Rudal Prasad v. Union Of India And 6 Others

Heard Sri Ramesh Chandra Tiwari, learned counsel for the petitioner, Sri Rajesh Tripathi, learned counsel for the respondents and perused the records.

By means of this petition filed under Article 226 of the Constitution, petitioner prays for grant of one notional annual increment for determining revised pensionary benefit and pay the arrears with interest.

Submission advanced by learned counsel for the petitioner is that not only there are authorities of Supreme Court and High Court in respect of rights of retired employees to receive annual increment on 1st July and 1st January of the calendar year even though they retired on a previous date, but even the State Government also has issued a Government Order in the above regard on 12th June, 2024 directing for payment of annual increment to all such employees.

Learned counsel appearing for the respondent does not dispute the legal position as discussed above.

Having heard learned counsel for the respective parties and having perused the records, I find that Government Order was issued by the State Government on 12th June, 2024, which stipulated for payment of one notional annual increment to the employees, who retired on 30th June or 31st December. The Government Order dated 12th June, 2024 is reproduced hereunder: "्ऺेषक, दीपक कु मार, अपर मुख्य सिचव 2 WRIA No. 13739 of 2025 उ्तर ्ऺदेश शासन सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सिचव/्ऺमुख सिचव/सिचव उ्तर ्ऺदेश शासन।

2.समस्त िवभागाध्य्ष/कायार्लयाध्य्ष, उ्तर ्ऺदेश।

3.समस्त मण्डलायु्व/ िजलािधकारी, उ्तर ्ऺदेश। िव्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः िदनांक 12 जून, 2024 िवषय- िदनांक 30 जून/31 िदसम्बर को सेवा िनवृ्त होने वाले उ०्ऺ० राज्य सरकार के कािमकों की सेवािनवृि्त की ितिथ (30जून/31 िदसम्बर) के ठीक अगले िदन अथार्त 01 जूलाई/01 जनवरी को वेतनवृि्ध िनयत होने पर ऐसे कािमकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृि्ध जोडा जाना। महोदय, र््व िवषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है िक वेतन सिमित, उ्तर ्ऺदेश (2008) की संस्तुितयां उपयु िदनांक 01.01.2006 से लागू की गई है, िजसमें कमर्चािरयों की वािषक वेतनवृि्ध ्ऺत्येक वषर् िदनांक 01 जुलाई को अनुमन्य की गई। तत्प्ाात, वेतन सिमित, उ्तर ्ऺदेश (2016) की संस्तुितयां िदनांक 01.01.2006 से लागू की गई िजसके अन्तगर्त राज्य सरकार के कमर्चािरयों को वािषक वेतनवृि्ध िदनांक 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी को चुनने का िवकल्प िदया गया है।

2. राज्य सरकार के अनेक अिधकारी/कमर्चारी अिधवषर्ता आयु ्ऺाप्त कर ्ऺित वषर् िदनांक 30जून/31 िदसम्बर को सेवािनवृ्त होते हैं िजन्हें यथािस्थित ्वमशः 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतन वृि्ध अनुमन्य होती है परन्तु उन्हें आगामी वेतनवृि्ध ्ऺदान नहीं की जाती क्योंिक ऐसे अिधकारी/कमर्चारी मा्ऴ एक िदन पूवर् अथार्त 30 जून/31 िदसम्बर को अिधवषर्ता आयु के आधार पर सेवािनवृ्त हो चुके होते हैं।

3. मा० उच्चतम न्यायालय ्षारा िविभन्न वादों में यह िनणर्य िदया गया है िक चू ंिक उ्व कमर्चारी वेतनवृि्ध के उपरान्त 01 वषर् की सेवा पूणर् कर सेवािनवृ्त होते है, अतः उन्हे वेतनवृि्ध अनुमन्य होगी मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ्षारा भी िविभन्न वादों में इसी आशय के आदेश पािरत िकये गए है।

4. मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ्षारा पािरत आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार ्षारा सम्यक् िवचारोपरान्त यह िनणर्य िलया गया है िक िदनांक 30/31 िदसम्बर को सेवािनव्त होने वाले राज्य सरकार के कािमकों, िजन्हें यथािस्थित 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृि्ध िदया जाना िनयत है, ्षारा आहिरत अंितम वेतन में एक नोशनल वेतनवृि्ध जोडते हुए पेंशन एवं ्षेच्युटी आगमन िकया जाय। िदनांक 01 जुलाई को वेतनवृि्ध ्ऺदान िकये जाने सम्बन्धी ्िवस्था िदनांक 01.01.2006 में ्ऺभावी वेतन सिमित, उ्तर ्ऺदेश (2008) की संस्तुितयों के ्वम में लागू की गयी है। अतः इन आदेशों में से कािमक भी आच्छािदत होंगे जो िदनांक 01.01.2006 के उपरान्त परन्तु शासनादेश िनगर्त होने के पूवर् सम्बंिधत वषर् की 30 जून को सेवािनवृ्त हो चुके थे परन्तु उन्हे यह नाम तात्कािलक ्ऺभाव से अनुमान्य होगा तथा उन्हे एिरयर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यह अवस्था िदनांक 01.01.2016 के उपरान्त परन्तु शासनादेश िनगर्त होने की ितिथ के पूवर् सेवािनवृ्त उन कािमकों पर भी लागू होगी जो 3 WRIA No. 13739 of 2025 सम्बंिधत वषर् की 30 जून/31 िदसम्बर को सेवािनवृ्त हुए तथा िजन्हें यथािस्थित 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृि्ध देय थी। उ्व आदेश शासनादेश िनगर्त होने की ितिथ से लागू होंगे। दीपक कु मार अपर मुख्य सिचव"

An appropriate order shall be passed within a period of one month from the date of presentation of certified copy of this order. September 15, 2025 IrfanUddin (Ajit Kumar,J.) IRFAN UDDIN SIDDIKI High Court of Judicature at Allahabad