High Court · 2025 on 16 Jul 2025

Judgment

1. Petitioner was appointed as Clerk Grade-II in Kanpur Development Authority on 30.04.1990. In the year 2010 he was granted promotion on the post of Clerk Grade-I.

2. Petitioner was put under suspension vide order dated 26.02.2020 on ground that he, on basis of forged documents, prepared freehold sale deeds in favour of such persons, who were not actual allottees, which has also caused financial loss running into crores of rupees.

3. Aforesaid order was challenged by way of filing Writ-A No. 5888 of 2021, however, meanwhile inquiry report was submitted, therefore, the writ petition was dismissed being infructuous vide order dated 16.09.2021.

4. Earlier petitioner was issued a charge sheet dated 30.05.2020 on six charges. On receipt of charge sheet, it is the case of petitioner that, he has submitted repeated applications that respondents may supply relied on documents but the same were not supplied. Accordingly, he filed a short reply dated 16.08.2021. Thereafter inquiry report dated 02.09.2021 was submitted and relevant part thereof is mentioned hereinafter: "पत्रावली पर उपलब्ध अभि(cid:15)लेखों एवं आरोप पत्र के परीशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है किक छः प्रकरणों से सम्बन्धि(धत आरोपों में अपचारी कम-चारी पर मुख्यतः आरोप यह है किक अपचारी कम-चारी सम्बन्धि(धत व्यन्धि12यों के साथ षडयंत्र एंव दुरभि(cid:15)सन्धि(ध कर प्रश्नगत (cid:15)ूखण्डों का फ्री होल्ड डीड किवभि(cid:15)न्न तितभिथयों 2 को फर्जीB एवं कूटरतिचत दस्तावेर्जी तैयार करके कराया गया, र्जीबकिक उक्त (cid:15)ूखण्ड का आवंटन संबन्धि(धत व्यकिक्तयों के पक्ष में क(cid:15)ी नहीं किकया गया था। धनराभिश सत्यापन का उ2रदातियत्व लेखा किव(cid:15)ाग के कार्मिमकों का होता है, पर(तु किबना आवंटन हुए उक्त (cid:15)ूखण्डों के आवंटन के फर्जीB अभि(cid:15)लेखों के आधार पर फ्री- होल्ड/किनब(धन किकये र्जीाने किवषयक पत्रावली तैयार करना तथा मूल अभि(cid:15)लेखों का (cid:15)ली-(cid:15)ाँतित र्जीॉच किकये किबना तथा कतितपय प्रकरणों में डुप्लीकेट पत्रावली खुलवाकर प्रातिधकरण को किव2ीय हाकिन पहुँचाते हुये अकिनयकिमत रूप से रजिर्जीस्ट्री की काय-वाही पूण- करवायी गयी, इस हेतु किवक्रय लिलकिपक उ2रदायी है। अपचारी कम-चारी को पया-प्त समय देने के बाद (cid:15)ी अ(cid:15)ी तक किकसी (cid:15)ी आरोप के सम्ब(ध में कोई तथ्यात्मक साक्ष्य/अभि(cid:15)लेख/र्जीवाब प्रस्तुत नहीं किकया गया है। अकिपतु सरसरी/सतही तथा आरोप के प्रत्यु2र में न होकर मात्र कथात्मक र्जीवाब बार-बार प्रस्तुत कर र्जीॉच को किवलन्धिम्बत करने का प्रयास किकया र्जीाता रहा है। साथ ही प्रकारा(तर में र्जीन सूचना अतिधकार अतिधकिनयम के तहत नए-नए प्राथ-ना पत्र लगाकर एवं प्रारन्धिम्(cid:15)क र्जीॉच हेतु गकिZत कमेटी की आख्या पर अनावश्यक सूचना मांग कर र्जीॉच को किवलन्धिम्बत करने तथा र्जीॉच में कोई (cid:15)ी साक्ष्य / संतोषर्जीनक प्रत्यो2र / र्जीवाब प्रस्तुत न करने का काय- किकया गया है। अपचारी कम-चारी द्वारा अपने अ(तरिरम उ2र किदनांक

07.04.2021 एवं किदनांक 16.08.2021 में (cid:15)ी मात्र पूव- प्रेकिषत किवभि(cid:15)न्न प्रपत्रों का उल्लेख किकया गया है तथा उक्त पत्र में (cid:15)ी किकसी (cid:15)ी आरोप के सम्ब(ध में कोई (cid:15)ी तथ्यात्मक साक्ष्य अथवा प्रतितरक्षा हेतु समुतिचत र्जीवाब प्रस्तुत नहीं किकया गया है इससे यह किवकिदत होता है किक अपचारी कम-चारी को अपनी प्रतितरक्षा में कहने हेतु कोई साक्ष्य/प्रमाण/अभि(cid:15)लेख नहीं है। इस कारण समुतिचत र्जीवाब प्रस्तुत न कर किवभि(cid:15)न्न प्रकार के नये-नये पत्र संलग्न कर र्जीॉच को गुमराह करने तथा किवलन्धिम्बत करने का प्रयास किकया र्जीा रहा है। र्जीॉच में अपचारी कम-चारी को प्रतितरक्षा हेतु पया-प्त समय एवं अवसर प्रदान किकया गया। र्जीाँच में वांभिछत समस्त पत्रावली अवलोकिकत करायी गयी एवं उक्त पत्रावलिलयों पर उपलब्ध वांभिछत समस्त अभि(cid:15)लेखों की फोटोप्रतित उपलब्ध करायी गयी इसके बावर्जीूद प्रतितरक्षा में प्रस्तुत र्जीवाब में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य / अभि(cid:15)लेख प्रस्तुत नहीं किकया र्जीा सका, जिर्जीससे लगाया गया आरोप खन्धिण्डत/अपुष्ट होता हो, अतः अपचारी कम-चारी पर आरोकिपत समस्त छः आरोप जिसद्ध होते हैं। उपरोक्तानुसार र्जीॉच आख्या सादर प्रेकिषत है।"

5. A copy of inquiry report was supplied alongwith show cause notice dated 14.09.2021, to which petitioner filed a detailed reply dated

04.10.2021. The Vice Chairman, Kanpur Development Authority vide order dated 21.05.2022 passed punishment order whereby petitioner was dismissed from service. 3

Aforesaid order, thereafter, was challenged by way of departmental appeal and Commissioner, Kanpur Division, Kanpur vide order dated

15.04.2024 has set aside punishment order dated 21.05.2022 with certain directions. Relevant part of order dated 15.04.2024 is reproduced hereinafter: "किव(cid:15)ागीय काय-वाही पत्रावली पर उपलब्ध दण्डादेश किदनांक 21-5- 2022 से किवकिदत होता है किक अपचारी कम-चारी द्वारा प्रस्तुत किकये गये उक्त किवस्तृत लिललिखत अभि(cid:15)कथनों का तथ्यात्मक किवश्लेषण/किववेचना न करके दंडादेश में मात्र यह उल्लेख किकया गया है किक "काया-लय की रिरपोट- के अनुसार पूव- में किदये गये प्रत्यु2र से कोई अलग तथ्य नहीं किदया गया है। इस प्रकार स(cid:15)ी आरोप जिसद्ध पाये गये है तथा स(cid:15)ी आरोप गम्(cid:15)ीर प्रकृतित के हैं।" इसी दण्डादेश किदनांक 21-5-2022 में आगे एक स्थान पर यह (cid:15)ी उल्लेख किकया है किक "उक्त कारण बताओ नोकिटस के उपरा(त अपचारी कम-चारी द्वारा अपना उ2र प्रस्तुत किकया गया पर(तु अपचारी कम-चारी के द्वारा प्रस्तुत उ2र में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किकया गया है बन्धिल्क पूव- में किदये गये उ2रों को बढ़ा-चढ़ा कर लिलखा गया है।" अपचारी कम-चारी द्वारा र्जीांच काय-वाही के दौरान किनग-त कारण बताओ नोकिटस किदनांक 14-9-2021 के क्रम प्रस्तुत र्जीवाब किदनांक 04-10-2021 के अवलोकन से किवकिदत होता है किक अपचारी कम-चारी द्वारा किवस्तृत र्जीवाब दालिखल किकया गया है तथा आरोपवार लिललिखत उ2र (cid:15)ी किदया गया है। र्जीैसा किक ऊपर किववेचना की र्जीा चुकी है किक र्जीांच अतिधकारी द्वारा र्जीांच आख्या प्रस्तुत करने के किदनांक 02-9-2021 तक अपचारी कम-चारी द्वारा आरोपवार कोई उ2र प्रस्तुत नहीं किकया गया था और न ही र्जीांच अतिधकारी द्वारा कोई किववेचना की गयी थी। अतः ऐसी न्धिस्थतित में अनुशासकिनक / दण्डन अतिधकारी को अपचारी कम-चारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोकिटस के लिललिखत उ2र/आरोपवार लिललिखत उ2र किदनांक 04-10-2821 के क्रम में किववेचना कर किनष्कष- किनकालना चाकिहए था र्जीबकिक आदेश में मात्र यह उल्लेख किकया गया है किक पूव- में प्रस्तुत उ2र को अपचारी कम-चारी द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किकया गया है। यह किनष्कष- (cid:15)ी उनके द्वारा अपने किववेक के आधार पर न देकर काया-लय की आख्या के आधार पर किदया गया है। दण्डन अतिधकारी को अभि(cid:15)लेखों का सम्यक परीक्षण करके ही किनष्कष- किनकालना चाकिहए था। अपचारी कम-चारी के किनलम्बन अवतिध में (cid:15)ुगतान किकये र्जीा चुके र्जीीवन किनवा-ह (cid:15)2ा के अतितरिरक्त अवशेष बकाया वेतन व (cid:15)2े आकिद के सम्ब(ध में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) किनयमावली, 1999 के किनयम-5 में किनकिहत प्रावधानानुसार "सम्बन्धि(धत सरकारी सेवक के वेतन और (cid:15)2ों के बारे में किवकिनश्चय और उक्त अवतिध को ड्यूटी पर किबताया गया माना र्जीायेगा अथवा नहीं पर किवचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोकिटस देकर फाइनेन्धि(शयल हैण्ड 4 बुक, खण्ड दो, (cid:15)ाग-दो से चार के किनयम-54 के अधीन किवकिनर्मिदष्ट अवतिध के (cid:15)ीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् अनुशासकिनक अतिधकारी द्वारा किकया र्जीायेगा।" चूंकिक र्जीांच अतिधकारी द्वारा अपचारी कम-चारी को आरोप का लिललिखत उ2र प्रस्तुत करने का पया-प्त मौका किदया गया था, किक(तु प्रकरण में उक्त संगत किनयमों का पालन नहीं किकया गया है। ऐसी न्धिस्थतित में प्रकरण प्रत्यावर्तितत किकये र्जीाने योग्य है। अतः दण्डादेश किदनांक 21-05-2022 किनरस्त किकया र्जीाता है और प्रकरण इस किनद}श के साथ प्रत्यावर्तितत किकया र्जीाता है किक अनुशासकिनक अतिधकारी/दण्डातिधकारी अपचारी कम-चारी के र्जीवाब किदनांक 04-10-2021 का परीक्षण कर तथा आरोपवार किववेचना कर स्वयं के हस्ताक्षर से आदेश पारिरत करें। अनुशासकिनक/दण्डन अतिधकारी आवश्यकतानुसार अपचारी कम-चारी को व्यकिक्तगत सुनवायी का अवसर दे सकते हैं और यकिद किकसी किब(दु पर दोबारा र्जीांच की आवश्यकता समझते हैं, तो र्जीांच करा सकते हैं। अपीलकता- के मामले में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) किनयमावली, 1999 के किनयम-4 के उप किनयम-5 में किनकिहत व्यवस्थानुसार "र्जीैहो किकसी सरकारी सेवक पर आरोकिपत पदच्युतित या सेवा से हटाये र्जीाने की शारिरत को इस किनयमावली या इस किनयमावली द्वारा किवखन्धिण्डत किनयमावली के अधीन अपील मे पुनर्मिवलोकन में अपास्त कर किदया र्जीाय और मामले की अग्रतर र्जीांच या काय-वाही के लिलए किकसी अ(य किनद}शों के साथ प्रेकिषत कर किदया र्जीाय वहाँ उप किनयम-5(क) के अनुसार "यकिद वह शान्धिस्त किदये र्जीाने के Zीक पूव- किनलम्बन के अधीन था, तो उसके किनलम्बन के आदेश को, उपयु-क्त किक(हीं ऐसे किनद}शों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युतित या हटाने के मूल आदेश के किदनांक को और से, किनर(तर प्रवृ2 हुआ समझा र्जीायेगा।" के दृकिष्टगत उक्त प्रावधान के अनुरूपं अपचारी कम-चारी को अनुशासकिनक काय-वाही पूण- किकये र्जीाने के किदनांक तक किनलन्धिम्बत समझा र्जीायेगा। अपीलकता- पर लगाये गये स(cid:15)ी आरोप गम्(cid:15)ीर प्रकृतित के हैं और ऐसे गम्(cid:15)ीर आरोपों में र्जीांच प्रकिक्रया में संगत किनयमों के अनुसार पालन न किकये र्जीाने की दशा में (cid:15)ी अपचारी कम-चारी दोषी साकिबत होने के उपरा(त (cid:15)ी र्जीांच काय-वाही में प्रकिक्रयात्मक त्रुकिट होने की वर्जीह से उच्च स्तर से उसे ला(cid:15) किमल सकता है। अतः यह आवश्यक है किक अनुशासकिनक आं अतिधकारी/उपाध्यक्ष, कानपुर किवकास प्रातिधकरण, कानपुर र्जीांच काय-वाही में सुसंगत किनयमों का पूण-तः अनुपालन करते हुए किव(cid:15)ागीय काय-वाही का किनस्तारण सुकिनतिश्चत करें। अतः प्रकरण इस किनद}श के साथ प्रेतितप्रेकिषत किकया र्जीाता है किक अनुशासकिनक अतिधकारी / उपाध्यक्ष, कानपुर किवकास प्रातिधकरण, कानपुर प्रश्नगत किव(cid:15)ागीय काय-वाही में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) किनयमावली, 1999 के किनयम-7 तथा उक्त किनयमावली के अनुक्रम कार्मिमक किव(cid:15)ाग से किनग-त शासनादेश संख्या 1/2015/13/9/98/का-1-2015, किदनांक 22-4-2015 में किनकिहत प्रकिक्रयाओं का पालन करते हुए अपीलकता- द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोकिटस/आरोप पत्र के आरोपवार लिललिखत उ2र 5 किदनांक 04-10-2021 का किवश्लेषण/किववेचना कर किनष्कष- किनकालते हुए प्रश्नगत अनुशासकिनक काय-वाही में गुण-दोष के आधार पर सकारण एवं मुखरिरत आदेश (Speaking Order) स्वयं के हस्ताक्षर से 01 माह (एक माह) में पारिरत करें।"

7. In pursuance of above order dated 15.04.2024, concerned respondent issued show cause notice dated 26.04.2024 to petitioner to submit his reply as well as fixed 30.04.2024 for personal appearance. Contents of notice are reproduced hereinafter: "कृपया कानपुर किवकास प्रातिधकरण द्वारा र्जीारी आदेश सं0- 194/का०किव०प्रा० / कार्मिमक /2022-23 किदनांक 21.05.2022 के किवरूद्ध आप द्वारा आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के समक्ष दालिखल अपील में आयुक्त महोदय द्वारा पारिरत आदेश संख्या-1055/21-133/2022-23 किदनांक

15.04.2024 के माध्यम से आप द्वारा किनयुकिक्त प्रातिधकारी द्वारा किनग-त कारण बताओं नोकिटस के क्रम में प्रस्तुत उ2र किदनांक 04.10.2021 का किवश्लेषण/किववेचना कर किनष्कष- किनकालते हुए प्रश्नगत अनुशासकिनक काय-वाही में गुण-दोष के आधार पर सकारण एवं मुखरिरत आदेश पारिरत किकये र्जीाने हेतु आदेभिशत किकया गया है। मा० आयुक्त महोदय के उपरोक्त आदेश के कम में र्जीांच अतिधकारी की र्जीांच आख्या सलग्न कर पुनः इस आशय से प्रेकिषत की र्जीा रही है किक र्जीांच अतिधकारी के किनष्कष(cid:144) के क्रम में अ(य कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो अपना अभ्यावेदन किदनांक 30.04.2024 के पूव- अधोहस्ताक्षरी के काया-लय में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा यकिद व्यकिक्तगत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहते है तो किदनांक 30.04.2024 को सायं 04:00 बर्जीे अधोहस्ताक्षरी के काया-लय में उपन्धिस्थत होकर व्यकिक्तगत रूप से अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। यकिद किनधा-रिरत तितभिथ के पूव- आपका अ(य कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तथा किनधा-रिरत तितभिथ व समय पर आप उपन्धिस्थत नहीं होते है तो यह समझा र्जीायेगा किक आपको अ(य कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करना है तथा आप व्यकिक्तगत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं चाहते हैं, जिर्जीसके लिलये आप स्वयं उ2र दायी होगें।"

8. Petitioner appeared on 30.04.2024 and filed his written objections. Concerned respondent after considering reply of petitioner, passed impugned order dated 21.06.2024 whereby again petitioner was terminated from service and it was held that Kanpur Development Authority has suffered loss of Rs. 600 lacs. Relevant part of impugned order is mentioned hereinafter: 6 “8.7 उपरोक्तानुसार परीक्षण से स्पष्ट रूप से स्थाकिपत एवं जिसद्ध होता है किक श्री कंचन गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिलकिपक (किनलन्धिम्बत) अपने कत-व्यों का किनव-हन सत्यकिनष्ठा एवं ईमानदारी से करने में सव-था असफल रहे हैं। इनके द्वारा अपने पदीय दातियत्वों के किवपरीत कानपुर किवकास प्रातिधकरण के साथ किवश्वासघात करते हुये कुटरतिचत एवं फर्जीB अभि(cid:15)लेखों के आधार पर, किबना किकसी वैधाकिनक आवंटन के एवं किबना (cid:15)ूखण्डों का मूल्य र्जीमा कराये कतितपय व्यन्धि12यों के पक्ष में प्रातिधकरण के 06 मूल्यवान (cid:15)ूखण्डों जिर्जीनका किव2ीय वष- 2019-20 की प्रातिधकरण दर से कुल मूल्य रु0 600.32 लाख था, का फ्री होल्ड किवलेख किनष्पाकिदत कराये र्जीाने के दोषी हैं। कूटरतिचत प्रपत्रों के आधार पर किनष्पाकिदत फ्री होल्ड किवलेखों तथा प्रातिधकरण को हुई उपरोक्तानुसार करोड़ों की क्षतित में इनकी संलिलप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाभिणत होती है। ऐसी न्धिस्थतित में श्री कंचन गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिलकिपक (किनलन्धिम्बत) कानपुर किवकास प्रातिधकरण की सेवा में बने रहने योग्य नहीं है।

8. अतः उक्त के आलोक में अपचारी कम-चारी श्री कंचन गुप्ता पर जिसद्ध पाये गये आरोपों के दृकिष्टगत उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) किनयमावली 1999 के किनयम-3 की प्राकिवधाकिनत व्यवस्थाओं के आलोक में सम्यक् किवचारोपरा(त अपचारी कम-चारी श्री कंचन गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिलकिपक, कानपुर किवकास प्रातिधकरण, कानपुर (किनलंन्धिम्बत) को एतद्वारा "सेवाच्युत" (तिडसकिमशल) किकये र्जीाने का वृहद् दण्ड अतिधरोकिपत करते हुये किव(cid:15)ागीय काय-वाही समाप्त की र्जीाती है। उपरोक्त (cid:15)ूखण्डों का कूटरतिचत प्रपत्रों के आधार पर किकये गये किवक्रय से प्रातिधकरण को हुई क्षतित अपचारी कम-चारी से समानुपातितक रूप से वसूली किकये र्जीाने हेतु किनयमानुसार काय-वाही सम्पाकिदत की र्जीाये। श्री कंचन गुप्ता को किनलम्बन अवतिध में र्जीीवन किनवा-ह (cid:15)2े के अतितरिरक्त अ(य कोई वेतन एवं (cid:15)2े आकिद का (cid:15)ुगतान नहीं किकया र्जीायेगा।"

9. Aforesaid order was not challenged before Appellate Authority and instead petitioner has filed present writ petition impugning aforesaid order.

10. During arguments this Court has specifically asked from Sri Ashok Khare, learned Senior Advocate assisted by Sri Siddharth Khare, learned counsel for petitioner that, whether petitioner wants to file an appeal against impugned order, to which on basis of instructions, learned Senior Advocate as well as his assisting counsel has specifically denied and prays that writ petition be decided on merit.

11. Learned Senior Advocate for petitioner submitted that in first round of litigation the Appellate Authority has set aside punishment order with 7 specific observations that inquiry has to be commenced de novo, petitioner ought to have been provided all documents so that a detailed reply can be submitted as well as an opportunity of oral hearing be provided. However, no witness was examined and in a very cursory manner, impugned order was passed.

12. Learned Senior Advocate for petitioner further submitted that the Disciplinary Authority has again proceeded on basis of report of a Committee without applying independent mind and without any material that petitioner has committed any act of embezzlement, a major punishment was awarded. There is no material on record that Kanpur Development Authority has suffered loss of about Rs. 600 lacs. Learned Senior Advocate referred a judgment passed by a Division Bench of this Court in Kaptan Singh vs. State of U.P. and another, 2014:AHC:95008-DB and vehemently referred following part of said judgment: “We are unable to accept the contention of the learned Additional Chief Standing Counsel. Even if the delinquent employee does not request for personal hearing the burden of proving the charges normally being upon the department, the enquiry officer was under obligation to fix a date for such enquiry, with information to the delinquent and to conduct enquiry wherein he was required to examine documentary as well as oral evidence, if any, in support of the charges. Even if the delinquent employee did not participate in the enquiry, the enquiry officer was duty bound to discharge his obligation as an enquiry officer of ascertaining the truth in respect of the charges levelled against him, on the basis of evidence, as to whether the same are proved against him or not. Even if the delinquent does not demand personal hearing or does not give the names of witnesses with brief synopsis of points on which he wishes to examine or cross-examine the witnesses, the Inquiry Officer is not absolved from fixing a date of enquiry, with intimation to the delinquent and if he does not appear on the date fixed to either adjourn the enquiry to some other date or to proceed exparte, as he deems fit. In either eventuality, he is required to hold inquiry, if delinquent is present, in his presence, if he is absent, exparte. If oral evidence is referred in the charge-sheet, same is required to be recorded/examined, if not, even then the documentary evidence is required to be examined in the light of the charges for ascertaining the truth in respect thereof. The delinquent is also 8 entitled to be intimated the date for oral enquiry, wherein the Inquiry Officer should confront the delinquent with the charges and the evidence in support thereof, put relevant queries to him, elicit and record his replies/response in respect thereof. Such oral enquiry is necessary as it gives an opportunity, to the delinquent to explain his conduct and to the Inquiry Officer to have a better perspective of the controversy, as, it is not always possible to discern the truth from written replies and documents which may not necessarily convey the complete truth. Even where the delinquent does not dispute the veracity of the documentary evidence, oral enquiry is necessary as he may still have an explanation to offer.”

13. Per contra, Sri Amrendra Nath Singh, learned Senior Advocate assisted by Sri P.K. Tripathi, learned counsel for Respondents-Kanpur Development Authority, submitted that in pursuance of direction passed by Appellate Authority vide order dated 15.04.2024, the Disciplinary Authority sought reply of petitioner and also granted opportunity to appear in person and on basis of material available as well as earlier reply dated 04.10.2021 he proceeded and on basis of record, the allegations against petitioner were found proved. It was also proved that Kanpur Development Authority has suffered loss of Rs. 600 lacs. Learned Senior Advocate also referred that there was an alternative remedy, however, petitioner has directly rushed this Court.

14. I have heard learned counsel for parties and perused the material available on record.

15. It is well settled that in normal circumstances, Courts are slow in causing interference in the orders passed in departmental proceedings. For reference relevant part of a judgment passed by Supreme Court in the case of State of Rajasthan v. Bhupendra Singh, 2024 SCC OnLine SC 1908 is mentioned hereinafter: “23.The scope of examination and interference under Article 226 of the Constitution of India (hereinafter referred to as the ‘Constitution’) in a case of the present nature, is no longer res integra. In State of Andhra Pradesh v.S Sree Rama Rao, AIR 1963 SC 1723, a 3-Judge Bench stated: ‘7.… The High Court is not constituted in a proceeding under Article 226 of the Constitution a Court of appeal over the decision of the 9 authorities holding a departmental enquiry against a public servant:it is concerned to determine whether the enquiry is held by an authority competent in that behalf, and according to the procedure prescribed in that behalf, and whether the rules of natural justice are not violated. Where there is some evidence, which the authority entrusted with the duty to hold the enquiry has accepted and which evidence may reasonably support the conclusion that the delinquent officer is guilty of the charge, it is not the function of the High Court in a petition for a writ under Article 226 to review the evidence and to arrive at an independent finding on the evidence. The High Court may undoubtedly interfere where the departmental authorities have held the proceedings against the delinquent in a manner inconsistent with the rules of natural justice or in violation of the statutory rules prescribing the mode of enquiry or where the authorities have disabled themselves from reaching a fair decision by some considerations extraneous to the evidence and the merits of the case or by allowing themselves to be influenced by irrelevant considerations or where the conclusion on the very face of it is so wholly arbitrary and capricious that no reasonable person could ever have arrived at that conclusion, or on similar grounds. But the departmental authorities are, if the enquiry is otherwise properly held, the sole judges of facts and if there be some legal evidence on which their findings can be based, the adequacy or reliability of that evidence is not a matter which can be permitted to be canvassed before the High Court in a proceeding for a writ under Article 226 of the Constitution.’