Allahabad High Court
Case Details
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - A No. - 18647 of 2023 Naresh Chandra Gupta State Of U.P. And 4 Others Versus .....Petitioner(s) .....Respondent(s) Counsel for Petitioner(s) : Jayant Kumar, Kaustubh Tripathi, Manjari Shukla Counsel for Respondent(s) : Anant Kumar Tiwari, C.S.C. Court No. - 32 HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
Legal Reasoning
1. Heard Sri Jayant Kumar, learned counsel for petitioner and Sri Dinesh Kumar Singh as well as Sri Anant Kumar Tiwari, Advocates for respondents. 2. In the present case, petitioner was initially appointed in the Department of Education, Secondary, Uttar Pradesh as a Lecturer on 03.11.1970 in a Government aided Institution namely, Adarsh Inter College, District Bulandshahr and he worked there until 20.01.1977 when he was transferred to a College at Bulandshahr. 3. Subsequently, he was appointed as Principal, Janta Inter College, Bulandshahr. He joined there on 05.10.1979. Thereafter, petitioner was granted unpaid leave for 2 years and meanwhile he joined as a Principal in a Navodaya Vidyalaya. A relieving order dated 04.11.1987 was issued that he was relieved on terms and conditions of deputation as notified in the offer of appointment and his lien was kept for a period of two years on the post held by him in the Institution. Later on, petitioner's resignation was accepted by Committee of Management of concerned School by a Resolution dated 26.02.1990 with effect from 01.05.1989. 4. Thereafter, petitioner remained employee of a Navodaya Vidyalaya Samiti and finally retired on 30.06.2008 after attaining age of 2 WRIA No. 18647 of 2023 superannuation. He worked for more than 18 years in the said Samiti. The petitioner has not raised any claim of pension for the period he worked with respondent's State Department from 1970 to 1989. After 14 years, for the first time, in 2022, he made a representation to release pension. 5. In aforesaid circumstances, petitioner has approached this Court earlier by
Decision
way of filing Writ-A No. 11057 of 2023, which was disposed of by an order dated 14.07.2023 that his claim for pension be considered by Director of Madhyamik Siksha Parishad, U.P. The petitioner, thereafter, filed a representation dated 21.07.2023, which was rejected by means of impugned order 21.09.2023. For reference, relevant part of impugned order is mentioned hereinafter: "उ्व से स्प्ि है िक ्शी नरेश चन््श गुप्ता का चयन ्ऺधानाचायर्, जवाहर नवोदय िव्यालय में हो जाने पर 02 वषर् का अवैतिनक अवकाश लेकर जवाहर नवोदय िव्यालय, बैरम जनपद औरंगाबाद िबहार में कायर्भार ्षहण करने हेतु ्ऺधानाचायर्, जनता इण्टर कालेज, बुगरासी से िदनांक 04-11-1987 को कायर्मु्व हो गये तथा जवाहर नवोदय िव्यालय में अस्थायी रूप से ्ऺधानाचायर् पद पर जवाहर नवोदय िव्यालय बैरम में कायर्भार ्षहण िकया। िदनांक 01-05-1989 से जवाहर नवोदय िव्यालय में ्ऺधानाचायर् पद पर स्थायी रूप में समायोिजत कर िदये जाने के उपरान्त ्शी गुप्ता ्षारा िदनांक 01-05-1989 से जनता इण्टर कालेज, बुगरासी से त्यागप्ऴ दे िदया गया तथा िवभाग ्षारा उनके जी०पी०एफ० का भुगतान भी कर िदया गया। उ्व के प्ाात् ्शी नरेश चन््श गुप्ता ्षारा जवाहर नवोदय िव्यालय लगभग 20 वषर् की सेवा एवं सेवािनवृि्त के उपरान्त माध्यिमक िश्षा िवभाग में की गयी सेवा के आधार पर पेंशन की मांग की गयी है, जबिक शासनादेश संख्या-सा-3- 728/दस-98-901-98 िदनांक 10 जुलाई, 1998 के ्ऺथम ्ऺस्तर के अनुसार, के न््श सरकार का कमर्चारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं पिरिस्थितयों में राज्य सरकार का कमर्चारी भारत सरकार के कायार्लय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवािनवृ्त होगा वही सरकार उसके नैवृि्तक लाभों का भुगतान करेगी। ्शी नरेश चन््श गुप्ता ने उ्तर ्ऺदेश राज्य के अन्तगर्त शैि्षक संवगर् में की जा रही सेवा को छोड़कर अपने आिथक लाभ की दृि्ि से ्ऺधानाचायर्, जवाहर नवोदय िव्यालय में जाकर सेवा िकये और वहीं पर सेवा करते हुए सेवािनवृ्त हो गये। अतएव ्शी गुप्ता को पेंशन मान्य िकया जाना िनयमों के िवपरीत है, क्योंिक ्शी गुप्ता ने अिन्तम समय तक िजस संस्था में कायर् िकया वहीं से उनकी पेंशन का भुगतान िकया जाना न्यायसंगत है। ्शी गुप्ता वषर् 1987 से ्ऺधानाचायर् के पद से त्यागप्ऴ देकर जनता इण्टर कालेज, बुगरासी की सेवा से िवरत हो गये थे। अतएव ्शी गुप्ता 3 WRIA No. 18647 of 2023 को माध्यिमक िश्षा िवभाग ्षारा पेंशन मान्य िकया जाना िनयमों के िवपरीत है। िनणर्य अतः उपरो्व िववेचना एवं तथ्यों के आधार पर ्शी नरेश चन््श गुप्ता ने उ्तर ्ऺदेश राज्य के अन्तगर्त शैि्षक संवगर् में की जा रही सेवा को छोड़कर अपने आिथक लाभ की दृि्ि से ्ऺधानाचायर्, जवाहर नवोदय िव्यालय में जाकर सेवा िकये और वहीं पर सेवा करते हुए सेवािनवृ्त हो गये। अतएव शासनादेश संख्या-सा-3-728/दस-98- 901-98 िदनांक 10 जुलाई, 1998 के आलोक में ्शी गुप्ता को पेंशन मान्य िकया जाना िनयमों के िवपरीत है, क्योंिक ्शी गुप्ता ने अिन्तम समय तक िजस संस्था में कायर् िकया यहीं से उनकी पेंशन का भुगतान िकया जाना न्यायसंगत है। ्शी गुप्ता वषर् 1987 से ्ऺधानाचायर् के पद से त्यागप्ऴ देकर जनता इण्टर कालेज, बुगरासी की सेवा से िवरत हो गये थे। अतः ्शी गुप्ता को माध्यिमक िश्षा िवभाग ्षारा पेंशन मान्य िकया जाना िनयमसंगत नहीं है।" 6. Learned Counsel for the petitioner submits that the Government Order dated 10.07.1998 was wrongly applied in the present case. It was applicable only when service in both the organizations were pensionable. Whereas, in present case, service at Navodaya Vidyalay Samiti was not a pensionable service. He refers the relevant part of the Government Order dated 10.07.1998, which is reproduced hereinafter. "2-शासन ्षारा सम्यक् िवचारोपरान्त िनम्निलिखत शतॏल के अधीन यह िनणर्य िलया गया है िक राज्य सरकार का कमर्चारी भारत सरकार के उप्वम / िनगम में स्थानान्तरण / ्ऺितिनयुि्व के आधार पर जाता है और संिवलीन हो जाता है या उसी पिरिस्थित में भारत सरकार का कमर्चारी राज्य सरकार के उप्वम / िनगम में आता है और संिवलीन हो जाता है तो यिद दोनों पद पेंशनेबुल हैं तो उसके ्षारा दोनों पदों पर की गई अहर् सेवा के योग पर नैवृि्तक लाभ अनुमन्य होंगे। इसके अितिर्व राज्य सरकार के अन्तगर्त ही राज्य सरकार का कमर्चारी राज्य सरकार के उप्वम/िनगम में स्थानान्तरण/सीधी भतर् / ्ऺितिनयुि्व के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहां राज्य सरकार के संबंिधत उप्वम / िनगम में पेंशन की सुिवधा उपलब्ध हो एवं संबंिधत कमर्चारी का संिविलयन सेवािनवृ्त होने वाले उप्वम/िनगम /सरकार में हो गया हो, तो यिद दोनों ही पद पेंशनेबुल हो, तो उसके ्षारा दोनों पदों पर की गई अहर् सेवा पर नैवृि्तक लाभ अनुमन्य होंगे और दानों अविधयों को जोड़कर सेवा नैवृि्तक लाभों का भुगतान उसी संस्थान/सरकार ्षारा िकया जायेगा जहां से वह अिन्तम रूप से सेवािनवृ्त हो रहा है। इस ्ऺकार के मामलों में कमर्चारी पर वही पेंशन िनयम लागू होंगे जैसी िक उस सरकार/उप्वम/िनगम में लागू हों- (1) जब िकसी पेंशनयु्व संगठन में कायर् कर रहे राज्य सरकार के िकसी कमर्चारी को िकसी स्वाय्त िनकाय में संिविलयन की अनुमित दी जाती है तो उसके ्षारा सरकार के अधीन की गयी सेवा को स्वाय्त िनकाय के अधीन पेंशन के िलए 4 WRIA No. 18647 of 2023 आगिणत कराने की अनुमित होगी चाहे उ्व कमर्चारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी िकन्तु पेंशन संबंधी सुिवधायें के वल तभी िमलेंगी जबिक अस्थायी सेवा के बाद उनका स्थायीकरण हो गया हो। यिद वह स्वाय्तशासी िनकाय में अस्थायी कमर्चारी के रूप में सेवािनवृ्त हो जाता है तो उस समय ्ऺसुिवधायें उसी ्ऺकार िमलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कमर्चािरयों को उपलब्ध हैं। स्वाय्त िनकायों के जो कमर्चारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संिवलीन हो जाते हैं उनके मामलों में भी यही ि्वयािविध लागू होगी। स्वाय्त िनकाय/सरकार में जैसा भी मामला हो संिविलयन की तारीख तक की सेवा के िलए अनुपाितक दरों पर पेंशन/सेवा उपादान / सेवान्त उपादान तथा मृत्यु और सेवािनवृि्त ्ऺसुिवधाओं का भुगतान करके सरकार /स्वाय्त िनकाय अपने पेंशन दाियत्व को पूरा करेगी। अनुपाितक दरों पर पेंशन की रािश समय-समय पर यथासंशोिधत शासनादेशों को ध्यान में रखकर िनि्ात की जायेगी।" 7. Per contra, learned counsel for respondents have supported the impugned order that once petitioner has resigned from service from Department of Education, Secondary, Uttar Pradesh and his resignation was accepted, his lien was also come to end and he has never claimed for pension, therefore, his claim ought to have been dismissed on delay only. He further submits that the provisions of Government Order dated 10.07.1998 were correctly applied. 8. Heard learned counsel for parties and peruse the record. 9. It is not under much dispute that petitioner has served with respondent's department of State between 03.11.1970 to 01.05.1989 when his resignation was accepted and thereafter, he served with Navodaya Vidyalaya Samiti and got retired in the year 2008. Admittedly petitioner has never subsequently applied for pension as soon as his resignation was accepted. He got retired from the Navodaya Vidyalaya Samiti and even thereafter for number of years, he remained in slumber, which is akin to abandonment of his right to pension, if any. Still claim of petitioner was considered by respondents in the light of Government Order dated 10.07.1998 that pension if payable would depend on subsequent organization or the institution or the department from where the petitioner has retired and since in present case there was no such provision, therefore, he would not be entitled for any pension. 5 WRIA No. 18647 of 2023 10. It is also not under dispute that petitioner has resigned from his earlier service. Therefore, in normal circumstances in such case retiral benefits are denied and its consequence would be forfeiture of service (See, BSES Yamuna Power Ltd. vs. Sh. Ghanshyam Chand Sharma and another (2020)3 SCC 36). After resignation petitioner has joined service under Navoday Vidyalay Samity, which is an autonomous body under the Department of School Education and Literacy, Union of India. Therefore also, it is a case where petitioner cannot be granted any benefit of service rendered in State of U.P. since petitioner for his better future prospects, with open eyes, has joined other service, therefore, claim of pension, on basis of his earlier service with State, cannot be allowed. 11. The writ petition has no force. Dismissed accordingly. October 8, 2025 AK (Saurabh Shyam Shamshery,J.) Digitally signed by :- AWADESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad