High Court · 2025

1. Heard Sri Randhir Jain, learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for the respondent-State.

2. The petitioner has preferred present writ petition inter-alia with the prayer to quash the order dated 24.01.2018 passed by the respondent no.3-Sub Divisional Magistrate, Dhampur, District Bijnor by which the fair price shop license of the petitioner has been cancelled.

3. It is argued by counsel for the petitioner that on the basis of certain complaints made against the petitioner his fair price shop license was suspended by the respondent no.3 vide order dated 16.10.2017. By the aforesaid order petitioner was directed to submit his reply. The detailed reply was submitted by the petitioner on 06.01.2018 before the respondent no.3 in which he denied allegations made against him. It is argued that without considering the reply submitted by the petitioner, the order dated 24.01.2018 was passed by the respondent no.3-Sub Divisional Magistrate, Dhampur, District Bijnor cancelling the fair price shop license of the petitioner. Aggrieved against the aforesaid petitioner preferred an appeal before the appellate authority, which was numbered as Appeal No.00646 of 2018 but without considering the grounds taken in the memo of appeal, the same was rejected by the Commissioner (Food) Moradabad Division, Moradabad vide order dated 03.12.2018 hence present writ petition.

4. It is further argued that the aforesaid orders were passed by the authorities without conducting any preliminary enquiry, which is necessary pursuant to the Government Order dated 05.08.2019. It is further argued that the procedure prescribed in the aforesaid Government Order was not at all followed by the authorities while passing the aforesaid orders. In support of his submission counsel for the petitioner placed reliance upon a judgement 2 WRIC No. 14400 of 2019 and order passed by Coordinate Bench of this Court in the case of Amit Kumar Vs. State of U.P. and others (Writ C No.2029 of 2022) decided on 11.09.2024. It has been held that fair price shop license could not be cancelled without following the procedure prescribed in the Government Order dated 05.08.2019. A reference of Government Order as contained in the aforesaid judgement reads as follows :- "्ऺेषक, ओम ्ऺकाश वमार्, िवशेष सिचव, उ्तर ्ऺदेश शासन। सेवा में, 1- आयु्व, खा्य एवं रसद िवभाग, उ०्ऺ०। 2- समस्त िजलािधकारी, उ्तर ्ऺदेश। 3- समस्त िजला पूित अिधकारी, उ्तर ्ऺदेश। खा्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊः िदनांक 05 अगस्त, 2019 िवषयः ्षामीण एवं शहरी ्षे्ऴ की उिचत दर की दुकानों के िनलम्बन/िनरस्तीकरण एवं सम्ब्धीकरण के सम्बन्ध में ्ऺि्वया का िनधार्रण। महोदय, र््व िवषयक लि्षत सावर्जिनक िवतरण ्ऺणाली के अन्तगर्त कायर्रत उिचत दर दुकानों उपयु के िवरू्ध ्ऺाप्त िशकायतों की जांच एवं तत््वम में उनके िवरु्ध संपािदत की जाने वाली कायर्वािहयों यथा िनलम्बन, िनरस्तीकरण एवं सम्ब्धीकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर िविभन्न शासनादेशों के माध्यम से िनदरॏश ्ऺसािरत िकये गये हैं। वतर्मान में लागू रा्ि्र ीय खा्य सुर्षा अिधिनयम-2013 एवं तत््वम में जारी उ्तर ्ऺदेश आवश्यक वस्तु (िव्वय एवं िवतरण 3 WRIC No. 14400 of 2019 िनयं्ऴण का िविनयमन) आदेश-2016 तथा उ्तर ्ऺदेश खा्य सुर्षा िनयमावली-2015 के ्ऺख्यापन तथा लाभािथयों को आवश्यक वस्तुओं के िवतरण में तकनीकी अनु्ऺयोग (पिब्लक पोटर्ल पर सम्ब्ध लाभािथयों का ऑनलाइन ्ऺदशर्न एवं तद्नुसार आवंटन का सृजन तथा ई०पी०ओ०एस० मशीनों के माध्यम से कराये जा रहे िवतरण) तथा डोर स्टेप िडलीवरी का कायर् ्ऺचिलत होने के दृि्िगत पूवर् में िनगर्त समस्त शासनादेशों को अव्विमत करते हुये वतर्मान पिरदृश्य में िनम्नवत ्िवस्था िनिद्ि िकये जाने का मुझे िनदेश हुआ है:- 1- उिचत दर दुकानों के िवरू्ध ्ऺाप्त िशकायतों की जांच- (1) उिचत दर िव्वे ताओं के िवरू्ध सामान्यतया आवश्यक वस्तुएँ ्ऺाप्त न होने, िव्वे ता ्षारा घटतौली िकये जाने, अिधक मूल्य िलये जाने, एवं सूची में नाम न होने का बहाना बनाकर खा्यान्न न देने, ई-पॉस मशीन में नेटवकर् न आने सवर्र डाउन होने का बहाना बनाकर खा्यान्न िवतरण के पूवर् ही बायोमेि्िक ्ऺमाणीकरण कराकर लाभािथयों को वास्तव में खा्यान्न न देकर कालाबाजारी कर लेने तथा यूिनट के सापे्ष कम खा्यान्न देने, काडर् में दजर् यूिनटों के सापे्ष कम यूिनट के आधार फीड होने का आधार लेकर शेष यूिनटों का खा्यान्न न देने, उपभो्वाओं से दु्िर्वहार करने, समय से दुकान न खोलने, आवश्यक सूचनाओं का ्ऺदशर्न न करने, आिद िशकायतें ्ऺाप्त होती है। िशकायत मुख्यतः मा० मुख्यमं्ऴी हेल्प लाइन, िवभागीय टोल ्ऻी नम्बर कॉल सेन्टर, आई०जी०आर०एस०, तहसील िदवस, उप िजलािधकारी, िजला पूित अिधकारी, िजलािधकारी, मण्डलायु्व, खा्यायु्व एवं शासन पर िलिखत में डाक ्षारा, ्िि्वगत रूप से एवं दूरभाष पर ्ऺाप्त होती हैं। िशकायतकतार् मुख्यतः तीन ्ऺकार के हो सकते हैं, यथा िविश्ि ्िि्व, सम्बिन्धत उिचत दर िव्वे ता से सम्ब्ध काडर्धारक एवं सम्बिन्धत उिचत दर िव्वे ता से सम्ब्ध लाभािथयों से िभन्न अन्य ्शोत/्िि्वयों के स्तर से ्ऺाप्त िशकायतें। (2) उपरो्वानुसार ्ऺाप्त होने वाली िशकायतों पर कायर्वाही जाँच के सम्बन्ध में िनम्नवत ्ऺि्वया अपनायी जाये- (क) िविश्ि ्िि्वयों से ्ऺाप्त िशकायती प्ऴों के सम्बन्ध में कायर्वाही आरम्भ करने से पूवर् सम्बिन्धत िविश्ि ्िि्व को प्ऴ भेजकर यह पुि्ि कर ली जाय िक प्ऴ उन्हीं के ्षारा हस्ता्षिरत है और िशकायतों के सम्बन्ध में उनको समाधान हो गया िक िशकायतें तथ्यों पर आधािरत हैं। (ख) सम्बिन्धत उिचत दर िव्वे ता से सम्ब्ध काडर्धारकों के स्तर से ्ऺाप्त िशकायतों पर कायर्वाही से पूवर् िशकायतों की ्ऺारिम्भक जाँच की जाए। उिचत दर दुकानों के िवरू्ध जाँच ्ऺि्वया के दौरान िव्वे ता ्षारा ई-पॉस के माध्यम से िकये गये िवतरण का िववरण ( एम०आई०एस० िरपोटर्) जो पिब्लक पोटर्ल पर उपलब्ध है, का सं्ञान अवश्य िलया जाय। िव्वे ता ्षारा ्ऺदिशत िवतरण का िमलान काडर्धारकों के राशन काडर् में दुकानदारों ्षारा की गयी ्ऺिवि्ियों से भी िकया जा सकता है। साथ ही िशकायतकतार् व अन्य सम्बिन्धत प्षों का कथन अंिकत करते समय उनका ्ऺितपरी्षण भी अवश्य िकया जाये तािक जाँच कायर्वाही की िनष्प्षता ्ऺथम दृ्िया स्थािपत हो एवं अनावश्यक िलिटगेशन की िस्थित उत्पन्न न हो। (ग) अन्य ्सोतों/्िि्वयों से ्ऺाप्त िशकायतों के सम्बन्ध में यिद िशकायती प्ऴ शपथ प्ऴ से समिथत नहीं है, तो िशकायतकतार् से इस बारे में एक शपथ प्ऴ उपलब्ध कराने को कहा जाए और शपथ प्ऴ ्ऺाप्त होने के उपरान्त ही आगे की कायर्वाही की जाए। 4 WRIC No. 14400 of 2019 (घ) उिचत दर िव्वे ता के िवरू्ध िकसी एक या अत्यन्त अल्प संख्या में उपभो्वाओं ्षारा उिचत दर िव्वे ता की दुकान पर जाने के बावजूद अपना अनुमन्य खा्यान्न ्ऺाप्त न होने की िस्थित में वे अपनी िशकायत िजला िशकायत िनवारण अिधकारी के सम्ष भी दजर् करा सकते हैं, जो िनधार्िरत ्ऺि्वया का पालन करते हुए ्ऺकरण के परी्षणोपरान्त उसकी िनयमानुसार हकदारी/खा्य सुर्षा भ्ता िदलाया जाना सुिनि्ात करेंगे।"

5. A perusal of the Government Order as quoted above fully demonstrates that preliminary inquiry is to be conducted by the Authorities before suspension/cancellation of the fair price shop licence of the licence holder.

6. Perusal of the aforesaid Government Order dated 05.08.2019 as well as impugned orders and other evidence on record reveals that procedure prescribed under the Government Order has not been followed by the authority.

7. I have considered the arguments advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.

8. Since pure question of law is involved in the present writ petition as such with the consent of counsel for the parties, present writ petition is being decided at the admission stage itself.

9. There is no dispute about the fact that petitioner was granted fair price shop licence by the Authorities and the same has been cancelled, against which appeal has been filed and the same has also been dismissed.

10. A perusal of the Government Order as quoted above fully demonstrates that preliminary inquiry is to be conducted by the Authorities before suspension/cancellation of the fair price shop licence of the licence holder.

11. Perusal of the aforesaid Government Order dated 05.08.2019 as well as impugned orders and other evidence on record reveals that procedure prescribed under the Government Order has not been followed by the authority and the licence of the petitioner has been cancelled.

12. This view was also taken by the Full Bench of this Court in the case of Misc. Single No. 8033 of 2013. D/d. 26.10.2017 Bajrangi Tiwari Vs. The Commissioner Devi Patan Mandal Gonda And Another.

13. From perusal of the record it transpires that the order dated 16.10.2017 passed by the respondent no.3 by which fair price shop license of the petitioner was cancelled was passed in complete violation of principles of 5 WRIC No. 14400 of 2019 natural justice. Apart from the same, a complete procedure has been prescribed in the Government Order dated 05.08.2019, which has not been followed by the respondent no.3 before passing the aforesaid order. The order dated 24.01.2018 passed by respondent no.3-Sub Divisional Magistrate, Dhampur, District Bijnor and order dated 03.12.2018 passed by the Commissioner (Food) Moradabad Division, Moradabad are liable to be set aside and the same are hereby set aside.

14. Accordingly, the writ petition is allowed. The respondent no.3 is directed to pass fresh order in accordance with law within a period of three months from the date of production of certified copy of this order. Order Date :- 6.8.2025 Pramod Tripathi PRAMOD TRIPATHI High Court of Judicature at Allahabad

1. Heard Sri Randhir Jain, learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for the respondent-State.

2. The petitioner has preferred present writ petition inter-alia with the prayer to quash the order dated 24.01.2018 passed by the respondent no.3-Sub Divisional Magistrate, Dhampur, District Bijnor by which the fair price shop license of the petitioner has been cancelled.

3. It is argued by counsel for the petitioner that on the basis of certain complaints made against the petitioner his fair price shop license was suspended by the respondent no.3 vide order dated 16.10.2017. By the aforesaid order petitioner was directed to submit his reply. The detailed reply was submitted by the petitioner on 06.01.2018 before the respondent no.3 in which he denied allegations made against him. It is argued that without considering the reply submitted by the petitioner, the order dated 24.01.2018 was passed by the respondent no.3-Sub Divisional Magistrate, Dhampur, District Bijnor cancelling the fair price shop license of the petitioner. Aggrieved against the aforesaid petitioner preferred an appeal before the appellate authority, which was numbered as Appeal No.00646 of 2018 but without considering the grounds taken in the memo of appeal, the same was rejected by the Commissioner (Food) Moradabad Division, Moradabad vide order dated 03.12.2018 hence present writ petition.

4. It is further argued that the aforesaid orders were passed by the authorities without conducting any preliminary enquiry, which is necessary pursuant to the Government Order dated 05.08.2019. It is further argued that the procedure prescribed in the aforesaid Government Order was not at all followed by the authorities while passing the aforesaid orders. In support of his submission counsel for the petitioner placed reliance upon a judgement 2 WRIC No. 14400 of 2019 and order passed by Coordinate Bench of this Court in the case of Amit Kumar Vs. State of U.P. and others (Writ C No.2029 of 2022) decided on 11.09.2024. It has been held that fair price shop license could not be cancelled without following the procedure prescribed in the Government Order dated 05.08.2019. A reference of Government Order as contained in the aforesaid judgement reads as follows :- "्ऺेषक, ओम ्ऺकाश वमार्, िवशेष सिचव, उ्तर ्ऺदेश शासन। सेवा में, 1- आयु्व, खा्य एवं रसद िवभाग, उ०्ऺ०। 2- समस्त िजलािधकारी, उ्तर ्ऺदेश। 3- समस्त िजला पूित अिधकारी, उ्तर ्ऺदेश। खा्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊः िदनांक 05 अगस्त, 2019 िवषयः ्षामीण एवं शहरी ्षे्ऴ की उिचत दर की दुकानों के िनलम्बन/िनरस्तीकरण एवं सम्ब्धीकरण के सम्बन्ध में ्ऺि्वया का िनधार्रण। महोदय, र््व िवषयक लि्षत सावर्जिनक िवतरण ्ऺणाली के अन्तगर्त कायर्रत उिचत दर दुकानों उपयु के िवरू्ध ्ऺाप्त िशकायतों की जांच एवं तत््वम में उनके िवरु्ध संपािदत की जाने वाली कायर्वािहयों यथा िनलम्बन, िनरस्तीकरण एवं सम्ब्धीकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर िविभन्न शासनादेशों के माध्यम से िनदरॏश ्ऺसािरत िकये गये हैं। वतर्मान में लागू रा्ि्र ीय खा्य सुर्षा अिधिनयम-2013 एवं तत््वम में जारी उ्तर ्ऺदेश आवश्यक वस्तु (िव्वय एवं िवतरण 3 WRIC No. 14400 of 2019 िनयं्ऴण का िविनयमन) आदेश-2016 तथा उ्तर ्ऺदेश खा्य सुर्षा िनयमावली-2015 के ्ऺख्यापन तथा लाभािथयों को आवश्यक वस्तुओं के िवतरण में तकनीकी अनु्ऺयोग (पिब्लक पोटर्ल पर सम्ब्ध लाभािथयों का ऑनलाइन ्ऺदशर्न एवं तद्नुसार आवंटन का सृजन तथा ई०पी०ओ०एस० मशीनों के माध्यम से कराये जा रहे िवतरण) तथा डोर स्टेप िडलीवरी का कायर् ्ऺचिलत होने के दृि्िगत पूवर् में िनगर्त समस्त शासनादेशों को अव्विमत करते हुये वतर्मान पिरदृश्य में िनम्नवत ्िवस्था िनिद्ि िकये जाने का मुझे िनदेश हुआ है:- 1- उिचत दर दुकानों के िवरू्ध ्ऺाप्त िशकायतों की जांच- (1) उिचत दर िव्वे ताओं के िवरू्ध सामान्यतया आवश्यक वस्तुएँ ्ऺाप्त न होने, िव्वे ता ्षारा घटतौली िकये जाने, अिधक मूल्य िलये जाने, एवं सूची में नाम न होने का बहाना बनाकर खा्यान्न न देने, ई-पॉस मशीन में नेटवकर् न आने सवर्र डाउन होने का बहाना बनाकर खा्यान्न िवतरण के पूवर् ही बायोमेि्िक ्ऺमाणीकरण कराकर लाभािथयों को वास्तव में खा्यान्न न देकर कालाबाजारी कर लेने तथा यूिनट के सापे्ष कम खा्यान्न देने, काडर् में दजर् यूिनटों के सापे्ष कम यूिनट के आधार फीड होने का आधार लेकर शेष यूिनटों का खा्यान्न न देने, उपभो्वाओं से दु्िर्वहार करने, समय से दुकान न खोलने, आवश्यक सूचनाओं का ्ऺदशर्न न करने, आिद िशकायतें ्ऺाप्त होती है। िशकायत मुख्यतः मा० मुख्यमं्ऴी हेल्प लाइन, िवभागीय टोल ्ऻी नम्बर कॉल सेन्टर, आई०जी०आर०एस०, तहसील िदवस, उप िजलािधकारी, िजला पूित अिधकारी, िजलािधकारी, मण्डलायु्व, खा्यायु्व एवं शासन पर िलिखत में डाक ्षारा, ्िि्वगत रूप से एवं दूरभाष पर ्ऺाप्त होती हैं। िशकायतकतार् मुख्यतः तीन ्ऺकार के हो सकते हैं, यथा िविश्ि ्िि्व, सम्बिन्धत उिचत दर िव्वे ता से सम्ब्ध काडर्धारक एवं सम्बिन्धत उिचत दर िव्वे ता से सम्ब्ध लाभािथयों से िभन्न अन्य ्शोत/्िि्वयों के स्तर से ्ऺाप्त िशकायतें। (2) उपरो्वानुसार ्ऺाप्त होने वाली िशकायतों पर कायर्वाही जाँच के सम्बन्ध में िनम्नवत ्ऺि्वया अपनायी जाये- (क) िविश्ि ्िि्वयों से ्ऺाप्त िशकायती प्ऴों के सम्बन्ध में कायर्वाही आरम्भ करने से पूवर् सम्बिन्धत िविश्ि ्िि्व को प्ऴ भेजकर यह पुि्ि कर ली जाय िक प्ऴ उन्हीं के ्षारा हस्ता्षिरत है और िशकायतों के सम्बन्ध में उनको समाधान हो गया िक िशकायतें तथ्यों पर आधािरत हैं। (ख) सम्बिन्धत उिचत दर िव्वे ता से सम्ब्ध काडर्धारकों के स्तर से ्ऺाप्त िशकायतों पर कायर्वाही से पूवर् िशकायतों की ्ऺारिम्भक जाँच की जाए। उिचत दर दुकानों के िवरू्ध जाँच ्ऺि्वया के दौरान िव्वे ता ्षारा ई-पॉस के माध्यम से िकये गये िवतरण का िववरण ( एम०आई०एस० िरपोटर्) जो पिब्लक पोटर्ल पर उपलब्ध है, का सं्ञान अवश्य िलया जाय। िव्वे ता ्षारा ्ऺदिशत िवतरण का िमलान काडर्धारकों के राशन काडर् में दुकानदारों ्षारा की गयी ्ऺिवि्ियों से भी िकया जा सकता है। साथ ही िशकायतकतार् व अन्य सम्बिन्धत प्षों का कथन अंिकत करते समय उनका ्ऺितपरी्षण भी अवश्य िकया जाये तािक जाँच कायर्वाही की िनष्प्षता ्ऺथम दृ्िया स्थािपत हो एवं अनावश्यक िलिटगेशन की िस्थित उत्पन्न न हो। (ग) अन्य ्सोतों/्िि्वयों से ्ऺाप्त िशकायतों के सम्बन्ध में यिद िशकायती प्ऴ शपथ प्ऴ से समिथत नहीं है, तो िशकायतकतार् से इस बारे में एक शपथ प्ऴ उपलब्ध कराने को कहा जाए और शपथ प्ऴ ्ऺाप्त होने के उपरान्त ही आगे की कायर्वाही की जाए। 4 WRIC No. 14400 of 2019 (घ) उिचत दर िव्वे ता के िवरू्ध िकसी एक या अत्यन्त अल्प संख्या में उपभो्वाओं ्षारा उिचत दर िव्वे ता की दुकान पर जाने के बावजूद अपना अनुमन्य खा्यान्न ्ऺाप्त न होने की िस्थित में वे अपनी िशकायत िजला िशकायत िनवारण अिधकारी के सम्ष भी दजर् करा सकते हैं, जो िनधार्िरत ्ऺि्वया का पालन करते हुए ्ऺकरण के परी्षणोपरान्त उसकी िनयमानुसार हकदारी/खा्य सुर्षा भ्ता िदलाया जाना सुिनि्ात करेंगे।"

5. A perusal of the Government Order as quoted above fully demonstrates that preliminary inquiry is to be conducted by the Authorities before suspension/cancellation of the fair price shop licence of the licence holder.

6. Perusal of the aforesaid Government Order dated 05.08.2019 as well as impugned orders and other evidence on record reveals that procedure prescribed under the Government Order has not been followed by the authority.

7. I have considered the arguments advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.

8. Since pure question of law is involved in the present writ petition as such with the consent of counsel for the parties, present writ petition is being decided at the admission stage itself.

9. There is no dispute about the fact that petitioner was granted fair price shop licence by the Authorities and the same has been cancelled, against which appeal has been filed and the same has also been dismissed.

10. A perusal of the Government Order as quoted above fully demonstrates that preliminary inquiry is to be conducted by the Authorities before suspension/cancellation of the fair price shop licence of the licence holder.

11. Perusal of the aforesaid Government Order dated 05.08.2019 as well as impugned orders and other evidence on record reveals that procedure prescribed under the Government Order has not been followed by the authority and the licence of the petitioner has been cancelled.

12. This view was also taken by the Full Bench of this Court in the case of Misc. Single No. 8033 of 2013. D/d. 26.10.2017 Bajrangi Tiwari Vs. The Commissioner Devi Patan Mandal Gonda And Another.

13. From perusal of the record it transpires that the order dated 16.10.2017 passed by the respondent no.3 by which fair price shop license of the petitioner was cancelled was passed in complete violation of principles of 5 WRIC No. 14400 of 2019 natural justice. Apart from the same, a complete procedure has been prescribed in the Government Order dated 05.08.2019, which has not been followed by the respondent no.3 before passing the aforesaid order. The order dated 24.01.2018 passed by respondent no.3-Sub Divisional Magistrate, Dhampur, District Bijnor and order dated 03.12.2018 passed by the Commissioner (Food) Moradabad Division, Moradabad are liable to be set aside and the same are hereby set aside.

14. Accordingly, the writ petition is allowed. The respondent no.3 is directed to pass fresh order in accordance with law within a period of three months from the date of production of certified copy of this order. Order Date :- 6.8.2025 Pramod Tripathi PRAMOD TRIPATHI High Court of Judicature at Allahabad