✦ High Court of India

Jugal Kishore & Anr. v. Counsel

Case Details High Court of India
Court
High Court of India
Length
1,275 words

1.Counsel for the petitioners is directed to implead Sri Ravi Sonkar, Tehsildar, Chandausi, District Sambhal as respondent no.5 during course of the day.

2. A complaint was filed on Sampurna Samadhan Diwas by one Smt. Kamlesh wife of Pappu and Sri Ram Sharma son of Ram Chandra Sharma president of Village Sadat Badi, Tehsil-Chandausi, District Sambhal before the Tehsildar, Chandausi stating therein that land situated at Gata No.545 area 0.607 hectare is a land of gram sabha and same is in illegal possession of the persons hence same should be removed.

3. On the said application an order dated November 13, 2025 was passed by Sri Ravi Sonkar, Tehsildar, Chandausi. A letter was written by Sri Ravi Sonkar, Tehsildal-Chandausi to the District Magistrate, Sambhal on November, 13, 2025 stating therein that after going through the records it was found that as on date the consolidation proceedings are going on in respect of the village in question hence there is no provision under the Consolidation of Holdings Act to remove illegal possession. It is further stated that the proceedings under Section 67 of the U.P. Revenue Code, 2006 is not possible. Further information in this regard was also provided to the complainant. The letter in this regard written by Sri Ravi Sonkar to District Magistrate, Sambhal November 13, 2025 reads as follows :- "प्रेषक 2 WRIC No. 980 of 2026 तहसीलदार, चन्दौसी सेवा में, िजलािधकारी, जनपद सम्भल । पत्रांक : 907 / आई०जी०आर०एस०/2025-26 िदनांक 13 नवम्बर, 2025 महोदय, कृ पया संलग्न सम्पूणर् समाधान िदवस में प्राप्त िशकायत सं० 15205250200117 का संदभर्ग्रहण करने का कष्ट करें, िजसके अन्तगर्त िशकायतकतार् श्रीमती कमलेश पत्नी पप्पू व श्रीराम शमार् पुत्र रामचन्द्र शमार् आिद िनवासीगण ग्राम सादातबाडी तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल द्वारा ग्राम सादातबाडी में िस्थत गाटा सं० 545 रकवा 0.607हे० ग्राम समाज भूिम को कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत िकया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है, िक प्रकरण में अिभलेखीय जांच की गई. जांचोपरान्त पाया गया, िक वतर्मान में ग्राम चकबन्दी प्रिक्रया के अन्तगर्त है और सी.एच. एक्ट 1953 के अन्तगर्त अवैध कब्जा हटाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दौरान चकबन्दी धारा 67 उ०प्र० राजस्व संिहता के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसिलए ग्राम के धारा 52 सी.एच. एक्ट के प्रावधान के पश्चात् ही अन्तगर्त धारा 67 कब्जा हटाने की कायर्वाही की जा सकती है। िजसके सम्बन्ध में आवेदकगण को अवगत करा िदया गया है। अतः वतर्मान में कोई तत्काल कायर्वाही संभव नहीं है। इसे स्पेशल क्लोज करना उिचत होगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर िशकायत िनक्षेिपत करने का कष्ट करें। आख्या सेवा में सादर प्रेिषत है। (रिव सोनकर) तहसीलदार चन्दौसी 3 WRIC No. 980 of 2026 प्रितिलिपः- श्रीमती कमलेश पत्नी पप्पू व श्रीराम शमार् पुत्र रामचन्द्र शमार् आिद िनवासीगण ग्राम सादातबाडी तहसील चन्दौसी जनपद जनपद सम्भल, को सूचनाथर् प्रेिषत। तहसीलदार चन्दौसी।"

4. Immediately after one month from the date of aforesaid letter written by Sri Ravi Sonkar issued, a notice to the petitioners directing them to remove their illegal encroachment from Gata No.545 was sent failing which necessary proceedings under sub Section (2) of Section 67 of the U.P. Revenue Code, 2006 will be initiated. Notice dated 15.12.2025 issued by the same Ravi Sonkar , copies at page 15 reads as follows :- "न्यायालय तहसीलदार चन्दौसी, जनपद सम्भल । पत्रांक- ४१ / एम०जे०/गोिटस/2025 िदनांक िदसम्बर, 2025 िवषय- ग्राम सभा की भूिम (रास्ता) पर िकए गए अवैध कब्जे को 15 िदवस में हटाए जाने के संबंध में। : नोिटस :: श्री जुगल िकशोर पुत्र श्री रामचरन, श्री रोशनलाल पुत्र श्री रामचरन, िनवासीगण ग्राम सादातबाडी. तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल। उपरोक्त िवषयक अवगत कराना है िक क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम सादातवाड़ी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संिहता, 2006 की धारा 67(1) के क्रम में प्रस्तुत िरपोटर् / सूचना के अनुसार यह तथ्य प्रकाश में आया है िक ग्राम सादात वाड़ी िस्थत गाटा संख्या 545 रकबा 0.607 हे०, भूिम श्रेणी 6(2) रास्ता की भूिम पर आपके द्वारा लगभग 592 वगर् मीटर क्षेत्रफल में आवासीय िनमार्ण कर िवगत लगभग 10 वषोर्ं से अवैध कब्जा िकया गया है, जो िक ग्राम सभा की सावर्जिनक उपयोग की भूिम है। यह कृ त्य उत्तर प्रदेश राजस्व संिहता, 2006 की धारा 67(1) के अंतगर्त अवैध है। 4 WRIC No. 980 of 2026 अतः आपको नोिटस के माध्यम से िनदेर्िशत िकया जाता है िक इस नोिटस की प्रािप्त के 15 (पंद्रह) िदवस के भीतर उक्त गाटा संख्या 545 (रास्ता) से स्वेच्छा से अपना अवैध कब्जा एवं िनमार्ण हटा लें. या यिद आपके पास उक्त भूिम पर कब्जे से संबंिधत कोई वैध अिभलेख/अनुमित हो, तो उसे िनधार्िरत अविध में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की िस्थित में िनधार्िरत अविध में कब्जा न हटाने अथवा संतोषजनक उत्तर न प्रस्तुत करने पर आपके िवरुद्ध धारा 67(2) उ०प्र० राजस्व संिहता, 2006 के अंतगर्त अितक्रमण हटाने की कारर्वाई, िनमार्ण ध्वस्तीकरण, दंड/क्षितपूित की वसूली तथा अन्य वैधािनक कारर्वाई आपके व्यय पर अमल में लाई जाएगी, िजसकी समस्त िजम्मेदारी आपकी होगी। (रिव सोनकर) तहसीलदार, चन्दौसी। प्रितिलिप -

1. क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम सादातबाडी को दो प्रितयों में इस िनदेर्श के साथ िक एक प्रित सम्बिन्धत को तामील कराकर दूसरी प्रित पर प्रािप्त के सिदनांक हस्ताक्षर/िनशानी अंगूठा लेकर न्यायालय को उपलब्ध कराना सुिनिश्चत करें। तहसीलदार, चन्दौसी।"

5. It is argued by counsel for the petitioner that once a decision has already been taken by the same Tehsildar on November 13, 2025, there was no occasion for him to issue notice to the petitioner under Section 67 (1) of the Code, 2006. It is further argued that as per sub Section (1) of Section 67 of the U.P. Revenue Code, 2006 Tehsildar was duty bound to provide information in this regard to the Assistant Collector and thereafter as per sub Section (2) of Section 67 further proceedings were initiated by the Assistant Collector. It is further argued that in so far as present case is concerned notice has been primary issued to the petitioners by the Tehsildar, Chandausi, which is per-se illegal and without jurisdiction. It is further argued that once a letter has been written by the same Tehsildar to the District Magistrate on November 13, 2025, there was no occasion for him to initiate proceedings against the petitioner under Section 67 (1) of 5 WRIC No. 980 of 2026 the U.P. Revenue Code, 2006.

6. Heard learned counsel for the petitioner. Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of respondents no.1 to 3 and Sri Arun Kumar Pandey, learned counsel for the respondent no.4.

7. After perusal of the record it is clear that notice dated 15.12.2025 issued by Ravi Sonkar the newly added respondent no.5 is per-se illegal. Apart from the same, while issuing notice dated 15.12.2025 he has not been gone through the provisions of Section 67 of the Act 2006 as stated above.

8. In this view of the matter, the Court is of the prima facie opinion that respondent no.5 have no elementary knowledge of the U.P. Revenue Code, 2006.

9. The respondent no. 5-Ravi Sonkar, Tehsildar-Chandausi, District Sambhal is directed to appear before this Court along-with his explanation on 11.02.2026.

10. List on 11.02.2026. In the meanwhile, the effect and operation of the notice dated 15.12.2025 issued by respondent no.3 (annexure -1 to the writ petition) shall remain stayed.

11. Registrar (Compliance) is directed to communicate copy of this order to newly added respondent no.5 through District Magistrate, Sambhal within three days. January 27, 2026 Pramod Tripathi (Prakash Padia,J.)

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