Rama Raman and others v. Mahendra Pratap Singh and the impugned order dated

1. Heard Mr. Sadhu Sharan, learned counsel for the petitioner and Mr. Santosh Kumar Kesarwani, learned counsel for respondent nos. 1,3,4,5 and 6.

2. Brief facts of the case are that plaintiffs-respondents filed a SCC suit No. 34 of 2013 before Judge Small Cause/ District Judge Varanasi impleading the petitioner/ tenant as defendant for arrears of rent and ejectment. Petitioner/ tenant filed his written statement on 15.2.2014 in the aforementioned SCC suit. Petitioner/ defendant/ tenant filed an application (paper No. 91-Ga) to recall the order dated 5.7.2022 by which opportunity to cross-examine the PW-1 has been closed. Petitioner/ defendant/ tenant also filed an application (paper No. 96-Ga) dated 23.8.2022 to condone the delay in depositing the rent from the month of March 2021 up to September 2022. Against the aforementioned application 91-Ga, plaintiffs/ respondents/ landlords filed their objection dated 25.8.2022 with the prayer to reject the application 91-Ga filed by tenant. Additional Sessions Judge Court No. 14 Varanasi vide order dated 14.8.2025 rejected the application 91-Ga filed by petitioner/ defenant/ tenant hence this petition for the following reliefs:- "(i) To set aside the impugned order dated 5.7.2022 passed by learned Additional District Judge-II, Varanasi in S.C.C. Suit No. 34 of 2013 Rama Raman and others vs. Mahendra Pratap Singh and the impugned order dated 14.8.2025 passed by the learned Additional Sessions Judge, Court No. 14, Varanasi in S.C.C. Suit No. 34 of 2013 Rama Raman and others Vs. Mahendra Pratap Singh. 2 A227 No. 10754 of 2025 (ii) To issue suitable order or direction directing the learned Trial Court to consider and decide the application dated 23.8.2022 paper No. 96 Ga and permit the defendant/ petitioner to deposit the balance rent in easy installment.\ (iii) To issue suitable order or direction directing the learned Trial Court to permit the defendant/ petitioner to cross-examine P.W.1"

3. Learned counsel for the petitioner submitted that written statement was filed by petitioner/ defendant/ tenant on 15.2.2014 in the aforementioned suit No. 34 of 2013 and till the month of January 2021, he was regularly depositing the rent but due to his illness, he could not deposit the rent further, as such, the application 96-Ga filed by petitioner/ defendant/ tenant to condone the delay in filing the rent for the period mentioned in the application should be allowed. He further submitted that application 91-Ga filed by petitioner/ tenant/ defendant has been rejected by Judge Small Cause in arbitrary manner. He submitted that impugned orders have been passed by Judge Small Cause without considering the averment made in the application. He submitted that application 91-Ga filed by petitioner should be allowed and impugned orders dated 14.8.2025 and 5.7.2022 passed by Judge Small Cause should be set aside. He further submitted that application dated 23.8.2022, paper No. 96-Ga should also be decided expeditiously so that petitioner/ defendant/ tenant can deposit the balance rent.

4. On the other hand, learned counsel for respondents/ landlords submitted that SCC suit was filed by respondents/ landlords in the year 2013 but due to the dilatory tactics adopted by the petitioner/ tenant/ defendant, the SCC suit has not been decided even after expiry of more than 12 years. He submitted that Judge Small Cause vide order dated 14.5.2025 allowed the application 89-Ga filed by respondents/ landlords under Order 15 Rule 5 of Civil Procedure Code closing the defence of the defendant/ tenant, as such, 91-Ga and 96-Ga filed by petitioner/ defendant/ tenant cannot be allowed. He further submitted that there is no illegality in the impugned order rejecting the application 91-Ga filed by petitioner/ that petition filed by tenant. He submitted defendant/ petitioner/ tenant should be dismissed.

5. I have considered the arguments advanced by learned counsel for the parties and perused the records.

6. There is no dispute about the fact that SCC suit has been filed by plaintiffs/ respondents/ landlords in the year 2013 3 A227 No. 10754 of 2025 which is still pending. There is also no dispute about the fact that application 91-Ga filed by petitioner has been rejected under the impugned order. There is also no dispute about the fact that one application 89-Ga filed by plaintiffs/ respondents/ landlords has been allowed by Judge Small Cause vide order dated 14.5.2025.

7. In order to appreciate the controversy involved in the matter, the perusal of the order dated 14.8.2025 passed by Judge Small Cause rejecting the application 91-Ga will be relevant which is as under:- " न्यायालय अपर िजला एवं स्ऴ न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-14, वाराणसी लघुवाद सं0 34 सन् 2013 रमारमन बनाम महेन््श ्ऺताप िसह िदनांक-14.08.2025 1-प्ऴावली पेश हुई। उभयप्ष को ्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग पर सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया। 2-्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग ्षारा ्ऺितवादी इस आशय का ्ऺस्तुत िकया गया है िक ्ऺितवादी माह अ्ऺैल 2022 से पीिलया रोग से पीिड़त हो गया था तथा बीमारी बढ़ने पर ्ऺितवादी के ्षारा िचिकत्सक से िदनांक 08.04.2022 से अपना इलाज करवाया जा रहा है। ्ऺितवादी की तबीयत में थोड़ा आराम होने पर वह िदनांक 18.07.2022 को न्यायालय आकर अपने अिधव्वा महोदय से वाद के मुकदमें में संबंध में जानकारी हािसल िकया तब उनके ्षारा बताया गया िक आपके मुकदमें में मैं न तो िजरह िकया हूँ और न ही उपिस्थत हो रहा हूँ। ्ऺितवादी के ्षारा अपने अिधव्वा महोदय कहा गया िक मैं आपको अपनी बीमारी की बात बताया था िफर भी आप मेरे मुकदमें को देखना छोड़ िदये, यह उिचत नहीं है। ्ऺितवादी के िनवेदन पर उसके अिधव्वा महोदय बोले िक आज मुकदमें में तारीख है तथा मैं पता लगाकर बताऊं गा िक मुकदमें में क्या कायर्वाही चल रही है। उसी िदन ्ऺितवादी के अिधव्वा महोदय के ्षारा बताया गया िक आपकी फाईल में िजरह का अवसर िदनांक 05.07.2022 को समाप्त हो गया है तथा अि्षम ितिथ 28.07.2022 िनयत है। ्ऺितवादी के ्षारा िजरह करने में जानबूझकर कोई ्ऴुिट नहीं िकया गया है\ अिपतु बीमारी के कारण वह न्यायालय में उपिस्थत नहीं हो सका है\ उपरो्व स्थितयों में ्ऺितवादी की ्ऴुिट माफ करते हुए आदेश िदनांिकत 05.07.2022 िनरस्त कर ्ऺितवादी को वादी सा्षी पी० डब्ल्यू0-1 से िजरह का अवसर िदया जाना न्याय िहत में आवश्यक है: 3- ्ऺाथर्/्ऺितवादी के ्षारा यह बहस िकया गया है िक ्ऺितवादी को िजरह को िजरह का पूरा अवसर नहीं िमला है। आदेश िदनांिकत 05.07.2022 िनरस्त कर ्ऺितवादी को िजरह का अवसर ्ऺदान िकया जाए। वादी की तरफ से यह 4 A227 No. 10754 of 2025 बहस िकया गया है िक प्ऴावली 10 वषर् से ज्यादा पुरानी है िजसे छः माह के अंदर िनस्तािरत िकया जाता होता है परंतु करीब 12 वषर् हो गये हैं और ्ऺितवादी ्षारा जानबूझकर सा्षी से िजरह नहीं िकया जाता है और ्ऺितवादी को िजरह का पयार्प्त अवसर िदया गया परंतु ्ऺितवादी जानबूझकर िदनांक 05.07.2022 को उपिस्थत नहीं आया। अतः ्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग खािरज िकया जाए। 4-्ऺाथर्नाप्ऴ 91ग में यह आधार िलया गया है िक ि्ऺवादी को पीिलया हो गया था तथा ्ऺितवादी िदनांक 08.04.2022 से स्वयं अपना इलाजा करा रहा था। िदनांक 18.07.2022 को न्यायालय में आया तथा अिधव्वा ्षरा बताया गया िक उसका मुकदमा छोड़ िदये हैं परंतु अपने कथन के समथर्म में ्ऺितवादी ्षारा बीमारी का कोई ्ऺप्ऴ दािखल नहीं िकया गया है। आदेश िदनांिकत 05.07.2022 के अवलोकन से स्प्ि है िक िवप्षी को कई बार समय देकर पुकारा गया तथा यहई स्प्ि है िक िवगत कई ितिथयों से ्ऺितवादी की ओर से कोई सा्षी को िजरह हेतु उपिस्थत नहीं आ रहा था। इससे स्प्ि है िक ्ऺितवादी ्षारा जानबूझकर िजरह नहीं नहीं िकया गया है। अतः ्ऺाथर्नाप्ऴ 91ग स्वीकार िकये जाने योग्य नहीं है। आदेश अतः ्ऺितवादी की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग खािरज िकया जाता है। प्ऴावली वास्ते अि्षम कायर्वाही िदनांक 20.08.2025 को पेश हो। िटनांक-14.08.2025 (सुधाकर राय) अपर स्ऴ न्यायाधीश /न्यायालय संख्या-14, वाराणस J.O. Code. U.P. 6203”

8. The perusal of the order dated 5.7.2022 passed by Judge Small Cause will also be relevant which is as under:- "म्यायालय ADJ. VIS. Sec-34/2013 रमारमन vs. महें्श ्ऺताप

5.7.2022 प्ऴावली पेश हुई। वादी व सा्षी रमारमन मय आिधव्वा उपिस्थत । िवप्षी की ओर से कोई उपािस्थत नहीं है। िवप्षी को कई बार समय देकर पुकार करायी गयी परन्तु उसकी और से कोई उपािस्थत नहीं आया। प्ऴावली के अवलोकन से स्प्ि है िक िवगत कई ितिथयों से िवप्षी की ओर से कोई 5 A227 No. 10754 of 2025 सा्षी की िजरह हेतु उपािस्थत नहीं आ रहा है। िजरह का अवसर समाप्त िकया जाता है। प्ऴावली वास्ते अि्षम कायर्वाही िदनाँक 18/07/2022 को पेरा हो।"

9. The perusal of the impugned order dated 14.8.2025, 5.7.2022 as well as the order sheet annexed along with the instant petition fully demonstrate that petitioner/ defendant/ tenant is only interested to linger on the proceeding by one way or the other.

10. The SCC suit filed by plaintiffs/ respondents is pending for the last more than 12 years.

11. Considering the entire facts and circumstances of the case, there is no illegality in the impugned order passed by Judge Small Cause rejecting the application 91-Ga filed by petitioner/ defendant/ tenant.

12. No interference is required against the impugned order dated 14.8.2025 as well as 5.7.2022 passed by Judge Small Cause in SCC suit No. 34 of 2013.

13. The instant petition is dismissed accordingly. September 10, 2025 Vandana Y. (Chandra Kumar Rai,J.) VANDANA YADAV High Court of Judicature at Allahabad

1. Heard Mr. Sadhu Sharan, learned counsel for the petitioner and Mr. Santosh Kumar Kesarwani, learned counsel for respondent nos. 1,3,4,5 and 6.

2. Brief facts of the case are that plaintiffs-respondents filed a SCC suit No. 34 of 2013 before Judge Small Cause/ District Judge Varanasi impleading the petitioner/ tenant as defendant for arrears of rent and ejectment. Petitioner/ tenant filed his written statement on 15.2.2014 in the aforementioned SCC suit. Petitioner/ defendant/ tenant filed an application (paper No. 91-Ga) to recall the order dated 5.7.2022 by which opportunity to cross-examine the PW-1 has been closed. Petitioner/ defendant/ tenant also filed an application (paper No. 96-Ga) dated 23.8.2022 to condone the delay in depositing the rent from the month of March 2021 up to September 2022. Against the aforementioned application 91-Ga, plaintiffs/ respondents/ landlords filed their objection dated 25.8.2022 with the prayer to reject the application 91-Ga filed by tenant. Additional Sessions Judge Court No. 14 Varanasi vide order dated 14.8.2025 rejected the application 91-Ga filed by petitioner/ defenant/ tenant hence this petition for the following reliefs:- "(i) To set aside the impugned order dated 5.7.2022 passed by learned Additional District Judge-II, Varanasi in S.C.C. Suit No. 34 of 2013 Rama Raman and others vs. Mahendra Pratap Singh and the impugned order dated 14.8.2025 passed by the learned Additional Sessions Judge, Court No. 14, Varanasi in S.C.C. Suit No. 34 of 2013 Rama Raman and others Vs. Mahendra Pratap Singh. 2 A227 No. 10754 of 2025 (ii) To issue suitable order or direction directing the learned Trial Court to consider and decide the application dated 23.8.2022 paper No. 96 Ga and permit the defendant/ petitioner to deposit the balance rent in easy installment.\ (iii) To issue suitable order or direction directing the learned Trial Court to permit the defendant/ petitioner to cross-examine P.W.1"

3. Learned counsel for the petitioner submitted that written statement was filed by petitioner/ defendant/ tenant on 15.2.2014 in the aforementioned suit No. 34 of 2013 and till the month of January 2021, he was regularly depositing the rent but due to his illness, he could not deposit the rent further, as such, the application 96-Ga filed by petitioner/ defendant/ tenant to condone the delay in filing the rent for the period mentioned in the application should be allowed. He further submitted that application 91-Ga filed by petitioner/ tenant/ defendant has been rejected by Judge Small Cause in arbitrary manner. He submitted that impugned orders have been passed by Judge Small Cause without considering the averment made in the application. He submitted that application 91-Ga filed by petitioner should be allowed and impugned orders dated 14.8.2025 and 5.7.2022 passed by Judge Small Cause should be set aside. He further submitted that application dated 23.8.2022, paper No. 96-Ga should also be decided expeditiously so that petitioner/ defendant/ tenant can deposit the balance rent.

4. On the other hand, learned counsel for respondents/ landlords submitted that SCC suit was filed by respondents/ landlords in the year 2013 but due to the dilatory tactics adopted by the petitioner/ tenant/ defendant, the SCC suit has not been decided even after expiry of more than 12 years. He submitted that Judge Small Cause vide order dated 14.5.2025 allowed the application 89-Ga filed by respondents/ landlords under Order 15 Rule 5 of Civil Procedure Code closing the defence of the defendant/ tenant, as such, 91-Ga and 96-Ga filed by petitioner/ defendant/ tenant cannot be allowed. He further submitted that there is no illegality in the impugned order rejecting the application 91-Ga filed by petitioner/ that petition filed by tenant. He submitted defendant/ petitioner/ tenant should be dismissed.

5. I have considered the arguments advanced by learned counsel for the parties and perused the records.

6. There is no dispute about the fact that SCC suit has been filed by plaintiffs/ respondents/ landlords in the year 2013 3 A227 No. 10754 of 2025 which is still pending. There is also no dispute about the fact that application 91-Ga filed by petitioner has been rejected under the impugned order. There is also no dispute about the fact that one application 89-Ga filed by plaintiffs/ respondents/ landlords has been allowed by Judge Small Cause vide order dated 14.5.2025.

7. In order to appreciate the controversy involved in the matter, the perusal of the order dated 14.8.2025 passed by Judge Small Cause rejecting the application 91-Ga will be relevant which is as under:- " न्यायालय अपर िजला एवं स्ऴ न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-14, वाराणसी लघुवाद सं0 34 सन् 2013 रमारमन बनाम महेन््श ्ऺताप िसह िदनांक-14.08.2025 1-प्ऴावली पेश हुई। उभयप्ष को ्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग पर सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया। 2-्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग ्षारा ्ऺितवादी इस आशय का ्ऺस्तुत िकया गया है िक ्ऺितवादी माह अ्ऺैल 2022 से पीिलया रोग से पीिड़त हो गया था तथा बीमारी बढ़ने पर ्ऺितवादी के ्षारा िचिकत्सक से िदनांक 08.04.2022 से अपना इलाज करवाया जा रहा है। ्ऺितवादी की तबीयत में थोड़ा आराम होने पर वह िदनांक 18.07.2022 को न्यायालय आकर अपने अिधव्वा महोदय से वाद के मुकदमें में संबंध में जानकारी हािसल िकया तब उनके ्षारा बताया गया िक आपके मुकदमें में मैं न तो िजरह िकया हूँ और न ही उपिस्थत हो रहा हूँ। ्ऺितवादी के ्षारा अपने अिधव्वा महोदय कहा गया िक मैं आपको अपनी बीमारी की बात बताया था िफर भी आप मेरे मुकदमें को देखना छोड़ िदये, यह उिचत नहीं है। ्ऺितवादी के िनवेदन पर उसके अिधव्वा महोदय बोले िक आज मुकदमें में तारीख है तथा मैं पता लगाकर बताऊं गा िक मुकदमें में क्या कायर्वाही चल रही है। उसी िदन ्ऺितवादी के अिधव्वा महोदय के ्षारा बताया गया िक आपकी फाईल में िजरह का अवसर िदनांक 05.07.2022 को समाप्त हो गया है तथा अि्षम ितिथ 28.07.2022 िनयत है। ्ऺितवादी के ्षारा िजरह करने में जानबूझकर कोई ्ऴुिट नहीं िकया गया है\ अिपतु बीमारी के कारण वह न्यायालय में उपिस्थत नहीं हो सका है\ उपरो्व स्थितयों में ्ऺितवादी की ्ऴुिट माफ करते हुए आदेश िदनांिकत 05.07.2022 िनरस्त कर ्ऺितवादी को वादी सा्षी पी० डब्ल्यू0-1 से िजरह का अवसर िदया जाना न्याय िहत में आवश्यक है: 3- ्ऺाथर्/्ऺितवादी के ्षारा यह बहस िकया गया है िक ्ऺितवादी को िजरह को िजरह का पूरा अवसर नहीं िमला है। आदेश िदनांिकत 05.07.2022 िनरस्त कर ्ऺितवादी को िजरह का अवसर ्ऺदान िकया जाए। वादी की तरफ से यह 4 A227 No. 10754 of 2025 बहस िकया गया है िक प्ऴावली 10 वषर् से ज्यादा पुरानी है िजसे छः माह के अंदर िनस्तािरत िकया जाता होता है परंतु करीब 12 वषर् हो गये हैं और ्ऺितवादी ्षारा जानबूझकर सा्षी से िजरह नहीं िकया जाता है और ्ऺितवादी को िजरह का पयार्प्त अवसर िदया गया परंतु ्ऺितवादी जानबूझकर िदनांक 05.07.2022 को उपिस्थत नहीं आया। अतः ्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग खािरज िकया जाए। 4-्ऺाथर्नाप्ऴ 91ग में यह आधार िलया गया है िक ि्ऺवादी को पीिलया हो गया था तथा ्ऺितवादी िदनांक 08.04.2022 से स्वयं अपना इलाजा करा रहा था। िदनांक 18.07.2022 को न्यायालय में आया तथा अिधव्वा ्षरा बताया गया िक उसका मुकदमा छोड़ िदये हैं परंतु अपने कथन के समथर्म में ्ऺितवादी ्षारा बीमारी का कोई ्ऺप्ऴ दािखल नहीं िकया गया है। आदेश िदनांिकत 05.07.2022 के अवलोकन से स्प्ि है िक िवप्षी को कई बार समय देकर पुकारा गया तथा यहई स्प्ि है िक िवगत कई ितिथयों से ्ऺितवादी की ओर से कोई सा्षी को िजरह हेतु उपिस्थत नहीं आ रहा था। इससे स्प्ि है िक ्ऺितवादी ्षारा जानबूझकर िजरह नहीं नहीं िकया गया है। अतः ्ऺाथर्नाप्ऴ 91ग स्वीकार िकये जाने योग्य नहीं है। आदेश अतः ्ऺितवादी की ओर से ्ऺस्तुत ्ऺाथर्नाप्ऴ 91 ग खािरज िकया जाता है। प्ऴावली वास्ते अि्षम कायर्वाही िदनांक 20.08.2025 को पेश हो। िटनांक-14.08.2025 (सुधाकर राय) अपर स्ऴ न्यायाधीश /न्यायालय संख्या-14, वाराणस J.O. Code. U.P. 6203”

8. The perusal of the order dated 5.7.2022 passed by Judge Small Cause will also be relevant which is as under:- "म्यायालय ADJ. VIS. Sec-34/2013 रमारमन vs. महें्श ्ऺताप

5.7.2022 प्ऴावली पेश हुई। वादी व सा्षी रमारमन मय आिधव्वा उपिस्थत । िवप्षी की ओर से कोई उपािस्थत नहीं है। िवप्षी को कई बार समय देकर पुकार करायी गयी परन्तु उसकी और से कोई उपािस्थत नहीं आया। प्ऴावली के अवलोकन से स्प्ि है िक िवगत कई ितिथयों से िवप्षी की ओर से कोई 5 A227 No. 10754 of 2025 सा्षी की िजरह हेतु उपािस्थत नहीं आ रहा है। िजरह का अवसर समाप्त िकया जाता है। प्ऴावली वास्ते अि्षम कायर्वाही िदनाँक 18/07/2022 को पेरा हो।"

9. The perusal of the impugned order dated 14.8.2025, 5.7.2022 as well as the order sheet annexed along with the instant petition fully demonstrate that petitioner/ defendant/ tenant is only interested to linger on the proceeding by one way or the other.

10. The SCC suit filed by plaintiffs/ respondents is pending for the last more than 12 years.

11. Considering the entire facts and circumstances of the case, there is no illegality in the impugned order passed by Judge Small Cause rejecting the application 91-Ga filed by petitioner/ defendant/ tenant.

12. No interference is required against the impugned order dated 14.8.2025 as well as 5.7.2022 passed by Judge Small Cause in SCC suit No. 34 of 2013.

13. The instant petition is dismissed accordingly. September 10, 2025 Vandana Y. (Chandra Kumar Rai,J.) VANDANA YADAV High Court of Judicature at Allahabad