High Court · 2025
Case Details
Judgment
1. The case set up by petitioner is that concerned Primary School has requirement for appointment of Teachers, therefore, the Institution approached the concerned respondent to grant permission in the year 2012, however, it was neither granted nor rejected and accordingly the Institution proceed with selection process and after concluding process, it sent the papers for approval. Petitioner was selected as Physical Teacher in said recruitment process. It is further case of petitioner that District Basic Education Officer has not granted approval, therefore, no salary was paid to petitioner.
2. In aforesaid circumstances, petitioner alongwith another has approached this Court by way of filing Writ-A No. 50 of 2014, which was
disposed of vide order dated 06.01.2014 to consider the case of petitioner. Thereafter petitioner submitted a representation which was rejected vide order dated 30.06.2014 which is impugned in this writ petition. Relevant part of impugned order is reproduced hereinafter:- “समी्ቌा ्ቚकरण गम्भीरता पू्ብ(cid:19)क सूቌኚमता से परी्ቌण करने पर यह पाया गया किक ्ቚबन्धक ्ቛारा मनमाने ढंग से याचीगणों की किनयुकि$ अपने कि्ብ्ቕालय में स०अ० के पद पर किबना स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा सृजि.त पद के अभा्ብ में की गयी है। किनयुकि$ ्ቚकि1या ्ቚारम्भ करने हेतु कोई भी अनुमधित इस काया(cid:19)लय ्ቛारा ्ቚदान नहीं की गयी है। उ०्ቚ० शासन के काኌमक-2 अनुभाग के आदेश किदनांक 15.03.2012 के ्ቛारा सभी ्ቚकार की किनयुकि$यां ्ቚधितबኌन्धत कर दी गयी थी। ्ቚबन्धक ्ቛारा अपने कि्ብ्ቕालय में 2 किबना स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा सृजि.त पद के ्ቚधित किनयुकि$ हेतु अनुमधित मांगी गयी थी। किनयुकि$ की अनुमधित हेतु किदनांक 12.07.2012 को अधोहस्ता्ቌरी के काया(cid:19)लय में ्ቚस्तुत किकया। पुनः इस सम्बन्ध में अपना स्मरण प्ቔ किदनांक 07.09.2012 ्ቚस्तुत किकया। चूँकिक उ०्ቚ० शासन के काኌमक – 2 अनुभाग के आदेश किदनांक 15.03.2012 के ्ቛारा सभी ्ቚकार की किनयुकि$यां ्ቚधितबኌन्धत कर दी गयी थी। अतः किनयुकि$ हेतु कि्ብ्ሺापन की अनुमधित ्ቚदान नहीं की गयी। अनुमधित ्ቚदान न किकये .ानें के उपरान्त भी मनमाने तरीके से कि्ብ्ሺापन कराकर याचीगणों की किनयुकि$ ्ቚबन्धक ्ቛारा की गयी है। ्ቚबन्धक ्ቛारा ्ቚकाशिशत कि्ብ्ሺापन में किनयमा्ብली 1978 के किनयम 7 (1) ए्ብं 7(2) के अनुरूप नहीं है। किनयमा्ብली 1978 के किनयम 9 के अन्तग(cid:19)त मान्यता ्ቚा् कि्ብ्ቕालयों में स०अ० के पद पर किनयुकि$ हेतु एक चयन सकिमधित का गठन किकया गया है। जि.सका कि्ብ्ብरण किनम्न्ብत हैः-
1. ्ቚबन्धक
2. उस मान्यता ्ቚा् स्कूल जि.समें किनयुकि$ की .ानी हो, ्ቚधानाध्यापक
3. जि.ला बेजिसक शिश्ቌा अधिधकारी ्ቛारा नाम किनኌद्ቖ एक व्यकि$। किनयमा्ብली 1978 के किनयम 10 के अऩ्तग(cid:19)त स्ቌम चयन सकिमधित ्ቛारा चयकिनत अभ्यथY का अनुमोदन ्ቚदान किकये .ाने की व्य्ብस्था दी गयी है। अनुमोकिदत अभ्यथY को किनयमा्ብली के किनयम 11 के अऩ्तग(cid:19)त किनयुकि$ प्ቔ किनग(cid:19)त किकये .ाने का ्ቚाकि्ብधान है। उपयु(cid:19)$ कि्ብ्ብरण से स्प्ቖ है किक न तो याचीगणों का चयन स्ቌम चयन सकिमधित ्ቛारा नहीं किकया गया है और न ही याचीगण किनयमा्ብली 1978 तत्सम्बኌन्धत किनयमा्ብली 2012 के ्ቛारा किनधा(cid:19)रिरत अध्यापक पा्ቔता परी्ቌा उ्ቈीण(cid:19) है। कि्ብ्ቕालय में स्ቌम अधिध1ी ्ቛारा सृजि.त स०अ० का कोई पद रिर$ नहीं है। मा० उ्ሴ न्यायालय में योजि.त याधिचका सं० 58777/2006 ्ቦी लቌኚमणा दास पु्ቔ ्ቦी कि्ብन्धेराम .नपद मैनपुरी ए्ብं अन्य बनाम उ०्ቚ० सरकार में आदेश किदनांक 18.10.2006 तथा याधिचका सं० 57868/2006 ्ቦी धितलक िሺसह बनाम उ०्ቚ० राज्य तथा अन्य में पारिरत आदेश किदनांक 18.10.2006 ्ቛारा यह किनण(cid:19)य किदया गया है किक स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा स््ብीकृत पद के सापे्ቌ कि्ብकिहत आह(cid:19)ता रखने ्ብाले, कि्ብकिहत ्ቚकि1यानुसार चयकिनत, अनुमोकिदत और किनयकिमत रूप से काय(cid:19)रत शिश्ቌक/कम(cid:19)चारी ही ्ብेतन रा.कोष से पाने के अधिधकारी है। ऐसी ኌस्थधित में याचीगणों की किनयुकि$ को अऩुमोकिदत किकये .ाने तथा ्ብेतन भुगतान की मांग बलहीन होने के कारण स््ብीकार किकये .ाने के योग्य नहीं है। किनण(cid:19)य चूंकिक याचीगणों का चयन स्ቌम चयन सकिमधित ्ቛारा नहीं किकया गया है और याचीगणों ्ቛारा किनयमा्ብली 1978 तत्सम्बኌन्धत किनयमा्ብली 2012 के ्ቛारा किनधा(cid:19)रिरत अध्यापक पा्ቔता परी्ቌा उ्ቈीण(cid:19) नहीं की है तथा कि्ብ्ቕालय में स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा सृजि.त स०अ का कोई पद रिर$ नहीं है। अतः याचीगणों की किनयुकि$ को अनुमोकिदत करने और रा.कोष से ्ብेतन भुगतान करने की मांग अस््ብीकार की .ाती है। त्ुसार मा० उ्ሴ न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश किदनांक 06.01.2014 के अऩुपालन में याचीगणों के अनुमोदन और ्ብेतन भुगतान सम्बन्धी ्ቚकरण किनस्तारिरत किकया .ाता है।" 3
3. Sri Virendra Pratap Yadav, Advocate holding brief of Sri K.K. Yadav, learned counsel for petitioner, submitted that since concerned respondent has not taken any decision on approval of appointment of petitioner, it may be considered as a deemed approval. The reasons assigned in impugned order are not correct.
4. Per contra, Sri Meva Lal Gupta, learned Standing Counsel appearing for State-Respondents, have supported the impugned order.
5. As referred above, petitioner himself has not considered that it was a case of deemed approval since he has approached this Court earlier and no such argument was raised at that stage and the writ petition was disposed of to consider the case of petitioner.
6. In aforesaid circumstances, it is an admitted case that mandatory permission to initiate recruitment was not granted by concerned respondent and there is no provision of deemed approval.
7. Another reason was mentioned in impugned order that the selection process was not against any vacant post as well as that quorum of selection committee was also not complete since no nominee of Respondent-Basic Education Officer was part of it.
