✦ High Court of India · 04 Sep 2025

Ram Singh v. Nand Kishore Pal), under Section

Case Details High Court of India · 04 Sep 2025

Court

High Court of India

Decided

04 Sep 2025

Bench

VIKAS BUDHWAR ADDITIONAL CIVIL COURT ADDITIONAL CIVIL

Length

2,020 words

1. Heard Shri Pankaj Kumar Yadav, learned counsel for the applicant and Shri S.P. Singh, learned State Law Officer for the State.

2. The Court issued notice to the opposite party no. 2 on 09.04.2025. There is an office report dated 18.08.2025 that the notice has been served upon the opposite party no. 2 personally. Till the dictation of the order, nobody has put in appearance on behalf of the opposite party no. 2 and treating the service to be sufficient, the Court is proceeded with the matter.

3. This is an application filed under Section 528 BNSS to quash the order dated 28.05.2024 passed by Additional Civil Judge (J.D.)/J.M., Court No. 25 Deoria in Case No. 6608 of 2022 (Ram Singh Vs. Nand Kishore Pal), under Section 138 of N.I. Act, P.S.- Kotwali, District- Deoria.

4. The case of the applicant is that a complaint was lodged by the applicant against the opposite party no. 2 with an allegation that respect to an agreement so entered between the applicant and opposite party no. 2, the applicant had advanced certain amount of money and a sale deed was to be executed. However, for certain reasons, the sale deed could not be executed which constrained the applicant to request for refund of the amount and in furtherance of the same the opposite party no. 2 had drawn a cheque bearing no. 004761 of Rs. 35 lakhs which on presentation on 11.04.2022 which on presentation in the bank on 12.04.2022 came to be dishonored followed by a statutory demand notice and the opposite party came to be summoned on

24.08.2022 under Section 138 of the N.I. Act. Thereafter the applicant preferred an application under Section 143(A) of the N.I. Act for awarding 2 NA528 No. 32726 of 2024 interim compensation to the tune of 20% being Rs. 7 lakhs out of Rs. 35 lakhs which was objected by the opposite party no. 2 and on 28.05.2024 the Court of Additional Civil Judge (J.D.)/J.M., Court No. 25, Deoria proceeded to reject the application preferred by the applicant. Questioning the said order, present application has been preferred.

5. Learned counsel for the applicant has submitted that the order dated

28.05.2024 passed by the court below disallowing the application for grant of interim compensation, cannot be sustained as the same is not as per the mandate of Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava Vs. State of Jharkhand reported in (2024) 3 S.C.R. 438. According to him if consideration which weighed the Magistrate will disallowing application, cannot be sustained as the question of sweet will of the opposite party no. 2 to execute the sale deed could not be a ground to reject the application for awarding interim compensation.

6. Learned State Law Officer on the other hand could not dispute the said fact. According to him the parameters as enshrined in the judgment of the Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava (supra) has not been adhered.

7. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record.

8. The order dated 28.05.2024 disallowing the application for grant of the interim compensation under Section 143(A) is quoted as under:- "28-05-2024- प्ऴावली पेश हुई। उभयप्षों के िव्षान अिधव्वागणों को ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत 11.09.2023 पर सुना गया। िनस्तारण ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत 11.09.2023 वादी ्षारा ्ऺाथर्ना प्ऴ इस आशय से ्ऺस्तुत िकया गया है िक ्ऺाथर् उ्व मुकदमें का वादी है. ्ऺाथर् ने अिभयु्व नन्दिकशोर पाल की आराजी नं0 47 रकबा 0.524 हे0 में से 0.017 - 1/2 हे0 जमीन ्वय करने हेतु रिजस्टडर् मुआिहदानामा 30,00000/- तीस में से 25,00000/- पचीस लाख रूपये देकर उप िनबंधन कायार्लय देविरया में कराया है। इसके अितिर्व अिभयु्व ने िभन्न-िभन्न ितिथयों में मु० 8,000000/- आठ लाख रूपये नगद व मु० 27,00000/- स्ताइस लाख रूपये बैंक ्िान्जेक्शन यानी कु ल 35,00000/ - पैतीस लाख रूपये अिभयु्व के खाते में जमा कर िदया तो अिभयु्व ने जमीन िव्वय करने से मना कर िदया। ्ऺाथर् ्षारा बार-बार रूपये की मांग करने पर अिभयु्व ने िदनांक 11-04-2022 को अपने िसि्ध पूवार्न्चल ्िेडसर् के खाता सं० 1265102000006361 से चेक सं० 004761 के ्षारा 35,00000/- पैतीस लाख रूपये का चेक ्ऺाथर् को िदया। ्ऺाथर् ने जब अिभयु्व ्षारा िदये गये चेक के भुगतान हेतु अपने खाते में जमा िकया तो 3 NA528 No. 32726 of 2024 बैंक ने िदनांक 12-04-2022, फण्ड इनिसिफिसएन्ट की िरपोटर् लगाकर चेक अनादृत कर िदया। अिभयु्व को िविधक नोिटस िदये जाने के बाद भी ्ऺाथर् को रूपये देने से इनकार कर िदया। पिरणामस्वरूप ्ऺाथर् को उ्व पिरवाद दािखल करना पड़ा। ्ऺाथर् का रूपया न िमलने से ्ऺाथर् को आिथक िस्थित अित दयनीय हो गयी है। रूपये के अभाव में ्ऺाथर् मुकदमें की पैरवी करने में असमथर् हो गया है। ्ऺाथर् ने कजर् लेकर रूपये अिभयु्व को िदया था। ऐसी िस्थित में अिभयु्व से चेक में ्ऺद्त धनरािश मु० 35,00000/- पैतीस लाख रूपये का 20 ्ऺितशत यािन मु० 7,00000/- रूपये अिभयु्व से िदलवाया जाना आवश्यक एवं िविध सम्मत हो गया है। अतः ्ऺाथर्ना प्ऴ में विणत पैतीस लाख रूपये का 20 ्ऺितशत िदये जाने की याचना की गई है। ्ऺितवादी ्षारा आपि्त िदनांिकत 29.11.2023 ्ऺस्तुत कर कथन िकया गया है िक धारा-138 एन०आई० एक्ट में अनावृत चेक अपने िकसी ऋण अथवा अन्य दाियत्व की पूित हेतु िदया जाने वाला होता है ना िक ्ऺत्याभूित के रूप िदये गये चेक के िलए। वास्तिवकता यह है िक पिरवादी के ्षारा नन्दिकशोर पाल से एक मुवािहदानामा आ०सं०-47 रकबा 0.524 हे0 में रकबा 0.017-1/2 हे० िस्थत मौजा-लािहलपार (रतनपुरा), तप्पा-कचुआर, परगना-सलेमपुर मझौली, तहसील व िजला देविरया का रूपया 25 लाख िदनांक

15.04.2021 को देकर कराना था जबिक वास्तिवकता यह है िक उ्व ितिथ पर पिरवादी ने नन्दिकशोर पाल को मा्ऴ 174 लाख रूपया ही िदया था पुराने सम्बन्धों की वजह से नन्दिकशोर पाल ्षारा िव्षास कर मुवािहदानामा कर िदया। शेष िदनांक 21.04.2021 को 10 लाख रू० पिरवादी ्षारा नन्दिकशोर पाल को िदया गया कु ल 27 लाख रू० िदया गया था और 30 लाख रू० देकर बैनामा कराना था इसी दौरान िदगर ्िि्व सतीश ्शीवास्तव ्षारा ्ऺाथर् नामान्तरण वाद पर आपि्त कर दी गयी िजससे नानान्तरण की कायर्वाही में िवलम्ब होने लगा तो नन्दिकशोर पाल ने एक चेक सं०-004761 बतौर जमानत िबना िशिथ व धनरािश अंिकत िकये पिरवादी को यह कहकर दे िदया िक जल्दी ही खािर्ष दािखल करवाकर आपको जमीन िव्वय कर ढु ंगा िकन्तु पिरवादी ने नामान्तरण वाद के आदेश का इन्तजार नही िकया उपरो्व चेक में 35 लाख रू० भर कर उसका दुरूपयोग कर पिरवाद दािखल कर िदया। पिरवादी को 30 लाख रू० देकर बैनामा कराना था जो िक वह िविभन्न ितिथयों को काफी मसक्कत कर जुटाया था तो वह 35 लाख रू० क्यो ्ऺाथर् को दे देगा। वतर्मान समय में ्ऺाथर् का खािरज दािखल हो गया है िजसकी सूचना ्ऺाथर् के ्षारा जिरये नोिटस पिरवादी को िदया जा चुका है। िकन्तु वह बैनामा नहीं करवा रहा है। पिरवादी व ्ऺाथर् के मध्य एक मुआिहदानामा डीड स्थािपत है िजसे िबना िनरस्त हुए पिरवादी को कोई भी पैसा िदया जाना न्यायसंगत न होगा। पिरवादी का पिरवाद झूठ पर आधािरत है उसने पिरवाद-प्ऴ के पैरा 1 में कहा है िक िभन्न-िभन्न ितिथयों में वादी से मु० 8,00,000/- रू० नगद व 27 लाख रू० जिरये बैंक ्िांजक्शन कु ल मु० 35 लाख रु० िदया। जबिक िव्वय मा्ऴ 30 लाख रू० पर होना था। पिरवादी ्षारा अपने पिरवाद के पैरा 2 में कहा गया है िक नन्दिकशोर पाल जमीन िव्वय करने में िहला हवाली करने लगे िकन्तु ्ऺाथर् आज भी अपनी भूिम िव्वय करने को तैयार है। एन०आई० एक्ट धारा- 143 (ए) में उपरो्व ्ऺाथर्ना-प्ऴ पोषणीय नहीं है मा्ऴ इसी आधार पर वह िनरस्त होने योग्य है। अतः ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत 11.09.2023 को िनरस्त िकये जाने की याचना की गई है। सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया। प्ऴावली के अवलोकन से स्प्ि है िक प्षकारों के मध्य जमीन के कय-िव्वय के मुआिहदानामा के आधार पर लेन-देन हुआ है एवं िवप्षी ्षारा अपनी आपि्त के माध्यम से कथन िकया गया है िक वह आज भी अपनी भूिम िव्वय करने को तैयार है। इस स्तर पर माननीय सवरॏच्च न्यायालय ्षारा पािरत िविध ्िवस्था Rakesh Ranjan Shrivastava Versus The State of Jharkhand & Another. [Criminal appeal number 741 of 2024] उल्लेखनीय है। िजसके अनुसार यह अवधािरत िकया गया है िक प्षकारों के मध्य लेन-देन के आधार इत्यािद को भी न्यायालय ्षारा आदेश पािरत करते हुए ध्यान में रखना होगा। धारा-143A एन०आई० एक्ट में विणत अंतिरम 4 NA528 No. 32726 of 2024 ्ऺितकर का अनुतोष ्ऺितवेश तथ्यों के आलोक न्यायालय के िववेकाधीन है एवं इसे प्षकार ्षारा अिधकारी स्वरूप यािचत नहीं िकया जा सकता। अतः वाद के समस्त तथ्यों एवं पिरिस्थितयों, िविध ्िवस्था को दृि्िगत रखते हुए पिरवादी का ्ऺाथर्ना प्ऴ अंतगर्त धारा 143A एन०आई० एक्ट िदनांिकत 11.09.2023 िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश ्ऺाथर्ना प्ऴ अंतगर्त धारा-143A एन०आई० एक्ट िदनांिकत 11.09.2023 िनरस्त िकया जाता है। प्ऴावली िदनांक 18.06.2024 को साष्य हेतु पेश हो।"

9. A close reading of the order impugned would reveal that the same is not as per the mandate of the Hon'ble Apex Court particularly Magistrate was under obligation to have prima facie evaluated the claim of the complainant and the accused on merits the financial dismiss of the accused was to be taken into consideration and in case prima facie any view came to be arrived by the Magistrate for awarding interim compensation then quantum was to be decided looking into the various factor including the nature of the transaction and the relationship of the parties. In paragraph no. 19 of the case of Rakesh Ranjan Srivastava (supra) is quoted as under:- "19. Subject to what is held earlier, the main conclusions can be summarised as follows: a. The exercise of power under sub-section (1) of Section 143A is discretionary. The provision is directory and not mandatory. The word ?may? used in the provision cannot be construed as shall. b. While deciding the prayer made under Section 143A, the Court must record brief reasons indicating consideration of all relevant factors. c. The broad parameters for exercising the discretion under Section 143A are as follows: i. The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration. ii. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case. iii. If the defence of the accused is found to be prima facie plausible, the Court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation. iv. If the Court concludes that a case is made out to grant interim compensation, it will also have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. While doing so, the Court will have to consider several factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant, etc. v. There could be several other relevant factors in the peculiar facts of a given case, which cannot be exhaustively stated. The parameters stated above are not exhaustive." 5 NA528 No. 32726 of 2024

10. Since the aforesaid exercise is completely lacking, thus the order cannot be sustained. Accordingly, the application is being decided in the following terms:- (a) The order dated 28.05.2024 passed by Additional Civil Judge (J.D.)/J.M., Court No. 25 Deoria in Case No. 6608 of 2022 (Ram Singh Vs. Nand Kishore Pal), under Section 138 of N.I. Act, P.S.- Kotwali, District- Deoria, is set aside. (b) The matter stands remitted back to the court below to pass a fresh order strictly in accordance with law. (c) For facilitation and even disposal, the parties to submit the certified copy of the order by 16.09.2025.

11. With the aforesaid observation, this application is disposed of. (Vikas Budhwar,J.) September 4, 2025 Sharad/- SHARAD KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad

1. Heard Shri Pankaj Kumar Yadav, learned counsel for the applicant and Shri S.P. Singh, learned State Law Officer for the State.

5. Learned counsel for the applicant has submitted that the order dated

7. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record.

11. With the aforesaid observation, this application is disposed of. (Vikas Budhwar,J.) September 4, 2025 Sharad/- SHARAD KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad

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