Sultanpur, Shukla Tel Aapurti v. Surendra Kumar Verma, upholding vide order dated

Srivastava Court No. - 13 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard Sri Suresh Chandra Srivastava, learned counsel for the petitioner, Sri Badrul Hasan, learned counsel for the State, and Shri K.P. Pandey, Advocate, who appeared for the opposite party No.2.

2. Present petition has been filed for the following main relief:- "WHEREFORE, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to quash and set aside the impugned order dated 25-02-2022, passed by Ld. A.C.J.M., Court No 18, Sultanpur in Criminal Case No 1885/2015, U/S 138 The Negotiable Instruments Act, Police Station Lambhuwa, District- Sultanpur, Shukla Tel Aapurti vs. Surendra Kumar Verma, upholding vide order dated 18-12-2022, passed by A.S.J/F.T.C. First, Sultanpur, in Criminal Revision No 104 of 2022, Surendra Kumar Verma Vs. State of U.P. & Another, Contained as Annexure No. 4 & 5 to this Writ Petition, & Ld. Trial Court may be directed to summon the expert to scrutinize the signature and hand writing of the petitioner, in the interest of justice."

3. Brief facts, which are relevant for disposal of petition, are as under:- (i) A complaint case in terms of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (in short, 'Act of 1881'), was instituted by the opposite party No.2, which is pending consideration before the court concerned, as Case No. 1885 of 2015 (Shukla Tel Apurti vs. Surendra Kumar Verma). (ii) The case aforesaid relates to Cheque No(s). 56767, 56768 and 56769. 2 CRLP No. 1990 of 2023 (iii) It is not in dispute that the cheques aforesaid were issued by the petitioner from his bank account of Bank of Baroda, Branch Sultanpur. (iv) The cheques aforesaid were deposited by the opposite party No.2 in his bank account and all the cheques were returned with the remark "insufficient funds." (v) The fact that the cheques were returned with remark "insufficient funds" has not been refuted. (vi) After appearing in the complaint case, the petitioner preferred an application dated 07.12.2021 seeking following prayer. "अतः ्शीमान जी से िवन्ा िनवेदन है िक िवशेष्ञ राय हेतु िवशेष्ञ ्शी मदन मोहन कक्कड़ को एवं पिरवादी से 2015 से सम्बिन्धत उसका आई०टी०आर० स्टेटमेन्ट तथा िदनांक 16-03- 2015, 16-04-2015 एव 20-04-2015 से सम्बिन्धत पिरवादी के पम्प की डे-बुक एवं रिजस्टर साष्य हेतु उसके कीपर के साथ तलब करने की कृ पा की जाय ।" (vii) Vide impugned order dated 25.02.2022 passed the Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 18 (in short, 'Magistrate'), rejected the application dated 07.12.2021 preferred by the petitioner. Relevant portion of the same reads as under:- "उल्लेखनीय है िक ्ऺाथर् ्षारा उ्व चेक संख्या-56768, 56767 व 56789 उ्व चेकों को पिरवादी ्षारा उसके बैग से िनकाल िलये जाने का कथन िकया गया है परन्तु उ्व चेकों के गुम होने संबंधी कोई भी सूचना ्ऺाथर् / अिभयु्व ्षारा पुिलस को िदये जाने व उ्व चेकों ्षारा धनरािश के आहरण को रुकवाने हेतु कोई ्ऺाथर्ना प्ऴ संबंिधत बैंक में िदये जाने का कथन नहीं िकया गया है। ्ऺाथर् ्षारा यह भी कथन िकया गया है िक उ्व चेक उसके ्षारा हस्ता्षिरत नहीं है तथा उ्व हस्ता्षरों के िमलान हेतु िवशेष्ञ की राय िलये जाने हेतु िवशेष्ञ को तलब िकये जाने की याचना की गयी है। उ्व के सन्दभर् में उल्लेखनीय है िक ्ऺस्तुत ्ऺकरण में पिरवादी ्षारा उ्व चेक बैंक में ्ऺस्तुत िकये जाने पर उ्व चेकों का क्लीयरेंश हो जाने के प्ाात् अिभयु्व के खाते में भुगतान हेतु धनरािश न पाये जाने के आधार पर अपयार्प्त धनरािश का पृ्षांकन करते हुए चेक पिरवादी को वापस िकया गया था। िजससे िविदत होता है िक ्ऺस्तुत ्ऺकरण में हस्ता्षर की िभन्नता का ्ऺश्न िनिहत नहीं है। ऐसे में हस्तिलिखत िवशेष्ञ को तलब कर हस्ता्षर िमलान िकये जाने का कोई आधार पयार्प्त नहीं है। ्ऺाथर् ्षारा अपने ्ऺाथर्ना प्ऴ में पिरवादी का सन् 2015 का आई०टी०आर० स्टेटमेण्ट तथा िदनांक 16-03-2015, 16-04-2015 व 20-04-2015 से संबंिधत पिरवादी के पम्प की डे-बुक एवं रिजस्टर को मय िरकाडर् कीपर तलब िकये जाने की भी याचना की गयी है। उ्व के संदभर् में उल्लेखनीय है िक पिरवादी ्षारा अपने ्ऺाथर्ना प्ऴ में उ्व कथनों से संबंिधत िकसी भी 3 CRLP No. 1990 of 2023 डे-बुक एवं रिजस्टर का िरकाडर् होने के तथ्य से इंकार िकया है तथा ्ऺाथर्/अिभयु्व की ओर से डे-बुक/रिजस्टर के अिस्तत्व के संबंध में कोई साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है न ही आई०टी०आर० (Income Tex Return) स्टेटमेण्ट का ्ऺस्तुत ्ऺकरण से संबंध होने के संबंध में कोई कथन िकया गया है। उ्व से ऐसा िविदत होता है िक ्ऺाथर्/अिभयु्व ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना मा्ऴ िवलम्ब कािरत करने के उ्देश्य से िदया गया है। दनुसार ्ऺाथर् / अिभयु्व की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना प्ऴ उपरो्व िववचेना के आधार पर िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश ्ऺाथर् / अिभयु्व सुरेन््श कु मार वमार् ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत 07-12-2021 खािरज िकया जाता है।" (vi) The order dated 25.02.2022 passed by the Magistrate, impugned herein, was assailed by means of a Criminal Revision No. 104 of 2022. The Additional Sessions Judge, F.T.C., Sultanpur (in short 'Revisional Court') vide impugned order dated 08.12.2022 rejected the said revision and affirmed the order dated 25.02.2022 passed by the Magistrate. The relevant portion of the same reads as under:- "अवलोकन से िविदत है िक िनगरानीकतार् ्षारा ्ऺाथर्ना-प्ऴ ्ऺस्तुत कर िववािदत चेक पर हस्ता्षर के सम्बन्ध में हस्तिलिप िवशेष्ञ से उसके हस्ता्षर का िमलान कराने व पिरवादी का सन् 2015 का आई०टी०आर० स्टेटमेन्ट तथा 16.03.2015, 16.04.2015 तथा 20.04.2015 से सम्बिन्धत डे-बुक एवं रिजस्टर तलब िकये जाने की याचना की थी िजसे अवर न्यायालय ्षारा ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत 25.02.2022 ्षारा खािरज िकया गया है। िनगरानीकतार् का कथन है िक अधीनस्थ न्यायालय ्षारा प्ऴावली का सम्यक अवलोकन न करने की महान भूल की गयी है व अपने न्याियक मिस्तष्क का ्ऺयोग नहीं िकया गया है। िनगरानीकतार् के िव्षान अिधव्वा ्षारा माननीय उच्चतम न्यायालय की िविध ्िवस्था 2007 (1) आल० जे०आई०सी० 209 कल्यानी भास्कर बनाम एम०एस० समपोरनाम की दृ्िांिकत करते हुए तकर् िदया गया है िक िनगरानीकतार् ्षारा अपने साष्य में हस्तिलिप िवशेष्ञ से िववािदत चेक पर हस्ता्षर का िमलान कराया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरो्व िविध ्िवस्था का ससम्मान् अवलोकन िकया उ्व वाद में बैंकर ्षारा अपनी ्ऺितपरी्षा में यह साष्य िदया गया था िक उसके ्षारा चेक को अनादिरत के रूप में वापस करने के पूवर् हस्ता्षर सत्यािपत नहीं िकया गया था। ्ऺस्तुत मामले में िववािदत चेक अकाउन्ट में अपयार्प्त धनरािश के आधार पर अनादिरत हुआ है तथा अवर न्यायालय ्षारा िनष्कषर् िदया गया है िक ्ऺस्तुत मामले में पिरवादी ्षारा उ्व चेक बैंक में ्ऺस्तुत िकये जाने पर उ्व चेको का क्लीयरे ंश हो जाने के प्ाात अिभयु्व के खाते में भुगतान हेतु धनरािश न पाये जाने के आधार पर अपयार्प्त धनरािश का पृ्षांकन करते हुए चेक पिरवादी को वापस िकया गया था िजससे िविदत होता है िक ्ऺस्तुत ्ऺकरण में हस्ता्षर की िभन्नता का ्ऺश्न िनिहत नहीं है। हस्तिलिप िवशेष्ञ को तलब कर हस्ता्षर िमलान िकये जाने का कोई आधार पयार्प्त नहीं है। वाद के तथ्य एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत उपरो्व िविध ्िवस्था के तथ्य ्ऺस्तुत वाद से िभन्न है तथा उपरो्व िविध ्िवस्था ्ऺस्तुत वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। जहाँ तक 4 CRLP No. 1990 of 2023 ्ऺाथर्ना प्ऴ में पिरवादी का सन् 2015 का आई० टी० आर० स्टेटमेन्ट तथा 16.03.2015, 16 04.2015 तथा 20.04.2015 से सम्बिन्धत डे-बुक एवं रिजस्टर तलब िकये जाने का ्ऺश्न है उ्व के सम्बन्ध में िवप्षी ्षारा अपनी आपि्त में उपरो्व दस्तावेज़ उसके पास न होने का कथन िकया है तथा अवर न्यायालय ्षारा उिचत िनष्कषर् िदया गया है िक पिरवादी ्षारा अपने ्ऺाथर्ना प्ऴ में उ्व कथनों से सम्बिन्धत िकसी भी डे-बुक एवं रिजस्टर का िरकाडर् होने के तथ्य से इनकार िकया है तथा अिभयु्व की ओर से डे-बुक रिजस्टर के अिस्तत्व के सम्बन्ध में कोई साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है न ही आई०टी० आर० स्टेटमेन्ट का ्ऺस्तुत ्ऺकरण से सम्बन्ध होने के सम्बन्ध में कोई कथन िकया गया है। ्ऺस्तुत मामला वषर् 2015 से लिम्बत है तथा अवर न्यायालय ्षारा िनष्कषर् िदया गया है िक ऐसा िविदत होता है िक अिभयु्व ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना प्ऴ मा्ऴ िवलम्ब कािरत िकये जाने के उददेश्य से िदया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है िक माननीय उच्च न्यायालय ्षारा ्ऺाचीन वादों को शी्स िनस्तारण िकये जाने हेतु आदेिशत िकया गया है। उपरो्व तथ्यों के दृि्िगत अवर न्यायालय ्षारा पािरत आदेश में कोई अवैधािनकता, अिनयिमतता एवं अशु्धता नहीं है, तदनुसार, िनगरानी िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश िनगरानी िनरस्त की जाती है। इस िनणर्य की एक ्ऺित के साथ मूल प्ऴावली अिवलम्ब अधीनस्थ न्यायालय ्ऺेिषत की जाय।"

4. In the aforesaid background of the case, the present petition has been filed.

5. While pressing the present petition for the main relief sought, quoted above, Sri Srivastava stated that the order(s) of the Magistrate as also the Revisional Court are against the principles of natural justice as also the principles related to fair trial and therefore interference in the impugned order(s) is required by the petitioner else the petitioner would suffer great irreparable loss and injury.

6. Learned counsel for the State supported the impugned order(s). He stated that the matter is pending consideration since 2015 and just to delay the proceedings the petitioner had preferred an application dated 07.12.2021 for summoning an expert report as also ITR Statement and Day Book Register related to 16.03.2015, 16.04.2015 and 20.04.2015.

7. It is also stated that according to the spirit of Section 143 of the Act of 1881, the complaint case instituted under Section 138 of the Act of 1881 shall be decided preferably within a period of six months and it appears that petitioner wants to delay the conclusion of the proceedings on one pretext or 5 CRLP No. 1990 of 2023 another. Prayer is to dismiss the present petition.

8. Upon due consideration of aforesaid, this Court finds no force in the present petition. It is for the following reason(s):- (i) The case of the opposite party No. 2 is based on a return memo, according to which, the Cheques were returned with the remark "insufficient funds." and if the Bank Authorities were of the view that the signature(s) on the cheques in issue differ from the signature of the petitioner, then in that event, the bank authority would return the cheque with a related remark. (ii) The finding(s) that the petitioner also failed to establish the fact related to Day Book Register, ITR statement have not been impeached before this Court by appropriate pleadings and documents in support thereof.

