Satya Prakash Tiwari v. Counsel for

1986 which was charged as case crime No. 1281 of 2013. The writ petitioner was confined in jail and he was enlarged on bail by this Court. A chargesheet came to be issued dated 27.01.2014 under Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991 with respect to the said allegations. According to the writ petitioner, the charges mentioned in the chargesheet were same which was subject matter of criminal proceedings. An inquiry is stated to have been conducted exparte and an inquiry report submitted on 03.12.2013 thereafter on 29.01.2014, the 2 WRIA No. 17156 of 2017 writ petitioner was attached. The writ petitioner submitted his reply to the chargesheet dated 27.01.2014 on 22.02.2014 taking of a defence that with respect to the same, allegations which are subject matter of disciplinary proceedings and criminal proceedings cannot be continued. The writ petitioner also preferred Writ Petition No. 4259 of 2014. Questioning the chargesheet and the said writ petition came to be disposed of on 06.03.2014 directing the petitioner to make a representation to the disciplinary authority for consideration of the claim and applicability of the Regulation 492 and

493. Since the respondents were under obligation to have considered the representation which the writ petitioner had preferred, but the inquiry proceedings was being conducted and no orders were passed so the writ petitioner preferred reminder. Thereafter on 26.03.2015, the inquiry officer submitted an inquiry report holding the writ petitioner guilty of the said charges, however, proposed the punishment of dismissal from Services in terms of Rule 4(1)(a)(i) of the Rules, 1991. The writ petitioner claims to have preferred application seeking further time to submit his reply but according to the writ petitioner, the Superintendent of Police, Kanpur Dehat proceeded to pass an order dated 23.06.2015 dismissing the writ petitioner from the Services, being aggrieved the same, the writ petitioner preferred a departmental appeal which came to be rejected on 26.06.2016. Being aggrieved against the same, a revision came to be preferred before the State Government on 04.09.2016 which came to be rejected on 24.12.2016.

4. Questioning the orders dismissing the writ petitioner from service dated

23.06.2015, appellate order dated 26.06.2016 and the revisional order dated

24.12.2016, the writ petitioner has filed the present writ petition.

5. Learned counsel for the writ petitioner has submitted that though none of the charges stood proved against the writ petitioner but the inquiry officer under the zeal of holding the charges to be proved without recording any finding in coming to the conclusion had held the writ petitioner to be guilty of the said charges and over and above all the core and fundamental issue which goes to the root of the matter is regarding the fact that it was not open for the inquiry officer to have proposed the punishment of dismissal which was heavily relied upon by the disciplinary authority while dismissing the writ petition. He submits that it is the discretion of the disciplinary authority to pass a punishment order in view of the fact that there are variety 3 WRIA No. 17156 of 2017 punishment under Rule 4 of the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991. He also submits that only task assigned to the inquiry officer is to conduct inquiry and to furnish the inquiry report whether the charges are proved against delinquent employee or not. Reliance has also been placed upon the decision of the Hon'ble Apex Court in the case of State of Uttaranchal and others v. Kharak Singh 2008 (08) SCC 236, Writ-A No. 2281 of 2025, decided on

07.04.2025, Writ-A No. 19952 of 2019, decided on 21.08.2025. Learned counsel for the writ petitioner further submits that the original writ petitioner, Satya Prakash Tiwari who happened to be the delinquent police officials has expired on 23.11.2024. He thus submits that the impugned orders be set aside.

6. Shri P.K. Mishra, learned Standing Counsel submits that from the perusal of the allegations contained in the chargesheet clearly reveal that there are serious charges levelled against the writ petitioner and further it is also apparent from the inquiry officer that the inquiry report has conducted the inquiry as per law and held the delinquent employee guilty of the charges. However, he could not dispute the fact that it is not the domain of the inquiry officer to propose punishment in that regard.

7. I have heard learned counsel for the parties and gone through the records carefully.

8. Apparently, the original writ petitioner, Satya Prakash Tiwari was a police official, a chargesheet came to be issued on 27.01.2014 containing the charges relatable to the fact that the original writ petitioner while he was posted in the police line District- Kanpur Dehat, he along with the other two police officials on 15.06.2013 in the FCT Field Unit/ STF were indulged in trafficking of the arms and the ammunition in that regard, pursuant whereto the proceedings they were charged under Section 3/7/25 of the Arms Act and Section 7 of the Criminal Law (Amendment) Act along with Section 414 of IPC and a case came to be registered being case crime no. 1079 of 2013 against them followed by the charged under Section 2/3 of the U.P. Gangster and Anti Social Activities Prevention Act resulting to registration of a case crime No. 1281 of 2013. Post appointment of the inquiry officer, the inquiry officer conducted the inquiry proceedings and submitted an inquiry report 4 WRIA No. 17156 of 2017 dated 26.03.2015 which reads as under: "इसी ्ऺकरण के सम्बन्ध में आरोपी के सह अिभयु्व बृजेन््श िसह व जहान िसह के िवरू्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही मे सह अिभयु्वों ्षारा िवभागीय कायर्वाही को तत्काल ्ऺभाव से स्थिगत िकये जाने के सम्बन्ध मे मान० उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे एक िरट यािचका संख्या-42129/2014 बृजेन््श िसह एण्ड एनदर दायर की गयी थी िजसमें िदनांक 19-08-2014 को तीन मिहने के िलये िवभागीय कायर्वाही स्थिगत िकये जाने का आदेश पािरत िकया गया था। आरोपी ्षारा अपने बचाव में अंिकत िकया है िक इसी आधार पर उसके िवरू्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही स्थिगत की जानी चािहये थी। इस सम्बन्ध मे कहना है िक आरोपी ्षारा चू ँिक अलग िरट यािचका दायर की गयी थी इसिलये सह अिभयु्वों ्षारा दायर िरट यािचका में पािरत िनणर्य आरोपी के िवरू्ध चल रही िवभागीय कायर्वाही को ्ऺभािवत नही करती एवं स्थिगत िकये जाने का आदेश िदनांक 19- 08-2014 को िकया गया था। पािरत आदेश की ितिथ से 03 माह से अिधक समय हो चुका है अथार्त सीगन आदेश स्वयं िनष््ऺभावी है। इराके अितिर्व आरोपी ्षारा अिभयोजन साष्य की कायर्वाही मे िजरह की गयी है िजससे आरोपी को िवभागीय कायर्वाही ्ऺचिलत रहना स्वीकार होने की पुि्ि होती है। आरोपी के िवरू्ध िवभागीय कायर्वाही न्यायालय का िनणर्य आने तक स्थिगत रखना न्यायोिचत नही है। आरोपी ्षारा अपने बचाव मे िदये गये जवाब में अंिकत िकया है िक यह अपना बचाव साष्य उजागर नही करना चाहता है और न्यायालय मे वह अपना प्ष ्ऺस्तुत करेगा। मान० न्यायालय ्षारा आरोपी के िवरू्ध पंजीकृ त उपरो्व में अभी तक कोई िनणर्य नहीं िकया गया है। आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को अपने बचाव मे अिभलेखीय मौिखक साष्य ्ऺस्तुत करने हेतु पयार्प्त एवं युि्वयु्व अवसर िदनांक 18-11-2014 एवं 28-11-2014 को ्ऺदान िकया गया परन्तु आरोपो ्षारा अपने बचाव में कोई अिभलेख / मौिखक साष्य ्ऺस्तुत नही िकया गया। ऐसी िस्थित मे िवभागीय कायर्वाही स्थिगत रखना िविध िवरू्ध है। उल्लेखनीय है िक आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी जब वषर् 2013 में जनपद कानपुर देहात मे िनयु्व था उसके ्षारा िदनांक 15-06-2015 को जनपद हमीरपुर जाने हेतु कोई िवभागीय परमीशन नही ली थी और न ही अवकाश पर था और उसे उपरो्व िदनांक को जनपद हमीरपुर मे अवैध शस््ऴ एवं कारतूसों के साथ िगरफतार िकया गया था। इससे सािबत होता है िक आरोप अवैध शस््ऴ/कारतूसों के धन्धे मे संिलप्त था। आरोपी के इस कृ त्य की घोर उपे्षा / िनन्दा की जाती है। इनके इस कृ त्य से पुिलस िवभाग की छिव धूिमल हुई है। अतः मे मय िनष्कषर् पर पहुंचता है िक आरोप आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी जब वषर् 2013 में जनपद कानपुर मे सम्मुख िकया जाता है को हमीरपुर जाने हेतु न तो िवभागीय परमीशन ला गयी था। िकया जाता है िक िवभागीय कायर्वाही के दौरान आरोपी ्षारा अपने कतर््ि स्थान/मुख्यालय छोडने जनपद हमीरपुर जाने हेतु कोई िविध सम्मत कारण भी ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। आरोपी को िदनांक- 15-06-2013 को जनपद हमीरपुर मे आर्षी आरमोरर बृजेन््श िसह एवं आर्षी आरमोरर के साथ अवैध शस््ऴ/कारतूसों के साथ िगरफतार िकया गया था। इनके िवरू्ध थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर मे मु०अ०सं०- / 2013 धारा- 3/7/30/25 शस््ऴ अिधिनयम व 7 िकिमनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट व 207 एमबी एक्ट पंजीकृ त है तथा िववेचना से पयार्प्त साष्य के आधार पर जुमर् ्ऺमािणत होने पर इनके िवरू्ध आरोप प्ऴ ्ऺेिषत िकया गया है। पुिलस जैसे अनुशािसत बल एवं महत्वपूणर् पद पर िनयु्व रहते हुये इनकी सत्यिन्ष उच्चकोिट की होनी चािहये िकन्तु इतने महत्वपूणर् पद पर रहते हुये अवैध शस््ऴ एवं कारतूसों के धन्धे मे संिलप्तत होना पाये जाने तथा इनके पास से अवैध शस््ऴ/कारतूसों आिद की बरामदगी होने से पुिलस िवभाग की छिव धूिमल हुयी है। इनके इस ्ऺकार के कृ त्य से 5 WRIA No. 17156 of 2017 अपरािधक गितिविधयों को बल िदया गया है। इनका यह कृ त्य पद की अयोग्यता का ्योतक है। आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को उपरो्व अवैध शस््ऴ/कारतूस के ्िापार में संिलप्त होने के दृि्िगत पुिलस िवभाग में आर्षी आरमोरर जैसे महत्वपूणर् पद पर बने रहना िवभाग के िहत में नही है। अतएव आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को उ०्ऺ० पुिलस अिधकािरयों / कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) 1991 के िनयम 4(1) क (1) के तहत सेवा पदच्युत (डसिमस) िकये जाने का दण्ड ्ऺस्तािवत िकया जाता है। पुिलस अधी्षक कानपुर देहात के अनुमोदन के प्ाात उ्व िनणर्य ्ऺभावी होगा।"

9. The disciplinary authority after considering the inquiry report proceeded to pass an order dated 26.06.2015 dismissing the writ petitioner from service, the relevant extract is being quoted hereinunder: "पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात ्षारा उ्व िवभागीय कायर्वाही को आगे बढ़ाते हुये िनधार्िरत ्ऺि्वयाओं के तहत पूणर् कर अपनी फाइिन्डग (उपािन्तका) आख्या िदनांिकत 26.3.2015 को ्ऺेिषत की गयी, िजसमें आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को 'पुिलस रेगुलेशन के ्ऺस्तर 492, 493 के अनुरूप् िवभागीय कायर्वाही िकये जाने का िव्शेषण कर इनकी िनयुि्व के दौरान िदनांक 15.6.2013 को जनपद हमीरपुर जाने हेतु िबना अनुमित/अवकाश के अपने कतर््ि स्थान/मुख्यालय छोड़ने, जनपद हमीरपुर जाने हेतु कोई िविधसम्मत कारण भी ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। आरोपी को िदनांक 15.6.2013 को जनपद हमीरपुर में आर्षी आरमोरर बृजेन््शिसह एवं आर्षी आरमोरर के साथ अवैध शस््ऴ/कारतूसों के साथ िगरफतार िकया गया था। इनके िवरू्ध थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर में मु०अ०सं० 1079/2013 धारा 3/7/30/25 शस््ऴ अिध० व 7 िकिमनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट व 207 एम०बी० एक्ट पंजीकृ त है तथा िववेचना से पयार्प्त साष्य के आधार पर जुमर् ्ऺमािणत होने पर इनके िवरू्ध आरोप प्ऴ ्ऺेिषत िकया गया है। पुिलस जैसे अनुशािसत बल एवं महत्वपूणर् पद पर िनयु्व रहते हुये इनकी सतयिन्षा उच्च कोिट की होनी चािहये, िकन्तु इतने महत्वपूणर् पद पर रहते हुये अवैध शस््ऴ एवं कारतूसों के धन्धे में संिलप्त होना पाये जाने तथा इनके पास से अवैध शस््ऴ/करतूसों, आिद की बरामदगी होने से पुिलस िवभाग की छिव धूिमल हुई है। इनके इस ्ऺकार के कृ त्य से आपरािधक गितिविधयों को बल िदया गया है। इनका यह कृ त्य पद की अयोग्यता का ्योतक है। आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को उपरो्व अवैध शस््ऴ/कारतूसों के ्िापार में संिलप्त होने के दृिष्तगत पुिलस िवभाग में आर्षी आरमोरर जेसे महत्वपूणर् पद पर बने रहना िवभाग के िहत में नहीं है, आिद का पूणर्तयाः दोषी पाते हुये आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को उ०्ऺ० अधीनस्थ ्शेणी के पुिलस अिध०/कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) िनयमावली 1991 के िनयम 14 (1) के िनयम 4(1) क (1) के तहत सेवा से पदच्युत (िडसिमस) िकये जाने का दण्ड ्ऺस्तािवत िकये जाने की संस्तुित की गयी है। पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात ्षारा ्ऺेिषत अिभिनणर्य आख्या (फाइिन्डग) से तत्कालीन पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात सहमत होते हुए उ्व आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को उ०्ऺ० अधीनस्थ ्शेणी के पुिलस अिध० / कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) िनयमावली 1991 के िनयम 14(1) के अन्तगर्त विणत ्ऺि्वया के अनुसार िनयम 4(1) (क) (एक) के अन्तगर्त सेवा से पदच्युत (िडसिमस) िकये जाने हेतु इस कायार्लय ्षारा िनगर्त कारण बताओं नोिटस संख्या राम िदनांक 20.3 2015 6 WRIA No. 17156 of 2017 की ्ऺािप्त के 15 िदवस के अन्दर स्प्िीकरण भींगा गया। आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० पीएनओ० 802413504 सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा नोिटस की एक ्ऺित मय फाइिन्डग सिहत ्ऺितयों िदनांक 31.3.2015 को बजातखस ्ऺाप्त कर नोिटस में िनधार्िरत समयाविध समाप्त हो जाने के उपरान्त भी अपना कोई िलिखत/मौिखक स्प्िीकरण ्ऺस्तुत नहीं िकया गया तथा रिजस्टडर् प्ऴ के माध्यम से िदनांक 13.4.2015 को एक ्ऺाथर्ना प्ऴ रिजस्टनर् डाक से भेजा गया, िजसमें िदनांक 14.4.2015 से (15 िदवस) 27.4.2015 तक का अितिर्व समय की माँग की गयी, िजसकी िनधार्िरत समयाविध समाप्त हो जाने के उपरान्त भी अपना िलिखत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा उ्व ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही में कोई अपेि्षत पैरवी / सहयोग नहीं िकया गया और नोिटस मय फाइिन्डग बजातवास तामील करने के उपरान्त भी अपना िलिखत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत नहीं िकया गया तथा इससे ्षुब्ध होकर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पूवर् पािरत आदेश िदनांक 6.3.2014 का अनुपालन न िकये जाने के ्ऽामक िदग्ऽिमत तथ्य गुमराह कर मा० न्यायालय का अमूल्य समय न्ि कर अवमानना यािचका संख्याः 2030/2015 योिजत की गयी है, िजसमें मा० उच्च न्यायालय ्षारा िदनांक 9.4.2015 को आदेश पािरत करते हुये पुिलस रेगुलेशन के ्ऺस्तर 492, 493 के अनुरूप िवभागीय कायर्वाही िनस्तािरत करने हेतु यािचका िडस्पोज्ड की गयी। जबिक भा० उच्च न्यायालय के पािरत आदेश िदनांक 6.3 2014 के अनुपालन में पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक को िदये गये िनदरॏशों के अनुरूप िवभागीय कायर्वाही पूणर्कर अपनी फाइिन्डग (अिभिनणर्य आख्या) ्ऺेिषत की गयी, िजसकी ्ऺित भी आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा बजातखास तामील की गयी। िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा उ्व अवमानना यािचका में पािरत िनणर्य िदनांक 9.4.2015 एवं यािचका की ्ऺित संलग्न कर ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत 20.4.2015 को ्ऺेिषत करते हुये उ्व िवभागीय कायर्वाही स्थिगत िकये जाने का अनुरोध िकया गया। इस पिरपेष्य में आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी के ्ऺत्यावेदन िदनांिकत 20.4.2015 एवं पूवर् ्ऺेिषत ्ऺत्यावेदन िदनांक 16.12.2014 के साथ संलग्नक मा० न्यायालय के पािरत िनणर्य िदनांिकत 9.4.2015 एवं 6.3.2014 के अनुपालन मे याची उसके िवरु्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही को स्थिगत िकये जाने का कोई औिधत्व न पाते हुये उपरो्व ्ऺत्यावेदन िदनांक 20.5.2015 को िनस्तािरत िकये जा चुके है, िजसकी ्ऺित याची आर्षी आरमोरर ्षारा िदनांक 25.5.2015 को बजातखास तामील की गयी है। तदोपरान्त आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा इस िवभागीय कायर्वाही में वांिछत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत न करके एक ्ऺत्यावेदन िदनांक 2.6. 2015 को ्ऺेिषत करते हुये मा० न्यायालय के पािरत आदेश िदनांक 6.3.2014 के अनुपालन में िनस्तािरत िकये गये आदेश िदनांिकत 20.5.2015 को िदग्ऽिमत मानते हुये 02 िबन्दुओं पर स्प्ि िटप्पणी अंिकत कर िलये गये िनणर्य से अवगत कराये जाने की अपे्षा की गयी है, जबिक मा० न्यायालय के पािरत आदेश िदनांिकत 6.3.2014 के अनुपालन में तत्समय पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात के स्तर पर ्ऺचिलत िवभागीय शाही में िदये गये िनदरॏशो (िदनांिकत 31.3.2014, 26.12.2014, 10.2.2015, 28.2.2015) अनुरूप िवभागीय कायर्वाही सम्पन्न करायी गयी, िजनके ्षारा मा० न्यायालय के पािरत िनणर्य िदनांक 6.3.2014 के अनुपालन में पुिलस 7 WRIA No. 17156 of 2017 रेगुलेशन के ्ऺस्तर-492, 493 के अनुरूप िवभागीय कायर्वाही पूणर् कर अपनी फाइिन्डग आख्या ्ऺेिषत की गयी, िजसमें याची/आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को अपरािधक अिभयोजन के अितिर्व उपरो्व विणत तथ्यों के अनुरूप पुिलस िवभाग में आरमोरर के पद पर िनयु्व रहते हुये तस्करी जैसे जघन्य अपराध में िलप्त पाये जाने का पूणर्तयाः दोषी पाते हुये सेवा से पद्िुत/िडसिमस िकये जाने का दण्ड ्ऺस्तािवत िकया गया। िनल० आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी का ्ऺत्यावेदन िदनांक 2.6.2015 बलहीन पाते हुये इस कायार्लय के समसंख्यक प्ऴ िदनांिकत 17.6.2015 के ्षारा िनस्तािरत िकया जा चुका है। इस ्ऺकार याची/आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा माठ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िसिवल िरट यािचका 14259/2014 में पािरत िनणर्य िदनांक 6.3:2014 एवं अवमानना यािचका संख्या: 2030/2015 में पािरत िनणर्म िदनांिकत 9.4.2015 के अनुपालन में याची/आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी के िवरू्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही को स्थिगत िकये जाने का कोई औिचत्य न पाते हुये ्ऺेिषत ्ऺत्यावेदन इस कायार्लय के समसंख्यक प्ऴ िदनांिकत 20.5.2015 एवं 17.5.2015 के ्षारा उपरो्वानुसार िनस्तािरत िकये जा चुके है। आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा नोिटस में िनधार्िरत समयाविध एवं अितिर्व समय की समयाविध समाप्त हो जाने एवं फै क्स के माध्यम से सूिचत करने के उपरान्त युि्व युि्व अवसर िदये जाने पर भी अपना िलिखत स्प्िीकरण अभी तक ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। इससे स्प्ि है िक आरोपी िनले० आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को अपने बचाव में कु छ भी नहीं कहना है और लगाये गये आरोप उसे पूणर्तया स्वीकार है, जैसा िक नोिटस / फै क्स में स्प्िरूप से विणत िकया जा चुका है। ऐसी िस्थित में उ्व िवभागीय कायर्वाही को अनावश्यक रूप से लिम्बत रखना समीचीन नहीं होगा। अतः आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० पीएनओ० नं० 802413594 सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा नोिटस में िनधार्िरत समयाविध समाप्त हो जाने के उपरान्त अभी तक अपना कोई भी िलिखत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत न करने के फलस्वरूप इस कायार्लय ्षारा िनगर्त कारण बताओं नोिटस संख्याः सम िदनांक

28.3.2015 में ्ऺस्तािवत "उ०्ऺ० अधीनस्थ ्शेणी के पुिलस अिध०/कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) िनयमावली 1991 के िनयम 14(1) के अन्तगर्त विणत ्ऺि्वया के अनुसार िनयम 4 (1) (क) (एक) के अन्तगर्त सेवा से/पदच्युत/िडसिमस िकये जाने का आदेश एत्षारा पािरत िकया जाता है।"

10. The appeal also came to be preferred by the writ petitioner which came to be rejected on 26.06.2016 followed by a revision dated 04.09.2016 which came to be rejected on 24.12.2016. Apparently, the inquiry officer in his inquiry report had proceeded to propose the punishment of dismissal that too while referring the provisions contained under Section 4(1)(a)(i) of the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991.

11. Importantly, it is not within the domain of the inquiry officer to propose punishment that too on top of it while referring the provisions as it is the prerogative and the domain of the disciplinary authority to exercise its discretion while imposing any of the punishments in the background of the 8 WRIA No. 17156 of 2017 fact that Rule 4 of the Rules, 1991 Rules since it specifies not only category, major or minor punishments but also the nature of the punishment also. The said issue is no more res integra as the Hon'ble Apex Court in State of Uttaranchal and others (supra) has observed as under: "Though there is no specific bar in offering views by the enquiry officer, in the case on hand, the enquiry officer exceeded his limit by saying that the officer has no right to continue in the government service and he has to be dismissed from ser-vice with immediate effect."

12. There is no aspect of the matter which also needs to be noticed that is Rule 14(1) read with Appendix-1 of the U.P. Police Officer of Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991. The relevant rules and Appendix-1 are reproduced hereunder: "14(1) Procedure for conducting departmental proceedings- (1) subject to the provisions contained in these rules, the departmental proceedings in the case referred to in sub-rule (1) of rule 5 against to the police officers May br conducted in accordance with the procedure laid down in appendix- I "APPENDIX-1 PROCEDURE RELATING TO THE CONDUCT OF DEPARTMENTAL PROCEEDINGS AGAINST POLICE OFFICER Upon institution of a formal enquiry such police officer against whom the enquiry has been instituted shall be informed in writing of the grounds on which it is proposed to take action and shall be afforded an adequate opportunity of defending himself. The grounds on which it is proposed to take action shall be used in the form of a definite charge or charges as in Form I appended to these Rules which shall be communicated to the charged police officer and which shall be so clear and precise as to give sufficient indication to the charged police officer of the facts and circumstances against him, he shall be required, within a reasonable time, to put in, in a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person. If he so desires, or if the Inquiry Officer so directs an oral enquiry shall be held in respect of such of the allegation as are not admitted. At that enquiry such oral evidence will be recorded as the Inquiry Officer considers necessary. The charged police officer shall be entitled to cross-examine the witnesses, to give evidence in person and to have such 9 WRIA No. 17156 of 2017 witnesses called as he may wish: Provided that the Inquiry Officer may for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to call a witness. The proceedings shall contain a sufficient record of the evidence and statement of the findings and the ground thereof. The Inquiry Officer may also separately from these proceedings make his own recommendation regarding the punishment to be imposed on the charged police officer."

13. A close reading of the said provision would reveal that the same nowhere ground a right to the inquiry officer to recommend for imposition of a particular punishment. Thus, in the considered opinion of the Court, the inquiry officer exceeded its authority while recommending a particular punishment despite the fact that it is the prerogative and the domain of the disciplinary authority to exercise its discretion with regard to imposition of a particular punishment more than one punishments are provided under the statute looking into the gravity of the charges. Since it has come on record that the original petitioner-delinquent employee had expired on 23.11.2024 and the legal heirs stood substituted, thus, it would not be appropriate to remand the matter back for conducting a fresh exercise from the stage of submission of reply to the chargesheet.

14. Accordingly, for the peculiar facts and circumstances, the writ petition is being decided in the following terms: (a). The impugned orders dated 23.06.2015, 26.06.2016 and 24.12.2016 passed by the respondent nos. 4, 3 and 2 respectively, are quashed. (b). The legal heirs/ writ petitioner shall approach the Superintendent of Police, Kanpur Dehat for grant of all dues including post retiral benefits which are admissible and due to the deceased and the competent authority shall pass appropriate orders/ make the admissible payments after considering the competing claims of the parties within a period of three months from the date of the presentation of the order.

15. Accordingly, the writ petition stands allowed. October 8, 2025 A. Prajapati (Vikas Budhwar,J.) ASHUTOSH KUMAR PRAJAPATI ASHUTOSH KUMAR PRAJAPATI High Court of Judicature at Allahabad High Court of Judicature at Allahabad

1986 which was charged as case crime No. 1281 of 2013. The writ petitioner was confined in jail and he was enlarged on bail by this Court. A chargesheet came to be issued dated 27.01.2014 under Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991 with respect to the said allegations. According to the writ petitioner, the charges mentioned in the chargesheet were same which was subject matter of criminal proceedings. An inquiry is stated to have been conducted exparte and an inquiry report submitted on 03.12.2013 thereafter on 29.01.2014, the 2 WRIA No. 17156 of 2017 writ petitioner was attached. The writ petitioner submitted his reply to the chargesheet dated 27.01.2014 on 22.02.2014 taking of a defence that with respect to the same, allegations which are subject matter of disciplinary proceedings and criminal proceedings cannot be continued. The writ petitioner also preferred Writ Petition No. 4259 of 2014. Questioning the chargesheet and the said writ petition came to be disposed of on 06.03.2014 directing the petitioner to make a representation to the disciplinary authority for consideration of the claim and applicability of the Regulation 492 and

493. Since the respondents were under obligation to have considered the representation which the writ petitioner had preferred, but the inquiry proceedings was being conducted and no orders were passed so the writ petitioner preferred reminder. Thereafter on 26.03.2015, the inquiry officer submitted an inquiry report holding the writ petitioner guilty of the said charges, however, proposed the punishment of dismissal from Services in terms of Rule 4(1)(a)(i) of the Rules, 1991. The writ petitioner claims to have preferred application seeking further time to submit his reply but according to the writ petitioner, the Superintendent of Police, Kanpur Dehat proceeded to pass an order dated 23.06.2015 dismissing the writ petitioner from the Services, being aggrieved the same, the writ petitioner preferred a departmental appeal which came to be rejected on 26.06.2016. Being aggrieved against the same, a revision came to be preferred before the State Government on 04.09.2016 which came to be rejected on 24.12.2016.

4. Questioning the orders dismissing the writ petitioner from service dated

23.06.2015, appellate order dated 26.06.2016 and the revisional order dated

24.12.2016, the writ petitioner has filed the present writ petition.

5. Learned counsel for the writ petitioner has submitted that though none of the charges stood proved against the writ petitioner but the inquiry officer under the zeal of holding the charges to be proved without recording any finding in coming to the conclusion had held the writ petitioner to be guilty of the said charges and over and above all the core and fundamental issue which goes to the root of the matter is regarding the fact that it was not open for the inquiry officer to have proposed the punishment of dismissal which was heavily relied upon by the disciplinary authority while dismissing the writ petition. He submits that it is the discretion of the disciplinary authority to pass a punishment order in view of the fact that there are variety 3 WRIA No. 17156 of 2017 punishment under Rule 4 of the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991. He also submits that only task assigned to the inquiry officer is to conduct inquiry and to furnish the inquiry report whether the charges are proved against delinquent employee or not. Reliance has also been placed upon the decision of the Hon'ble Apex Court in the case of State of Uttaranchal and others v. Kharak Singh 2008 (08) SCC 236, Writ-A No. 2281 of 2025, decided on

07.04.2025, Writ-A No. 19952 of 2019, decided on 21.08.2025. Learned counsel for the writ petitioner further submits that the original writ petitioner, Satya Prakash Tiwari who happened to be the delinquent police officials has expired on 23.11.2024. He thus submits that the impugned orders be set aside.

6. Shri P.K. Mishra, learned Standing Counsel submits that from the perusal of the allegations contained in the chargesheet clearly reveal that there are serious charges levelled against the writ petitioner and further it is also apparent from the inquiry officer that the inquiry report has conducted the inquiry as per law and held the delinquent employee guilty of the charges. However, he could not dispute the fact that it is not the domain of the inquiry officer to propose punishment in that regard.

7. I have heard learned counsel for the parties and gone through the records carefully.

8. Apparently, the original writ petitioner, Satya Prakash Tiwari was a police official, a chargesheet came to be issued on 27.01.2014 containing the charges relatable to the fact that the original writ petitioner while he was posted in the police line District- Kanpur Dehat, he along with the other two police officials on 15.06.2013 in the FCT Field Unit/ STF were indulged in trafficking of the arms and the ammunition in that regard, pursuant whereto the proceedings they were charged under Section 3/7/25 of the Arms Act and Section 7 of the Criminal Law (Amendment) Act along with Section 414 of IPC and a case came to be registered being case crime no. 1079 of 2013 against them followed by the charged under Section 2/3 of the U.P. Gangster and Anti Social Activities Prevention Act resulting to registration of a case crime No. 1281 of 2013. Post appointment of the inquiry officer, the inquiry officer conducted the inquiry proceedings and submitted an inquiry report 4 WRIA No. 17156 of 2017 dated 26.03.2015 which reads as under: "इसी ्ऺकरण के सम्बन्ध में आरोपी के सह अिभयु्व बृजेन््श िसह व जहान िसह के िवरू्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही मे सह अिभयु्वों ्षारा िवभागीय कायर्वाही को तत्काल ्ऺभाव से स्थिगत िकये जाने के सम्बन्ध मे मान० उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे एक िरट यािचका संख्या-42129/2014 बृजेन््श िसह एण्ड एनदर दायर की गयी थी िजसमें िदनांक 19-08-2014 को तीन मिहने के िलये िवभागीय कायर्वाही स्थिगत िकये जाने का आदेश पािरत िकया गया था। आरोपी ्षारा अपने बचाव में अंिकत िकया है िक इसी आधार पर उसके िवरू्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही स्थिगत की जानी चािहये थी। इस सम्बन्ध मे कहना है िक आरोपी ्षारा चू ँिक अलग िरट यािचका दायर की गयी थी इसिलये सह अिभयु्वों ्षारा दायर िरट यािचका में पािरत िनणर्य आरोपी के िवरू्ध चल रही िवभागीय कायर्वाही को ्ऺभािवत नही करती एवं स्थिगत िकये जाने का आदेश िदनांक 19- 08-2014 को िकया गया था। पािरत आदेश की ितिथ से 03 माह से अिधक समय हो चुका है अथार्त सीगन आदेश स्वयं िनष््ऺभावी है। इराके अितिर्व आरोपी ्षारा अिभयोजन साष्य की कायर्वाही मे िजरह की गयी है िजससे आरोपी को िवभागीय कायर्वाही ्ऺचिलत रहना स्वीकार होने की पुि्ि होती है। आरोपी के िवरू्ध िवभागीय कायर्वाही न्यायालय का िनणर्य आने तक स्थिगत रखना न्यायोिचत नही है। आरोपी ्षारा अपने बचाव मे िदये गये जवाब में अंिकत िकया है िक यह अपना बचाव साष्य उजागर नही करना चाहता है और न्यायालय मे वह अपना प्ष ्ऺस्तुत करेगा। मान० न्यायालय ्षारा आरोपी के िवरू्ध पंजीकृ त उपरो्व में अभी तक कोई िनणर्य नहीं िकया गया है। आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को अपने बचाव मे अिभलेखीय मौिखक साष्य ्ऺस्तुत करने हेतु पयार्प्त एवं युि्वयु्व अवसर िदनांक 18-11-2014 एवं 28-11-2014 को ्ऺदान िकया गया परन्तु आरोपो ्षारा अपने बचाव में कोई अिभलेख / मौिखक साष्य ्ऺस्तुत नही िकया गया। ऐसी िस्थित मे िवभागीय कायर्वाही स्थिगत रखना िविध िवरू्ध है। उल्लेखनीय है िक आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी जब वषर् 2013 में जनपद कानपुर देहात मे िनयु्व था उसके ्षारा िदनांक 15-06-2015 को जनपद हमीरपुर जाने हेतु कोई िवभागीय परमीशन नही ली थी और न ही अवकाश पर था और उसे उपरो्व िदनांक को जनपद हमीरपुर मे अवैध शस््ऴ एवं कारतूसों के साथ िगरफतार िकया गया था। इससे सािबत होता है िक आरोप अवैध शस््ऴ/कारतूसों के धन्धे मे संिलप्त था। आरोपी के इस कृ त्य की घोर उपे्षा / िनन्दा की जाती है। इनके इस कृ त्य से पुिलस िवभाग की छिव धूिमल हुई है। अतः मे मय िनष्कषर् पर पहुंचता है िक आरोप आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी जब वषर् 2013 में जनपद कानपुर मे सम्मुख िकया जाता है को हमीरपुर जाने हेतु न तो िवभागीय परमीशन ला गयी था। िकया जाता है िक िवभागीय कायर्वाही के दौरान आरोपी ्षारा अपने कतर््ि स्थान/मुख्यालय छोडने जनपद हमीरपुर जाने हेतु कोई िविध सम्मत कारण भी ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। आरोपी को िदनांक- 15-06-2013 को जनपद हमीरपुर मे आर्षी आरमोरर बृजेन््श िसह एवं आर्षी आरमोरर के साथ अवैध शस््ऴ/कारतूसों के साथ िगरफतार िकया गया था। इनके िवरू्ध थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर मे मु०अ०सं०- / 2013 धारा- 3/7/30/25 शस््ऴ अिधिनयम व 7 िकिमनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट व 207 एमबी एक्ट पंजीकृ त है तथा िववेचना से पयार्प्त साष्य के आधार पर जुमर् ्ऺमािणत होने पर इनके िवरू्ध आरोप प्ऴ ्ऺेिषत िकया गया है। पुिलस जैसे अनुशािसत बल एवं महत्वपूणर् पद पर िनयु्व रहते हुये इनकी सत्यिन्ष उच्चकोिट की होनी चािहये िकन्तु इतने महत्वपूणर् पद पर रहते हुये अवैध शस््ऴ एवं कारतूसों के धन्धे मे संिलप्तत होना पाये जाने तथा इनके पास से अवैध शस््ऴ/कारतूसों आिद की बरामदगी होने से पुिलस िवभाग की छिव धूिमल हुयी है। इनके इस ्ऺकार के कृ त्य से 5 WRIA No. 17156 of 2017 अपरािधक गितिविधयों को बल िदया गया है। इनका यह कृ त्य पद की अयोग्यता का ्योतक है। आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को उपरो्व अवैध शस््ऴ/कारतूस के ्िापार में संिलप्त होने के दृि्िगत पुिलस िवभाग में आर्षी आरमोरर जैसे महत्वपूणर् पद पर बने रहना िवभाग के िहत में नही है। अतएव आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को उ०्ऺ० पुिलस अिधकािरयों / कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) 1991 के िनयम 4(1) क (1) के तहत सेवा पदच्युत (डसिमस) िकये जाने का दण्ड ्ऺस्तािवत िकया जाता है। पुिलस अधी्षक कानपुर देहात के अनुमोदन के प्ाात उ्व िनणर्य ्ऺभावी होगा।"

9. The disciplinary authority after considering the inquiry report proceeded to pass an order dated 26.06.2015 dismissing the writ petitioner from service, the relevant extract is being quoted hereinunder: "पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात ्षारा उ्व िवभागीय कायर्वाही को आगे बढ़ाते हुये िनधार्िरत ्ऺि्वयाओं के तहत पूणर् कर अपनी फाइिन्डग (उपािन्तका) आख्या िदनांिकत 26.3.2015 को ्ऺेिषत की गयी, िजसमें आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को 'पुिलस रेगुलेशन के ्ऺस्तर 492, 493 के अनुरूप् िवभागीय कायर्वाही िकये जाने का िव्शेषण कर इनकी िनयुि्व के दौरान िदनांक 15.6.2013 को जनपद हमीरपुर जाने हेतु िबना अनुमित/अवकाश के अपने कतर््ि स्थान/मुख्यालय छोड़ने, जनपद हमीरपुर जाने हेतु कोई िविधसम्मत कारण भी ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। आरोपी को िदनांक 15.6.2013 को जनपद हमीरपुर में आर्षी आरमोरर बृजेन््शिसह एवं आर्षी आरमोरर के साथ अवैध शस््ऴ/कारतूसों के साथ िगरफतार िकया गया था। इनके िवरू्ध थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर में मु०अ०सं० 1079/2013 धारा 3/7/30/25 शस््ऴ अिध० व 7 िकिमनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट व 207 एम०बी० एक्ट पंजीकृ त है तथा िववेचना से पयार्प्त साष्य के आधार पर जुमर् ्ऺमािणत होने पर इनके िवरू्ध आरोप प्ऴ ्ऺेिषत िकया गया है। पुिलस जैसे अनुशािसत बल एवं महत्वपूणर् पद पर िनयु्व रहते हुये इनकी सतयिन्षा उच्च कोिट की होनी चािहये, िकन्तु इतने महत्वपूणर् पद पर रहते हुये अवैध शस््ऴ एवं कारतूसों के धन्धे में संिलप्त होना पाये जाने तथा इनके पास से अवैध शस््ऴ/करतूसों, आिद की बरामदगी होने से पुिलस िवभाग की छिव धूिमल हुई है। इनके इस ्ऺकार के कृ त्य से आपरािधक गितिविधयों को बल िदया गया है। इनका यह कृ त्य पद की अयोग्यता का ्योतक है। आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को उपरो्व अवैध शस््ऴ/कारतूसों के ्िापार में संिलप्त होने के दृिष्तगत पुिलस िवभाग में आर्षी आरमोरर जेसे महत्वपूणर् पद पर बने रहना िवभाग के िहत में नहीं है, आिद का पूणर्तयाः दोषी पाते हुये आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को उ०्ऺ० अधीनस्थ ्शेणी के पुिलस अिध०/कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) िनयमावली 1991 के िनयम 14 (1) के िनयम 4(1) क (1) के तहत सेवा से पदच्युत (िडसिमस) िकये जाने का दण्ड ्ऺस्तािवत िकये जाने की संस्तुित की गयी है। पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात ्षारा ्ऺेिषत अिभिनणर्य आख्या (फाइिन्डग) से तत्कालीन पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात सहमत होते हुए उ्व आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को उ०्ऺ० अधीनस्थ ्शेणी के पुिलस अिध० / कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) िनयमावली 1991 के िनयम 14(1) के अन्तगर्त विणत ्ऺि्वया के अनुसार िनयम 4(1) (क) (एक) के अन्तगर्त सेवा से पदच्युत (िडसिमस) िकये जाने हेतु इस कायार्लय ्षारा िनगर्त कारण बताओं नोिटस संख्या राम िदनांक 20.3 2015 6 WRIA No. 17156 of 2017 की ्ऺािप्त के 15 िदवस के अन्दर स्प्िीकरण भींगा गया। आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० पीएनओ० 802413504 सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा नोिटस की एक ्ऺित मय फाइिन्डग सिहत ्ऺितयों िदनांक 31.3.2015 को बजातखस ्ऺाप्त कर नोिटस में िनधार्िरत समयाविध समाप्त हो जाने के उपरान्त भी अपना कोई िलिखत/मौिखक स्प्िीकरण ्ऺस्तुत नहीं िकया गया तथा रिजस्टडर् प्ऴ के माध्यम से िदनांक 13.4.2015 को एक ्ऺाथर्ना प्ऴ रिजस्टनर् डाक से भेजा गया, िजसमें िदनांक 14.4.2015 से (15 िदवस) 27.4.2015 तक का अितिर्व समय की माँग की गयी, िजसकी िनधार्िरत समयाविध समाप्त हो जाने के उपरान्त भी अपना िलिखत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा उ्व ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही में कोई अपेि्षत पैरवी / सहयोग नहीं िकया गया और नोिटस मय फाइिन्डग बजातवास तामील करने के उपरान्त भी अपना िलिखत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत नहीं िकया गया तथा इससे ्षुब्ध होकर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पूवर् पािरत आदेश िदनांक 6.3.2014 का अनुपालन न िकये जाने के ्ऽामक िदग्ऽिमत तथ्य गुमराह कर मा० न्यायालय का अमूल्य समय न्ि कर अवमानना यािचका संख्याः 2030/2015 योिजत की गयी है, िजसमें मा० उच्च न्यायालय ्षारा िदनांक 9.4.2015 को आदेश पािरत करते हुये पुिलस रेगुलेशन के ्ऺस्तर 492, 493 के अनुरूप िवभागीय कायर्वाही िनस्तािरत करने हेतु यािचका िडस्पोज्ड की गयी। जबिक भा० उच्च न्यायालय के पािरत आदेश िदनांक 6.3 2014 के अनुपालन में पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक को िदये गये िनदरॏशों के अनुरूप िवभागीय कायर्वाही पूणर्कर अपनी फाइिन्डग (अिभिनणर्य आख्या) ्ऺेिषत की गयी, िजसकी ्ऺित भी आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा बजातखास तामील की गयी। िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा उ्व अवमानना यािचका में पािरत िनणर्य िदनांक 9.4.2015 एवं यािचका की ्ऺित संलग्न कर ्ऺाथर्ना प्ऴ िदनांिकत 20.4.2015 को ्ऺेिषत करते हुये उ्व िवभागीय कायर्वाही स्थिगत िकये जाने का अनुरोध िकया गया। इस पिरपेष्य में आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी के ्ऺत्यावेदन िदनांिकत 20.4.2015 एवं पूवर् ्ऺेिषत ्ऺत्यावेदन िदनांक 16.12.2014 के साथ संलग्नक मा० न्यायालय के पािरत िनणर्य िदनांिकत 9.4.2015 एवं 6.3.2014 के अनुपालन मे याची उसके िवरु्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही को स्थिगत िकये जाने का कोई औिधत्व न पाते हुये उपरो्व ्ऺत्यावेदन िदनांक 20.5.2015 को िनस्तािरत िकये जा चुके है, िजसकी ्ऺित याची आर्षी आरमोरर ्षारा िदनांक 25.5.2015 को बजातखास तामील की गयी है। तदोपरान्त आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा इस िवभागीय कायर्वाही में वांिछत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत न करके एक ्ऺत्यावेदन िदनांक 2.6. 2015 को ्ऺेिषत करते हुये मा० न्यायालय के पािरत आदेश िदनांक 6.3.2014 के अनुपालन में िनस्तािरत िकये गये आदेश िदनांिकत 20.5.2015 को िदग्ऽिमत मानते हुये 02 िबन्दुओं पर स्प्ि िटप्पणी अंिकत कर िलये गये िनणर्य से अवगत कराये जाने की अपे्षा की गयी है, जबिक मा० न्यायालय के पािरत आदेश िदनांिकत 6.3.2014 के अनुपालन में तत्समय पीठासीन अिधकारी/अपर पुिलस अधी्षक, कानपुर देहात के स्तर पर ्ऺचिलत िवभागीय शाही में िदये गये िनदरॏशो (िदनांिकत 31.3.2014, 26.12.2014, 10.2.2015, 28.2.2015) अनुरूप िवभागीय कायर्वाही सम्पन्न करायी गयी, िजनके ्षारा मा० न्यायालय के पािरत िनणर्य िदनांक 6.3.2014 के अनुपालन में पुिलस 7 WRIA No. 17156 of 2017 रेगुलेशन के ्ऺस्तर-492, 493 के अनुरूप िवभागीय कायर्वाही पूणर् कर अपनी फाइिन्डग आख्या ्ऺेिषत की गयी, िजसमें याची/आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी को अपरािधक अिभयोजन के अितिर्व उपरो्व विणत तथ्यों के अनुरूप पुिलस िवभाग में आरमोरर के पद पर िनयु्व रहते हुये तस्करी जैसे जघन्य अपराध में िलप्त पाये जाने का पूणर्तयाः दोषी पाते हुये सेवा से पद्िुत/िडसिमस िकये जाने का दण्ड ्ऺस्तािवत िकया गया। िनल० आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी का ्ऺत्यावेदन िदनांक 2.6.2015 बलहीन पाते हुये इस कायार्लय के समसंख्यक प्ऴ िदनांिकत 17.6.2015 के ्षारा िनस्तािरत िकया जा चुका है। इस ्ऺकार याची/आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा माठ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योिजत िसिवल िरट यािचका 14259/2014 में पािरत िनणर्य िदनांक 6.3:2014 एवं अवमानना यािचका संख्या: 2030/2015 में पािरत िनणर्म िदनांिकत 9.4.2015 के अनुपालन में याची/आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी के िवरू्ध ्ऺचिलत िवभागीय कायर्वाही को स्थिगत िकये जाने का कोई औिचत्य न पाते हुये ्ऺेिषत ्ऺत्यावेदन इस कायार्लय के समसंख्यक प्ऴ िदनांिकत 20.5.2015 एवं 17.5.2015 के ्षारा उपरो्वानुसार िनस्तािरत िकये जा चुके है। आरोपी आर्षी आरमोरर सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा नोिटस में िनधार्िरत समयाविध एवं अितिर्व समय की समयाविध समाप्त हो जाने एवं फै क्स के माध्यम से सूिचत करने के उपरान्त युि्व युि्व अवसर िदये जाने पर भी अपना िलिखत स्प्िीकरण अभी तक ्ऺस्तुत नहीं िकया गया। इससे स्प्ि है िक आरोपी िनले० आर्षी आरमोरर सत्य ्ऺकाश ितवारी को अपने बचाव में कु छ भी नहीं कहना है और लगाये गये आरोप उसे पूणर्तया स्वीकार है, जैसा िक नोिटस / फै क्स में स्प्िरूप से विणत िकया जा चुका है। ऐसी िस्थित में उ्व िवभागीय कायर्वाही को अनावश्यक रूप से लिम्बत रखना समीचीन नहीं होगा। अतः आरोपी िनल० आर्षी आरमोरर 35/19 सपु० पीएनओ० नं० 802413594 सत्य्ऺकाश ितवारी ्षारा नोिटस में िनधार्िरत समयाविध समाप्त हो जाने के उपरान्त अभी तक अपना कोई भी िलिखत स्प्िीकरण ्ऺस्तुत न करने के फलस्वरूप इस कायार्लय ्षारा िनगर्त कारण बताओं नोिटस संख्याः सम िदनांक

28.3.2015 में ्ऺस्तािवत "उ०्ऺ० अधीनस्थ ्शेणी के पुिलस अिध०/कमर्चािरयों की (दण्ड एवं अपील) िनयमावली 1991 के िनयम 14(1) के अन्तगर्त विणत ्ऺि्वया के अनुसार िनयम 4 (1) (क) (एक) के अन्तगर्त सेवा से/पदच्युत/िडसिमस िकये जाने का आदेश एत्षारा पािरत िकया जाता है।"

10. The appeal also came to be preferred by the writ petitioner which came to be rejected on 26.06.2016 followed by a revision dated 04.09.2016 which came to be rejected on 24.12.2016. Apparently, the inquiry officer in his inquiry report had proceeded to propose the punishment of dismissal that too while referring the provisions contained under Section 4(1)(a)(i) of the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991.

11. Importantly, it is not within the domain of the inquiry officer to propose punishment that too on top of it while referring the provisions as it is the prerogative and the domain of the disciplinary authority to exercise its discretion while imposing any of the punishments in the background of the 8 WRIA No. 17156 of 2017 fact that Rule 4 of the Rules, 1991 Rules since it specifies not only category, major or minor punishments but also the nature of the punishment also. The said issue is no more res integra as the Hon'ble Apex Court in State of Uttaranchal and others (supra) has observed as under: "Though there is no specific bar in offering views by the enquiry officer, in the case on hand, the enquiry officer exceeded his limit by saying that the officer has no right to continue in the government service and he has to be dismissed from ser-vice with immediate effect."

12. There is no aspect of the matter which also needs to be noticed that is Rule 14(1) read with Appendix-1 of the U.P. Police Officer of Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991. The relevant rules and Appendix-1 are reproduced hereunder: "14(1) Procedure for conducting departmental proceedings- (1) subject to the provisions contained in these rules, the departmental proceedings in the case referred to in sub-rule (1) of rule 5 against to the police officers May br conducted in accordance with the procedure laid down in appendix- I "APPENDIX-1 PROCEDURE RELATING TO THE CONDUCT OF DEPARTMENTAL PROCEEDINGS AGAINST POLICE OFFICER Upon institution of a formal enquiry such police officer against whom the enquiry has been instituted shall be informed in writing of the grounds on which it is proposed to take action and shall be afforded an adequate opportunity of defending himself. The grounds on which it is proposed to take action shall be used in the form of a definite charge or charges as in Form I appended to these Rules which shall be communicated to the charged police officer and which shall be so clear and precise as to give sufficient indication to the charged police officer of the facts and circumstances against him, he shall be required, within a reasonable time, to put in, in a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person. If he so desires, or if the Inquiry Officer so directs an oral enquiry shall be held in respect of such of the allegation as are not admitted. At that enquiry such oral evidence will be recorded as the Inquiry Officer considers necessary. The charged police officer shall be entitled to cross-examine the witnesses, to give evidence in person and to have such 9 WRIA No. 17156 of 2017 witnesses called as he may wish: Provided that the Inquiry Officer may for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to call a witness. The proceedings shall contain a sufficient record of the evidence and statement of the findings and the ground thereof. The Inquiry Officer may also separately from these proceedings make his own recommendation regarding the punishment to be imposed on the charged police officer."

13. A close reading of the said provision would reveal that the same nowhere ground a right to the inquiry officer to recommend for imposition of a particular punishment. Thus, in the considered opinion of the Court, the inquiry officer exceeded its authority while recommending a particular punishment despite the fact that it is the prerogative and the domain of the disciplinary authority to exercise its discretion with regard to imposition of a particular punishment more than one punishments are provided under the statute looking into the gravity of the charges. Since it has come on record that the original petitioner-delinquent employee had expired on 23.11.2024 and the legal heirs stood substituted, thus, it would not be appropriate to remand the matter back for conducting a fresh exercise from the stage of submission of reply to the chargesheet.

14. Accordingly, for the peculiar facts and circumstances, the writ petition is being decided in the following terms: (a). The impugned orders dated 23.06.2015, 26.06.2016 and 24.12.2016 passed by the respondent nos. 4, 3 and 2 respectively, are quashed. (b). The legal heirs/ writ petitioner shall approach the Superintendent of Police, Kanpur Dehat for grant of all dues including post retiral benefits which are admissible and due to the deceased and the competent authority shall pass appropriate orders/ make the admissible payments after considering the competing claims of the parties within a period of three months from the date of the presentation of the order.

15. Accordingly, the writ petition stands allowed. October 8, 2025 A. Prajapati (Vikas Budhwar,J.) ASHUTOSH KUMAR PRAJAPATI ASHUTOSH KUMAR PRAJAPATI High Court of Judicature at Allahabad High Court of Judicature at Allahabad