Ram Babu v. Sujeet Kumar and others), whereby the Magistrate has rejected the application pre on 30 Jan 2025

Judgment

1. State and perused the record.

2. This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed assailing the order dated 20.01.2021, passed by the Additional Chief Judicial Magistrate, Court No.9, Unnao in Misc. Case No.401/2020 (Ram Babu Vs. Sujeet Kumar and others), whereby the Magistrate has rejected the application preferred under Section 156 (3) Cr.P.C. The relevant portion of the order dated 20.01.2021 reads as under :- "सुना प्ቔावली का परि(cid:13)शीलन किकया। आवेदक (cid:13)ामबाबू द्वा(cid:13)ा यह ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ अन्त्ቇ(cid:29)त धा(cid:13)ा- 156(3) सी०आ(cid:13)०पी०सी० में यह क्ቕन किकया ्ቇया किक भूमिम संख्या - 00434 की ्ቇाटा संख्या- 1145 ्ቌे्ቔफल 0.2400 हे० के 1/6 अंश अ्ቕा(cid:29)त कुल ्ቌे्ቔफल ल्ቇभ्ቇ 0.040 हे० भूमिम का तनहा स्वामी है। जो किक बटवा(cid:13)े के समय ्ቚा्ቕ1 को मिमली ्ቕी त्ቕा उक्त भूमिम संख्या 1145 में विवप्ቌी्ቇण 1 ल्ቇायत 6 ने अपने हिहस्से की सम्पूण(cid:29) भूमिम पहले ही विव्ቅय क(cid:13) हिदया ्ቕा त्ቕा अब इस भूमिम संख्या - 1145 में विवप्ቌी्ቇण 1 ल्ቇायत 6 का कोई अधिधपतय नहीं (cid:13)ह ्ቇया है। आवेदक का यह क्ቕन किक विवप्ቌी्ቇण 1 ल्ቇायत 6 द्वा(cid:13)ा उसके हिहस्से की भूमिम 1145 ्ቌे्ቔफल 0.040 हे० में से ्ቌे्ቔफल 135.69 व्ቇ(cid:29)मीट(cid:13) भूमिम का विव्ቅय विवप्ቌी संख्या - 7 महाबी(cid:13) मिसंह पु्ቔ देवी बक्स मिसंह के प्ቌ में हिदनांक - 13.06.2018 को क(cid:13) हिदया जिजसका कोई अधिधका(cid:13) विवप्ቌी संख्या- 1 ल्ቇायत 6 को नहीं ्ቕा। जब आवेदक द्वा(cid:13)ा निनष्पाहिदत बैनामें की जानका(cid:13)ी हिदनांक - 07.09.200 को हुयी तब विवप्ቌी संख्या- 7 महाबी(cid:13) मिसंह के हक में निनष्पाहिदत बैनामें की पक्की नकल उसके द्वा(cid:13)ा ली ्ቇयी। उक्त ्ቚक(cid:13)ण में सव(cid:29)्ቚ्ቕम ्ቚस्त(cid:13) संख्या 2 में उजि?लखिAत क्ቕन में यह स्पष्ट नहीं हे किक आवेदक त्ቕा विवप्ቌी्ቇण ल्ቇायत 6 जो किक एक ही परि(cid:13)वा(cid:13) के सदस्य है के द्वा(cid:13)ा बटवा(cid:13)े के पश्चात ्ቚाप्त हिहस्से किकस आधा(cid:13) प(cid:13) सृजिजत किकया ्ቇया है। अ्ቕा(cid:29)त उक्त बटवा(cid:13)े के सम्बन्ध में किकसी भी ्ቚका(cid:13) का कानूनी ्ቚप्ቔ आवेदक द्वा(cid:13)ा प्ቔावली प(cid:13) ्ቚस्तुत नहीं किकया ्ቇया है। जिजससे यह स्पष्ट हो सके की उक्त बटवा(cid:13)ा विवधिधक बटवा(cid:13)ा है अ्ቕवा नहीं। त्ቕा विवधिध की दृष्ट में मौखिAक बटवा(cid:13)े का कोई महत्व व विवधिध मान्यता नहीं है। 2 चूंकिक आवेदक द्वा(cid:13)ा यह कहना है किक उसके हिहस्से की भूमिम का अंश 135.69 व्ቇ(cid:29) मीट(cid:13) विवप्ቌी संख्या-1 ल्ቇायत 6 द्वा(cid:13)ा पंजीकृत बैनामा क(cid:13) हिदया ्ቇया है। जहाँ विवधिध की सामान्य उपधा(cid:13)ाण यह है किक किकसी भी बैनामे की सत्यता को तबतक ्ቚनितकूल नहीं माना जा सकता जबतक किक किकसी स्ቌम मिसविवल न्यायालय द्वा(cid:13)ा ऐसे बैनामे की विवधिध मान्यता को AजिLMत न क(cid:13) हिदया जाये। अतः उक्त समस्त विवश्लेषण से यह ्ቚक(cid:13)ण विवशु्ቍ रूप से मिसविवल ्ቚकृजिक्त का है त्ቕा आवेदक स्ቌम मिसविवल न्यायालय के सम्ቌ वाद योधिचत क(cid:13)के अनुतोष की ्ቚाजिप्त क(cid:13) सकता है। विवधिध व्यवस््ቕा अजीत मिसंह बनाम उत्त(cid:13) ्ቚदेश (cid:13)ाज्य 2006 (6) ALJ इलाहाबाद (पूण(cid:29) पीठ) में माननीय न्यायालय द्वा(cid:13)ा यह अमिभनिनधा(cid:29)रि(cid:13)त किकया ्ቇया है किक यहिद ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ में अन्त(cid:13) निनहीत विववाद मिसविवल ्ቚकृजिक्त का हे तो ऐसे ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ को निन(cid:13)स्त क(cid:13) देना चाहिहए, या जहाँ ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ में मिसविवल उपचा(cid:13) उपलब्ध हो तो भी ऐसे ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ को निन(cid:13)स्त क(cid:13) देना चाहिहए। अतः ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ अन्त्ቇ(cid:29)त धा(cid:13)ा-156 (3) सी०आ(cid:13)०पी०सी निन(cid:13)स्त किकये जाने योग्य है।"

