Allahabad High Court
Case Details
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 24831 of 2025 Sunrise Packers Through Its Proprietor Syed Wiqar Ul Haque State of U.P. and another Versus .....Applicant(s) .....Opposite Party(s) Counsel for Applicant(s) : Rishabh Kesarwani, Shiva Pandey, Shrish Chandra, Siddhant Sahai Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Lalit Kumar Ojha, Pawan Kumar Shukla Court No. - 75 HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.
Legal Reasoning
1. Heard Sri Shrish Chandra, learned counsel for the applicant as well as Sri S.P. Singh, learned State Law Officer for the State and Sri Pawan Kumar Singh, learned counsel for the O.P. no.2. 2. A joint statement has been made by the leaned counsel for the parties that they do not want to file any affidavit. 3. With the consent of the parties, the case is being decided at the fresh stage. 4. This is an application under Section 528 of BNSS preferred by the applicant for quashing the order dated 01.07.2025, passed by the District/Session Judge Amroha in Appeal No. 81 of 2025 dated 26.06.2025, under Sections 138, 141 Negotiable Instrument Act, Police Station Saidangali, District Amroha Arising out of Case No. 262 of 2024, under Sections 138, 141 Negotiable Instrument Act, Police Station Saidangali, District Amroha, Pending Before the District/Sessions Court, Amroha and to set aside the order passed, under sec 148 of Negotiable Instrument Act 1881, by the said court against the applicant to pay the 20% of the total compensation amount i.e Rs. 7,60,000 mandatorily within 15 days from the date of the order which shall expire on 15.06.2025. 5. The case of the applicant is that post-lodging of the complaint under Section 138 of the N.I. Act, the applicant came to be convicted on 2 NA528 No. 24831 of 2025 02.06.2025 by the Court of Civil Judge (Jr. Div.)/ FTC-1st/ Judicial Magistrate, Amroha in Complaint Case no.262 of 2024 for imprisonment of one year and fine to the tune of Rs.38,00,000/- against which an appeal bearing number "8 of 2025" came to be preferred by the applicant along with the stay application for staying the conviction, sentence and recovery and on 26.6.2025, the court below proceeded to pass an order directing for deposit of 20% of the interim compensation to the tune of Rs.7,60,000/- out of Rs.38,00,000/-. 6. Questioning the same, the present application has been preferred. 7. Learned counsel for the applicant has submitted that order dated 26.06.2021 cannot be sustained for the simple reason that the same is not as per the mandate of the Hon'ble Apex Court in the case of Jamboo Bhandari Vs. M.P. State Industrial Corporation Ltd., (2023) 0 SC 8855. He submits as to whether the case of the applicant falls under the exceptional category or not has not been considered. However, the learned counsel for the applicant as per the instructions received from his clients submits that the applicant shall deposit 10% of the total amount of Rs.38,00,000/-. 8. Learned A.G.A. as well as the counsel for the O.P. No.2 submit that the sword of conviction is hanging on the neck of the applicant, however he could not dispute the fact that there has been no consideration with regard to the fact whether the case of the applicant falls under the exceptional category or not. According to him, in case the applicant seeks to deposit 10% then there is no objection and the matter be remitted back to pass a fresh order. 9. I have heard the submissions so made across the Bar and perused the record carefully. 10. The order dated 26.06.2025 reads as under:- "26.06.2025- आज यह ३ए फौजदारी अपील मय 4 बी शपथ प्ऴ िव्षान अवर न्वायालय ्षारा पािरत आलोच्य िनणर्य/आदेश िदनांिकत 02.06.2025 के िवरु्ध मुसिरम की आख्या सिहत ्ऺाप्त होकर पेश हुई। आदेश हुआ िक- ्ऺस्तुत फौजदारी अपील के अंगीकरण के िबन्दु पर अपीलाथर् के िव्षान अिधव्वा को सुना तथा आ्षेिपत ंसिरम िरपोटर् का अवलोकन िकया। िनणर्य एव दण्डादेश व मु यह फौजदारी अपील, अपीलाथर् ्षारा न्यायालय िसिवल जज (जू०िड०)/एफ.टी.सी. ्ऺथम / न्याियक मिजस््िेट, अमरोहा के ्षारा पिरवाद संख्या-262/2024, सतेन््श कु मार बनाम सनराईज पैकसर् ्षारा ्ऺोपराईटर वकार उल्ला , अन्तगर्त धारा-138 पर्वाम्य िलखत अिधिनयम, थाना सैदनंगली, िजला अमरोहा में पािरत िनणर्य एवं 3 NA528 No. 24831 of 2025 दण्डादेश िदनांिकत 02.06.2025 के िवरू्ध ्ऺस्तुत की गयी है। िनणर्य व दण्डादेश के माध्यम से िव्षान िवचारण न्यायालय ्षारा अपीलाथर्/अिभयु्व सनराईज पैकसर् ्षारा ्ऺो० वकार उल्ला को धारा 138 पर्वाम्य िलखत अिधिनयम में दोषी पाते हुए के एक वषर् के साधारण कारावास व अंकन 38,00,000/- (अडतीस लाख ) रुपये अथर्दण्ड से दिण्डत िकया गया है एवं अथर्दण्ड अदा करने पर अिभयु्व को तीन माह का अितिर्व साधारण कारावास भुगतना होगा। आ्षेिपत िनणर्य एवं दण्डादेश के िवरू्ध दािण्डक अपील ्षा्ि है। अतः यह फौजदारी अपील अंगीकृ त की जाती है। पंजीकृ त हो। िवप्षीगण को नोिटस जारी हो। अपीलाथर्, पैरवी सात िदवस में करें। वास्ते बहस िदनांक 25.07.2025 को पेश हो। स्ऴ न्यायाधीश अमरोहा ्ऺाथर्ना प्ऴ 5 बी- अपीलाथर्/अिभयु्व की ओर से ्ऺश्नगत दण्डादेश एव अथर्दण्ड की धनरािश को स्थिगत िकये जाने हेतु ्ऺस्तुत िकया गया है तथा यह कथन िकया है िक नोिटस िविध िवरु्ध होने व पिरवाद संधारणीय न होने के बावजूद भी आलोच्य िनणर्य पािरत िकया गया है। अपीलाथर् ्षारा चैक स्टॉप कराया गया था। अपीलाथर् ्षारा थाना हाजा पर ्ऺश्नगत चैकों की सूचना थाना हाजा पर दी थी। इसके अितिर्व यह भी कथन िकया गया िक अपील ्ऺस्तुत करते समय धनरािश 20 ्ऺितशत अथर्दण्ड धारा 148, 139 N.I.Act जमा करने का ्ऺावधान मैनडेटरी नहीं है, जैसा िक माननीय उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय ्षारा िविभन्न िनणर्यों में इस िविधक ्ऺावधान को भाषान्तिरत िकया है तथा स्प्िीकृ त कर एडजूिडके शन िकया िक नोिटस के आधार पर िनिणत िकया गया िक पिरवाद अिविधक है। इस ्ऺाथर्ना प्ऴ पर सुना गया। प्ऴावली का अवलोकन िकया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा जम्बू भंडारी बनाम मध्य ्ऺदेश राज्य औ्योिगक िवकास िनगम िलिमटेड एवं अन्य 2023 लीगल इगल (एस.सी.) 906 में यह अवधािरत िकया गया है िकः- "6. ……….However, in a case whee the Appellate Court is satisfied that the condition of deposit of 20% will be unjust or imposing such a condition wil amount to deprivation of the right of appeal, exception can be made for the reasons specifically recorded." उपरो्व िविध ्िवस्था के ्ऺकाश में, अपीलाथर् ्षारा ्ऺस्तुत स्टे ्ऺाथर्ना प्ऴ में जो िबन्दु उठाये गये हैं, वे मामले के गुण दोष के संबंध में है तथा कोई ऐसा िबन्दु नहीं उठाया गया है िजसके आधार पर लगाये गये जुमार्ने का बीस ्ऺितशत जमा करना अपीलाथर् के िलए अन्यायपूणर् या उसको अपील के अिधकार से वंिचत करना जैसा होगा। तदानुसार अपीलाथर् उ्व िविध ्िवस्था का लाभ पाने का अिधकारी नहीं है। ्ऺस्तुत मामले में अपीलाथर्/अिभयु्व को धारा-138 पर्वाम्य िलिखत अिधिनयम में एक वषर् के साधारण कारावास व अंकन 38,00,000/- (अड़तीस लाख) रूपये के अथर्दण्ड से दिण्डत िकया गया है। अपील ्षा्ि की जा चुकी है। अतः धारा-148 पर्वाम्य िलखत अिधिनयम के ्ऺावधान को देखते हए अपीलाथर्/ अिभयु्व ्षारा अथर्दण्ड में अिधरोिपत धनरािश की बीस ्ऺितशत (20%) धनरािश अथार्त 7,60,000/- रूपये पन््शह िदन के अन्दर न्यायालय में जमा करने पर आ्षेिपत दण्डादेश का ि्वयान्वयन अपील के िनस्तारण तक स्थिगत रहेगा। अमरोहा ्ऺाथर्ना प्ऴ 7 बी- अपीलाथर्/अिभयु्व की ओर से उसे जमानत पर िरहा करने हेतु िदया गया और कहा गया िक उसे अपील में सफल होने की पूरी आशा है। वह पूवर् में जमानत पर था, उसने जमानत का दुरूपयोग नहीं स्ऴ न्यायाधीश 4 NA528 No. 24831 of 2025 िकया है। अतः उसे अपील के दौरान जमानत पर िरहा िकया जाये। सुना एवं आ्षेिपत िनणर्य एवं दण्डादेश व प्ऴावली का अवलोकन िकया। ्ऺस्तुत मामला पिरवाद पर आधािरत है और धारा 138 पर्वाम्य िलखत अिधिनयम के अन्तगर्त चैक अनावृत होने पर दायर िकया गया है। अपीलाथर् की ओर से कहा गया िक वह पूवर् में जमानत पर था। उसने जमानत का दुरूपयोग नहीं िकया है। उसे अपील में सफल होने की आशा है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व पिरिस्थितयों तथा अपराध की ्ऺकृ ित को देखते हुए अपीलाथर्/अिभयु्व सनराईज पैकसर् ्षारा ्ऺोपराईटर वकार उल्ला ्षारा अंकन बीस-बीस हजार रूपये के दो जमानती एवं इतनी ही धनरािश का ्िि्वगत बन्धप्ऴ न्यायालय की संतुि्ि का दािखल करने पर उसे अपील के दौरान जमानत पर िरहा िकया जाये। स्ऴ न्यायाधीश अमरोहा" 11. A bare look of the order dated 26.06.2025 would reveal that the same is not as per the mandate of Jamboo Bhandari (supra), wherein following was observed:- "8. The submission of the learned counsel appearing for the original complainant is that neither before the Sessions Court nor before the High Court, there was a plea made by the appellants that an exception may be made in these cases and the requirement of deposit or minimum 20% of the amount be dispensed with. He submits that if such a prayer was not made by the appellants, there were no reasons for the Courts to consider the said plea. 9. We disagree with the above submission. When an accused applies under Section 389 of the Cr.P.C. for suspension of sentence, he normally applies for grant of relief of suspension of sentence without any condition. Therefore, when a blanket order is sought by the appellants, the Court has to consider whether the case falls in exception or not. 10. In these cases, both the Sessions Courts and the High Court have proceeded on the erroneous premise that deposit of minimum 20% amount is an absolute rule which does not accommodate any exception." 12. In the opinion of the Court, the Court was under obligation to consider the fact whether the case of the applicant falls under exceptional category or not. Since the same has not been considered then the order cannot be set aside. Accordingly, the application is being decided in the following terms: - (a) The order dated 26.06.2025 passed by the Court of Sessions Judge, Amroha in Criminal Appeal No.8 of 2025 in so far as it directs for deposit of 20% of the total amount of Rs.38,00,000/- is set aside. (b) The matter has been remitted back to the court below to pass fresh order. 5 NA528 No. 24831 of 2025 (c) Since the applicant has made the statement that the applicant shall deposit 10% of the said amount being Rs.3,80,000/-, thus the same will be deposited by 17.10.2025. (d) The amount which will be deposited shall be adjusted post passing of the fresh order after remand. 13. In case the said amount as directed is not deposited, the consequences shall follow.
Decision
14. With the aforesaid observations, the application stands disposed of. September 26, 2025 N.S.Rathour (Vikas Budhwar,J.) Digitally signed by :- NIPENDRA SINGH RATHOUR High Court of Judicature at Allahabad