मरम्मत करके पिरवार पालता है। घटना िदनाक १६ .१०.२०१७ को समय करीब एक बजे िदन में आवेदक व दो कमर्चारी िदनेश कु मार मौयर् व सागर िसह दुकान पर कायर् कर रहे थे िक अचानक िगरोह बनाकर दिहलामऊ पावर हाउस पर कायर्रत जे०ई० िवजय कु मार मौयर्, मीटर रीडर सुपरवाइजर राहुल कु मार िसह, लाइनमैन िशवचरन लखन, सहायक द्दा तथा तीन अ्ञात ्िि्व उसकी दुकान पर आये और मीटर खोल िलए, झालर, बल्ब, ्िूबलाइट तोड़-फोड िदये, िशवचरन ने दराज में रखा १२५०/-रूपये चुरा िलया। जे०ई० िवजय कु मार ने ५०००/- रूपये घूस की मांग करते हुए कहा िक अभी समय है समझ लो नही तो त्योहारी सीजन में झेल जाओगे। जे०ई० िवजय कु मार मीटर व के िबल समेटवाकर कमर्चािरयों के साथ चोरी की िरपोटर् िलखाने की धमकी देकर चले गये। तोड़-फोड़ से आवेदक का करीब ८५००/- रूपये का नुकसान हुआ। अवर न्यायालय ्षारा अपने आदेश िदनांिकत ०७.०५.२०१८ के माध्यम से उपरो्व आवेदन प्ऴ को पिरवाद के रूप में पंजीकृ त िकये जाने का आदेश पािरत िकये गये। तदोपरान्त अवर न्यायालय के सम्ष दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०० के अधीन पिरवादी श्याम बहादुर िसह स्वयं परीि्षत हुए। इसके अितिर्व दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०२ के अधीन पी०डब्ल्यू०१ िदनेश कु मार मौयार् व पी०डब्ल्यू०२ सागर िसह को भी परीि्षत िकया गया है। अवर न्यायालय ने उपरो्व साष्यों व प्ऴावली पर उपलब्ध अिभलेखों के आधार पर अपना यह िनष्कषर् अिभिलिखत िकया िक "जे०ई० िवजय कु मार ने पांच हजार रूपये घूस की मांग की। ्ऺकरण ्ऽ्िाचार िनवारण अिधिनयम से संबंिधत है िजसकी सुनवाई का ्षे्ऴािधकार इस न्यायालय को नही है।" तदैव ्ऺश्नगत आदेश के माध्यम से पिरवाद को दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०३ के अधीन िनरस्त कर िदया िजसके िवरू्ध यह िनगरानी योिजत की गयी है। ५. ्ऺस्तुत ्ऺकरण में पिरवादप्ऴ व दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०० व २०२ में परीि्षत साष्य के अवलोकन से ्ऺकट होता है िक सम्पूणर् घटना्वम जे०ई० िवजय कु मार मौयर् ्षारा पांच हजार रूपये घूस की मांग तथा पिरवादी ्षारा उ्व माग पूरी न होने का ही पिरणाम ्ऺकट होती है। वस्तुतः जहां िकसी सरकारी कमर्चारी ्षारा इस ्ऺकार पांच हजार रूपये िर्षत मांगने की बात कही जा रही हो वहां ऐसे ्ऺकरण में ्ऺसं्ञान लेने हेतु मुख्य न्याियक मिजस््िेट का न्यायालय स्षम न्यायालय नही था। तद्नुसार िव्षान मुख्य न्याियक मिजस््िेट ्षारा ्षे्ऴािधकार न होने के आधार पर पिरवाद को िनरस्त करके कोई िविधक ्ऴुिट नही की गयी है। ्ऺश्नगत आदेश िविध संगत है व उ्व आदेश के िवरू्ध ्ऺस्तुत िनगरानी बलहीन है, तदैव िनरस्त होने योग्य है। िनगरानी िनरस्त की जाती है।" आदेश 3 A482 No. 7785 of 2025

6. A bare perusal of the order passed by the revisional court it is apparent that the revisional court in its order has held that the Magistrate has no jurisdiction to deal with the complaint related to offence under the Prevention of Corruption Act.

7. Learned A.G.A. has submitted that the complaint ought to have been filed before the designated court, which has not been done by the applicant and this aspect of the case has not been disputed by the learned counsel for the applicant.

8. The Hon'ble Apex Court in the case of The State, Central Bureau of Investigation. vs. A. Satish Kumar & Ors. Neutral Citation, 2025 SCC OnLine SC 15 : 2025 INSC 11, the Hon'ble Apex Court has held that "in terms of Sections 3 and 4 of the PC Act only a Special Judge designated as such by notification, by a State or Central Government would have the power to entertain cases under the provisions of the PC Act". The relevant paragraph is extracted herein under :- "18. It is in the light of the ratio of the aforesaid decision and the wide definition given to the term ‘law’ under paragraph 2 of the circular dated 26.05.2014 issued under Section 3 of the AP Reorganisation Act, that the effect of GOMS No.88 dated 07.08.2012 and such other Government orders or other instruments in force and brought into force, have to be looked into while considering the questions involved in instant cases. In terms of Sections 3 and 4 of the PC Act only a Special Judge designated as such by notification, by a State or Central Government would have the power to entertain cases under the provisions of the PC Act. Indisputably, as per GOMS No.88 dated 07.08.2012 the erstwhile State of Andhra Pradesh notified the CBI Court at Hyderabad to exercise jurisdiction over the districts in Telangana as also in Rayalaseema Districts of AP namely, Chittoor, Anandpur, Kadappa, and Kurnool to try offences under the PC Act. The effect of the said GO dated 07.08.2012 and some other Government orders, hereinafter to be referred, have to be looked into in the light of Circular Memo dated 26.05.2014, as stated earlier."

9. Upon due consideration of the aforesaid as also the observation made by the Hon'ble Apex Court, this court finds that no interference in the impugned order(s) is required by this court as before this Court it has not been pleaded based upon the relevant provision that the Magistrate was having jurisdiction to entertain the complaint wherein the allegations have been leveled to attract the offence under the Act of 1986.

10. In view of the aforesaid, the application under Section 482 Cr.P.C. is dismissed. September 19, 2025 ML/- (Saurabh Lavania,J.) MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

: Abhinav Srivastava, Ajay Veer Singh : G.A. Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard learned counsel for the applicant, learned A.G.A. for the State and perused the record.

2. The instant application has been preferred seeking following main relief(s):- "I. Issue a suitable Writ, order or direction to the Learned CJM, Pratapgarh to set aside, impugned order dated 26.04.2022 as well as 15.10.2019 passed Annexure No- 1 & 3 by Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh, expeditiously within such period as may be stipulated by this Hon'ble Court in the interest of justice. II. Also, it is further prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the concerned authority to register the First Information Report against the opposite party no. 02 to 05 in the interest of justice."

3. Impeaching the order dated 26.04.2022 and 15.10.2019, learned counsel for the applicant has submitted that the Magistrate vide order dated 15.10.2019, has dismissed the Complaint Case No.404 of 2018 only on the ground of jurisdiction and has not considered the facts and circumstances of the case. The order impugned dated 15.10.2019 is extracted herein under : - "प्ऴावली आदेश हेतु ्ऺस्तुत हुई। सं्षेप में पिरवाद प्ऴ के कथानक इस ्ऺकार हैं िक घटना िदनाक 16.10.2017 को समय करीब एक बजे िदन ्ऺाथर् तथा दो कमर्चारी िदनेश कु मार मौयर् व सागर िसह दुकान पर काम कर रहे थे िक अचानक िगरोह बनाकर दिहलामउ पावर हाउस पर कायर्रत जे०ई० िवजय कु मार मौयर्, मीटर रीडर, लाइनमैन आये और मीटर खोल िलए झालर, बल्ब, ्िूबलाइट तोड फोड़ िदये तथा जे०ई० ने पांच हजार रूपये घूस की मांग िकया तथा धमकी देकर चले गये। अिभयु्वगण की तलबी के ्ऺश्न पर पिरवादी के िव्षान अिधव्वा का सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया। पिरवादी ने अपने कथन के समथर्न में धारा 200 दं०्ऺ०सं० के अन्तगर्त स्वयं को एवं धारा 202 दं०्ऺ०सं० के अन्तगर्त िदनेश कु मार मौयार् व सागर िसह को सशपथ परीि्षत कराया है। पिरवादी ने अपने पिरवाद प्ऴ में कथन िकया है िक जे०ई० िवजय कु मार ने पाँच हजार रूपये घूस की मांग की। ्ऺकरण ्ऽ्िाचार िनवारण अिधिनयम से सम्बिन्धत है िजसकी सुनवाई का 2 A482 No. 7785 of 2025 ्षे्ऴािधकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः पिरवाद धारा 203 द०्ऺ०सं० के अन्तगर्त िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश ्ऺस्तुत पिरवाद धारा 203 दं०्ऺ०सं० के अन्तगर्त खािरज िकया जाता है। प्ऴ िनयमानुसार देिखल दफ् तर हो।"

4. The perusal of the order passed by the Magistrate indicates that the complaint has been dismissed by the Magistrate which contains the allegations to attract the offence under the Prevention of Corruption Act, 1986 (in short "P.C. Act").

5. Being aggrieved by the order dated 15.10.2019, the applicant filed the criminal revision before the Session Judge, Pratapgarh (in short "revisional court"), registered as Criminal Revision No.04 of 2020 (Shyam Bahadur Singh Vs. State of U.P. and others). The revisional court has dismissed the revision vide order dated 26.04.2022, whereby it has affirmed the order of the Magistrate dated 15.10.2019. The relevant portion of the order dated 26.04.2022 is extracted herein under :- "४. ्ऺस्तुत िनगरानी के िनस्तारण के ्ऺयोजन से संि्षप्त कथानक यह है िक पिरवादी श्याम बहादुर िसह ने दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा १५६ (३) के अधीन इस आशय का आवेदन ्ऺस्तुत िकया िक आवेदक श्याम भदौिरया इलेिक््िकल नाम से िसिवल लाइन्स ्ऺतापगढ़ शहर में दुकान खोलकर िबजली का सामान व अन्य मरम्मत करके पिरवार पालता है। घटना िदनाक १६ .१०.२०१७ को समय करीब एक बजे िदन में आवेदक व दो कमर्चारी िदनेश कु मार मौयर् व सागर िसह दुकान पर कायर् कर रहे थे िक अचानक िगरोह बनाकर दिहलामऊ पावर हाउस पर कायर्रत जे०ई० िवजय कु मार मौयर्, मीटर रीडर सुपरवाइजर राहुल कु मार िसह, लाइनमैन िशवचरन लखन, सहायक द्दा तथा तीन अ्ञात ्िि्व उसकी दुकान पर आये और मीटर खोल िलए, झालर, बल्ब, ्िूबलाइट तोड़-फोड िदये, िशवचरन ने दराज में रखा १२५०/-रूपये चुरा िलया। जे०ई० िवजय कु मार ने ५०००/- रूपये घूस की मांग करते हुए कहा िक अभी समय है समझ लो नही तो त्योहारी सीजन में झेल जाओगे। जे०ई० िवजय कु मार मीटर व के िबल समेटवाकर कमर्चािरयों के साथ चोरी की िरपोटर् िलखाने की धमकी देकर चले गये। तोड़-फोड़ से आवेदक का करीब ८५००/- रूपये का नुकसान हुआ। अवर न्यायालय ्षारा अपने आदेश िदनांिकत ०७.०५.२०१८ के माध्यम से उपरो्व आवेदन प्ऴ को पिरवाद के रूप में पंजीकृ त िकये जाने का आदेश पािरत िकये गये। तदोपरान्त अवर न्यायालय के सम्ष दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०० के अधीन पिरवादी श्याम बहादुर िसह स्वयं परीि्षत हुए। इसके अितिर्व दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०२ के अधीन पी०डब्ल्यू०१ िदनेश कु मार मौयार् व पी०डब्ल्यू०२ सागर िसह को भी परीि्षत िकया गया है। अवर न्यायालय ने उपरो्व साष्यों व प्ऴावली पर उपलब्ध अिभलेखों के आधार पर अपना यह िनष्कषर् अिभिलिखत िकया िक "जे०ई० िवजय कु मार ने पांच हजार रूपये घूस की मांग की। ्ऺकरण ्ऽ्िाचार िनवारण अिधिनयम से संबंिधत है िजसकी सुनवाई का ्षे्ऴािधकार इस न्यायालय को नही है।" तदैव ्ऺश्नगत आदेश के माध्यम से पिरवाद को दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०३ के अधीन िनरस्त कर िदया िजसके िवरू्ध यह िनगरानी योिजत की गयी है। ५. ्ऺस्तुत ्ऺकरण में पिरवादप्ऴ व दण्ड ्ऺि्वया संिहता की धारा २०० व २०२ में परीि्षत साष्य के अवलोकन से ्ऺकट होता है िक सम्पूणर् घटना्वम जे०ई० िवजय कु मार मौयर् ्षारा पांच हजार रूपये घूस की मांग तथा पिरवादी ्षारा उ्व माग पूरी न होने का ही पिरणाम ्ऺकट होती है। वस्तुतः जहां िकसी सरकारी कमर्चारी ्षारा इस ्ऺकार पांच हजार रूपये िर्षत मांगने की बात कही जा रही हो वहां ऐसे ्ऺकरण में ्ऺसं्ञान लेने हेतु मुख्य न्याियक मिजस््िेट का न्यायालय स्षम न्यायालय नही था। तद्नुसार िव्षान मुख्य न्याियक मिजस््िेट ्षारा ्षे्ऴािधकार न होने के आधार पर पिरवाद को िनरस्त करके कोई िविधक ्ऴुिट नही की गयी है। ्ऺश्नगत आदेश िविध संगत है व उ्व आदेश के िवरू्ध ्ऺस्तुत िनगरानी बलहीन है, तदैव िनरस्त होने योग्य है। िनगरानी िनरस्त की जाती है।" आदेश 3 A482 No. 7785 of 2025

6. A bare perusal of the order passed by the revisional court it is apparent that the revisional court in its order has held that the Magistrate has no jurisdiction to deal with the complaint related to offence under the Prevention of Corruption Act.

7. Learned A.G.A. has submitted that the complaint ought to have been filed before the designated court, which has not been done by the applicant and this aspect of the case has not been disputed by the learned counsel for the applicant.

8. The Hon'ble Apex Court in the case of The State, Central Bureau of Investigation. vs. A. Satish Kumar & Ors. Neutral Citation, 2025 SCC OnLine SC 15 : 2025 INSC 11, the Hon'ble Apex Court has held that "in terms of Sections 3 and 4 of the PC Act only a Special Judge designated as such by notification, by a State or Central Government would have the power to entertain cases under the provisions of the PC Act". The relevant paragraph is extracted herein under :- "18. It is in the light of the ratio of the aforesaid decision and the wide definition given to the term ‘law’ under paragraph 2 of the circular dated 26.05.2014 issued under Section 3 of the AP Reorganisation Act, that the effect of GOMS No.88 dated 07.08.2012 and such other Government orders or other instruments in force and brought into force, have to be looked into while considering the questions involved in instant cases. In terms of Sections 3 and 4 of the PC Act only a Special Judge designated as such by notification, by a State or Central Government would have the power to entertain cases under the provisions of the PC Act. Indisputably, as per GOMS No.88 dated 07.08.2012 the erstwhile State of Andhra Pradesh notified the CBI Court at Hyderabad to exercise jurisdiction over the districts in Telangana as also in Rayalaseema Districts of AP namely, Chittoor, Anandpur, Kadappa, and Kurnool to try offences under the PC Act. The effect of the said GO dated 07.08.2012 and some other Government orders, hereinafter to be referred, have to be looked into in the light of Circular Memo dated 26.05.2014, as stated earlier."

9. Upon due consideration of the aforesaid as also the observation made by the Hon'ble Apex Court, this court finds that no interference in the impugned order(s) is required by this court as before this Court it has not been pleaded based upon the relevant provision that the Magistrate was having jurisdiction to entertain the complaint wherein the allegations have been leveled to attract the offence under the Act of 1986.

10. In view of the aforesaid, the application under Section 482 Cr.P.C. is dismissed. September 19, 2025 ML/- (Saurabh Lavania,J.) MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench