✦ High Court of India

Rahul Yadav v. Manoj Kumar Shukla). Under section

Case Details High Court of India

Court

High Court of India

Bench

Length

1,503 words

1. Heard Sri Abhishek Singh along with Sri Dev Kant Trigunait, learned counsel for the applicant and Sri Sudhir Kumar Chandraul learned AGA for the State.

2. This Court on 11.8.2025 proceeded to pass the following order:- "1. Issue notice to O.P. No.2.

2. Put up this case on 05.09.2025 as fresh at 02:00 P.M."

3. There is office report dated 20.9.2025 which is as under:- "Notice has been served upon o.p. no.2, personally as per the report from Ld. C.J.M., Auraiya."

4. A report dated 5.9.2025 of the Chief Judicial Magistrate, Auraiya is on record which service of the notice has been made personally upon the opposite party no.2. Till the dictation of the order nobody has put in appearance on behalf of the applicant.

5. This is an application filed under Section 528 of the B.N.S.S. for quashing and quash the entire proceedings of summoning order dated: 07.09.2022 of Case No. 54/2022 (Rahul Yadav Vs. Manoj Kumar Shukla). Under section 138 Negotiable Instrument Act, Police Station Bidhuna, District-Auriya passed by Court of Hon'ble Additional Civil Judge (J.D.), Bidhuna, District- Auriya. 2 NA528 No. 27978 of 2025

6. The case of the applicant is that a complaint stood lodged by the opposite party no.2 on 2.6.2022 against the applicant with an allegation that with respect to discharge of the liability the applicant herein had drawn a cheque bearing no.979582 of Rs.13,00,000/- dated 9.11.2022 which on presentation in the bank came to be dishonoured on 5.4.2022 with the remark "insufficient funds" a statutory demand notice came to be issued on

28.4.2022 and the complaint under the Section 138 of the N.I. Act on

2.6.2022 and the applicant came to be summoned under Section 138 of the N.I. Act on 7.9.2022.

7. Learned counsel for the applicant has submitted that the summoning order cannot be sustained for the simple reason that it is improbable and unimaginable that a cheque which is stated to be 9.11.2022 a copy whereof at page 22 of the paper book would be dishonoured on 5.4.2022 being a date anterior to the drawing of the cheque followed by a statutory demand notice dated 28.4.2022 and a complaint on 2.6.2022. Learned counsel for the applicant has further submitted that the summoning order also does not take into account further aspect of the matter. He has also submitted that this was the crucial question which ought to have been gone into by the court below before summoning.

8. Learned AGA on the other hand submits that it might be that there happens to be a typographical error however he could not dispute the fact that page 24 of the paper book happens to be the dishonour memo and page 22 being the cheque dated 9.11.2022 and page 23 is the statutory demand notice dated 28.4.2022 which talks about the cheque dated 9.11.2022 according to him the matter be set aside, remitted back to the court below to pass a fresh order.

9. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record carefully.

10. For ready reference para 2, 3, 5 of the complaint is being quoted herein under:-

2. यह िक िवपक्षी ने पिरवादी की व्यापािरक लेन देन के बावत चैक नम्बर-979582, मुविलग- 13,00,000/-रू० (तेरह लाख रूपया), पंजाब नेशनल बैंक शाखा िवधूना िजला औरैया खाता संख्या 3914009300011870 िदनांिकत 09.11.2022 अपने हस्ताक्षर करके दी थी तथा कहा िक आप इस 3 NA528 No. 27978 of 2025 चैक को बैंक में लगाकर अपना शेष भुगतान उपरोक्त प्राप्त कर लेना। 3. यह िक पिरवादी ने जब चेक का भुगतान प्राप्त करने के िलए मेरे मुविक्कल ने अपनी बैंक सैन्ट्रल बैंक आफ इिण्डया शाखा िवधूना जनपद औरैया में खाता संख्या 3622085469 में को भुगतान प्रािप्त हेतु लगायी तो पिरवादी को िदनांक 05.04.2022 को "Insufficiet Fund की िटप्पणी के साथ वापस कर दी गयी तथा चैक में िलखी धनरािश का भुगतान नहीं हो सका तथा चैक िबना भुगतान के अनािदत हो गयी। 5. यह िक पिरवादी ने िदनाक 28.04.2022 को अपने अिधवक्ता के माध्यम से रिजस्टडर् नोिटस उपरोक्त दोनों पत्तों पर जो िक पिरवाद में अंिकत है, चैक में िलखी धनरािश 13,00,000/-रू० का भुगतान करने के िलए िभजवाया जो िवपक्षी को प्राप्त हो गया नोिटस की जानकारी होने पर िवपक्षी ने पिरवादी से सम्पकर् िकया और कहा िक आप मेरे िखलाफ कोई कानूनी कायर्वाही मत करना मैं चैक में िलखी धनरािश का भुगतान शीघ्र ही कर दूँगा परन्तु इसके बाबजूद भी आज तक िवपक्षी ने पिरवादी को चैक में िलखी धनरािश वापस नहीं की है और न ही इस सम्बन्ध में कोई वातार् की ।

11. Further the summoning order dated 7.9.2022 is quoted herein under:- "07.09.2922 पत्रावली आज आदेशाथर् पेश हुई। पिरवादी के िवद्धान अिधकता को िवपक्षी की तलबी के िबन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन िकया। पिरवादी का संक्षेप में कथन है िक िवपक्षी ने पिरवादी की व्यापािरक लेन-देन के बामत बैंक नम्बर 979582 मुक्ठ 13,00,000/- रुपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा िबधूना, िजला औरैया खाता संख्या 3914009300011870 िदनांिकत 09.11.2022 अपने हस्ताक्षर करके दी थी तथा कहा िक आप पैक को बैंक में लगाकर अपना शेष भुगतान उपरोक्त प्राप्त कर लेना। पिरवादी ने बैंक का भुगतान प्राप्त करने के िलए सैन्ट्रल बैंक ऑफ इिण्डया शाखा िबधूना, जनपद औरैया में खाता संख्या 3022086469 में को भुगतान प्रािप्त हेतु लगागी, तो पिरवादी को िदनांक 05.04.2022 को "Insufficient Fund की िटप्पणी के साथ वापस कर दी गयी तथा बैंक में िलखी धनरािश का भुगतान नहीं हो सका तथा बैंक िबना भुगतान के अनािदत हो गयी। िवपक्षी द्वारा दी गयी उपरोक्त बैंक का भुगतान न होने पर पिरवादी ने िवपक्षी से सम्पकर् िकया और उसे सम्पूणर् वस्तु िस्थित से अवगत कराया। िजस पर िवपक्षी का रवैया टाल-मटोल का रहा। पिरवादी ने िदनांक

28.04.2022 को अपने अिधवक्ता के माध्यम से रिजस्टडर् नोिटस उपरोक्त पते पर प्रेिषत िकया, जो िवपक्षी को प्राप्त हो गया। नोिटस की जानकारी होने पर िवपक्षी ने पिरवादी से सम्पकर् िकया। लेिकन िवपक्षी ने पिरवादी को बैंक में िलखी धनरािश वापस नहहीं की। िवपक्षी का यह कृ त्य पराकम्य िलखत अिधिनयम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार अपराध में आता है। अतः िवपक्षी को धारा 138 एन०आई०एक्ट० के अन्तगर्त तलब कर दिण्डत िकये जाने की कृ पा करें। िवपक्षी को धारा 138 एन०आई०एक्ट० के अन्तगर्त तलब कर दिण्डत िकये जाने की कृ पा करें। पिरवादी द्वारा पिरवाद पत्र के समथर्न में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में एक िकता मूल बैंक, एक िकता ज्ञापन/मैमोरेण्डम बैंक आख्या, नोिटस, रिजस्ट्री रसीद एक िकता छायाप्रित आधार काडर् दािखल िकये गये है। पिरवाद कथन के समथर्न में पिरवादी ने स्वयं को जिरये धारा 200 ८०प्र०सं० के अन्तगर्त परीिक्षत कराया गया, िजसमें पिरवाद कथानक का समथर्न िकया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध शाक्य के आधार पर प्रथम दृष्टया िवपक्षी मनोज कु मार शुक्ला के िवरूद्ध धारा 138 एन०आई० एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता 4 NA528 No. 27978 of 2025 है। तद्नुचाङ, िवपक्षी, उपरोक्त को अन्तगर्त धारा 138 पुन०आई० एक्ट के अपराध के िवचारण हेतु तलब िकये जाने योग्य है। आदेश अतएव िवपक्षी मनोज कु मार शुक्ला को अन्तगर्त धारा 138 एन०आई० एक्ट के अपराध के िवचारण हेतु वलन िकरण ज्ञाता है। पिरवादी पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अिभयुक्त को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हािजरी िदनांक 28.09.2022 को पेश हो।"

12. A conjoint reading of the complaint under Section 138 of the N.I. Act the summoning order dated 7.9.2022 as well as page 22 of the paper book being cheque dated 9.11.2022 and the statutory demand notice at page 23 of the paper book dated 28.4.2022 to show that the cheque in question is dated

9.11.2022 which came to be dishonoured on 5.4.2022 on the ground of the "insufficient funds" followed by statutory demand notice dated 28.4.2022 and the complaint on 2.6.2022.

13. In the opinion of Court by no stretch of imagination the date of the dishonour of the cheque can be anterior to the date of the drawing of the cheque. Since the aforesaid aspect of the matter had not been taken into a note and adverted to by the court below before the summoning the applicant which is the core and fundamental issue which ought to have been gone thus the summoning order cannot be sustained.

14. Accordingly, the present application stands disposed of.

15. The summoning order dated: 07.09.2022 of Case No. 54/2022 (Rahul Yadav Vs. Manoj Kumar Shukla). Under section 138 Negotiable Instrument Act, Police Station Bidhuna, District-Auriya passed by Court of Hon'ble Additional Civil Judge (J.D.), Bidhuna, District-Auriya is set aside.

16. The matter is remitted to back to the court below to pass fresh order with most expedition.

17. For facilitating early disposal, the party shall furnish the certified copy of the order before the court below by 09.10.2025 and the court below shall proceed to decide the said proceeding with most expedition. September 22, 2025 piyush (Vikas Budhwar,J.)