Pradyuman Singh v. Counsel for

1. Heard Sri Kshitij Pal Singh, learned counsel for the writ petitioner and Sri Gaurav Singh, learned Standing Counsel for the State.

2. Learned Standing Counsel has made a statement at Bar that he does not propose to file any counter affidavit, and the petition be decided on the basis of the documents available on record at this stage.

3. The case of the writ petitioner is that he was initially appointed as a Constable in U.P. Police on 01.03.1993 and promoted on the post of Head Constable on 20.12.2000 and thereafter he was promoted on the post of Sub- Inspector in Traffic Police on 10.01.2022 and he was attached to the office of the Addl. Commissioner of Police, Varanasi, Commissionerate Varanasi. On 28.12.2022, an order came to be passed by the second respondent, Superintendent of Police/ Deputy Director (Traffic) Traffic and road Safety Uttar Pradesh at Lucknow, transferring the writ petitioner to Gorakhpur from Varanasi Commissionerate. Thereafter on 25.09.2025, the fourth respondent, Deputy Commissioner Police, Headquarter, Commissionerate Varanasi proceeded to relieve the writ petitioner.

3. Questioning the transfer order as well as the relieving order, the writ petition has been preferred.

4. Learned counsel for the writ petitioner submits that though the transfer order came to be passed on 28.12.2022 transferring the writ petitioner from Varanasi to Gorakhpur but relieving had been done approximately after 2 and 1/2 years on 25.09.2025. He thus submits that the same is not as per the provisions contained under the Circular dated 25.11.2020 of the Director 2 WRIA No. 15584 of 2025 General of Police, Uttar Pradesh. He thus submits that the transfer as well as the relieving order cannot be sustained and the same are liable to be set aside.

4. Sri Gaurav Singh, learned Standing Counsel on the other hand submits that in view of the Government Order, the relieving is to be done within a period of one year else the transfer and the relieving orders are to be cancelled. He submits that both the orders be set aside leaving it open for the authority to pass a fresh order in case, it occasions.

5. I have heard the submissions so made across the Bar and perused the records.

6. Apparently, an order of transfer was passed on 28.12.2022 transferring the writ petitioner from Varanasi to Gorakhpur, however, the relieving order came to be passed on 25.09.2025. The Circular of the Director General of Police, Uttar Pradesh dated 25.11.2020 reads as under: - "सेवा में समस्त िवभागाध्य्ष अजनपदीय ईकाई, पीएसी मुख्यालय, उ०्ऺ०/राजकीय रेलवे पुिलस, मुख्यालय, उ०्ऺ०/ ्ऺिश्षण िनदेशालय, उ०्ऺ०/ अपराध शाखा अपराध अनुसंधान िवभाग, उ०्ऺ० / ्ऽ्िाचार िनवारण संगठन, उ०्ऺ०/अिभसूचना िवभाग, उ०्ऺ०/ लािजिस्टक / तकनीकी सेवायें, उ०्ऺ०/रेिडयों मुख्यालय, उ०्ऺ०/ यातायात िनदेशालय, उ०्ऺ० एवं फायर सिवस मुख्यालय, उ०्ऺ० लखनऊ। अपर पुिलस महािनदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुिलस महािनदेशक, उ०्ऺ० लखनऊ। समस्त जोनल अपर पुिलस महािनदेशक, उ०्ऺ० लखनऊ। समस्त पिर्षे्ऴीय पुिलस महािनरी्षक / उपमहािनरी्षक उ०्ऺ० लखनऊ। कृ पया पुिलस बल के अराजपि्ऴत अिधकािरयों / कमर्चािरयों के िविभन्न स्तरो से (पुिलस स्थापना बोडर्) ्षारा िकये गये स्थानान्तरण (समयाविध/अनुकम्पा) के आधार पर िकये गये है, िजनका िकयान्वयन (कायर्मुि्व) अभीतक नही हुयी है तथा काफी िवलम्ब से किमयों को कायर्मु्व िकये जाने पर उनके ्षारा मा० उच्च न्यायालय में िरट यािचकायें योिजत की जा रही है। योिजत िरट यािचकाओं पर मा० उच्च न्यायालय ्षारा िनगर्त िवभागीय आदेशों को िनरस्त (quash) िकये जाने के आदेश पािरत िकये जा रहें है। िजससे असहज िस्थित उत्पन्न हो रही है। उपयु र््व पिरिस्थितयों के दृि्िगत अपने-अपने पुिलस स्थापना बोडर् ्षारा पािरत समस्त स्थानान्तरण आदेशों का िकयान्वयन एक वषर् के अन्दर पूणर् करा िलया जाये। स्थानान्तरण आदेश पािरत होने के प्ाात िजन आदेशों में 3 WRIA No. 15584 of 2025 एक वषर् की अविध ्ितीत हो चुकी है ऐसे स्थानान्तरण आदेश में यिद िकसी कमर् को कायर्मु्व िकया जाता है तो उसके सम्बन्ध में स्प्ि कारण अंिकत िकया जाय िक उ्व कमर् को क्यों िवलम्ब से कायर्मु्व िकया गया। ऐसे स्थानान्तरण आदेश िजनके िकयान्वयन में एक वषर् की अविध ्ितीत हो चुकी है तथा संबंिधत कािमक कायर्मु्व नहीं िकया गया है, ऐसे स्थानान्तरण आदेश िनरस्त कर िदये जाये एवं उनकी समी्षा कराकर समी्षोपरान्त यिद स्थानान्तरण आवश्यक है तो नये िसरे से पुनः स्थानान्तरण आदेश िनयमानुसार जारी कर िदये जाए। ऐसे किमयों की समी्षा करते समय इस मुख्यालय ्षारा िनगर्त स्थानान्तरण नीित िनदरॏश संख्या- डीजी-चार-स्था० (िनदरॏश)/ 2017/900 िदनांक 22.06.2017 में उिल्लिखत िनम्न ्ऺस्तर 3 व 4 में दी गयी ्िवस्था को सं्ञान में लेकर िनणर्य िलया जायेगाः- ्ऺस्तर-3 शासनादेश िदनांक 24-07-2015 में उिल्लिखत ्ऺिवधानों के अनुसार पुिलस िवभाग के सभी अराजपि्ऴत पुिलस किमयों (िनरी्षक तथा उपिनरी्षक को छोड़कर) िजनकी सेवा अविध 02 वषर् या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावतर् जनपदों में िनयु्व िकये जाने की ्िवस्था दी गयी है।, परन्तु शासनादेश िदनांक 11.07.1986 में दी गयी ्िवस्था के दृि्िगत सम्बिन्धत कमर् को िजस जनपद में उसका कायर्काल पूणर् है, िनयु्व नही िकया जा सके गा। ्ऺस्तर-4 िजन पुिलस किमयों की सेवािनवृि्त 01 वषर् या उससे कम अविध में है उन िनरी्षक, उपिनरी्षक, मुख्य आर्षी व आर्षीगण िजनकी सम्बिन्धत जनपद / पिर्षे्ऴ में समयाविध पूणर् हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद / पिर्षे्ऴ में बने रहना चाहते है, तो उन्हें अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तिरत नही िकया जायेगा। उल्लेखनीय है िक िजन किमयों का समायोजन आपके स्थापना बोडर् ्षारा नही िकया जा सकता है, ऐसे समस्त किमयों की पदवार सूची सेवािववरण सिहत इस मुख्यालय को िदनांकः 10.12.2020 तक समय से उपलब्ध कराना सुिनि्ात करें। अतः समस्त "पुिलस स्थापना बोडर्" उ०्ऺ० को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उपयु 10.12.2020 तक अवश्यमेव पूणर् करा ली जाए।" र््व कायर्वाही िदनांक

7. Since the relieving order has been passed after a period of more than 2 and 1/2 years, post passing of the transfer order and in the background of the circular of the Director General of Police, Uttar Pradesh relieving could not have been done, thus the transfer order as well as the relieving order cannot be sustained. Thus the transfer order as well as the relieving orders cannot be sustained. Accordingly, the writ petition is being decided in the following terms:- (a). The transfer order dated 28.12.2022 as well as the relieving order dated

25.09.2025 are set aside. (b) Passing of the order will not preclude the competent authority to pass a fresh order, if so occasions.

8. With the aforesaid observations, the writ petition stands disposed of. October 17, 2025 N.S.Rathour (Vikas Budhwar,J.) NIPENDRA SINGH RATHOUR High Court of Judicature at Allahabad

1. Heard Sri Kshitij Pal Singh, learned counsel for the writ petitioner and Sri Gaurav Singh, learned Standing Counsel for the State.

2. Learned Standing Counsel has made a statement at Bar that he does not propose to file any counter affidavit, and the petition be decided on the basis of the documents available on record at this stage.

3. The case of the writ petitioner is that he was initially appointed as a Constable in U.P. Police on 01.03.1993 and promoted on the post of Head Constable on 20.12.2000 and thereafter he was promoted on the post of Sub- Inspector in Traffic Police on 10.01.2022 and he was attached to the office of the Addl. Commissioner of Police, Varanasi, Commissionerate Varanasi. On 28.12.2022, an order came to be passed by the second respondent, Superintendent of Police/ Deputy Director (Traffic) Traffic and road Safety Uttar Pradesh at Lucknow, transferring the writ petitioner to Gorakhpur from Varanasi Commissionerate. Thereafter on 25.09.2025, the fourth respondent, Deputy Commissioner Police, Headquarter, Commissionerate Varanasi proceeded to relieve the writ petitioner.

3. Questioning the transfer order as well as the relieving order, the writ petition has been preferred.

4. Learned counsel for the writ petitioner submits that though the transfer order came to be passed on 28.12.2022 transferring the writ petitioner from Varanasi to Gorakhpur but relieving had been done approximately after 2 and 1/2 years on 25.09.2025. He thus submits that the same is not as per the provisions contained under the Circular dated 25.11.2020 of the Director 2 WRIA No. 15584 of 2025 General of Police, Uttar Pradesh. He thus submits that the transfer as well as the relieving order cannot be sustained and the same are liable to be set aside.

4. Sri Gaurav Singh, learned Standing Counsel on the other hand submits that in view of the Government Order, the relieving is to be done within a period of one year else the transfer and the relieving orders are to be cancelled. He submits that both the orders be set aside leaving it open for the authority to pass a fresh order in case, it occasions.

5. I have heard the submissions so made across the Bar and perused the records.

6. Apparently, an order of transfer was passed on 28.12.2022 transferring the writ petitioner from Varanasi to Gorakhpur, however, the relieving order came to be passed on 25.09.2025. The Circular of the Director General of Police, Uttar Pradesh dated 25.11.2020 reads as under: - "सेवा में समस्त िवभागाध्य्ष अजनपदीय ईकाई, पीएसी मुख्यालय, उ०्ऺ०/राजकीय रेलवे पुिलस, मुख्यालय, उ०्ऺ०/ ्ऺिश्षण िनदेशालय, उ०्ऺ०/ अपराध शाखा अपराध अनुसंधान िवभाग, उ०्ऺ० / ्ऽ्िाचार िनवारण संगठन, उ०्ऺ०/अिभसूचना िवभाग, उ०्ऺ०/ लािजिस्टक / तकनीकी सेवायें, उ०्ऺ०/रेिडयों मुख्यालय, उ०्ऺ०/ यातायात िनदेशालय, उ०्ऺ० एवं फायर सिवस मुख्यालय, उ०्ऺ० लखनऊ। अपर पुिलस महािनदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुिलस महािनदेशक, उ०्ऺ० लखनऊ। समस्त जोनल अपर पुिलस महािनदेशक, उ०्ऺ० लखनऊ। समस्त पिर्षे्ऴीय पुिलस महािनरी्षक / उपमहािनरी्षक उ०्ऺ० लखनऊ। कृ पया पुिलस बल के अराजपि्ऴत अिधकािरयों / कमर्चािरयों के िविभन्न स्तरो से (पुिलस स्थापना बोडर्) ्षारा िकये गये स्थानान्तरण (समयाविध/अनुकम्पा) के आधार पर िकये गये है, िजनका िकयान्वयन (कायर्मुि्व) अभीतक नही हुयी है तथा काफी िवलम्ब से किमयों को कायर्मु्व िकये जाने पर उनके ्षारा मा० उच्च न्यायालय में िरट यािचकायें योिजत की जा रही है। योिजत िरट यािचकाओं पर मा० उच्च न्यायालय ्षारा िनगर्त िवभागीय आदेशों को िनरस्त (quash) िकये जाने के आदेश पािरत िकये जा रहें है। िजससे असहज िस्थित उत्पन्न हो रही है। उपयु र््व पिरिस्थितयों के दृि्िगत अपने-अपने पुिलस स्थापना बोडर् ्षारा पािरत समस्त स्थानान्तरण आदेशों का िकयान्वयन एक वषर् के अन्दर पूणर् करा िलया जाये। स्थानान्तरण आदेश पािरत होने के प्ाात िजन आदेशों में 3 WRIA No. 15584 of 2025 एक वषर् की अविध ्ितीत हो चुकी है ऐसे स्थानान्तरण आदेश में यिद िकसी कमर् को कायर्मु्व िकया जाता है तो उसके सम्बन्ध में स्प्ि कारण अंिकत िकया जाय िक उ्व कमर् को क्यों िवलम्ब से कायर्मु्व िकया गया। ऐसे स्थानान्तरण आदेश िजनके िकयान्वयन में एक वषर् की अविध ्ितीत हो चुकी है तथा संबंिधत कािमक कायर्मु्व नहीं िकया गया है, ऐसे स्थानान्तरण आदेश िनरस्त कर िदये जाये एवं उनकी समी्षा कराकर समी्षोपरान्त यिद स्थानान्तरण आवश्यक है तो नये िसरे से पुनः स्थानान्तरण आदेश िनयमानुसार जारी कर िदये जाए। ऐसे किमयों की समी्षा करते समय इस मुख्यालय ्षारा िनगर्त स्थानान्तरण नीित िनदरॏश संख्या- डीजी-चार-स्था० (िनदरॏश)/ 2017/900 िदनांक 22.06.2017 में उिल्लिखत िनम्न ्ऺस्तर 3 व 4 में दी गयी ्िवस्था को सं्ञान में लेकर िनणर्य िलया जायेगाः- ्ऺस्तर-3 शासनादेश िदनांक 24-07-2015 में उिल्लिखत ्ऺिवधानों के अनुसार पुिलस िवभाग के सभी अराजपि्ऴत पुिलस किमयों (िनरी्षक तथा उपिनरी्षक को छोड़कर) िजनकी सेवा अविध 02 वषर् या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावतर् जनपदों में िनयु्व िकये जाने की ्िवस्था दी गयी है।, परन्तु शासनादेश िदनांक 11.07.1986 में दी गयी ्िवस्था के दृि्िगत सम्बिन्धत कमर् को िजस जनपद में उसका कायर्काल पूणर् है, िनयु्व नही िकया जा सके गा। ्ऺस्तर-4 िजन पुिलस किमयों की सेवािनवृि्त 01 वषर् या उससे कम अविध में है उन िनरी्षक, उपिनरी्षक, मुख्य आर्षी व आर्षीगण िजनकी सम्बिन्धत जनपद / पिर्षे्ऴ में समयाविध पूणर् हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद / पिर्षे्ऴ में बने रहना चाहते है, तो उन्हें अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तिरत नही िकया जायेगा। उल्लेखनीय है िक िजन किमयों का समायोजन आपके स्थापना बोडर् ्षारा नही िकया जा सकता है, ऐसे समस्त किमयों की पदवार सूची सेवािववरण सिहत इस मुख्यालय को िदनांकः 10.12.2020 तक समय से उपलब्ध कराना सुिनि्ात करें। अतः समस्त "पुिलस स्थापना बोडर्" उ०्ऺ० को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उपयु 10.12.2020 तक अवश्यमेव पूणर् करा ली जाए।" र््व कायर्वाही िदनांक

7. Since the relieving order has been passed after a period of more than 2 and 1/2 years, post passing of the transfer order and in the background of the circular of the Director General of Police, Uttar Pradesh relieving could not have been done, thus the transfer order as well as the relieving order cannot be sustained. Thus the transfer order as well as the relieving orders cannot be sustained. Accordingly, the writ petition is being decided in the following terms:- (a). The transfer order dated 28.12.2022 as well as the relieving order dated

25.09.2025 are set aside. (b) Passing of the order will not preclude the competent authority to pass a fresh order, if so occasions.

8. With the aforesaid observations, the writ petition stands disposed of. October 17, 2025 N.S.Rathour (Vikas Budhwar,J.) NIPENDRA SINGH RATHOUR High Court of Judicature at Allahabad