8. Since on basis of admitted case of petitioner no prior permission was granted to initiate recruitment process, quorum of selection committee was not complete since nominee of District Basic Education Officer was not present as well as there is no vacant post, therefore, entire selection process was contrary to law and relevant provisions.
9. In view of above, I find no reason to interfere with impugned order. Writ Petition is accordingly dismissed. Order Date :- 21.05.2025 AK AWADESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad
disposed of vide order dated 06.01.2014 to consider the case of petitioner. Thereafter petitioner submitted a representation which was rejected vide order dated 30.06.2014 which is impugned in this writ petition. Relevant part of impugned order is reproduced hereinafter:- “समी्ቌा ्ቚकरण गम्भीरता पू्ብ(cid:19)क सूቌኚमता से परी्ቌण करने पर यह पाया गया किक ्ቚबन्धक ्ቛारा मनमाने ढंग से याचीगणों की किनयुकि$ अपने कि्ብ्ቕालय में स०अ० के पद पर किबना स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा सृजि.त पद के अभा्ብ में की गयी है। किनयुकि$ ्ቚकि1या ्ቚारम्भ करने हेतु कोई भी अनुमधित इस काया(cid:19)लय ्ቛारा ्ቚदान नहीं की गयी है। उ०्ቚ० शासन के काኌमक-2 अनुभाग के आदेश किदनांक 15.03.2012 के ्ቛारा सभी ्ቚकार की किनयुकि$यां ्ቚधितबኌन्धत कर दी गयी थी। ्ቚबन्धक ्ቛारा अपने कि्ብ्ቕालय में 2 किबना स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा सृजि.त पद के ्ቚधित किनयुकि$ हेतु अनुमधित मांगी गयी थी। किनयुकि$ की अनुमधित हेतु किदनांक 12.07.2012 को अधोहस्ता्ቌरी के काया(cid:19)लय में ्ቚस्तुत किकया। पुनः इस सम्बन्ध में अपना स्मरण प्ቔ किदनांक 07.09.2012 ्ቚस्तुत किकया। चूँकिक उ०्ቚ० शासन के काኌमक – 2 अनुभाग के आदेश किदनांक 15.03.2012 के ्ቛारा सभी ्ቚकार की किनयुकि$यां ्ቚधितबኌन्धत कर दी गयी थी। अतः किनयुकि$ हेतु कि्ብ्ሺापन की अनुमधित ्ቚदान नहीं की गयी। अनुमधित ्ቚदान न किकये .ानें के उपरान्त भी मनमाने तरीके से कि्ብ्ሺापन कराकर याचीगणों की किनयुकि$ ्ቚबन्धक ्ቛारा की गयी है। ्ቚबन्धक ्ቛारा ्ቚकाशिशत कि्ብ्ሺापन में किनयमा्ብली 1978 के किनयम 7 (1) ए्ብं 7(2) के अनुरूप नहीं है। किनयमा्ብली 1978 के किनयम 9 के अन्तग(cid:19)त मान्यता ्ቚा् कि्ብ्ቕालयों में स०अ० के पद पर किनयुकि$ हेतु एक चयन सकिमधित का गठन किकया गया है। जि.सका कि्ብ्ብरण किनम्न्ብत हैः-
1. ्ቚबन्धक
2. उस मान्यता ्ቚा् स्कूल जि.समें किनयुकि$ की .ानी हो, ्ቚधानाध्यापक
3. जि.ला बेजिसक शिश्ቌा अधिधकारी ्ቛारा नाम किनኌद्ቖ एक व्यकि$। किनयमा्ብली 1978 के किनयम 10 के अऩ्तग(cid:19)त स्ቌम चयन सकिमधित ्ቛारा चयकिनत अभ्यथY का अनुमोदन ्ቚदान किकये .ाने की व्य्ብस्था दी गयी है। अनुमोकिदत अभ्यथY को किनयमा्ብली के किनयम 11 के अऩ्तग(cid:19)त किनयुकि$ प्ቔ किनग(cid:19)त किकये .ाने का ्ቚाकि्ብधान है। उपयु(cid:19)$ कि्ብ्ብरण से स्प्ቖ है किक न तो याचीगणों का चयन स्ቌम चयन सकिमधित ्ቛारा नहीं किकया गया है और न ही याचीगण किनयमा्ብली 1978 तत्सम्बኌन्धत किनयमा्ብली 2012 के ्ቛारा किनधा(cid:19)रिरत अध्यापक पा्ቔता परी्ቌा उ्ቈीण(cid:19) है। कि्ብ्ቕालय में स्ቌम अधिध1ी ्ቛारा सृजि.त स०अ० का कोई पद रिर$ नहीं है। मा० उ्ሴ न्यायालय में योजि.त याधिचका सं० 58777/2006 ्ቦी लቌኚमणा दास पु्ቔ ्ቦी कि्ብन्धेराम .नपद मैनपुरी ए्ብं अन्य बनाम उ०्ቚ० सरकार में आदेश किदनांक 18.10.2006 तथा याधिचका सं० 57868/2006 ्ቦी धितलक िሺसह बनाम उ०्ቚ० राज्य तथा अन्य में पारिरत आदेश किदनांक 18.10.2006 ्ቛारा यह किनण(cid:19)य किदया गया है किक स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा स््ብीकृत पद के सापे्ቌ कि्ብकिहत आह(cid:19)ता रखने ्ብाले, कि्ብकिहत ्ቚकि1यानुसार चयकिनत, अनुमोकिदत और किनयकिमत रूप से काय(cid:19)रत शिश्ቌक/कम(cid:19)चारी ही ्ብेतन रा.कोष से पाने के अधिधकारी है। ऐसी ኌस्थधित में याचीगणों की किनयुकि$ को अऩुमोकिदत किकये .ाने तथा ्ብेतन भुगतान की मांग बलहीन होने के कारण स््ብीकार किकये .ाने के योग्य नहीं है। किनण(cid:19)य चूंकिक याचीगणों का चयन स्ቌम चयन सकिमधित ्ቛारा नहीं किकया गया है और याचीगणों ्ቛारा किनयमा्ብली 1978 तत्सम्बኌन्धत किनयमा्ብली 2012 के ्ቛारा किनधा(cid:19)रिरत अध्यापक पा्ቔता परी्ቌा उ्ቈीण(cid:19) नहीं की है तथा कि्ብ्ቕालय में स्ቌम अधिधकारी ्ቛारा सृजि.त स०अ का कोई पद रिर$ नहीं है। अतः याचीगणों की किनयुकि$ को अनुमोकिदत करने और रा.कोष से ्ብेतन भुगतान करने की मांग अस््ብीकार की .ाती है। त्ुसार मा० उ्ሴ न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश किदनांक 06.01.2014 के अऩुपालन में याचीगणों के अनुमोदन और ्ብेतन भुगतान सम्बन्धी ्ቚकरण किनस्तारिरत किकया .ाता है।" 3
3. Sri Virendra Pratap Yadav, Advocate holding brief of Sri K.K. Yadav, learned counsel for petitioner, submitted that since concerned respondent has not taken any decision on approval of appointment of petitioner, it may be considered as a deemed approval. The reasons assigned in impugned order are not correct.
4. Per contra, Sri Meva Lal Gupta, learned Standing Counsel appearing for State-Respondents, have supported the impugned order.
5. As referred above, petitioner himself has not considered that it was a case of deemed approval since he has approached this Court earlier and no such argument was raised at that stage and the writ petition was disposed of to consider the case of petitioner.
6. In aforesaid circumstances, it is an admitted case that mandatory permission to initiate recruitment was not granted by concerned respondent and there is no provision of deemed approval.
7. Another reason was mentioned in impugned order that the selection process was not against any vacant post as well as that quorum of selection committee was also not complete since no nominee of Respondent-Basic Education Officer was part of it.
8. Since on basis of admitted case of petitioner no prior permission was granted to initiate recruitment process, quorum of selection committee was not complete since nominee of District Basic Education Officer was not present as well as there is no vacant post, therefore, entire selection process was contrary to law and relevant provisions.
9. In view of above, I find no reason to interfere with impugned order. Writ Petition is accordingly dismissed. Order Date :- 21.05.2025 AK AWADESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad