Allahabad High Court

1.HeardMr. Pankaj Lal, learned counsel for the petitioner, Mr. Rajesh Kumar Tiwari, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents and Mr. Sunil Kumar Singh, learned Counsel for the Land Management Committee.

2.The instant public interest litigation has been filed for the following relief: "(a) Issue a writ,order or direction in the nature of mandamus commanding the State authorities to look into matter and do needful actin upon the application of petitioner dated

20.09.2025 by protecting residential/ownership right of the villagers residing in the forest area of village Mulhjeda, Pargana-Sardhana, District-Meerut."

3. Leaned counsel for the petitioner submitted that petitioner is a society registered under the Societies Registration Act. He further submitted that society has been formed for the purpose of social welfare and other welfare work in the rural areas and other various activities in the interest of public at large. He further submitted that a village Mulheda is a big village having its abadi more than 6000 and a large number of Gram Sabha land has been protected for the interest of villagers of the gram sabha. He submitted that land which was granted for tree plantation in between those land about 100 of houses for residential purposes are existing since before the abolition of Zamindari. He submitted that interest of villagers 2 WPIL No. 3300 of 2025 be protected in view of the long possession of the villagers of village. He submitted that petitioner has approached the authorities but authorities have not taken any steps to protect the interest of the villagers of the village in question.

4. Mr. Rajesh Kumar Tiwari, learned Additional Chief Standing Counsel for State-respondents on the basis of the instruction dated

10.10.2025 sent by Regional Forest Officer as well as Sub Divisional Officer, Sardhan submitted that plot in question is a forest land, as such the prayer made in the public interest litigation cannot be entertained in view of the provisions contained in the Indian Forest Act, 1927. He further submitted that earlier public interest litigation No.27587 of 2024 filed by the petitioner was dismissed, as such the instant public interest litigation cannot be entertained.

5. I have considered the arguments advanced by the learned counsel for the petitioner, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents, learned cousnel for the Gaon Sabha and perused the record.

6. There is no dispute about the fact that plot in question has been reserved as forest land as provided under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927.

7. In order to appreciate the controversy involved in the matter perusal of instruction sent by regional forest officer/Sub Divisional Officer will be relevant for perusal which is as under: प्रेषक, सेवा में, िवषयः- उपिजलािधकारी, सरधना, मुख्य स्थायी अिधवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद। पत्रांक-2116/ एस०टी० िदनांक 09.10.20251. Civil Misc. Writ Petition PIL Notice No.-A-202501-59120 3 WPIL No. 3300 of 2025 of 2025 (Manav Samaj Sewa Sansthan, having Us Registered Office House No. 782, Vilage Muthairn, Post Mulkaira, Pargana & Tehsil Sardhana, District Meerut through its Presidnet Sanjeev Singh Rana Versus State of U.P. & others) Meerut. सन्दभर्ः- श्री आलोक कु मार ित्रपाठी, मुख्य स्थायी अिधवक्ता-चतुथर् मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फै क्स िदनांक 07.10.2025 1 महोदय, िवषयक प्रकरण में राजस्व िवभाग (प्रितवादी सं०-04) व वन िवभाग ( प्रितवादी सं०-05) की ओर से Instructions िनम्नानुसार है:- वादी मानव समाज सेवा संस्थान, अिफस मकान नं0- 702, ग्राम मुल्हेडा, पोस्ट मुल्हेडा परगना व जनपद सरधना द्वारा अध्यक्ष सस्थान सजीव राणा द्वारा अपनी वतर्मान िरट संख्या- Civil Misc. Writ Petition PIL Notice No.-A-202501-59120 of 2025 (Manav Samaj Sewa Sansthan, having its Registered Office House No. 702, Vilage Mulhaira, Post Mulhaira, Pargana & Tehsil Sardhana, District Meerut through its Presidnet Sanjeev Singh Rana Versus State of U.P. & others) Meerut. द्वारा ग्राम मुल्हेडा तहसील सरधना िजला मेरठ के प्रस्तर संख्या-10 ग्राम मुल्हेंडा की ग्राम सभा की वषर् 1967 में 1700 िबघा भूिम वन िवभाग को पौधारोपण हेतु 30 वषर् िदये जाने का उल्लेख िकया गया है, तथा उक्त भूिम में वन िवभाए, द्वारा िनमार्ण कायर् न होने देने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए, प्रश्नगत िरट यािचका मा० उच्च न्यायालय में योिजत की गई है तत्कम में अवगत कराना है िकः - 1- ग्राम-मुल्हेडा तहसील सरधना िजला मेरठ के अन्तगर्त शासकीय िवज्ञािप्त िदनांक 21.09.1968 द्वारा 121.5676 है० प्रश्नगत राजकीय भूिम, भारतीय वन अिधिनयम 1927 की धारा-04 के अन्तगर्त आरिक्षत वन भूिम घोिषत की गई है (संलग्नक-1 व 2) िरट िपटीशन 2- िसिवल 202/1995 TN GODAVARMAN THIRUMULPAD बनाम UNION OF INDIA & OTHER में मा० उच्चतम न्यायालय, नई िदल्ली द्वारा पािरत आदेश िदनांक 12.12.1996 के प्रभावी अंश िनम्नानुसार है:- In view of the meaning of the word "forest" in the Act, it is obvious that prior approval of the Central Government is required for any non-forest activity within the area of any "forest". In accordance with Section 2 of the Act, all on-going activity within any forest in any State throughout the country, without the prior approval of the Central Government, must cease forthwith. (संलग्नक-3) प्रश्नगत वतर्मान जनिहत यािधका (नोिटस) में वादी द्वारा भारतीय वन अिधिनयम 1927 की धारा 04 के अन्तगर्त घोिषत आरिक्षत वन भूिम पर िनजी िनमार्ण कायर् करने देने की प्राथर्ना की गई है, उक्त के कम में अवगत कराना है िक ग्राम मुल्हेडा के अन्तगर्त शासकीय िवज्ञािप्त संख्या -21.09.1968 द्वारा धारा-04 के अन्तगर्त 121.5676 है० राजकीय भूिम को आरिक्षत वन भूिम घोिषत िकया गया था, भारतीय वन अिधिनयम 1927 (यथा) के प्रािवधानों के अनुसार 4 WPIL No. 3300 of 2025 एक बार आरिक्षत वन घोिषत हो जाने के उपरान्त उसको वापस सामान्य राजकीय भूिम घोिषत नहीं िकया जा सकता है। पूवर् में भी यादी द्वारा 01 अन्य िरट यािचका "Civil Misc. Writ Petition PIL (Notice) No. 27587 of 2024 Manav Samaj sewa Sansthan having its Registered office house no. 702 village mulhaira, post Mulhaira, pargana & Teshil Sardhahna, district meerut through its President Sanjeev singh rana versus state of U.P. & other district meerut. "मा० उच्च न्यायालय में दायर करते हुए प्रश्नगत आरिक्षत वन भूिम पर गो आश्रय स्थल व भूिम हीन लोगो को उक्त भूिम देने हेतु की प्राथार्ना के साथ योिजत की गई थी, िजसमें उक्त िरट यािचका में प्रितवादी संख्या-04, प्रभागीय िनदेशक सामािजक वािनकी प्रभाग मेरठ के पत्र संख्या 5407/35-3 िदनांक 22.05.2024 द्वारा िवभाग के Instructions उच्च न्यायालय में िनयमानुसार दायर िकये गये थे (संलग्नक-04) वादी बार-बार उक्त आरिक्षत वन भूिम पर गैर वािनकी कायर् करने हेतु प्राथार्ना / िरट यािचका मा० उच्च न्यायालय में दायर करता है। अतः अनुरोध है िक उपरोक्त तथ्यो के दृिष्टगत, प्रश्नगत िरट यािचका संख्या -A-202501- 59120 of 2025 को खािरज कराने हेतु िनयमानुसार प्राथार्ना मा० उच्च न्यायालय में दायर करने की कृ पा करें। संलग्नकः-उपरोक्तानुसार। (कु लदीप िसह) (उिदत तमायण सेंगर) क्षेत्रीय वन अिधकारी उपिजलािधकारी, सरधना सरधना

8. Considering of the fact that plot in question is declared as forest land, the repeated public interest litigation at the instance of the petitioner society to protect the possession of the villagers cannot be entertained.

9. No interference is required in this matter.

10. The instant public interest litigation is dismissed accordingly. November 6, 2025 PS*/C.Prakash (Chandra Kumar Rai,J.)

1.HeardMr. Pankaj Lal, learned counsel for the petitioner, Mr. Rajesh Kumar Tiwari, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents and Mr. Sunil Kumar Singh, learned Counsel for the Land Management Committee.

2.The instant public interest litigation has been filed for the following relief: "(a) Issue a writ,order or direction in the nature of mandamus commanding the State authorities to look into matter and do needful actin upon the application of petitioner dated

20.09.2025 by protecting residential/ownership right of the villagers residing in the forest area of village Mulhjeda, Pargana-Sardhana, District-Meerut."

3. Leaned counsel for the petitioner submitted that petitioner is a society registered under the Societies Registration Act. He further submitted that society has been formed for the purpose of social welfare and other welfare work in the rural areas and other various activities in the interest of public at large. He further submitted that a village Mulheda is a big village having its abadi more than 6000 and a large number of Gram Sabha land has been protected for the interest of villagers of the gram sabha. He submitted that land which was granted for tree plantation in between those land about 100 of houses for residential purposes are existing since before the abolition of Zamindari. He submitted that interest of villagers 2 WPIL No. 3300 of 2025 be protected in view of the long possession of the villagers of village. He submitted that petitioner has approached the authorities but authorities have not taken any steps to protect the interest of the villagers of the village in question.

4. Mr. Rajesh Kumar Tiwari, learned Additional Chief Standing Counsel for State-respondents on the basis of the instruction dated

10.10.2025 sent by Regional Forest Officer as well as Sub Divisional Officer, Sardhan submitted that plot in question is a forest land, as such the prayer made in the public interest litigation cannot be entertained in view of the provisions contained in the Indian Forest Act, 1927. He further submitted that earlier public interest litigation No.27587 of 2024 filed by the petitioner was dismissed, as such the instant public interest litigation cannot be entertained.

5. I have considered the arguments advanced by the learned counsel for the petitioner, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents, learned cousnel for the Gaon Sabha and perused the record.

6. There is no dispute about the fact that plot in question has been reserved as forest land as provided under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927.

7. In order to appreciate the controversy involved in the matter perusal of instruction sent by regional forest officer/Sub Divisional Officer will be relevant for perusal which is as under: प्रेषक, सेवा में, िवषयः- उपिजलािधकारी, सरधना, मुख्य स्थायी अिधवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद। पत्रांक-2116/ एस०टी० िदनांक 09.10.20251. Civil Misc. Writ Petition PIL Notice No.-A-202501-59120 3 WPIL No. 3300 of 2025 of 2025 (Manav Samaj Sewa Sansthan, having Us Registered Office House No. 782, Vilage Muthairn, Post Mulkaira, Pargana & Tehsil Sardhana, District Meerut through its Presidnet Sanjeev Singh Rana Versus State of U.P. & others) Meerut. सन्दभर्ः- श्री आलोक कु मार ित्रपाठी, मुख्य स्थायी अिधवक्ता-चतुथर् मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फै क्स िदनांक 07.10.2025 1 महोदय, िवषयक प्रकरण में राजस्व िवभाग (प्रितवादी सं०-04) व वन िवभाग ( प्रितवादी सं०-05) की ओर से Instructions िनम्नानुसार है:- वादी मानव समाज सेवा संस्थान, अिफस मकान नं0- 702, ग्राम मुल्हेडा, पोस्ट मुल्हेडा परगना व जनपद सरधना द्वारा अध्यक्ष सस्थान सजीव राणा द्वारा अपनी वतर्मान िरट संख्या- Civil Misc. Writ Petition PIL Notice No.-A-202501-59120 of 2025 (Manav Samaj Sewa Sansthan, having its Registered Office House No. 702, Vilage Mulhaira, Post Mulhaira, Pargana & Tehsil Sardhana, District Meerut through its Presidnet Sanjeev Singh Rana Versus State of U.P. & others) Meerut. द्वारा ग्राम मुल्हेडा तहसील सरधना िजला मेरठ के प्रस्तर संख्या-10 ग्राम मुल्हेंडा की ग्राम सभा की वषर् 1967 में 1700 िबघा भूिम वन िवभाग को पौधारोपण हेतु 30 वषर् िदये जाने का उल्लेख िकया गया है, तथा उक्त भूिम में वन िवभाए, द्वारा िनमार्ण कायर् न होने देने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए, प्रश्नगत िरट यािचका मा० उच्च न्यायालय में योिजत की गई है तत्कम में अवगत कराना है िकः - 1- ग्राम-मुल्हेडा तहसील सरधना िजला मेरठ के अन्तगर्त शासकीय िवज्ञािप्त िदनांक 21.09.1968 द्वारा 121.5676 है० प्रश्नगत राजकीय भूिम, भारतीय वन अिधिनयम 1927 की धारा-04 के अन्तगर्त आरिक्षत वन भूिम घोिषत की गई है (संलग्नक-1 व 2) िरट िपटीशन 2- िसिवल 202/1995 TN GODAVARMAN THIRUMULPAD बनाम UNION OF INDIA & OTHER में मा० उच्चतम न्यायालय, नई िदल्ली द्वारा पािरत आदेश िदनांक 12.12.1996 के प्रभावी अंश िनम्नानुसार है:- In view of the meaning of the word "forest" in the Act, it is obvious that prior approval of the Central Government is required for any non-forest activity within the area of any "forest". In accordance with Section 2 of the Act, all on-going activity within any forest in any State throughout the country, without the prior approval of the Central Government, must cease forthwith. (संलग्नक-3) प्रश्नगत वतर्मान जनिहत यािधका (नोिटस) में वादी द्वारा भारतीय वन अिधिनयम 1927 की धारा 04 के अन्तगर्त घोिषत आरिक्षत वन भूिम पर िनजी िनमार्ण कायर् करने देने की प्राथर्ना की गई है, उक्त के कम में अवगत कराना है िक ग्राम मुल्हेडा के अन्तगर्त शासकीय िवज्ञािप्त संख्या -21.09.1968 द्वारा धारा-04 के अन्तगर्त 121.5676 है० राजकीय भूिम को आरिक्षत वन भूिम घोिषत िकया गया था, भारतीय वन अिधिनयम 1927 (यथा) के प्रािवधानों के अनुसार 4 WPIL No. 3300 of 2025 एक बार आरिक्षत वन घोिषत हो जाने के उपरान्त उसको वापस सामान्य राजकीय भूिम घोिषत नहीं िकया जा सकता है। पूवर् में भी यादी द्वारा 01 अन्य िरट यािचका "Civil Misc. Writ Petition PIL (Notice) No. 27587 of 2024 Manav Samaj sewa Sansthan having its Registered office house no. 702 village mulhaira, post Mulhaira, pargana & Teshil Sardhahna, district meerut through its President Sanjeev singh rana versus state of U.P. & other district meerut. "मा० उच्च न्यायालय में दायर करते हुए प्रश्नगत आरिक्षत वन भूिम पर गो आश्रय स्थल व भूिम हीन लोगो को उक्त भूिम देने हेतु की प्राथार्ना के साथ योिजत की गई थी, िजसमें उक्त िरट यािचका में प्रितवादी संख्या-04, प्रभागीय िनदेशक सामािजक वािनकी प्रभाग मेरठ के पत्र संख्या 5407/35-3 िदनांक 22.05.2024 द्वारा िवभाग के Instructions उच्च न्यायालय में िनयमानुसार दायर िकये गये थे (संलग्नक-04) वादी बार-बार उक्त आरिक्षत वन भूिम पर गैर वािनकी कायर् करने हेतु प्राथार्ना / िरट यािचका मा० उच्च न्यायालय में दायर करता है। अतः अनुरोध है िक उपरोक्त तथ्यो के दृिष्टगत, प्रश्नगत िरट यािचका संख्या -A-202501- 59120 of 2025 को खािरज कराने हेतु िनयमानुसार प्राथार्ना मा० उच्च न्यायालय में दायर करने की कृ पा करें। संलग्नकः-उपरोक्तानुसार। (कु लदीप िसह) (उिदत तमायण सेंगर) क्षेत्रीय वन अिधकारी उपिजलािधकारी, सरधना सरधना

8. Considering of the fact that plot in question is declared as forest land, the repeated public interest litigation at the instance of the petitioner society to protect the possession of the villagers cannot be entertained.

9. No interference is required in this matter.

10. The instant public interest litigation is dismissed accordingly. November 6, 2025 PS*/C.Prakash (Chandra Kumar Rai,J.)