The applicant has also challenged the order dated 18.10.2021, 3. passed by Additional Session Judge, Court No.1, Unnao in Criminal Revision No.12 of 2021 (Ram Babu Vs. State and 07 others). By this order, the Revisional Court has dismissed the criminal revision filed by the applicant challenging the order dated 20.01.2021, passed by the Magistrate, indicated above. The relevant portion of the order dated 18.10.2021" reads as under :- "सुना प्ቔावली का अवलोकन किकया। पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) के द्वा(cid:13)ा ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ अन्त्ቇ(cid:29)त धा(cid:13)ा 156 (3) द०्ቚ०सं० में मुख्य रूप से यह क्ቕन किकया ्ቇया है किक विवप्ቌी्ቇण के द्वा(cid:13)ा भूमिम संख्या 1145 (cid:13)कबा 0.2400 हे0 में पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) का 1/6 अंश अ्ቕा(cid:29)त 0.40 हे० भूमिम को बिबना किकसी अधिधका(cid:13) के हिदनांक 13.06.2018 को विवप्ቌी संख्या 7 महाबी(cid:13) के प्ቌ में जरि(cid:13)ये मुख्ता(cid:13)आम पंजीकृत विवलेA से विव्ቅय क(cid:13) हिदया ्ቇया। जबकिक विवप्ቌी्ቇण के द्वा(cid:13)ा अपने द्वा(cid:13)ा पूव(cid:29) में नफीस Aां व ताहिह(cid:13) अली के प्ቌ में बिब्ቅय की ्ቇयी भूमिम में बैनामे की चौह्ቌी में पू(cid:13)ब त(cid:13)फ पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) के हिहस्से को स्वीका(cid:13) किकया ्ቇया। इस ्ቚका(cid:13) विवप्ቌी्ቇण के द्वा(cid:13)ा बिबना किकसी अधिधका(cid:13) के पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) के उक्त भूमिम को विवप्ቌी संख्या 7 के प्ቌ में बिब्ቅय क(cid:13)के ्ቇम्भी(cid:13) ्ቌनित पहुंचायी ्ቇयी है। इस बैनामे के आधा(cid:13) प(cid:13) हिदनांक 01.09.2020 को विवप्ቌी्ቇण संख्या 1 ता 7 मौके प(cid:13) आक(cid:13) कब्जा क(cid:13)ने ल्ቇे औ(cid:13) जब पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) ने उन्हें मना किकया तो ये लो्ቇ पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) को जान से मा(cid:13)ने की धमकी हिदया। विवद्वान अव(cid:13) न्यायालय के द्वा(cid:13)ा उक्त ्ቚक(cid:13)ण को विवमिशष्ट रूप से मिसविवल ्ቚकृजिक्त का वाद पाते हुए उसे निन(cid:13)स्त क(cid:13) हिदया ्ቇया। पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) के द्वा(cid:13)ा उपयु(cid:29)क्त विवधिध व्यवस््ቕा Mा० लቌኚमण में विवनश्चनियत विवधिध व्यवस््ቕा प(cid:13) बल देते हुए यह तक(cid:29) ्ቚस्तुत किकया ्ቇया किक यहिद ्ቚा(cid:13)म्भ से ही बैनामा मिलAे जाने के समय से ही बिब्ቅेता के मन में छल क(cid:13)ने की भावना ्ቕी औ(cid:13) वह उसी से वशीभूत होक(cid:13) कोई फज1 बैनामा किकया है तो ऐसी जिस््ቕनित में मामला मिसविवल ्ቚकृनित का होने के बावजूद उसमें दाजिLMक काय(cid:29)वाही ्ቚा(cid:13)म्भ की जा सकती है। प्ቔावली प(cid:13) पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) के द्वा(cid:13)ा ्ቇाटा संख्या 1145 (cid:13)कबा 0.040 हे० भूमिम का Aतौनी का्ቇज संख्या 5 ्ቇ/8 ्ቚस्तुत किकया ्ቇया है। इस भूमिम प(cid:13) पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) का तनहा नाम दज(cid:29) है। पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) के द्वा(cid:13)ा प्ቔावली प(cid:13) ्ቇाटा संख्या 1145 में (cid:13)कबा 0.040 हे० प(cid:13) विवप्ቌी घनश्याम के नाम दज(cid:29) Aतौनी भी ्ቚस्तुत की ्ቇयी है। इन ्ቚप्ቔों 3 से यह ्ቚकट है किक ्ቇाटा संख्या 1145 में पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) का अंश 0.040 हे० है औ(cid:13) शेष विवप्ቌी्ቇण 1 ता 6 का भी अंश इस ्ቇाटा में निनहिहत है। प्ቔावली प(cid:13) ्ቚश्न्ቇत बिब्ቅय विवलेA हिदनांकिकत 13.06.2018 की ्ቚनित का्ቇज संख्या 5 ्ቇ/18 ल्ቇायत 5 ्ቇ/30 संलग्न है जिजसमें ्ቅेता महावी(cid:13) मिसंह विवप्ቌी संख्या 7 के प्ቌ में विव्ቅेता्ቇण सुजीत कुमा(cid:13), ्ቇोपाली, हेमना्ቕ आहिद ने ्ቇाटा संख्या 1145 का जुज भा्ቇ पू(cid:13)ब 73 किफट पजिश्चम 73 किफट उत्त(cid:13) 16 किफट 10 इंच व दቌኌ्ቌण 23 किफट 2 इंच भूमिम बेची ्ቇयी है। उपयु(cid:29)क्त तथ्यों से स्पष्ट है किक विवप्ቌी संख्या 1 ता 6 ्ቇाटा संख्या 1145 के सहभूमिमध(cid:13) हैं औ(cid:13) उनके द्वा(cid:13)ा सहभूमिमध(cid:13) होते हुए विव्ቅय विवलेA हिदनांकिकत 13.06.2018 में अपनी भूमिम विव्ቅय क(cid:13)ने का क्ቕन किकया ्ቇया है। जब तक किकसी स्ቌम न्यायालय का काई निनण(cid:29)य पारि(cid:13)त न हो जाए तब तक इस तथ्य का निनधा(cid:29)(cid:13)ण नहीं किकया जा सकता किक बिब्ቅय विवलेA हिदनांकिकत 13.06.2018 से बिब्ቅेता्ቇण के द्वा(cid:13)ा अपने हिहस्से की भूमिम बेची ्ቇयी है अ्ቕवा किकसी अन्य के हिहस्से की। धा(cid:13)ा 397 द०्ቚ०सं० में यह ्ቚाविवधानिनत है किक पुन(cid:13)ी्ቌण न्यायालय को आलोच्य आदेश में शु्ቍता वैधता या औधिचत्य के बा(cid:13)े में समाधान क(cid:13)ना होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मानिनत विवधिध व्यवस््ቕा ्ቕ(cid:13)मैक्स मिल० एवं अन्य बनाम के० एम० जानी (2012) 2 एस सी सी 650 एवं इन््ቖा मोहन ्ቇोस्वामी एवं अन्य बनाम उत्त(cid:13)ांचल (cid:13)ाज्य एवं अन्य 2008 (1) जे आई सी 737 सु्ቚीम कोट(cid:29) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विवनिनश्वयन किकया किक यहिद न्यायालय के सम्ቌ ्ቚस्तुत ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔ से मा्ቔ मिसविवल ्ቚकृनित का वाद परि(cid:13)लቌኌ्ቌत होता है तो न्यायालय को ऐसे ्ቚकृनित के ्ቚा्ቕ(cid:29)ना प्ቔों के आधा(cid:13) प(cid:13) दांडिMक काय(cid:29)वाहिहयां ्ቚा(cid:13)म्भ नहीं क(cid:13)ना चाहिहए। दाजिLMक न्यायालय को सचेत (cid:13)हना चाहिहए किक सामान्यतः आम जनमानस लो्ቇों को ्ቚताडिdत क(cid:13)ने हेतु दाजिLMत न्यायालयों में किकसी भी आधा(cid:13) प(cid:13) ्ቚक(cid:13)ण ्ቚा(cid:13)म्भ क(cid:13)ते हैं औ(cid:13) दूस(cid:13)े प्ቌ से अपनी श्ቔुता एवं वैमनस्यता के आधा(cid:13) प(cid:13) ्ቚताडिdत क(cid:13)ते हैं। हस्त्ቇत मामले में जब तक किकसी स्ቌम मिसविवल न्यायालय के द्वा(cid:13)ा यह तथ्य विवनिनश्चनियत न हो जाए किक जान बूझक(cid:13) छल एवं ्ቚवंचना कारि(cid:13)त क(cid:13)ने हेतु सम्पूण(cid:29) तथ्यों का सं्ሺान (cid:13)Aते हुए विवप्ቌी्ቇण के द्वा(cid:13)ा पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) की भूमिम को विवप्ቌी संख्या 7 को विव्ቅय विवलेA से विव्ቅय किकया ्ቇया है तब तक इस मामले में दाजिLMक काय(cid:29)वाही हेतु कोई भी वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। उप(cid:13)ोक्त समस्त विववेचना से स्पष्ट है किक विवद्वान मजिजस््቏ेट के द्वा(cid:13)ा पुन(cid:13)ी्ቌणकता(cid:29) के द्वा(cid:13)ा ्ቚस्तुत साቌኚयों से प्ቔावली में अधिhम अhसारि(cid:13)त क(cid:13)ने का कोई उधिचत आधा(cid:13) नहीं पाया ्ቇया है। विवद्वान मजिजस््቏ेट के द्वा(cid:13)ा प्ቔावती की समी्ቌा क(cid:13)के उपयु(cid:29)क्त निनष्कष(cid:29) प(cid:13) पहुंचा ्ቇया है जिजसमें मे(cid:13)े द्वा(cid:13)ा कोई अवैधानिनकता नहीं पाया जाता है। सम्मानिनत विवधिध व्यवस््ቕा अमिमत कपू(cid:13) बनाम (cid:13)मेश चन््ቖ (2012) 9 एस सी सी 460 सु्ቚीम कोट(cid:29) में यह विवनिनश्चयन किकया ्ቇया है किक पुन(cid:13)ी्ቌण न्यायालय को मा्ቔ उन्हीं परि(cid:13)जिस््ቕनितयों में आलोच्य आदेश में हस्त्ቌेप क(cid:13)ने की अनुमनित है जब किक आलोच्य आदेश बिबना किकसी साቌኚय व का(cid:13)ण के औ(cid:13) बिबना विवधिधक ्ቚाविवधानों के मनमानेपूण(cid:29) ढं्ቇ से पारि(cid:13)त किकया ्ቇया हो। पुन(cid:13)ी्ቌण न्यायालय को यह अधिधका(cid:13) नहीं है किक वह बिबना उपयु(cid:29)क्त परि(cid:13)जिस््ቕनितयों के आलोच्य आदेश में हस्त्ቌेप क(cid:13)ते हुए अपना अमिभमत ्ቚनितस््ቕाविपत क(cid:13) देवे। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वा(cid:13)ा सम्मानिनत विवधिध व्यवस््ቕा शभीमा फारूAी बनाम शाहिहद Aान (2015) 5 एस सी सी 705 में विवनिनश्चयन किकया ्ቇया किक यहिद मजिजस््቏ेट के द्वा(cid:13)ा मिलया ्ቇया दृजिष्टकोण ्ቔुहिटपूण(cid:29) नहीं है एवं उसमें वैधानिनकता व विवधिधक शु्ቍता का अभाव नहीं है तो पुन(cid:13)ी्ቌण न्यायालय ऐसे आलोच्य आदेश को अपास्त नहीं क(cid:13) सकता है। 4 उपयु(cid:29)क्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है किक आलोच्य आदेश हिदनांकिक 20.01.2021 में विवद्वान मजिजस््቏ेट के द्वा(cid:13)ा जिजस ्ቚका(cid:13) से प्ቔावली प(cid:13) उपलब्ध तथ्यों व साቌኚयों की समी्ቌा क(cid:13)के आदेश पारि(cid:13)त किकया ्ቇया है, उसमें कोई अवैधानिनकता अशु्ቍता व औधिचत्यहीनता नहीं है। अतः दाजिLMक पुन(cid:13)ी्ቌण निन(cid:13)स्त किकये जाने योग्य है।" Challenging the impugned orders, it is stated that a perusal of the 4. contents of the application under Section 156(3) Cr.P.C. preferred by the applicant indicates that cognizable offense is made out and as such, the learned court was under obligation to direct the concerned Police personnel to lodge an F.I.R., which is the spirit of the judgment passed by the Hon'ble Apex Court in the case of XYZ Vs. State of M.P. and Ors., reported in 2023 (1) JIC 538 (SC) and Lalita Kumari Vs. State of U.P. reported in (2014) 2 SCC 1.

5. Considered the submissions of learned counsel for the applicant, learned A.G.A., who supported the impugned orders, and perused the records.

6. It would be apt to indicate that after considering various judgments, this Court in the judgment passed in the case of Bare Lal Pandey Vs. State Of U.P. Thru. Its Addl. Chief Secy. Home Deptt. Lko. And Others (APPLICATION U/S 482 No. - 5716 of 2024, Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:45169) on 03.07.2024 observed as under:- "21. Regarding expression 'investigation', it would be appropriate to refer the paras 53 to 55 of the judgment passed in the case of Kailash Vijayvargiya (supra), which reads as under : "Relevant legal provisions of Chapter XII of the Criminal Procedure Code, 1973. 53. The Code vide Chapter XII, ranging from Section 154 to Section 176, deals with information to the Police and their power to investigate. Section 154 deals with the information relating to the commission of a cognizable offence and fiats the procedure to be adopted when prima facie commission of a cognizable offence is made out. Section 156 authorises a police officer in-charge of a Police station to investigate any cognizable offence without the order of a Magistrate. Sub-section (3) of Section 156 provides for any Magistrate empowered under Section 190 to order an investigation as mentioned in Section 156(1). In cases where a cognizable offence is suspected to have been committed, the officer in-charge of the Police station, after sending a report to the Magistrate empowered to take cognizance of such offence, is entitled under Section 157 to investigate the facts and circumstances of the case and also to take steps for discovery and arrest of the offender. Clauses (a) and (b) of the proviso to sub-section (1) to Section 157 give discretion to the officer in-charge not to investigate a case, when information of such offence is given against any person by name and the case is not of serious nature; or when it appears to the officer in-charge of the Police station that there is no sufficient ground for entering the investigation. In each of the cases mentioned in clauses (a) and (b) to the proviso to sub-section (1) to Section 157, the officer in-charge of the Police station has to file a report giving reasons for not complying with 5 the requirements of sub-section (1) and in a case covered by clause (b) to the proviso, also notify the informant that he will not investigate the case or cause it to be investigated. Section 159 gives power to a Magistrate, on receiving such report of the officer in-charge, to either direct an investigation or if he thinks fit, proceed to hold a preliminary inquiry himself or through a Magistrate subordinate to him, or otherwise dispose of the case in the manner provided by the Code.

54. Sections 160 to 164 deal with the power of the Police to require attendance of witnesses, examination of witnesses, use of such statements in evidence, inducement for recording statement and recording of statements. Section 165 deals with the power of a Police officer to conduct search during investigation in the circumstances mentioned therein.

55. The power under the Code to investigate generally consists of following steps : (a) proceeding to the spot; (b) ascertainment of facts and circumstances of the case; (c) discovery and arrest of the suspected offender; (d) collection of evidence relating to commission of offence, which may consist of examination of various persons, including the person accused, and reduction of the statement into writing if the officer thinks fit; (e) the search of places of seizure of things considered necessary for investigation and to be produced for trial; and (f) formation of opinion as to whether on the material collected there is a case to place the accused before the Magistrate for trial and if so, taking the necessary steps by filing a chargesheet under Section 173."

22. Even in the judgment passed in the case of XYZ (supra) referred by learned counsel for the applicant, the Hon'ble Apex Court in para 23 has observed as under: "It is true that the use of the word "may" implies that the Magistrate has discretion in directing the police to investigate or proceeding with the case as a complaint case. But this discretion cannot be exercised arbitrarily and must be guided by judicial reasoning."

23. In view of aforesaid, this Court is of the view that if investigation in the matter is not required then in that eventuality, the Magistrate/Court of competent of jurisdiction can treat the application under Section 156(3) Cr.P.C. as a 'complaint case'. As per settled view, the Magistrate/ Court of competent of jurisdiction, after verifying the truth and veracity of the allegations made in the application under Section 156(3) Cr.P.C., can (i) pass an order contemplated by Section 156(3) Cr.P.C., (ii) direct examination of complaint and witnesses and proceed further in the manner provided by Section 202 Cr.P.C. and (iii) can also direct the preliminary inquiry by police in terms of law laid down in the judgment passed in the case of Lalita Kumari (supra). The Magistrate/Court of competent of jurisdiction is also empowered to reject the application under Section 156(3) Cr.P.C.."

7. Upon due consideration of the observations made by the learned Magistrate and the Revisional Court in the orders impugned dated

20.01.2021 and 18.10.2021, as also various the pronouncements on the issue including the judgment passed by the Hon'ble Apex Court in the case of Kailash Vijayvargiya Vs. Rajlakshmi Chaudhari, (2003) SCC 6 OnLine SC 569 and Bare Lal Pandey Vs. State Of U.P. (Supra) as also the expression "Investigation", as indicated under Section 2(h) of the Cr.P.C. (now repealed) and 2(l) of the BNSS, 2023, this Court finds no force in the present application. It is for the following reasons :- (i) According to the Hon'ble Apex Court converting a civil dispute into a criminal dispute should not be permitted. In the instant case the dispute relates to Gata No. 1145/0.040 Hectare, situated at Village-Sarai Subedar, Kasba- Safipur, District-Unnao. The applicant and the private opposite party Nos. 2 to 8 are co-sharer of the property in issue, i.e. Gata No.1145/0.040 Hectare. (ii) In the facts, as alleged by the applicant, to the view of this Court, no investigation by the police is required. For the aforesaid reasons, the instant application has no force. It is,

8. accordingly, dismissed. Cost made easy. Order Date :- 30.1.2025 ML/- MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench