Geetanjali Kumari v. Om Prakash Digant

1. Heard Sri Dhirendra Kumar Srivastava, learned counsel for the applicant and Sri Moti Lal, learned A.G.A. for the State.

2. In view of the order which is being proposed to be passed, notice is not being issued to the opposite party no. 2.

3. This is an application u/s 528 of BNSS preferred by the applicant for quashing the summoning order dated 05.10.2019 and impugned order dated

01.05.2025 passed by the learned Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Chandauli over Application under Section-143A of Negotiable Instruments Act filed on behalf of the opposite party no.2 as well as entire criminal proceedings of Complaint Case No.2292 of 2019 (Geetanjali Kumari vs. Om Prakash Digant @ Om Prakash Shaw), under Section-138 of Negotiable Instruments Act, Police Station- Mughalsarai, District- Chandauli, pending before the Court of learned Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Chandauli.

4. The case of the applicant is that a complaint stood lodged by the opposite party no. 2 against the applicant under Section 138 of the NI Act on

06.05.2019 with an allegation that with respect to discharge of a liability, the applicant herein had drawn a cheque bearing number "529974" of an amount of Rs.30,00,000/-, dated 12.06.2019, which on presentation in the bank on

12.03.2019 came to be dishonoured on 15.03.2019 followed by a statutory demand notice dated 02.04.2019 and the applicant summoned under Section 138 of the N.I. Act and thereafter an application came to be preferred under Section 143A of the N.I. Act by the O.P. No.2 for awarding interim 2 NA528 No. 27186 of 2025 compensation, which came to be objected and the same came to be allowed by the Court of Civil Judge (Jr. Div.)/Judicial Magistrate, Chandauli on

01.05.2025 awarding 15% of compensation of Rs.30,00,000/- being Rs.4,50,000/-.

5. Questioning the said order, the applicant has filed the present application.

6. Learned counsel for the applicant has submitted that the order dated

01.05.2025 passed by the court below awarding interim compensation to the tune of 15% cannot be sustained, particularly in view of the fact that the same is not as per the mandate of the Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava v. State of Jharkand and another: (2024) 3 S.C.R. 438. Submission is that though objection of the applicant-accused with regard to the fact that he is suffering from kidney problem and he is 75 years old and he does not have the sufficient means and is suffering from financial constraints and he is not in a position to make the said payment but the same has not been considered at all. He submits that the order impugned cannot be sustained and is liable to be set aside.

7. Learned AGA, on the other hand, submits that once the cheque stood drawn and it has been dishonoured, then the presumption under Section 139 of the N.I. Act would be there.

8. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record.

9. The order dated 19.09.2024 passed by Civil Judge (Sr. Div.)/ Addl. Chief Judicial Magistrate, Gautam Budh Nagar according interim compensation reads as under.- "िदनांक-01.05.2025 िनस्तारण प्राथर्ना-पत्र अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलखत अिधिनयम पत्रावली आदेशाथर् पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के िवद्वान अिधवक्तागण उपिस्थत। उभयपक्ष के िवद्वान अिधवक्तागण को उपरोक्त प्राथर्ना पत्र पर पूवर् में सुना जा चुका है। पिरवादी द्वारा उक्त प्राथर्ना-पत्र परकाम्य िलिखत अिधिनयम, 1881 की धारा 143 (क) के प्रािवधानों के अनुसार पिरवादी को अंतिरम मुआवजा का भुगतान करने के बाबत प्रस्तुत िकया गया है तथा यह भी कथन िकया गया है िक प्रािथनी को िवपक्षी द्वारा कु ल धनरािश 30 लाख रुपये में 20 प्रितशत अंतिरम प्रितकर के रूप में िदलाया जाना आवश्यक है। अतः एन.आई. एक्ट के अंतगर्त धारा 143 (क) में प्रितपािदत आवश्यक प्रािवधान के तहत अंतिरम प्रितकर की धनरािश का भुगतान िवपक्षी से पिरवादी को िदलाया जाए। उपरोक्त प्राथर्ना पत्र पर अिभयुक्त द्वारा आपित्त प्रस्तुत करते हुए कथन िकया गया है िक प्राथीर् / िवपक्षी 75 वषीर्य वृद्ध िकडनी रोग से ग्रिसत है, िजसका इलाज बी.एच.यू. से चल रहा है। प्राथीर् के पास िकसी भी प्रकार 3 NA528 No. 27186 of 2025 की कोई आमदनी का स्त्रोत नहीं है, न ही वह पैसा देने की िस्थित में है। पिरवािदनी द्वारा िवपक्षी को लीगल नोिटस चेक सं. 529924, पिरवाद चेक सं. 529924 व बयान धारा 200 दं.प्र.सं. में भी चेक सं. 529924 के बाबत दािखल िकया गया है, जबिक तलबी आदेश के समय चेक सं. 529974 दािखल करके आदेश करा िलया गया है जो धारा 138 में िविहत प्रािवधानों का उल्लंघन है। उपरोक्त तथ्य एवं पिरिस्थितयों में उक्त मुकदमा चलने योग्य नहीं है। अतः ऐसी िस्थित में पिरवािदनी के उक्त प्राथर्ना पत्र को िनरस्त िकया जावे। प्राथर्ना पत्र व अिभलेख का सम्यक् पिरशीलन िकया। पिरशीलन से िविदत है िक न्यायालय आदेश िदनांिकत 05.10.2019 द्वारा अिभयुक्त को अंतगर्त धारा 138 परकाम्य िलखत अिधिनयम िवचारण हेतु तलब िकया गया। तदोपरांत िदनांक 04.04.2024 को पिरवादी द्वारा अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलिखत अिधिनयम प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत कर कु ल धनरािश 30 लाख में से 20% अंतिरम प्रितकर के रूप में िदलाये जाने की याचना की गयी है। अिभयुक्त द्वारा उक्त प्राथर्ना पत्र पर आपित्त करते हुए कथन िकया गया िक पिरवािदनी द्वारा प्राथीर् को लीगल नोिटस चेक सं. 529924, पिरवाद चेक सं. 529924 व बयान धारा 200 दं.प्र.सं. भी उक्त चेक सं. के बाबत दािखल िकया गया, जबिक तलबी आदेश चेक सं. 529974 दािखल करके करा िलया गया और बाद में पत्रावली में िबना न्यायालय के आदेश के ही चेक संख्या पिरवितत कर दी गयी, िजस कारण मुकदमा पूरी तौर से खािरज होने योग्य है। उल्लेखनीय है िक अिभयुक्त द्वारा मुकदमे को इस स्तर पर गुण-दोष के आधार पर खािरज िकये जाने हेतु प्राथर्ना की गयी है, जबिक प्रस्तुत पिरवाद वास्ते प्राथर्ना पत्र अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलिखत अिधिनयम बहस हेतु िनयत है। पिरवादी द्वारा कथन िकया गया िक आगामी स्तर पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई उपरांत िनणर्ियत िकया ंिक न्यायालय द्वारा िदनांक 05.10.2019 को अिभयुक्त को अंतगर्त धारा 138 जाना न्यायोिचत होगा। चू परकाम्य िलखत अिधिनयम तलब िकया गया था। अिभयुक्त का कथन है िक पिरवादी द्वारा जारी िविधक नोिटस में चेक सं. 529924 िभन्न थी, जबिक पिरवादी के पिरवाद पत्र में चेक सं. 529974 उक्त चेक से िभन्न है। ध्यान देने योग्य बात है िक पिरवादी एवं अिभयुक्त के मध्य मात्र एक चेक िदनांिकत 12.03.2019 के अनादृण का िववाद है। यहाँ माननीय कनार्टक उच्च न्यायालय की िविध-व्यवस्था का अवलोकन करना सुसंगत होगा, िजसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रािवधािनत िकया गया है िक- "...What needs to be mentioned in such a notice cannot be wiewed in a hypertechnical manner. The purpose of giving the notice is to bring it to the notice of the drawer of the cheque that the cheque he has issued has been dishonoured and to put him on guard with regard to making of payment covered by that cheque within fifteen days so as to avoid prosecution. Viewed in this context, whether or not non-mentioning of cheque number when all other necessary particulars had been given in the notice, would be fatal to the case of the complainant, should depend upon the facts and circumstances of each case. For example, if there is only one incidence of issuing a cheque between the parties, then, if all other necessary particulars are furnished in the notice, the mere fact that cheque number is not mentioned would not be fatal..." "...If in a given case, depending upon the facts and circumstances of that case, it is to be found that the absence of cheque number in the demand notice made it impossible for the drawer of the cheque to ascertain which particular cheque that the payee was speaking of, and therefore was not possible for the drawer of the cheque to arrange for the payment of the amount within fifteen days, then, it has to be held that, there was no proper demand within the meaning of Clause (b) of the proviso to Section 138 of the N.I. Act..." ंिक िविधनुसार दी गयी नोिटस की समयाविध में drawer of the cheque-लेखीवाल (अिभयुक्त) को यह चू 4 NA528 No. 27186 of 2025 सुिनिश्चत करना िक payee (पिरवादी) द्वारा िकस चेक की बात की जा रही है, यह असंभव नहीं था। अतः अिभयुक्त द्वारा िकया गया कथन िक पिरवादी द्वारा चेक संख्या िभन्न बतायी गयी है, पर माननीय उच्च व्यायलय द्वारा प्रितपािदत उक्त िविध-व्यवस्था एवं इस न्यायालय द्वारा तलबी िदनांिकत 05.10.2019 के आलोक में बल प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की िविध-व्यवस्था- राके श रंजन श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड िक्रिमनल अपील संख्या 741/2024 में धारा 143ए के बाबत िनम्न मानदण्ड िदये गये हैं िक- i. The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration. ii. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case. प्रस्तुत पिरवाद िदनांक 06.05.2019 को दािखल िकया गया है। अिभयुक्त ने िदनांक 14.12.2022 को न्यायालय में उपिस्थत होकर जमानत करायी है। धारा 143 (3) परकाम्य िलखत अिधिनयम के अनुसार प्रत्येक िवचारण यथासंभव शीघ्रता से िकया जायेगा और पिरवाद दािखल करने की तारीख से 6 माह के भीतर िवचारण का अंत करने का प्रयास िकया जायेगा। जहाँ तक अिभयुक्त द्वारा नोिटस व पिरवाद पत्र में चेक की िभन्नता का प्रश्न है, तो यह उल्लेखनीय है िक इस न्यायालय द्वारा अिभयुक्त को बाद उपरोक्त प्रश्न पर सुनवाई ही िदनांक 05.10.2019 के आदेशानुसार तलब िकया गया है। अन्यथा भी अिभयुक्त का कथन बलहीन है, चू ंिक यह दोनों पक्षों के मध्य जारी चेक िदनांिकत 12.03.2019 के बाबत कोई भ्रम पैदा नहीं करता है। अतः मामले के तथ्य एवं पिरिस्थितयों को दृिष्टगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त िविध-व्यवस्था में िदये गये मानदण्ड के प्रकाश में पिरवािदनी द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र आंिशक रूप से स्वीकार िकये जाने योग्य है। आदेश पिरवािदनी द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलिखत अिधिनयम आंिशक रूप से स्वीकार िकया जाता है। अिभयुक्त को िनदेर्िशत िकया जाता है िक वह चेक रकम मु. 30,00,000/- रुपये का 15% प्रितशत मु. 4,50,000/- रुपये इस आदेश की ितिथ से 60 िदन के भीतर पिरवािदनी को अंतिरम प्रितकर के रूप में प्रदान करे। पत्रावली वास्ते अिग्रम कायर्वाही िदनांक 17.05.2025 को पेश हो।"

10. Apparently, a complaint stood lodged with respect to dishonouring of a cheque of Rs.30,00,000/- bearing number "529974" dated 12.03.2019 followed by a statutory demand notice. The question whether the cheque number which has been referred in the complaint is different, from what has been stated in the statutory demand notice and another issue, which has also been taken note of, but the crucial question which would fall for consideration is with regard to the consideration of which ought to have been made on the financial distress of the applicant, when specific ground has been taken. In Rakesh Ranjan Srivastava (supra), the following has been observed:- "19. Subject to what is held earlier, the main conclusions can be summarised as follows: a. The exercise of power under sub-section (1) of Section 143A is discretionary. The provision is directory and not mandatory. The word "may" used in 5 NA528 No. 27186 of 2025 the provision cannot be construed as "shall." b. While deciding the prayer made under Section 143A, the Court must record brief reasons indicating consideration of all relevant factors. c. The broad parameters for exercising the discretion under Section 143A are as follows: i. The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration. ii. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case. iii. If the defence of the accused is found to be prima facie plausible, the Court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation. iv. If the Court concludes that a case is made out to grant interim compensation,it will also have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. While doing so, the Court will have to consider several factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant, etc. v. There could be several other relevant factors in the peculiar facts of a given case, which cannot be exhaustively stated. The parameters stated above are not exhaustive. "

11. Since the financial distress of the applicant has not been considered though the objection has been noted, which is imperative in view of the law laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava (supra), thus the order impugned cannot be sustained.

12. Accordingly, the order dated 01.05.2025 passed by the passed by the learned Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Chandauli over Application under Section-143A of Negotiable Instruments Act filed on behalf of the opposite party no.2 as well as entire criminal proceedings of Complaint Case No.2292 of 2019 (Geetanjali Kumari vs. Om Prakash Digant @ Om Prakash Shaw), under Section-138 of Negotiable Instruments Act, Police Station- Mughalsarai, District-Chandauli is set aside. Matter stands remitted back to the court below to pass fresh order in light of the judgment in Rakesh Ranjan Srivastava (supra) for facilitation in speedy disposal. The certified copy of the order be furnished before the court below by 16.10.2025. The court below shall take endeavour to pass orders strictly in accordance with law without granting unnecessary adjournment particularly in view of the fact that learned counsel for the applicant, as per the instructions of his client, has disclosed that he shall not seek any unnecessary adjournment. 6 NA528 No. 27186 of 2025

13. With the above observation, the application stands disposed of. September 25, 2025 N.S.Rathour (Vikas Budhwar,J.)

1. Heard Sri Dhirendra Kumar Srivastava, learned counsel for the applicant and Sri Moti Lal, learned A.G.A. for the State.

2. In view of the order which is being proposed to be passed, notice is not being issued to the opposite party no. 2.

3. This is an application u/s 528 of BNSS preferred by the applicant for quashing the summoning order dated 05.10.2019 and impugned order dated

01.05.2025 passed by the learned Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Chandauli over Application under Section-143A of Negotiable Instruments Act filed on behalf of the opposite party no.2 as well as entire criminal proceedings of Complaint Case No.2292 of 2019 (Geetanjali Kumari vs. Om Prakash Digant @ Om Prakash Shaw), under Section-138 of Negotiable Instruments Act, Police Station- Mughalsarai, District- Chandauli, pending before the Court of learned Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Chandauli.

4. The case of the applicant is that a complaint stood lodged by the opposite party no. 2 against the applicant under Section 138 of the NI Act on

06.05.2019 with an allegation that with respect to discharge of a liability, the applicant herein had drawn a cheque bearing number "529974" of an amount of Rs.30,00,000/-, dated 12.06.2019, which on presentation in the bank on

12.03.2019 came to be dishonoured on 15.03.2019 followed by a statutory demand notice dated 02.04.2019 and the applicant summoned under Section 138 of the N.I. Act and thereafter an application came to be preferred under Section 143A of the N.I. Act by the O.P. No.2 for awarding interim 2 NA528 No. 27186 of 2025 compensation, which came to be objected and the same came to be allowed by the Court of Civil Judge (Jr. Div.)/Judicial Magistrate, Chandauli on

01.05.2025 awarding 15% of compensation of Rs.30,00,000/- being Rs.4,50,000/-.

5. Questioning the said order, the applicant has filed the present application.

6. Learned counsel for the applicant has submitted that the order dated

01.05.2025 passed by the court below awarding interim compensation to the tune of 15% cannot be sustained, particularly in view of the fact that the same is not as per the mandate of the Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava v. State of Jharkand and another: (2024) 3 S.C.R. 438. Submission is that though objection of the applicant-accused with regard to the fact that he is suffering from kidney problem and he is 75 years old and he does not have the sufficient means and is suffering from financial constraints and he is not in a position to make the said payment but the same has not been considered at all. He submits that the order impugned cannot be sustained and is liable to be set aside.

7. Learned AGA, on the other hand, submits that once the cheque stood drawn and it has been dishonoured, then the presumption under Section 139 of the N.I. Act would be there.

8. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record.

9. The order dated 19.09.2024 passed by Civil Judge (Sr. Div.)/ Addl. Chief Judicial Magistrate, Gautam Budh Nagar according interim compensation reads as under.- "िदनांक-01.05.2025 िनस्तारण प्राथर्ना-पत्र अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलखत अिधिनयम पत्रावली आदेशाथर् पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के िवद्वान अिधवक्तागण उपिस्थत। उभयपक्ष के िवद्वान अिधवक्तागण को उपरोक्त प्राथर्ना पत्र पर पूवर् में सुना जा चुका है। पिरवादी द्वारा उक्त प्राथर्ना-पत्र परकाम्य िलिखत अिधिनयम, 1881 की धारा 143 (क) के प्रािवधानों के अनुसार पिरवादी को अंतिरम मुआवजा का भुगतान करने के बाबत प्रस्तुत िकया गया है तथा यह भी कथन िकया गया है िक प्रािथनी को िवपक्षी द्वारा कु ल धनरािश 30 लाख रुपये में 20 प्रितशत अंतिरम प्रितकर के रूप में िदलाया जाना आवश्यक है। अतः एन.आई. एक्ट के अंतगर्त धारा 143 (क) में प्रितपािदत आवश्यक प्रािवधान के तहत अंतिरम प्रितकर की धनरािश का भुगतान िवपक्षी से पिरवादी को िदलाया जाए। उपरोक्त प्राथर्ना पत्र पर अिभयुक्त द्वारा आपित्त प्रस्तुत करते हुए कथन िकया गया है िक प्राथीर् / िवपक्षी 75 वषीर्य वृद्ध िकडनी रोग से ग्रिसत है, िजसका इलाज बी.एच.यू. से चल रहा है। प्राथीर् के पास िकसी भी प्रकार 3 NA528 No. 27186 of 2025 की कोई आमदनी का स्त्रोत नहीं है, न ही वह पैसा देने की िस्थित में है। पिरवािदनी द्वारा िवपक्षी को लीगल नोिटस चेक सं. 529924, पिरवाद चेक सं. 529924 व बयान धारा 200 दं.प्र.सं. में भी चेक सं. 529924 के बाबत दािखल िकया गया है, जबिक तलबी आदेश के समय चेक सं. 529974 दािखल करके आदेश करा िलया गया है जो धारा 138 में िविहत प्रािवधानों का उल्लंघन है। उपरोक्त तथ्य एवं पिरिस्थितयों में उक्त मुकदमा चलने योग्य नहीं है। अतः ऐसी िस्थित में पिरवािदनी के उक्त प्राथर्ना पत्र को िनरस्त िकया जावे। प्राथर्ना पत्र व अिभलेख का सम्यक् पिरशीलन िकया। पिरशीलन से िविदत है िक न्यायालय आदेश िदनांिकत 05.10.2019 द्वारा अिभयुक्त को अंतगर्त धारा 138 परकाम्य िलखत अिधिनयम िवचारण हेतु तलब िकया गया। तदोपरांत िदनांक 04.04.2024 को पिरवादी द्वारा अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलिखत अिधिनयम प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत कर कु ल धनरािश 30 लाख में से 20% अंतिरम प्रितकर के रूप में िदलाये जाने की याचना की गयी है। अिभयुक्त द्वारा उक्त प्राथर्ना पत्र पर आपित्त करते हुए कथन िकया गया िक पिरवािदनी द्वारा प्राथीर् को लीगल नोिटस चेक सं. 529924, पिरवाद चेक सं. 529924 व बयान धारा 200 दं.प्र.सं. भी उक्त चेक सं. के बाबत दािखल िकया गया, जबिक तलबी आदेश चेक सं. 529974 दािखल करके करा िलया गया और बाद में पत्रावली में िबना न्यायालय के आदेश के ही चेक संख्या पिरवितत कर दी गयी, िजस कारण मुकदमा पूरी तौर से खािरज होने योग्य है। उल्लेखनीय है िक अिभयुक्त द्वारा मुकदमे को इस स्तर पर गुण-दोष के आधार पर खािरज िकये जाने हेतु प्राथर्ना की गयी है, जबिक प्रस्तुत पिरवाद वास्ते प्राथर्ना पत्र अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलिखत अिधिनयम बहस हेतु िनयत है। पिरवादी द्वारा कथन िकया गया िक आगामी स्तर पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई उपरांत िनणर्ियत िकया ंिक न्यायालय द्वारा िदनांक 05.10.2019 को अिभयुक्त को अंतगर्त धारा 138 जाना न्यायोिचत होगा। चू परकाम्य िलखत अिधिनयम तलब िकया गया था। अिभयुक्त का कथन है िक पिरवादी द्वारा जारी िविधक नोिटस में चेक सं. 529924 िभन्न थी, जबिक पिरवादी के पिरवाद पत्र में चेक सं. 529974 उक्त चेक से िभन्न है। ध्यान देने योग्य बात है िक पिरवादी एवं अिभयुक्त के मध्य मात्र एक चेक िदनांिकत 12.03.2019 के अनादृण का िववाद है। यहाँ माननीय कनार्टक उच्च न्यायालय की िविध-व्यवस्था का अवलोकन करना सुसंगत होगा, िजसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रािवधािनत िकया गया है िक- "...What needs to be mentioned in such a notice cannot be wiewed in a hypertechnical manner. The purpose of giving the notice is to bring it to the notice of the drawer of the cheque that the cheque he has issued has been dishonoured and to put him on guard with regard to making of payment covered by that cheque within fifteen days so as to avoid prosecution. Viewed in this context, whether or not non-mentioning of cheque number when all other necessary particulars had been given in the notice, would be fatal to the case of the complainant, should depend upon the facts and circumstances of each case. For example, if there is only one incidence of issuing a cheque between the parties, then, if all other necessary particulars are furnished in the notice, the mere fact that cheque number is not mentioned would not be fatal..." "...If in a given case, depending upon the facts and circumstances of that case, it is to be found that the absence of cheque number in the demand notice made it impossible for the drawer of the cheque to ascertain which particular cheque that the payee was speaking of, and therefore was not possible for the drawer of the cheque to arrange for the payment of the amount within fifteen days, then, it has to be held that, there was no proper demand within the meaning of Clause (b) of the proviso to Section 138 of the N.I. Act..." ंिक िविधनुसार दी गयी नोिटस की समयाविध में drawer of the cheque-लेखीवाल (अिभयुक्त) को यह चू 4 NA528 No. 27186 of 2025 सुिनिश्चत करना िक payee (पिरवादी) द्वारा िकस चेक की बात की जा रही है, यह असंभव नहीं था। अतः अिभयुक्त द्वारा िकया गया कथन िक पिरवादी द्वारा चेक संख्या िभन्न बतायी गयी है, पर माननीय उच्च व्यायलय द्वारा प्रितपािदत उक्त िविध-व्यवस्था एवं इस न्यायालय द्वारा तलबी िदनांिकत 05.10.2019 के आलोक में बल प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की िविध-व्यवस्था- राके श रंजन श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड िक्रिमनल अपील संख्या 741/2024 में धारा 143ए के बाबत िनम्न मानदण्ड िदये गये हैं िक- i. The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration. ii. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case. प्रस्तुत पिरवाद िदनांक 06.05.2019 को दािखल िकया गया है। अिभयुक्त ने िदनांक 14.12.2022 को न्यायालय में उपिस्थत होकर जमानत करायी है। धारा 143 (3) परकाम्य िलखत अिधिनयम के अनुसार प्रत्येक िवचारण यथासंभव शीघ्रता से िकया जायेगा और पिरवाद दािखल करने की तारीख से 6 माह के भीतर िवचारण का अंत करने का प्रयास िकया जायेगा। जहाँ तक अिभयुक्त द्वारा नोिटस व पिरवाद पत्र में चेक की िभन्नता का प्रश्न है, तो यह उल्लेखनीय है िक इस न्यायालय द्वारा अिभयुक्त को बाद उपरोक्त प्रश्न पर सुनवाई ही िदनांक 05.10.2019 के आदेशानुसार तलब िकया गया है। अन्यथा भी अिभयुक्त का कथन बलहीन है, चू ंिक यह दोनों पक्षों के मध्य जारी चेक िदनांिकत 12.03.2019 के बाबत कोई भ्रम पैदा नहीं करता है। अतः मामले के तथ्य एवं पिरिस्थितयों को दृिष्टगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त िविध-व्यवस्था में िदये गये मानदण्ड के प्रकाश में पिरवािदनी द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र आंिशक रूप से स्वीकार िकये जाने योग्य है। आदेश पिरवािदनी द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र अंतगर्त धारा 143 (क) परकाम्य िलिखत अिधिनयम आंिशक रूप से स्वीकार िकया जाता है। अिभयुक्त को िनदेर्िशत िकया जाता है िक वह चेक रकम मु. 30,00,000/- रुपये का 15% प्रितशत मु. 4,50,000/- रुपये इस आदेश की ितिथ से 60 िदन के भीतर पिरवािदनी को अंतिरम प्रितकर के रूप में प्रदान करे। पत्रावली वास्ते अिग्रम कायर्वाही िदनांक 17.05.2025 को पेश हो।"

10. Apparently, a complaint stood lodged with respect to dishonouring of a cheque of Rs.30,00,000/- bearing number "529974" dated 12.03.2019 followed by a statutory demand notice. The question whether the cheque number which has been referred in the complaint is different, from what has been stated in the statutory demand notice and another issue, which has also been taken note of, but the crucial question which would fall for consideration is with regard to the consideration of which ought to have been made on the financial distress of the applicant, when specific ground has been taken. In Rakesh Ranjan Srivastava (supra), the following has been observed:- "19. Subject to what is held earlier, the main conclusions can be summarised as follows: a. The exercise of power under sub-section (1) of Section 143A is discretionary. The provision is directory and not mandatory. The word "may" used in 5 NA528 No. 27186 of 2025 the provision cannot be construed as "shall." b. While deciding the prayer made under Section 143A, the Court must record brief reasons indicating consideration of all relevant factors. c. The broad parameters for exercising the discretion under Section 143A are as follows: i. The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration. ii. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case. iii. If the defence of the accused is found to be prima facie plausible, the Court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation. iv. If the Court concludes that a case is made out to grant interim compensation,it will also have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. While doing so, the Court will have to consider several factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant, etc. v. There could be several other relevant factors in the peculiar facts of a given case, which cannot be exhaustively stated. The parameters stated above are not exhaustive. "

11. Since the financial distress of the applicant has not been considered though the objection has been noted, which is imperative in view of the law laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava (supra), thus the order impugned cannot be sustained.

12. Accordingly, the order dated 01.05.2025 passed by the passed by the learned Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Chandauli over Application under Section-143A of Negotiable Instruments Act filed on behalf of the opposite party no.2 as well as entire criminal proceedings of Complaint Case No.2292 of 2019 (Geetanjali Kumari vs. Om Prakash Digant @ Om Prakash Shaw), under Section-138 of Negotiable Instruments Act, Police Station- Mughalsarai, District-Chandauli is set aside. Matter stands remitted back to the court below to pass fresh order in light of the judgment in Rakesh Ranjan Srivastava (supra) for facilitation in speedy disposal. The certified copy of the order be furnished before the court below by 16.10.2025. The court below shall take endeavour to pass orders strictly in accordance with law without granting unnecessary adjournment particularly in view of the fact that learned counsel for the applicant, as per the instructions of his client, has disclosed that he shall not seek any unnecessary adjournment. 6 NA528 No. 27186 of 2025

13. With the above observation, the application stands disposed of. September 25, 2025 N.S.Rathour (Vikas Budhwar,J.)