9. Accordingly, the petition is dismissed. October 27, 2025 Vinay/- (Saurabh Lavania,J.) VINAY KUMAR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

Srivastava Court No. - 13 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard Sri Suresh Chandra Srivastava, learned counsel for the petitioner, Sri Badrul Hasan, learned counsel for the State, and Shri K.P. Pandey, Advocate, who appeared for the opposite party No.2.

2. Present petition has been filed for the following main relief:- "WHEREFORE, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to quash and set aside the impugned order dated 25-02-2022, passed by Ld. A.C.J.M., Court No 18, Sultanpur in Criminal Case No 1885/2015, U/S 138 The Negotiable Instruments Act, Police Station Lambhuwa, District- Sultanpur, Shukla Tel Aapurti vs. Surendra Kumar Verma, upholding vide order dated 18-12-2022, passed by A.S.J/F.T.C. First, Sultanpur, in Criminal Revision No 104 of 2022, Surendra Kumar Verma Vs. State of U.P. & Another, Contained as Annexure No. 4 & 5 to this Writ Petition, & Ld. Trial Court may be directed to summon the expert to scrutinize the signature and hand writing of the petitioner, in the interest of justice."

3. Brief facts, which are relevant for disposal of petition, are as under:- (i) A complaint case in terms of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (in short, 'Act of 1881'), was instituted by the opposite party No.2, which is pending consideration before the court concerned, as Case No. 1885 of 2015 (Shukla Tel Apurti vs. Surendra Kumar Verma). (ii) The case aforesaid relates to Cheque No(s). 56767, 56768 and 56769. 2 CRLP No. 1990 of 2023 (iii) It is not in dispute that the cheques aforesaid were issued by the petitioner from his bank account of Bank of Baroda, Branch Sultanpur. (iv) The cheques aforesaid were deposited by the opposite party No.2 in his bank account and all the cheques were returned with the remark "insufficient funds." (v) The fact that the cheques were returned with remark "insufficient funds" has not been refuted. (vi) After appearing in the complaint case, the petitioner preferred an application dated 07.12.2021 seeking following prayer. "अतः ्शीमान जी से िवन्ा िनवेदन है िक िवशेष्ञ राय हेतु िवशेष्ञ ्शी मदन मोहन कक्कड़ को एवं पिरवादी से 2015 से सम्बिन्धत उसका आई०टी०आर० स्टेटमेन्ट तथा िदनांक 16-03- 2015, 16-04-2015 एव 20-04-2015 से सम्बिन्धत पिरवादी के पम्प की डे-बुक एवं रिजस्टर साष्य हेतु उसके कीपर के साथ तलब करने की कृ पा की जाय ।" (vii) Vide impugned order dated 25.02.2022 passed the Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 18 (in short, 'Magistrate'), rejected the application dated 07.12.2021 preferred by the petitioner. Relevant portion of the same reads as under:- "उल्लेखनीय है िक ्ऺाथर् ्षारा उ्व चेक संख्या-56768, 56767 व 56789 उ्व चेकों को पिरवादी ्षारा उसके बैग से िनकाल िलये जाने का कथन िकया गया है परन्तु उ्व चेकों के गुम होने संबंधी कोई भी सूचना ्ऺाथर् / अिभयु्व ्षारा पुिलस को िदये जाने व उ्व चेकों ्षारा धनरािश के आहरण को रुकवाने हेतु कोई ्ऺाथर्ना प्ऴ संबंिधत बैंक में िदये जाने का कथन नहीं िकया गया है। ्ऺाथर् ्षारा यह भी कथन िकया गया है िक उ्व चेक उसके ्षारा हस्ता्षिरत नहीं है तथा उ्व हस्ता्षरों के िमलान हेतु िवशेष्ञ की राय िलये जाने हेतु िवशेष्ञ को तलब िकये जाने की याचना की गयी है। उ्व के सन्दभर् में उल्लेखनीय है िक ्ऺस्तुत ्ऺकरण में पिरवादी ्षारा उ्व चेक बैंक में ्ऺस्तुत िकये जाने पर उ्व चेकों का क्लीयरेंश हो जाने के प्ाात् अिभयु्व के खाते में भुगतान हेतु धनरािश न पाये जाने के आधार पर अपयार्प्त धनरािश का पृ्षांकन करते हुए चेक पिरवादी को वापस िकया गया था। िजससे िविदत होता है िक ्ऺस्तुत ्ऺकरण में हस्ता्षर की िभन्नता का ्ऺश्न िनिहत नहीं है। ऐसे में हस्तिलिखत िवशेष्ञ को तलब कर हस्ता्षर िमलान िकये जाने का कोई आधार पयार्प्त नहीं है। ्ऺाथर् ्षारा अपने ्ऺाथर्ना प्ऴ में पिरवादी का सन् 2015 का आई०टी०आर० स्टेटमेण्ट तथा िदनांक 16-03-2015, 16-04-2015 व 20-04-2015 से संबंिधत पिरवादी के पम्प की डे-बुक एवं रिजस्टर को मय िरकाडर् कीपर तलब िकये जाने की भी याचना की गयी है। उ्व के संदभर् में उल्लेखनीय है िक पिरवादी ्षारा अपने ्ऺाथर्ना प्ऴ में उ्व कथनों से संबंिधत िकसी भी 3 CRLP No. 1990 of 2023 डे-बुक एवं रिजस्टर का िरकाडर् होने के तथ्य से इंकार िकया है तथा ्ऺाथर्/अिभयु्व की ओर से डे-बुक/रिजस्टर के अिस्तत्व के संबंध में कोई साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है न ही आई०टी०आर० (Income Tex Return) स्टेटमेण्ट का ्ऺस्तुत ्ऺकरण से संबंध होने के संबंध में कोई कथन िकया गया है। उ्व से ऐसा िविदत होता है िक ्ऺाथर्/अिभयु्व ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना मा्ऴ िवलम्ब कािरत करने के उ्देश्य से िदया गया है। दनुसार ्ऺाथर् / अिभयु्व की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना प्ऴ उपरो्व िववचेना के आधार पर िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश ्ऺाथर् / अिभयु्व सुरेन््श कु मार वमार् ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत 07-12-2021 खािरज िकया जाता है।" (vi) The order dated 25.02.2022 passed by the Magistrate, impugned herein, was assailed by means of a Criminal Revision No. 104 of 2022. The Additional Sessions Judge, F.T.C., Sultanpur (in short 'Revisional Court') vide impugned order dated 08.12.2022 rejected the said revision and affirmed the order dated 25.02.2022 passed by the Magistrate. The relevant portion of the same reads as under:- "अवलोकन से िविदत है िक िनगरानीकतार् ्षारा ्ऺाथर्ना-प्ऴ ्ऺस्तुत कर िववािदत चेक पर हस्ता्षर के सम्बन्ध में हस्तिलिप िवशेष्ञ से उसके हस्ता्षर का िमलान कराने व पिरवादी का सन् 2015 का आई०टी०आर० स्टेटमेन्ट तथा 16.03.2015, 16.04.2015 तथा 20.04.2015 से सम्बिन्धत डे-बुक एवं रिजस्टर तलब िकये जाने की याचना की थी िजसे अवर न्यायालय ्षारा ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत 25.02.2022 ्षारा खािरज िकया गया है। िनगरानीकतार् का कथन है िक अधीनस्थ न्यायालय ्षारा प्ऴावली का सम्यक अवलोकन न करने की महान भूल की गयी है व अपने न्याियक मिस्तष्क का ्ऺयोग नहीं िकया गया है। िनगरानीकतार् के िव्षान अिधव्वा ्षारा माननीय उच्चतम न्यायालय की िविध ्िवस्था 2007 (1) आल० जे०आई०सी० 209 कल्यानी भास्कर बनाम एम०एस० समपोरनाम की दृ्िांिकत करते हुए तकर् िदया गया है िक िनगरानीकतार् ्षारा अपने साष्य में हस्तिलिप िवशेष्ञ से िववािदत चेक पर हस्ता्षर का िमलान कराया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरो्व िविध ्िवस्था का ससम्मान् अवलोकन िकया उ्व वाद में बैंकर ्षारा अपनी ्ऺितपरी्षा में यह साष्य िदया गया था िक उसके ्षारा चेक को अनादिरत के रूप में वापस करने के पूवर् हस्ता्षर सत्यािपत नहीं िकया गया था। ्ऺस्तुत मामले में िववािदत चेक अकाउन्ट में अपयार्प्त धनरािश के आधार पर अनादिरत हुआ है तथा अवर न्यायालय ्षारा िनष्कषर् िदया गया है िक ्ऺस्तुत मामले में पिरवादी ्षारा उ्व चेक बैंक में ्ऺस्तुत िकये जाने पर उ्व चेको का क्लीयरे ंश हो जाने के प्ाात अिभयु्व के खाते में भुगतान हेतु धनरािश न पाये जाने के आधार पर अपयार्प्त धनरािश का पृ्षांकन करते हुए चेक पिरवादी को वापस िकया गया था िजससे िविदत होता है िक ्ऺस्तुत ्ऺकरण में हस्ता्षर की िभन्नता का ्ऺश्न िनिहत नहीं है। हस्तिलिप िवशेष्ञ को तलब कर हस्ता्षर िमलान िकये जाने का कोई आधार पयार्प्त नहीं है। वाद के तथ्य एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत उपरो्व िविध ्िवस्था के तथ्य ्ऺस्तुत वाद से िभन्न है तथा उपरो्व िविध ्िवस्था ्ऺस्तुत वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। जहाँ तक 4 CRLP No. 1990 of 2023 ्ऺाथर्ना प्ऴ में पिरवादी का सन् 2015 का आई० टी० आर० स्टेटमेन्ट तथा 16.03.2015, 16 04.2015 तथा 20.04.2015 से सम्बिन्धत डे-बुक एवं रिजस्टर तलब िकये जाने का ्ऺश्न है उ्व के सम्बन्ध में िवप्षी ्षारा अपनी आपि्त में उपरो्व दस्तावेज़ उसके पास न होने का कथन िकया है तथा अवर न्यायालय ्षारा उिचत िनष्कषर् िदया गया है िक पिरवादी ्षारा अपने ्ऺाथर्ना प्ऴ में उ्व कथनों से सम्बिन्धत िकसी भी डे-बुक एवं रिजस्टर का िरकाडर् होने के तथ्य से इनकार िकया है तथा अिभयु्व की ओर से डे-बुक रिजस्टर के अिस्तत्व के सम्बन्ध में कोई साष्य ्ऺस्तुत नहीं िकया गया है न ही आई०टी० आर० स्टेटमेन्ट का ्ऺस्तुत ्ऺकरण से सम्बन्ध होने के सम्बन्ध में कोई कथन िकया गया है। ्ऺस्तुत मामला वषर् 2015 से लिम्बत है तथा अवर न्यायालय ्षारा िनष्कषर् िदया गया है िक ऐसा िविदत होता है िक अिभयु्व ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना प्ऴ मा्ऴ िवलम्ब कािरत िकये जाने के उददेश्य से िदया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है िक माननीय उच्च न्यायालय ्षारा ्ऺाचीन वादों को शी्स िनस्तारण िकये जाने हेतु आदेिशत िकया गया है। उपरो्व तथ्यों के दृि्िगत अवर न्यायालय ्षारा पािरत आदेश में कोई अवैधािनकता, अिनयिमतता एवं अशु्धता नहीं है, तदनुसार, िनगरानी िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश िनगरानी िनरस्त की जाती है। इस िनणर्य की एक ्ऺित के साथ मूल प्ऴावली अिवलम्ब अधीनस्थ न्यायालय ्ऺेिषत की जाय।"

4. In the aforesaid background of the case, the present petition has been filed.

5. While pressing the present petition for the main relief sought, quoted above, Sri Srivastava stated that the order(s) of the Magistrate as also the Revisional Court are against the principles of natural justice as also the principles related to fair trial and therefore interference in the impugned order(s) is required by the petitioner else the petitioner would suffer great irreparable loss and injury.

6. Learned counsel for the State supported the impugned order(s). He stated that the matter is pending consideration since 2015 and just to delay the proceedings the petitioner had preferred an application dated 07.12.2021 for summoning an expert report as also ITR Statement and Day Book Register related to 16.03.2015, 16.04.2015 and 20.04.2015.

7. It is also stated that according to the spirit of Section 143 of the Act of 1881, the complaint case instituted under Section 138 of the Act of 1881 shall be decided preferably within a period of six months and it appears that petitioner wants to delay the conclusion of the proceedings on one pretext or 5 CRLP No. 1990 of 2023 another. Prayer is to dismiss the present petition.

8. Upon due consideration of aforesaid, this Court finds no force in the present petition. It is for the following reason(s):- (i) The case of the opposite party No. 2 is based on a return memo, according to which, the Cheques were returned with the remark "insufficient funds." and if the Bank Authorities were of the view that the signature(s) on the cheques in issue differ from the signature of the petitioner, then in that event, the bank authority would return the cheque with a related remark. (ii) The finding(s) that the petitioner also failed to establish the fact related to Day Book Register, ITR statement have not been impeached before this Court by appropriate pleadings and documents in support thereof.

9. Accordingly, the petition is dismissed. October 27, 2025 Vinay/- (Saurabh Lavania,J.) VINAY KUMAR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench