Others v. State Of U.P. Through Additional Chief Secretary, Basic Education And

1. Heard Sri Ramey Krishan Rana, learned counsel for the petitioners, Sri Ashish Kumar Singh, learned counsel for the respondent nos. 2 and 3 and Sri Sharad Chandra Upadhyay, learned Standing Counsel for the State respondent.

2. By means of the present petition, petitioners seeks the following relief: "i. To issue a writ order or direction in the nature of mandamus thereby directing/commanding the Respondent Authorities to grant Petitioners, who are working or have worked and discharged their duties in the capacity of Incharge-Head Master, the salary admissible to the said post (Head Master), along with all arrears due from the date they assumed the responsibilities of the Incharge-Head Master, as indicated against their names in the consolidated tabulation, together with all consequential benefits, within a stipulated period so fixed by this Hon'ble Court;"

3. Learned Counsel for the respondent has provided a Government Order dated 14.10.2025 by which the issue regarding In-charge Headmaster has been considered with certain conditions. The conditions have been mentioned in the Government Order. The Government Order dated

14.10.2025 is delineated below : ्ऺेषक, "शीषर् ्ऺाथिमकता 2 WRIA No. 15503 of 2025 पाथर् सारथी सेन शमार्, अपर मुख्य सिचव, उ्तर ्ऺदेश शासन। सेवा में, समस्त िजला बेिसक िश्षा अिधकारी, उ्तर ्ऺदेश। बेिसक िश्षा अनुभाग-5 लखनऊ: िदनांक 14 अक्टूबर, 2025 िवषय : मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िवशेष अपील संख्या-652/2024 सिचव बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दूबे एवं अन्य में पािरत आदेश िदनांक-30-04-2025 के समबन्ध में। महोदय, र््व िवषयक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव, बेिसक िश्षा उपयु पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 का मुख्य अंश िनम्नवत् है :- ".......19. We find substance in the contention of Sri K. Shahi that the direction to pay arrears could not have been issued in a mechanical manner particularly when no grievance was raised by such persons earlier. Though it is stated that previous representations were made by the writ petitioners but such grievance apparently was not pressed till filing of the writ we are thus of the view that even if the petitioners have continued for long as headmaster the direction to pay the arrears could only extend up to three years prior to filing of the writ petition.

20. In view of the discussions and deliberations held above this bunch of special appeal stands disposed of with following observation: (i) we grant liberty to the concerned District Basic Education Officer to examine and determine the factual issue as to whether the petitioner has experience of five years and has actually been continuing as headmaster of the institution; (ii) if the petitioners have continued for long as headmaster the direction to pay the arrears would only extend up to three years prior to filing of the writ petition; (iii) we also make it open for the District Basic Education Officer to ensure at the district level that only senior assistant teachers are allowed to officiate in the educational institution, as far as, it is possible. This would eliminate possibility of heart burning on account of junior assistant teachers functioning as officiating headmaster; (iv) requisite exercise in this regard shall be undertaken within a period of two months and the amount in term of above determination shall be calculated and released without any further loss of time." 2- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ्षारा पािरत उ्व आदेश िदनांक 30.04.2025 के िवरु्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई िदल्ली में िवशेष अनु्ञा यािचका संख्या 022472/2025 उ०्ऺ० राज्य व चार अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य योिजत की गयी, िजसमें पािरत आदेश िदनांक 13.08.2025 िनम्नवत् हैः- "We find no good ground and reason to interfere with the impugned judgment/order passed by the High Court. The special leave petition is, accordingly, dismissed. Pending application(s), if any, shall stand disposed of." 3- उल्लेखनीय है िक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िवशेष अपील संख्या-652/2024 सिचव, बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 के िवरु्ध मा० उच्चतम न्यायालय में योिजत िवशेष अनु्ञा यािचका संख्या 022472/2025 उ०्ऺ० राज्य व 04 अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व 3 WRIA No. 15503 of 2025 अन्य योिजत की गयी, जो आदेश िदनांक 13.08.2025 ्षारा खािरज कर दी गयी है। इस ्ऺकार मा० उच्चतम न्यायालय से कोई अनुतोष ्ऺाप्त न होने के कारण मा० उच्च न्यायालय में योिजत िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 अिन्तम हो चुका है और उसका अनुपालन िकया जाना िविधक रूप से बाध्यकारी है। 4- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ्षारा पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 के अनुपालन में ऐसे समस्त याचीगण, जो िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव, बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में प्षकार हैं, को ही वेतन देय होगा। 5- िनःशुल्क और अिनवायर् बाल िश्षा का अिधकार अिधिनयम, 2009 के अन्तगर्त िव्यालय के िलए िनधार्िरत मानक के अनुसार पहली क्षा से पांचवी क्षा के िलए 150 से कम छा्ऴों पर तथा छठी क्षा से आठवीं क्षा के िलए जहां 100 से कम छा्ऴ हैं वहां पर जब तक िनयमानुसार ्ऺोन्नित की कायर्वाही पूणर् नहीं हो जाती है तब तक उसी िव्यालय के विर्षतम अध्यापक को िव्यालय के पयर्वे्षणीय दाियत्वों का िनवहर्न के िलये अिधकृ त िकया जाय। यिद िकन्हीं अपिरहायर् कारणों से विर्षतम अध्यापक िव्यालय के पयर्वे्षणीय दाियत्वों का िनवर्हन करने में अ्षम है तो उससे ठीक किन्ष अध्यापक को यह दाियत्व िदया जायेगा, िकन्तु इसके िलये कोई अितिर्व पािर्शिमक देय नहीं होगा। 6- उ्व के अितिर्व वे िव्यालय िजनमें ्ऺधानाचायर् का पद िर्व है उन पर ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक तैनात करने हेतु सम्बिन्धत िजला बेिसक िश्षा अिधकारी िवशेष अपील संख्या 652/2024 में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 के आलोक में अपने जनपद के सहायक अध्यापकों की ज्ये्षता सूची तैयार करेंगे एवं उसी ज्ये्षता के आधार पर उनको ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक के पद पर तैनात िकया जायेगा, जब तक िक उ्व िव्यालय में िनयिमत ्ऺधानाध्यापक की तैनाती न हो जाय। यिद उ्व विर्ष सहायक अध्यापक ्षारा अपनी िलिखत सहमित (Undertaking) दी जाती है िक वे ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक बनने के िलए सहमत नहीं हैं, तो उनके ठीक किन्ष सहायक अध्यापक को ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक का ्ऺभार दे िदया जायेगा। 7- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है िक मा० उच्च न्यायालय में योिजत िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 र््वानुसार कारर्वाई सुिनि्ात कराते हुए कृ त कायर्वाही से शासन को एक सप्ताह में अवगत के अनुपालन हेतु उपयु कराना सुिनि्ात करें। पृ०सं० व िदनांक तदैव। ्ऺितिलिप िनम्निलिखत को सूचनाथर् एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु ्ऺेिषत :- 1- महािनदेशक, स्कू ल िश्षा, उ०्ऺ०, लखनऊ। 2- िनदेशक, बेिसक िश्षा, उ०्ऺ०, लखनऊ। 3- सिचव, बेिसक िश्षा पिरषद, उ०्ऺ०, ्ऺयागराज। 4- िव्त िनयं्ऴक, बेिसक िश्षा पिरषद, उ०्ऺ०, ्ऺयागराज। 5- अनुभागीय आदेश पुिस्तका। भवदीय, (पाथर् सारथी सेन शमार्) अपर मुख्य सिचव। आ्ञा से, (आनन्द कु मार िसह) उप सिचव ।"

4. In light of the above, the cause of action for which the present writ petition has been filed no more survives.

5. Accordingly, the writ petition is disposed of and is consigned to record. 4 WRIA No. 15503 of 2025

6. The petitioner is at liberty to agitate his grievance before the appropriate forum in accordance with law, if so advised. October 15, 2025 K.K. Maurya (Praveen Kumar Giri,J.) KAMLESH KUMAR MAURYA High Court of Judicature at Allahabad

1. Heard Sri Ramey Krishan Rana, learned counsel for the petitioners, Sri Ashish Kumar Singh, learned counsel for the respondent nos. 2 and 3 and Sri Sharad Chandra Upadhyay, learned Standing Counsel for the State respondent.

2. By means of the present petition, petitioners seeks the following relief: "i. To issue a writ order or direction in the nature of mandamus thereby directing/commanding the Respondent Authorities to grant Petitioners, who are working or have worked and discharged their duties in the capacity of Incharge-Head Master, the salary admissible to the said post (Head Master), along with all arrears due from the date they assumed the responsibilities of the Incharge-Head Master, as indicated against their names in the consolidated tabulation, together with all consequential benefits, within a stipulated period so fixed by this Hon'ble Court;"

3. Learned Counsel for the respondent has provided a Government Order dated 14.10.2025 by which the issue regarding In-charge Headmaster has been considered with certain conditions. The conditions have been mentioned in the Government Order. The Government Order dated

14.10.2025 is delineated below : ्ऺेषक, "शीषर् ्ऺाथिमकता 2 WRIA No. 15503 of 2025 पाथर् सारथी सेन शमार्, अपर मुख्य सिचव, उ्तर ्ऺदेश शासन। सेवा में, समस्त िजला बेिसक िश्षा अिधकारी, उ्तर ्ऺदेश। बेिसक िश्षा अनुभाग-5 लखनऊ: िदनांक 14 अक्टूबर, 2025 िवषय : मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िवशेष अपील संख्या-652/2024 सिचव बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दूबे एवं अन्य में पािरत आदेश िदनांक-30-04-2025 के समबन्ध में। महोदय, र््व िवषयक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव, बेिसक िश्षा उपयु पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 का मुख्य अंश िनम्नवत् है :- ".......19. We find substance in the contention of Sri K. Shahi that the direction to pay arrears could not have been issued in a mechanical manner particularly when no grievance was raised by such persons earlier. Though it is stated that previous representations were made by the writ petitioners but such grievance apparently was not pressed till filing of the writ we are thus of the view that even if the petitioners have continued for long as headmaster the direction to pay the arrears could only extend up to three years prior to filing of the writ petition.

20. In view of the discussions and deliberations held above this bunch of special appeal stands disposed of with following observation: (i) we grant liberty to the concerned District Basic Education Officer to examine and determine the factual issue as to whether the petitioner has experience of five years and has actually been continuing as headmaster of the institution; (ii) if the petitioners have continued for long as headmaster the direction to pay the arrears would only extend up to three years prior to filing of the writ petition; (iii) we also make it open for the District Basic Education Officer to ensure at the district level that only senior assistant teachers are allowed to officiate in the educational institution, as far as, it is possible. This would eliminate possibility of heart burning on account of junior assistant teachers functioning as officiating headmaster; (iv) requisite exercise in this regard shall be undertaken within a period of two months and the amount in term of above determination shall be calculated and released without any further loss of time." 2- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ्षारा पािरत उ्व आदेश िदनांक 30.04.2025 के िवरु्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई िदल्ली में िवशेष अनु्ञा यािचका संख्या 022472/2025 उ०्ऺ० राज्य व चार अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य योिजत की गयी, िजसमें पािरत आदेश िदनांक 13.08.2025 िनम्नवत् हैः- "We find no good ground and reason to interfere with the impugned judgment/order passed by the High Court. The special leave petition is, accordingly, dismissed. Pending application(s), if any, shall stand disposed of." 3- उल्लेखनीय है िक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िवशेष अपील संख्या-652/2024 सिचव, बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 के िवरु्ध मा० उच्चतम न्यायालय में योिजत िवशेष अनु्ञा यािचका संख्या 022472/2025 उ०्ऺ० राज्य व 04 अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व 3 WRIA No. 15503 of 2025 अन्य योिजत की गयी, जो आदेश िदनांक 13.08.2025 ्षारा खािरज कर दी गयी है। इस ्ऺकार मा० उच्चतम न्यायालय से कोई अनुतोष ्ऺाप्त न होने के कारण मा० उच्च न्यायालय में योिजत िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 अिन्तम हो चुका है और उसका अनुपालन िकया जाना िविधक रूप से बाध्यकारी है। 4- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ्षारा पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 के अनुपालन में ऐसे समस्त याचीगण, जो िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव, बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में प्षकार हैं, को ही वेतन देय होगा। 5- िनःशुल्क और अिनवायर् बाल िश्षा का अिधकार अिधिनयम, 2009 के अन्तगर्त िव्यालय के िलए िनधार्िरत मानक के अनुसार पहली क्षा से पांचवी क्षा के िलए 150 से कम छा्ऴों पर तथा छठी क्षा से आठवीं क्षा के िलए जहां 100 से कम छा्ऴ हैं वहां पर जब तक िनयमानुसार ्ऺोन्नित की कायर्वाही पूणर् नहीं हो जाती है तब तक उसी िव्यालय के विर्षतम अध्यापक को िव्यालय के पयर्वे्षणीय दाियत्वों का िनवहर्न के िलये अिधकृ त िकया जाय। यिद िकन्हीं अपिरहायर् कारणों से विर्षतम अध्यापक िव्यालय के पयर्वे्षणीय दाियत्वों का िनवर्हन करने में अ्षम है तो उससे ठीक किन्ष अध्यापक को यह दाियत्व िदया जायेगा, िकन्तु इसके िलये कोई अितिर्व पािर्शिमक देय नहीं होगा। 6- उ्व के अितिर्व वे िव्यालय िजनमें ्ऺधानाचायर् का पद िर्व है उन पर ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक तैनात करने हेतु सम्बिन्धत िजला बेिसक िश्षा अिधकारी िवशेष अपील संख्या 652/2024 में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 के आलोक में अपने जनपद के सहायक अध्यापकों की ज्ये्षता सूची तैयार करेंगे एवं उसी ज्ये्षता के आधार पर उनको ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक के पद पर तैनात िकया जायेगा, जब तक िक उ्व िव्यालय में िनयिमत ्ऺधानाध्यापक की तैनाती न हो जाय। यिद उ्व विर्ष सहायक अध्यापक ्षारा अपनी िलिखत सहमित (Undertaking) दी जाती है िक वे ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक बनने के िलए सहमत नहीं हैं, तो उनके ठीक किन्ष सहायक अध्यापक को ्ऺभारी ्ऺधानाध्यापक का ्ऺभार दे िदया जायेगा। 7- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है िक मा० उच्च न्यायालय में योिजत िवशेष अपील संख्या 652/2024 सिचव बेिसक िश्षा पिरषद व अन्य बनाम ि्ऴपुरारी दुबे व अन्य में पािरत आदेश िदनांक 30.04.2025 र््वानुसार कारर्वाई सुिनि्ात कराते हुए कृ त कायर्वाही से शासन को एक सप्ताह में अवगत के अनुपालन हेतु उपयु कराना सुिनि्ात करें। पृ०सं० व िदनांक तदैव। ्ऺितिलिप िनम्निलिखत को सूचनाथर् एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु ्ऺेिषत :- 1- महािनदेशक, स्कू ल िश्षा, उ०्ऺ०, लखनऊ। 2- िनदेशक, बेिसक िश्षा, उ०्ऺ०, लखनऊ। 3- सिचव, बेिसक िश्षा पिरषद, उ०्ऺ०, ्ऺयागराज। 4- िव्त िनयं्ऴक, बेिसक िश्षा पिरषद, उ०्ऺ०, ्ऺयागराज। 5- अनुभागीय आदेश पुिस्तका। भवदीय, (पाथर् सारथी सेन शमार्) अपर मुख्य सिचव। आ्ञा से, (आनन्द कु मार िसह) उप सिचव ।"

4. In light of the above, the cause of action for which the present writ petition has been filed no more survives.

5. Accordingly, the writ petition is disposed of and is consigned to record. 4 WRIA No. 15503 of 2025

6. The petitioner is at liberty to agitate his grievance before the appropriate forum in accordance with law, if so advised. October 15, 2025 K.K. Maurya (Praveen Kumar Giri,J.) KAMLESH KUMAR MAURYA High Court of Judicature at Allahabad