Judgment · High Court
Case at a glance
Provisions considered
Judgment
: Amit Kumar Srivastava : G.A. Court No. - 82 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
आवेदकगण द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र पिरवाद सं० 829/2006, अन्तगर्त धारा 323/ 504/ 506/ 452/ 379/ 427 भा०द०सं० थाना हसनपुर, िजला अमरोहा में िसिवल जज (जे.डी.) सेकण्ड/ जूडीिसयल मिजस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा प्रेिषत आरोप पत्र िदनांक 28.08.2006 को अपास्त करने एवं उभय पक्षों के बीच समझौता िदनांक 24.04.2025 हो जाने के आलोक में योिजत िकया गया।
आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।
आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता का कथन है िक पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह समझौता हो गया है तथा वे इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं. इसिलए उपरोक्त वाद की संपूणर् कायर्वाही को अपास्त कर िदया जाय। अपने तकर् के समथर्न में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Gian Singh Vs. State of Punjab, 2012 AIR SCW 5333, B.S. Joshi and others Vs. State of Haryana, (2003) 3 SCC 675, Narinder Singh & Ors Vs. State of Punjab & Anr. 2014 Law Suit (SC) 202, Yogendra Yadav & Ors Vs. State of Jharkhand & Anr, Dimpey Gujral W/o Vivek Gujral & Ors Vs. Union Territory & Ors में पािरत नजीरों की ओर न्यायलय का ध्यान आकृ ष्ट कराया। उनका यह भी कथन है िक पक्षकारों के बीच हुए समझौतानामा को सत्यािपत करने हेतु अवर न्यायालय में प्रस्तुत िकया गया तथा अवर न्यायालय की आख्या िद० 04.12.2025 के अनुसार अवर न्यायालय द्वारा समझौता तस्दीक िकया जा चुका है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।
उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ताओं को सुनने तथा पत्रावली एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त नजीरों का पिरशीलन करने के पश्चात धारा 528 बी.एन.एस.एस के अन्तगर्त प्रस्तुत िकया गया आवेदन पत्र स्वीकार िकए जाने योग्य है। 2 NA528 No. 19343 of 2026
तद्नुसार यह आवेदन पत्र स्वीकार िकया जाता है तथा उपरोक्त विणत वाद की संपूणर् कायर्वाही अपास्त की जाती है। अन्तिरम आदेश यिद कोई हो तो उसे समाप्त समझा जाय।
कायार्लय को िनदेर्श िदया जाता है िक इस आदेश की एक प्रितिलिप संबंिधत न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनिश्चत करे। May 12, 2026 S.Mishra (Dr. Gautam Chowdhary,J.)
Precedent status how later indexed judgments have treated this case
No treatment data yet for this judgment in the Courts & Cases corpus.
Absence of data is not a statement about the judgment’s standing — the corpus covers only judgments we index and link with cited evidence.