High Court · 2025 on 20 May 2025

Judgment

1. Heard Mr. Ayub Khan, learned counsel for petitioner, Mr. Hira Lal, Advocate/petitioner no.1/1/1 in person, Mr. Om Prakash Singh, learned counsel for the legal heirs of deceased respondent no.3 and the learned standing counsel for the state- respondents.

2. Brief facts of the case are that petitioner is chak holder No.67. Original holding of the petitioner is mentioned in C.H. Form 23 part-I annexed as Annexure No.S.A-1 to the Supplementary affidavit dated 10.03.2025. Assistant Consolidation Officer proposed three chaks to the petitioner.

First chak on plot Nos.129, 201-M, second chak on plot No.8- M, third chak on plot Nos.1/3 M, 3/M, 4/M and 5/M. Against the proposal of Assistant Consolidation Officer, chak objections were filed before the Consolidation Officer. Consolidation Officer decided the chak objections. Against the order of Consolidation Officer, chak appeal was filed by private respondents under Section 21 (2) of the U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereinafter referred to as "U.P.C.H. Act”). Five more appeals were filed before the Settlement Officer of Consolidation. All the appeals were clubbed and heard together. Assistant Settlement Officer of Consolidation decided the aforementioned appeals vide order dated 12.08.1987, disturbing the petitioner's chak. Against the appellate order, petitioner filed revision under Section 48 of U.P. C.H. Act, which was registered as revision No.2017/981. Assistant Director of Consolidation vide order dated 08.09.1989 allowed the revision. Hence this writ petition for the following relief: "(i) issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the order dated 08.09.1989 passed by respondent No.1 (Annexure No.III) as well as order dated 12.08.1987 passed by respondent No.2 (Annexure No.I)."

5. This Court admitted the writ petition on 02.02.1990 and stayed the operation of the appellate order dated 12.08.1987 and revisional order dated 08.09.1989.

6. In pursuance of the order of this Court dated 02.02.1990, parties have exchanged their pleadings.

7. Learned counsel for the petitioner submitted that petitioner was proposed three chaks in accordance with the provisions of Section 19 of the U.P.C.H. Act. He further submitted that in chak appeals filed by private respondents, the petitioner's chak was disturbed accordingly, petitioner filed revision under Section 48 of U.P.C.H. Act. He submitted that revision filed by petitioner was allowed, but the relief as prayed was not granted in proper manner. He submitted that stage of 2 Assistant consolidation Officer was just and proper and petitioner is still in possession of the chak of Assistant Consolidation Officer stage in pursuance of the interim order granted by this Court. He submitted that impugned appellate order and revisional order should be set aside and stage of Assistant Consolidation Officer should be maintained.

8. On the other hand, Sri O.P. Singh, learned counsel appearing for the private respondents submitted that no interference is required against the orders impugned passed by respondent no.1/Assistant Director of Consolidation and respondent no.2/Settlement Officer of Consolidation in the allotment of chak proceeding. He further submitted that both the parties have been properly adjusted over their original plots according to their share under the impugned orders. He further submitted that the provisions of Section 19 of the U.P. C.H. Act has been properly taken into consideration by the consolidation authorities while passing the impugned order. He submitted that the impugned revisional order has been passed by respondent no.1 with the consent of the petitioner, as such, the same cannot be challenged by the petitioner before this Court. He submitted that under the impugned order, respondent no.3 has been allotted chak near his source of irrigation as well as in front of his house, as such, no interference is required against the impugned orders. He submitted that plot no.8 has been rightly allotted to the petitioner under the impugned revisional order. He submitted that the writ petition filed by the petitioner should be dismissed.

9. I have considered the arguments advanced by learned counsel for the parties and perused the records. 3

10. There is no dispute about the fact that in allotment of chak proceeding, the Consolidation Officer has decided the chak objection in respect to the proposal of the Assistant Consolidation Officer. There is also no dispute about the fact that chak appeal filed by the private respondents were decided against the petitioner and revision filed by the petitioner has also been decided by the Assistant Director of Consolidation under the impugned order dated 8.9.1989.

11. In order to appreciate the controversy involved in the matter, perusal of the order of the Assistant Director of Consolidation dated 8.9.1989 will be relevant which is as under:- नकल आदेश ए आदेश ए ए.डी.सी. मु०नं० 2016/981 धारा 48 डढ़(cid:20)ल आदेश ए खा० सैदपुर गा(cid:31)ीपुर ता०फै ० 8.1.89 ई० वि(cid:20)श्वनाथ बनाम कबलू आदि बनाम कबल आदेश एू आदि आविद, ग्राम- जि(cid:31)ल आदेश एा- नाम फसीकै न- गा(cid:31)ीपुर----- विनगरानीकता$ वि(cid:20)श्वनाथ बनाम कबलू आदि पु० रमेसर सा० डढ़(cid:20)ल आदेश ए सैदपुर जि(cid:31)ल आदेश एा बनाम 1- कबल आदेश एू आदि पुत्र बरन सा० डढ़वल पा० सैदपुर जि० गाजीपुर बरन सा० डढ़(cid:20)ल आदेश ए पा० सैदपुर जि(cid:31)० गा(cid:31)ीपुर न्यायाल आदेश एय श्री हरिरश्चन्द्र सिंह सहायक संचालक चकबन्दी देवरिया सिंसह सहायक संचाल आदेश एक चकबन्दी दे(cid:20)रिरया शिश एवि(cid:20)र गा(cid:31)ीपुर। विनगरानी सं० 2016/981 सैदपुर, जि(cid:31)ल आदेश एा-गा(cid:31)ीपुर। धारा 48 (cid:31)ो०च०अ० ग्राम डढ़(cid:20)ल आदेश ए प्र० आदेश ए यह विनगरानी वि(cid:20)श्वनाथ बनाम कबलू आदि चकदार 67 अंतग$त अपील आदेश ए नं० 2687 विदनांक 12.8.87 के ने धारा 48 अन्तग$त धारा 21(2) (cid:31)ो०च०अ० के में पारित आदेश पारिरत आदेश ए वि(cid:20)रुद्ध प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता का मांग प्रस्तुत विकया है। विनगरानीकता$ का मांग है विक उनका वि9तीय चक विनरस्त करके च०अ० स्तर का चक विदया (cid:31)ाय और यविद ऐसा करना सम्भ(cid:20) न हो तो उनके घर के सामने नं० 4 में पारित आदेश हरिर(cid:31)न आबादी 0-1-10 सुरक्षि@त कर दी (cid:31)ाय। 4 प@ों को सुना गया तथा ग्राम अभिलेख चक भूचित्र का अवलोकन को सुना गया तथ बनाम कबलू आदिा ग्राम अशिभल आदेश एेख चक भू आदिक्षिचत्र बरन सा० डढ़वल पा० सैदपुर जि० गाजीपुर का अ(cid:20)ल आदेश एोकन विकया गया। विदनांक 8.9.89 को चकदार (cid:20) कबल आदेश एू आदि पुत्र बरन सा० डढ़वल पा० सैदपुर जि० गाजीपुर बरन के ल आदेश एड़के छोटे ल आदेश एाल आदेश ए ने लिल आदेश एलिखत रूप से यह स्(cid:20)ीकार विकया है विक उनका चक गाटा संख्या का पंविपग 8 से समाप्त करके गाटा सं० करके गाटा सं० 5 के पक्षिश्चम उनका (कबल आदेश एू आदि) विपता को कोई आपलिJ नहीं है। है। सेट है इस पर उन्हें पारित आदेश अथ बनाम कबलू आदि(cid:20)ा उनके ऐसा करने से विनगरानीकता$ भी सहमत है अतः चक नं० चक नं० 67 को से समाप्त करके गाटा सं० विकया (cid:31)ाता है और इस स्थ बनाम कबलू आदिान पर चक नं० 9 गाटा नं० 5 बनाया (cid:31)ाता है। तथ बनाम कबलू आदिा चक नं० 67 गाटा नं० 8 रद्द जायेगा। ऐसा करने से चकदार (cid:31)ायेगा। ऐसा करने से चकदार 9 के पू आदिरब तरफ पर बनाया (cid:31)ाता है और पक्षिश्चम तरफ चक नं० 9 को चक नं० 9 के दो चक हो (cid:31)ायें पारित आदेशगे। (cid:20) 7 उपरोक्तानुसार विनगरानी स्(cid:20)ीकार की जाती है। संलग्न संशोधन (cid:31)ाती है। संल आदेश एग्न संशोधन संश एोधन तालिल आदेश एका (cid:31)ो श्री कालिल आदेश एका प्रसाद स०च० 9ारा तैयार की जाती है। संलग्न संशोधन गई है (cid:20) श्री (cid:31)ोखू आदि क्षित(cid:20)ारी 9ारा परिरक्षि@त है तथ बनाम कबलू आदिा मेरे 9ारा हस्ता@रिरत है। इस आदेश ए का अंग होगी अशिभल आदेश एेखों को सुना गया तथा ग्राम अभिलेख चक भूचित्र का अवलोकन में पारित आदेश तद्नुसार अमल आदेश ए दरामद की जाती है। संलग्न संशोधन (cid:31)ाय। पत्र बरन सा० डढ़वल पा० सैदपुर जि० गाजीपुरा(cid:20)ल आदेश एी (cid:20)ाद अमल आदेश एदरामद दालिखल आदेश ए दफ्तर की जाती है। संलग्न संशोधन (cid:31)ाय। विदनांक-8.9.89 ह०/-अस्पष्ट हरिरश्चन्द्र सिंह सहायक संचालक चकबन्दी देवरिया सिंसह) ( स०सं०च० दे(cid:20)रिरया शिश एवि(cid:20)र गा(cid:31)ीपुर

12. The perusal of the revisional order as quoted above, demonstrates that the revisional court has passed the order on the basis of consent of the parties.

13. Counsel for the petitioner vehemently argued that no consent was given by petitioner before revisional court nor any compromise was filed before the Assistant Director of Consolidation, as such, the revisional order cannot be sustained in the eye of law as revisional court has mentioned 5 that the petitioner who was revisionist in the revision under Section 48 of the U.P. C.H. Act has given consent for passing the order.

14. In order to appreciate the controversy, the perusal of the grounds of revision will also be relevant which is as under:- वि(cid:20)श्वनाथ बनाम कबलू आदि पुत्र बरन सा० डढ़वल पा० सैदपुर जि० गाजीपुर श्री रमेसर सा० डढ़(cid:20)ल आदेश ए सैदपुर बनाम 1- कबल आदेश एू आदि पुत्र बरन सा० डढ़वल पा० सैदपुर जि० गाजीपुर बरन सा० डढ़(cid:20)ल आदेश ए परगना सैदपुर 2- द०ड० डढ़(cid:20)ल आदेश ए विदनांक 12.8.87 3- स्टेट ए.एस.ओ.सी. अपील आदेश ए सं० 1687 कबल आदेश एू आदि बनाम वि(cid:20)श्वनाथ बनाम कबलू आदि चक सं० 67 1- रिर(cid:20)ी(cid:31)विनष्ट 2 का चक ए.सी.ओ. एक सी.ओ. स्तर पर हमारे दर(cid:20)ा(cid:31)े के ठीक सामने हमारी आबादी की जाती है। संलग्न संशोधन सुवि(cid:20)धा को देखते हुए 1810 विम० ने प्रक्षितदर विकया गया थ बनाम कबलू आदिा। जि(cid:31)ससे विक का आ०नं० 8 वि(cid:20)प@ी नं० 1 कबल आदेश एू आदि की जाती है। संलग्न संशोधन विकसी प्रकार की जाती है। संलग्न संशोधन हकतल आदेश एफी जाती है। संलग्न संशोधन नहीं है। थ बनाम कबलू आदिी। क्यों को सुना गया तथा ग्राम अभिलेख चक भूचित्र का अवलोकनविक च०अ० के यहाँ कबलू ने कोई आपत्ति नहीं की थी। कबल आदेश एू आदि ने कोई आपलिJ नहीं है। की जाती है। संलग्न संशोधन थ बनाम कबलू आदिी। 2- वि(cid:20)प@ी कबल आदेश एू आदि ने सीधे ए.एस.ओ.सी. के यहाँ कबलू ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अपील आदेश ए दालिखल आदेश ए विकया और ए.एस.ओ.सी. ने हमारे वि9तीय चक में पारित आदेश परिर(cid:20)त$न कर विदया है। 3- ए.एस.ओ.सी. ने हमारे घर के सामने प्रविदष्ट चक (cid:31)ो ) 1810 रहा है क्षिडक्टरब करना (cid:31)रूरी ही थ बनाम कबलू आदिा तो हमारे आबादी की जाती है। संलग्न संशोधन सुवि(cid:20)धा भू आदिविम सुरक्षि@त करने के ब(cid:31)ाय 1-10 सुरक्षि@त के मुताविबक )-10 आबादी कर विदए होते तो हम विन०कता$ की जाती है। संलग्न संशोधन हकतल आदेश एफी जाती है। संलग्न संशोधन नहीं है। होती। 6 4- आ०नं० के परिरचय तरफ हरिर(cid:31)न आबादी सुरक्षि@त है। हरिर(cid:31)न है आबादी प्रसार विक सुवि(cid:20)धा को ध्यान में पारित आदेश रख लिल आदेश एये होते तो मेरे घर आबादी सुरक्षि@त आ०नं० 8 के सामने /3=10 होते इससे एल आदेश एाटमें पारित आदेशट से वि(cid:20)प@ी नं० 1 की जाती है। संलग्न संशोधन भी कोई हकतल आदेश एफी जाती है। संलग्न संशोधन नहीं है। ही कर विदए विन० में पारित आदेश. होती। रिर(cid:20)ी(cid:31)विनष्ट का वि9तीय चक ए.एस.ओ.सी. दफा-1 विकया (cid:31)ाता है। उसे विनरस्त कर सी.ओ. ए.एस.ओ. स्तर पर प्रविदष्ट स्तर पर प्रविदष्ट रिर(cid:20)ी(cid:31)विनष्ट को चक प्रविदष्ट पर करना सम्भ(cid:20) न हो तो हमारे चक को पू आदि(cid:20)$तः चक नं० प्रविदष्ट विकया (cid:31)ाय। दफा-2 घर के सामने आ०नं० 8 विदया (cid:31)ाय अथ बनाम कबलू आदि(cid:20)ा आ०नं० 8 आ०नं० 8 में पारित आदेश ही /3=10 में पारित आदेश हरिर(cid:31)न आबादी /1=10 सुरक्षि@त कर के पक्षिश्चम सुरक्षि@त आबादी को मेरे चक को ल आदेश एेते हुए प्रविदष्ट कर विदया (cid:31)ाय।

15. The perusal of the grounds of revision demonstrates that petitioner has taken specific ground against the order of the appellate court but there is no consideration in the revisional order except the ground of consent alleged to be given by the revisionist in the chak revision but petitioner has denied for any consent before revisional court, as such, revision requires adjudication of revision on merit.

16. Considering the grounds of revision filed under Section 48 of the U.P. C.H. Act, revisional order passed by the Assistant Director of Consolidation, pleading made in the petition as well as the arguments advanced by learned counsel for the petitioner, the chak revision filed by the petitioner requires reconsideration on merit.

17. Considering the entire facts and circumstances of the case, the impugned revisional order dated 8.9.1989 passed by 7 respondent no.1/Assistant Director of Consolidation is liable to be set aside and the same is hereby set aside.

18. The writ petition is allowed in part and the matter is remitted back before the revisional court/respondent no.1/the competent court exercising the revisional jurisdiction, to register the revision, under Section 48 of the U.P. C.H. Act on its original number and decide the same afresh on merit, after affording opportunity of hearing to the parties, considering the comparative hardship of the parties, expeditiously, preferably within a period of 3 months, from the date of production of the certified copy of the order. It is further directed that the revisional court/respondent no.1 shall obtain spot inspection report of the plot in question and decide the revision in the light of the provisions contained under the U.P. C.H. Act.

19. No order as to costs. Order Date :- 20.5.2025 C.Prakash (Chandra Kumar Rai, J.) 8