Pawan Verma v. Counsel for

which are self sufficient. With the consent of the parties, the writ petition is being decided at the fresh stage.

3. The case of the writ petitioner is that he was selected on the post of Home Guard and while he was discharging the duties as Home Guard, a First Information Report being Case Crime No. 128 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC, P.S. Walterganj, District Basti came to be lodged on 27.05.2023 and with connection to the said criminal case, the writ petitioner was confined in jail and an order came to be passed on 30.05.2023 by the District Commandent, Home Guard, Basti, third respondent restraining him from discharging the duties as Home Guard. Post investigation, a charge sheet came to be submitted dated

30.06.2023 and a cognizance order came to be passed on 29.08.2023 in Criminal Case No. 13450 of 2023 arising out of Case Crime No. 128 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC. The writ petitioner preferred an Application u/s 482 No. 135634 of 2023 in which on

06.10.2023 an interim order was passed in favour of the writ petitioner staying the further proceedings of the criminal case. On 12.10.2023 an order came to be passed by the District Commandent, Home Guard, Basti, 2 WRIA No. 14922 of 2025 third respondent terminating the services of the writ petitioner. The same was subject matter of challenge in Writ-A No. 19848 of 2023 wherein the writ petition was disposed of leaving it open for the writ petitioner to prefer appeal/representation within four weeks from the said date as per the Government Order dated 02.12.2016 before the Divisional Commandent, Home Guard. A representation/appeal was preferred by the writ petitioner on 18.12.2023 which came to be rejected on 29.01.2024 by the Regional Commandent, Home Guard, Grade-2, Basti Mandal, Basti.

4. Questioning the order dated 12.10.2023 and 29.01.2024, the present writ petition has been preferred.

5. Learned counsel for the writ petitioner has submitted that in view of the Government Order dated 18.08.2023, the writ petitioner ought to have been reinstated in service particularly when post submission of the charge sheet by the Investigating Officer in Case Crime No. 128 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC, the further proceedings in the charge sheet dated 30.06.2023 and 29.08.2023 have been stayed in an Application U/s 428 No. 35634 of 2023 by this Court then in the eyes of law it will be presumed that there is no criminal case pending against the writ petitioner. Submission is that staying of the further proceedings in pursuance of the charge sheet is akin to submission of final report and, thus, in view of Clause IV of the Government Order dated 18.08.2023, the writ petitioner ought to have been reinstated in service. He, thus, submits that the aforesaid crucial aspect of the matter has not been adverted to and considered by the respondents which makes the order vitiated. Additionally, it has been argued that against the submission of the charge sheet, the remedy available to the writ petitioner was to prefer proceeding u/s 482 Cr.P.C. and in the interregnum period, post admission of the said application, interim order has been accorded and there are bright chances and possibility of the Application u/s 482 being allowed while quashing the charge sheet. Argument is that the writ petitioner cannot be denuded of his right of being posted as Home Guard due to pendency of the criminal proceedings which may take number of years.

6. Learned Standing Counsel, on the other hand, submits that the considerations which weighed with the authorities while rejecting the claim of the writ petitioner cannot be said to be illegal particularly when 3 WRIA No. 14922 of 2025 the order has been passed strictly as per the provisions contained under the Government Order dated 18.08.2023. Argument is that here in the present case, the charges so levelled against the writ petitioner are for the offences where the punishment is more than 7 years and it is always open for the writ petitioner to seek reinstatement post acquittal or quashing of the proceedings in the criminal case.

7. I have heard the submission so made across the bar and perused the record.

8. Facts are not in issue. It is not in issue that the writ petitioners happens to be Home Guard against whom a first information report, Case Crime No. 189 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC came to be lodged and he was confined in jail pursuant whereto on 30.05.2023, he was restrained from performing the duties in the wake of pendency of the criminal case. Thereafter, the writ petitioner preferred an Application u/s 482 No. 35634 of 2023 questioning the entire proceedings including charge sheet and the summoning order in Application u/s 482 No. 35634 of 2023 in which on 06.10.2023 interim protection was accorded staying the further proceedings in the criminal case. On 12.10.2023, the third respondent terminated the services of the writ petitioner as Home Guard and post passing of the order dated 30.11.2023 in Writ-A No. 19848 of 2023 the second respondent, Regional Commandent, Home Guard, Basti Region, Basti rejected the representation/appeal of the writ petitioner dated 29.01.2024. The State Government in exercise of the powers as conferred therein has proceeded to issue a Government Order dated

18.08.2023 which is quoted hereinunder.- "संख्या-41/2023/1246/पन्चानबे-2023-575 होगा / 2008 टी0सी0-II ्ऺेषक, अिनल कु मार, अपर मुख्य सिचव, उ्तर ्ऺदेश शासन । सेवा में, महासमादे्िा, होमगाईस िवभाग, उ्तर ्ऺदेश, लखनऊ। लखनऊः िदनांक 18 अगस्त, 2023 4 WRIA No. 14922 of 2025 होमगाईस अनुभाग िवषय-आपरािधक मामलों में संिलप्त होमगाईस स्वयंसेवकों / अवैतिनक अिधकािरयों के िवरु्ध अनुशासनात्मक कायर्वाही िकये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, कृ पया उपयु र््व िवषयक अपने प्ऴ संख्या-5285 / हो० स्व0-129/2022, िदनांक 07.07.2023 का संदभर् ्षहण करने का क्ि करें, िजसके ्षारा होमगाड्र्स स्वयंसेवकों / अवैतिनक अिधकािरयों के आपरािधक मामलों में संिलप्त होने की दशा में उनके िवरु्ध अनुशासनात्मक कायर्वाही िकये जाने तथा सेवा में उनकी पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों के िनस्तारण की ्ऺि्वया संबंधी पूवर् में िनगर्त शासनादेश में संशोधन िकये जाने का अनुरोध िकया गया है। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है िक ्ऺकरण में सम्यक िवचारोपरान्त आपरािधक मामलों में संिलप्त होमगाईस स्वयंसेवकों / अवैतिनक पदािधकािरयों के िवरु्ध अनुशासनात्मक COURT AZयर्वाही िकये जाने के संबंध में होमगाईस अनुभाग, उ०्ऺ० शासन ्षारा पूवर् में िनगर्त संख्या-43/2020/1883/ पन्चानबे-2020-575 होगा / 2008 टी०सी०-II, िदनांक 22 अक्टूबर, 2020 एवं तत््वम में िनगर्त शासनादेश संख्या-22/2021/119/ पन्चानबे-2021-575 होगा / 2008 टी०सी०-II, िदनांक 31 मई, 2021 को एत्षारा अव्विमत िकया जाता है साथ ही होमगाडर्स स्वयंसेवकों/अवैतिनक अिधकािरयों के पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों का िनस्तारण िकये जाने के संबंध में िनगर्त शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा / 16, िदनांक 02 िदसम्बर 2016 में होमगाडर्स स्वयंसेवकों की पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों के िनस्तारण की ्ऺि्वया के ्ऺस्तर-4, ्ऺस्तर-9 (क) एवं अवैतिनक अिधकािरयों की पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों के िनस्तारण की ्ऺि्वया के ्ऺस्तर-3 एवं ्ऺस्तर- 8 (क) में अंिकत ्ऺािवधानों को अव्विमत करते हुये िनम्निलिखत ्ऺि्वया िनधार्िरत की जाती है:- (1) आपरािधक मामलों में अिभयोग पंजीकृ त होने के उपरान्त जेल में िनरु्ध होने पर सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक/अवैतिनक अिधकारी को तत्काल िनलिम्बत कर िदया जाय। (2) होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी के िवरु्ध आपरािधक मामलों में अिभयोग पंजीकृ त होने के कारण जेल में िनरु्ध होने के प्ाात जमानत पर िरहा होने के बाद उसके ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺत्यावेदन का परी्षण करते हुए उसका िनलम्बन समाप्त िकया जा सकता है तथा िनयमानुसार िडयूटी पर िनयोिजत िकया जा सकता है। (3) िकसी भी आपरािधक मामले में अिभयोग पंजीकृ त होने पर िववेचनाधीन होने तक सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िनयमानुसार ्यूटी पर िनयोिजत िकया जा सके गा। (4) िकसी भी आपरािधक मामले में अिन्तम िरपोटर् (एफ०आर० िजसमें आरोप ्ऺमािणत होना न पाया गया हो) मा० न्यायालय को ्ऺेिषत िकये जाने की िस्थित सम्बंिधत होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िनयमानुसार ्यूटी पर िनयोिजत िकया जाएगा। (5) 07 वषर् या 07 वषर् से कम सजा के ्ऺािवधान से संबंिधत आपरािधक मामलों में मा० न्यायालय में आरोप- 5 WRIA No. 14922 of 2025 प्ऴ दािखल होने तथा मा० न्यायालय में मुकदमा िवचारण (Trial) के दौरान जमानत पर िरहा होमगाडर्स स्वयंसेवक/अवैतिनक अिधकारी को िनयमानुसार इयूटी पर िनयोिजत िकया जा सके गा। (6) 07 वषर् से अिधक सजा के ्ऺािवधान से सम्बिन्धत आपरािधक मामलों में आरोप-प्ऴ (चाजर्शीट) मा० न्यायालय में ्ऺस्तुत होने पर होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िवभाग से पृथक कर िदया जाएगा। (7) िविभन्न शमनीय अपराधों को छोड़कर िकसी भी आपरािधक नामले ने मा० न्यायालय ्षारा दोष िस्ध होने पर सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िवभाग से पृथक कर िदया जाएगा। (8) इस शासनादेश के िनगर्त होने के पूवर् 07 वषर् या 07 वषर् से कम की सजा के ्ऺािवधान से सम्बिन्धत आपरािधक मामलों में पूवर् में िवभाग से पृथक िकए गये होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को उनके ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺत्यावेदन का परी्षण करते हुए उन्हें आपरािधक मुकदमे में मा० न्यायालय के अिन्तम िनणर्य तक सेवा में बहाल रखा जायेगा, भले ही आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनको सेवा से िनष्कािसत िकये 06 वषर् से अिधक की अविध हो चुकी हो अथवा उनकी आयु 50 वषर् से अिधक हो अथवा एक बार बहाल िकये जाने के उपरान्त आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनकों दूसरी बार िनष्कािसत िकया गया हो। आपरािधक मुकदमे में मा० न्यायालय के अिन्तम िनणर्य में दोष िस्ध होने पर सेवा से पृथक कर िदया जायेगा। (9) इस शासनादेश के िनगर्त होने के पूवर् आपरािधक मामलों िजसमें 07 वषर् से अिधक दण्ड का ्ऺािवधान है, में संिलप्तता के आधार पर िवभाग से पृथक िकये गये होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को संबंिधत आपरािधक मुकदमे में मा० न्यायालय ्षारा दोषमु्व िकये जाने पर उनके ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺत्यावेदन का परी्षण करते हुए उन्हें बहाल िकया जायेगा, भले ही आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनको सेवा से िनष्कािसत िकये 06 वषर् से अिधक की अविध हो चुकी हो अथवा उनकी आयु 50 वषर् से अिधक हो अथवा एक बार बहाल िकये जाने के उपरान्त आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनको दूसरी बार िनष्कािसत िकया गया हो। (10) बहाल िकये जाने पर पुनिनयुि्व का आदेश िनगर्त िकये जाने से पूवर् सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक/अवैतिनक अिधकारी का चिर्ऴ सत्यापन एवं िचिकत्सा परी्षण उसी ्ऺकार कराया जाय जैसे भतर् के समय कराया जाता है। 3- शासनादेश संख्या-57/2016/2455/ पन्चानबे-16-332 होगा /16, िदनांक 02 िदसम्बर 2016 उ्व सीमा तक संशोिधत समझा जाय। उ्व शासनादेश की शेष शतरॏ यथावत रहेंगी। 4- कृ पया उपयु र््व िनदरॏशों का कड़ाई से अनुपालन सुिनि्ात कराने का क्ि करें। भवदीय, अिनल कु मार अपर मुख्य सिचव ।" 6 WRIA No. 14922 of 2025

9. A bare look of the Government Order dated 18.08.2023 would reveal that the same contains the subject relatable to involvement of the Home Guards in criminal cases or disciplinary proceedings. Clause II of the Government Order provides that, in case, the Home Guard or the case as may be in pursuance of a criminal case is confined in jail and post enlargement can make an application for keeping in abeyance the suspension and for reinstatement and Clause III deals with the contingency wherein a criminal case is lodged against a Home Guard and the same is pending then the Home Guard can be reinstated. Moreover, Clause IV of the Government Order visualises a contingency where a final report in criminal investigation has been submitted exonerating the Home Guard then he can be considered for reinstatement in service. Whereas Clause V deals with the contingency wherein a charge sheet is submitted and the trial is being conducted with respect of the offences where punishment is 7 years or below then in case, the Home Guard is enlarged on bail then he can be put to duty and Clause VI deals with the contingency wherein the punishment for the offences is 7 years and charge sheet has been submitted then the Home Guard can be dismissed from the services so much so Clauses VIII and IX are also to the said extent.

10. Importantly, in the present case, the allegation so levelled against the writ petitioner in the first information report which culminated into submission of a charge sheet are for the offences under Section 376 IPC which is for more than 7 years besides other offences and mere staying of the further proceedings in an Application u/s 482 of the charge sheet cannot extinguish the rigors of Clauses VI, VIII and IX of the Government Order dated 18.08.2023. As a matter of fact, there is a different between quashing of the charge sheet and staying of the further proceedings in pursuance of the charge sheet. Since a charge sheet has been submitted against the writ petitioner under the offences for whose punishment is more than 7 years that too relatable to Section 376 IPC and the charge sheet has not been set aside giving a seal to the innocence of the writ petitioner, thus, the pendency of the Application u/s 482 and the order so passed thereon would not in any manner whatsoever entitle the writ petitioner to reinstatement. 7 WRIA No. 14922 of 2025

11. Accordingly, no illegality can be found in the orders impugned in the present writ petition, resultantly, the writ petition stands dismissed. However, dismissal of the writ petition would not preclude the writ petitioner to approach the authorities for reinstatement as a Home Guard post acquittal or quashing of the charge sheet.

12. The instructions filed today are taken on record and marked as Appendix 'A'. October 13, 2025 Rajesh (Vikas Budhwar,J.) RAJESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad

which are self sufficient. With the consent of the parties, the writ petition is being decided at the fresh stage.

3. The case of the writ petitioner is that he was selected on the post of Home Guard and while he was discharging the duties as Home Guard, a First Information Report being Case Crime No. 128 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC, P.S. Walterganj, District Basti came to be lodged on 27.05.2023 and with connection to the said criminal case, the writ petitioner was confined in jail and an order came to be passed on 30.05.2023 by the District Commandent, Home Guard, Basti, third respondent restraining him from discharging the duties as Home Guard. Post investigation, a charge sheet came to be submitted dated

30.06.2023 and a cognizance order came to be passed on 29.08.2023 in Criminal Case No. 13450 of 2023 arising out of Case Crime No. 128 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC. The writ petitioner preferred an Application u/s 482 No. 135634 of 2023 in which on

06.10.2023 an interim order was passed in favour of the writ petitioner staying the further proceedings of the criminal case. On 12.10.2023 an order came to be passed by the District Commandent, Home Guard, Basti, 2 WRIA No. 14922 of 2025 third respondent terminating the services of the writ petitioner. The same was subject matter of challenge in Writ-A No. 19848 of 2023 wherein the writ petition was disposed of leaving it open for the writ petitioner to prefer appeal/representation within four weeks from the said date as per the Government Order dated 02.12.2016 before the Divisional Commandent, Home Guard. A representation/appeal was preferred by the writ petitioner on 18.12.2023 which came to be rejected on 29.01.2024 by the Regional Commandent, Home Guard, Grade-2, Basti Mandal, Basti.

4. Questioning the order dated 12.10.2023 and 29.01.2024, the present writ petition has been preferred.

5. Learned counsel for the writ petitioner has submitted that in view of the Government Order dated 18.08.2023, the writ petitioner ought to have been reinstated in service particularly when post submission of the charge sheet by the Investigating Officer in Case Crime No. 128 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC, the further proceedings in the charge sheet dated 30.06.2023 and 29.08.2023 have been stayed in an Application U/s 428 No. 35634 of 2023 by this Court then in the eyes of law it will be presumed that there is no criminal case pending against the writ petitioner. Submission is that staying of the further proceedings in pursuance of the charge sheet is akin to submission of final report and, thus, in view of Clause IV of the Government Order dated 18.08.2023, the writ petitioner ought to have been reinstated in service. He, thus, submits that the aforesaid crucial aspect of the matter has not been adverted to and considered by the respondents which makes the order vitiated. Additionally, it has been argued that against the submission of the charge sheet, the remedy available to the writ petitioner was to prefer proceeding u/s 482 Cr.P.C. and in the interregnum period, post admission of the said application, interim order has been accorded and there are bright chances and possibility of the Application u/s 482 being allowed while quashing the charge sheet. Argument is that the writ petitioner cannot be denuded of his right of being posted as Home Guard due to pendency of the criminal proceedings which may take number of years.

6. Learned Standing Counsel, on the other hand, submits that the considerations which weighed with the authorities while rejecting the claim of the writ petitioner cannot be said to be illegal particularly when 3 WRIA No. 14922 of 2025 the order has been passed strictly as per the provisions contained under the Government Order dated 18.08.2023. Argument is that here in the present case, the charges so levelled against the writ petitioner are for the offences where the punishment is more than 7 years and it is always open for the writ petitioner to seek reinstatement post acquittal or quashing of the proceedings in the criminal case.

7. I have heard the submission so made across the bar and perused the record.

8. Facts are not in issue. It is not in issue that the writ petitioners happens to be Home Guard against whom a first information report, Case Crime No. 189 of 2023 under Sections 376, 506, 323, 452, 504 IPC came to be lodged and he was confined in jail pursuant whereto on 30.05.2023, he was restrained from performing the duties in the wake of pendency of the criminal case. Thereafter, the writ petitioner preferred an Application u/s 482 No. 35634 of 2023 questioning the entire proceedings including charge sheet and the summoning order in Application u/s 482 No. 35634 of 2023 in which on 06.10.2023 interim protection was accorded staying the further proceedings in the criminal case. On 12.10.2023, the third respondent terminated the services of the writ petitioner as Home Guard and post passing of the order dated 30.11.2023 in Writ-A No. 19848 of 2023 the second respondent, Regional Commandent, Home Guard, Basti Region, Basti rejected the representation/appeal of the writ petitioner dated 29.01.2024. The State Government in exercise of the powers as conferred therein has proceeded to issue a Government Order dated

18.08.2023 which is quoted hereinunder.- "संख्या-41/2023/1246/पन्चानबे-2023-575 होगा / 2008 टी0सी0-II ्ऺेषक, अिनल कु मार, अपर मुख्य सिचव, उ्तर ्ऺदेश शासन । सेवा में, महासमादे्िा, होमगाईस िवभाग, उ्तर ्ऺदेश, लखनऊ। लखनऊः िदनांक 18 अगस्त, 2023 4 WRIA No. 14922 of 2025 होमगाईस अनुभाग िवषय-आपरािधक मामलों में संिलप्त होमगाईस स्वयंसेवकों / अवैतिनक अिधकािरयों के िवरु्ध अनुशासनात्मक कायर्वाही िकये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, कृ पया उपयु र््व िवषयक अपने प्ऴ संख्या-5285 / हो० स्व0-129/2022, िदनांक 07.07.2023 का संदभर् ्षहण करने का क्ि करें, िजसके ्षारा होमगाड्र्स स्वयंसेवकों / अवैतिनक अिधकािरयों के आपरािधक मामलों में संिलप्त होने की दशा में उनके िवरु्ध अनुशासनात्मक कायर्वाही िकये जाने तथा सेवा में उनकी पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों के िनस्तारण की ्ऺि्वया संबंधी पूवर् में िनगर्त शासनादेश में संशोधन िकये जाने का अनुरोध िकया गया है। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है िक ्ऺकरण में सम्यक िवचारोपरान्त आपरािधक मामलों में संिलप्त होमगाईस स्वयंसेवकों / अवैतिनक पदािधकािरयों के िवरु्ध अनुशासनात्मक COURT AZयर्वाही िकये जाने के संबंध में होमगाईस अनुभाग, उ०्ऺ० शासन ्षारा पूवर् में िनगर्त संख्या-43/2020/1883/ पन्चानबे-2020-575 होगा / 2008 टी०सी०-II, िदनांक 22 अक्टूबर, 2020 एवं तत््वम में िनगर्त शासनादेश संख्या-22/2021/119/ पन्चानबे-2021-575 होगा / 2008 टी०सी०-II, िदनांक 31 मई, 2021 को एत्षारा अव्विमत िकया जाता है साथ ही होमगाडर्स स्वयंसेवकों/अवैतिनक अिधकािरयों के पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों का िनस्तारण िकये जाने के संबंध में िनगर्त शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा / 16, िदनांक 02 िदसम्बर 2016 में होमगाडर्स स्वयंसेवकों की पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों के िनस्तारण की ्ऺि्वया के ्ऺस्तर-4, ्ऺस्तर-9 (क) एवं अवैतिनक अिधकािरयों की पुनः बहाली संबंधी ्ऺत्यावेदनों के िनस्तारण की ्ऺि्वया के ्ऺस्तर-3 एवं ्ऺस्तर- 8 (क) में अंिकत ्ऺािवधानों को अव्विमत करते हुये िनम्निलिखत ्ऺि्वया िनधार्िरत की जाती है:- (1) आपरािधक मामलों में अिभयोग पंजीकृ त होने के उपरान्त जेल में िनरु्ध होने पर सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक/अवैतिनक अिधकारी को तत्काल िनलिम्बत कर िदया जाय। (2) होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी के िवरु्ध आपरािधक मामलों में अिभयोग पंजीकृ त होने के कारण जेल में िनरु्ध होने के प्ाात जमानत पर िरहा होने के बाद उसके ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺत्यावेदन का परी्षण करते हुए उसका िनलम्बन समाप्त िकया जा सकता है तथा िनयमानुसार िडयूटी पर िनयोिजत िकया जा सकता है। (3) िकसी भी आपरािधक मामले में अिभयोग पंजीकृ त होने पर िववेचनाधीन होने तक सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िनयमानुसार ्यूटी पर िनयोिजत िकया जा सके गा। (4) िकसी भी आपरािधक मामले में अिन्तम िरपोटर् (एफ०आर० िजसमें आरोप ्ऺमािणत होना न पाया गया हो) मा० न्यायालय को ्ऺेिषत िकये जाने की िस्थित सम्बंिधत होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िनयमानुसार ्यूटी पर िनयोिजत िकया जाएगा। (5) 07 वषर् या 07 वषर् से कम सजा के ्ऺािवधान से संबंिधत आपरािधक मामलों में मा० न्यायालय में आरोप- 5 WRIA No. 14922 of 2025 प्ऴ दािखल होने तथा मा० न्यायालय में मुकदमा िवचारण (Trial) के दौरान जमानत पर िरहा होमगाडर्स स्वयंसेवक/अवैतिनक अिधकारी को िनयमानुसार इयूटी पर िनयोिजत िकया जा सके गा। (6) 07 वषर् से अिधक सजा के ्ऺािवधान से सम्बिन्धत आपरािधक मामलों में आरोप-प्ऴ (चाजर्शीट) मा० न्यायालय में ्ऺस्तुत होने पर होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िवभाग से पृथक कर िदया जाएगा। (7) िविभन्न शमनीय अपराधों को छोड़कर िकसी भी आपरािधक नामले ने मा० न्यायालय ्षारा दोष िस्ध होने पर सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को िवभाग से पृथक कर िदया जाएगा। (8) इस शासनादेश के िनगर्त होने के पूवर् 07 वषर् या 07 वषर् से कम की सजा के ्ऺािवधान से सम्बिन्धत आपरािधक मामलों में पूवर् में िवभाग से पृथक िकए गये होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को उनके ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺत्यावेदन का परी्षण करते हुए उन्हें आपरािधक मुकदमे में मा० न्यायालय के अिन्तम िनणर्य तक सेवा में बहाल रखा जायेगा, भले ही आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनको सेवा से िनष्कािसत िकये 06 वषर् से अिधक की अविध हो चुकी हो अथवा उनकी आयु 50 वषर् से अिधक हो अथवा एक बार बहाल िकये जाने के उपरान्त आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनकों दूसरी बार िनष्कािसत िकया गया हो। आपरािधक मुकदमे में मा० न्यायालय के अिन्तम िनणर्य में दोष िस्ध होने पर सेवा से पृथक कर िदया जायेगा। (9) इस शासनादेश के िनगर्त होने के पूवर् आपरािधक मामलों िजसमें 07 वषर् से अिधक दण्ड का ्ऺािवधान है, में संिलप्तता के आधार पर िवभाग से पृथक िकये गये होमगाडर्स स्वयंसेवक / अवैतिनक अिधकारी को संबंिधत आपरािधक मुकदमे में मा० न्यायालय ्षारा दोषमु्व िकये जाने पर उनके ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺत्यावेदन का परी्षण करते हुए उन्हें बहाल िकया जायेगा, भले ही आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनको सेवा से िनष्कािसत िकये 06 वषर् से अिधक की अविध हो चुकी हो अथवा उनकी आयु 50 वषर् से अिधक हो अथवा एक बार बहाल िकये जाने के उपरान्त आपरािधक मामला दजर् होने के कारण उनको दूसरी बार िनष्कािसत िकया गया हो। (10) बहाल िकये जाने पर पुनिनयुि्व का आदेश िनगर्त िकये जाने से पूवर् सम्बिन्धत होमगाडर्स स्वयंसेवक/अवैतिनक अिधकारी का चिर्ऴ सत्यापन एवं िचिकत्सा परी्षण उसी ्ऺकार कराया जाय जैसे भतर् के समय कराया जाता है। 3- शासनादेश संख्या-57/2016/2455/ पन्चानबे-16-332 होगा /16, िदनांक 02 िदसम्बर 2016 उ्व सीमा तक संशोिधत समझा जाय। उ्व शासनादेश की शेष शतरॏ यथावत रहेंगी। 4- कृ पया उपयु र््व िनदरॏशों का कड़ाई से अनुपालन सुिनि्ात कराने का क्ि करें। भवदीय, अिनल कु मार अपर मुख्य सिचव ।" 6 WRIA No. 14922 of 2025

9. A bare look of the Government Order dated 18.08.2023 would reveal that the same contains the subject relatable to involvement of the Home Guards in criminal cases or disciplinary proceedings. Clause II of the Government Order provides that, in case, the Home Guard or the case as may be in pursuance of a criminal case is confined in jail and post enlargement can make an application for keeping in abeyance the suspension and for reinstatement and Clause III deals with the contingency wherein a criminal case is lodged against a Home Guard and the same is pending then the Home Guard can be reinstated. Moreover, Clause IV of the Government Order visualises a contingency where a final report in criminal investigation has been submitted exonerating the Home Guard then he can be considered for reinstatement in service. Whereas Clause V deals with the contingency wherein a charge sheet is submitted and the trial is being conducted with respect of the offences where punishment is 7 years or below then in case, the Home Guard is enlarged on bail then he can be put to duty and Clause VI deals with the contingency wherein the punishment for the offences is 7 years and charge sheet has been submitted then the Home Guard can be dismissed from the services so much so Clauses VIII and IX are also to the said extent.

10. Importantly, in the present case, the allegation so levelled against the writ petitioner in the first information report which culminated into submission of a charge sheet are for the offences under Section 376 IPC which is for more than 7 years besides other offences and mere staying of the further proceedings in an Application u/s 482 of the charge sheet cannot extinguish the rigors of Clauses VI, VIII and IX of the Government Order dated 18.08.2023. As a matter of fact, there is a different between quashing of the charge sheet and staying of the further proceedings in pursuance of the charge sheet. Since a charge sheet has been submitted against the writ petitioner under the offences for whose punishment is more than 7 years that too relatable to Section 376 IPC and the charge sheet has not been set aside giving a seal to the innocence of the writ petitioner, thus, the pendency of the Application u/s 482 and the order so passed thereon would not in any manner whatsoever entitle the writ petitioner to reinstatement. 7 WRIA No. 14922 of 2025

11. Accordingly, no illegality can be found in the orders impugned in the present writ petition, resultantly, the writ petition stands dismissed. However, dismissal of the writ petition would not preclude the writ petitioner to approach the authorities for reinstatement as a Home Guard post acquittal or quashing of the charge sheet.

12. The instructions filed today are taken on record and marked as Appendix 'A'. October 13, 2025 Rajesh (Vikas Budhwar,J.) RAJESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad