Allahabad High Court
Case Details
1. Heard Shri J.P.N. Singh, learned counsel for the writ petitioner as well as Shri Manish Kumar, learned Standing Counsel for the State.
2. Shri Manish Kumar, learned Standing Counsel for the State, has made a statement at the Bar that he is well equipped with the instructions and he is in a position to argue the matter and he does not propose to file any affidavit and the writ petition be decided on the basis of the documents available on record. With the consent of the parties, the writ petition is being decided at the fresh stage.
3. The case of the writ petitioner is that he was initially appointed on the post of junior clerk on 30.11.1989 under Dying in Harness Rules, 1974 and, thereafter, he was promoted on the post of senior clerk and, thereafter, as administrative officer. That while the writ petitioner was working on the post of administrative officer alleging misconduct and loss sustained to the department a fact finding inquiry stood conducted and a report whereof was submitted on 30.08.2025 by the City Magistrate/Incharge Officer, Najarat, Collectorate, Ballia and Additional District Magistrate (L.R.) Finance and Revenue Chief Revenue Officer, Ballia responded to the District Magistrate, Ballia on 30.08.2025 issued a show cause notice to the writ petitioner to which the writ petitioner tendered his reply on 08.09.2025 and thereafter an order came to be passed by the District Magistrate, Ballia on 19.11.2025 seeking to make recovery to the tune of Rs.1,40,342.00/-.
4. Questioning this order, the present writ petition has been preferred. 2 WRIA No. 18970 of 2025
5. Learned counsel for the writ petitioner has sought to argue that the order impugned cannot be sustained even for a single moment. Elaborating the said submission, it is submitted that first of all the ex- parte inquiry came to be conducted and a report was submitted on
30.08.2025, which came to be served upon the writ petitioner along with a show cause notice dated 30.08.2025 by the District Magistrate, Ballia to which the writ petitioner tendered his reply on 08.09.2025. However, the District Magistrate, Ballia has proceeded to negate the claim of the writ petitioner on the premise that the reply so submitted by the writ petitioner to the show cause notice was sent to the Additional District Magistrate Finance and Revenue and on the basis of the comments/inputs provided by the Additional District Magistrate Finance and Revenue the objection of the writ petitioner cannot be sustained. The claim of the writ petitioner stood negated and the explanation of the writ petitioner is not satisfactory.
6. Submission is that Additional District Magistrate Finance and Revenue was the same authority, who conducted the investigation and submitted his inquiry report on 30.08.2025 and once show cause notice came to be issued by the District Magistrate and the writ petitioner tendered his reply to the District Magistrate on 08.09.2025 then it was the District Magistrate, Ballia who ought to have accorded consideration with independent application of mind and inputs and the comments were not at all required from the Additional District Magistrate and further according to him there has been no application independent application of mind. Further submission is that the objection so preferred by the writ petitioner to the show cause notice/ex-parte inquiry report has not been considered.
7. Learned Standing Counsel, on the other hand, submits that what ever might be the State has sustained loss and a show cause notice came to be issued. However, according to him, there is no independent application of mind of the District Magistrate, Ballia and the order be set aside and the matter be remitted back to the authority to pass a fresh order.
8. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record. Apparently, an ex-parte inquiry came to be conducted and a report was submitted by the Additional District Magistrate, Incharge Officer, Najarat and by the City Magistrate, Incharge Officer, Najarat Ballia and 3 WRIA No. 18970 of 2025 Additional District Magistrate Finance and Revenue Chief Revenue Officer, Ballia on 30.08.2025 to the District Magistrate, Ballia and on
30.08.2025 District Magistrate, Ballia issued a show cause notice to which a writ petitioner tendered his reply on 08.09.2025 and the order impugned came to be passed on 19.11.2025 by District Magistrate, Ballia. For ready reference the order dated 19.11.2025 passed by the District Magistrate, Ballia is being quoted here in under: आदेश "कलेक्ट्रेट पिरसर, बिलया से सटे ड्रामेिटक एसोिसएशन के रंगमंच और उससे सटी हुई दुकानों का िकराया कलेक्ट्रेट के कु छ कमर्चािरयों द्वारा अवैध ढंग से वसूल िकये जाने का तथ्य संज्ञान में आने पर पत्र संख्याः 2069/ आ०ले०िज०-नजारत िदनांक 25.07. 2025 द्वारा नगर मिजस्ट्रेट एवं मुख्य राजस्व अिधकारी, बिलया की सिमित गिठत कर जाँच कराई गई। उक्त सिमित द्वारा प्रकरण की जाँच करके अपनी आख्या िदनांक 30.08.2025 उपलब्ध कराई गई। जाँच सिमित की आख्या में यह उल्लेख िकया गया है िक दुकानों धर िनमार्ण कराये जाने के एवज में तथा िकराया के रूप में अिविधक रूप से श्री कु शल कु मार उपाध्याय, अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट कमर्चारी संघ, बिलया / प्रशासिनक अिधकारी, तहसील सदर बिलया द्वारा सरकारी भूिम पर अवैध तरीके से दुकान िनमार्ण कराकर, सरकारी सम्पित्त का दुरूप्योग िकया जाना तथा दुकान िनमार्ण के एवज में अिग्रम एवं िकराये के रूप में अिविधक रूप से नकद धनरािश रूपया 14,03,942.00 (रूपया चौदह लाख तीन हजार नौ सौ बयालीस मात्र) की वसूली करते हुए गम्भीर िवत्तीय अिनयिमतता की गई है. जो सरकारी धन के गवन की श्रेणी में आता जाँच सिमित की जाँच आख्या में उिल्लिखत उपरोक्त गम्भीर तथ्यों के सम्बन्ध में पत्र संख्याः 156/आ०ले०िज०- नजारत िदनांक 30.08.2025 द्वारा श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील सदर बिलया से स्पष्टीकरण माँगा गया एवं उक्त गम्भीर िवत्तीय अिनयिमतताओं के दृिष्टगत श्री उपाध्याय को प्रशासिनक अिधकारी , तहसील बिलग के पद से स्थानान्तिरत करते हुए प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया के पद पर तैनात िकया गया। श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया, जनपद बिलया द्वारा अपना स्पष्टीकरण िदनांक 08.08.2025 उपलब्ध कराया गया। जाँच सिमित की आख्या िदनांक 30.08.2025 में उिल्लिखत तथ्यों एवं श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया से कराया गया। अपर िजलािधकारी (िव/रा). बिलया द्वारा जाँच सिमित की आख्या एवं श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करते हुए अपनी आख्या पत्र संख्याः 797/आ०ले० अ०िज०-जाँच आख्या िदनांक 27.09.2025 उपलब्ध कराई गई है। अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया की आख्या में यह उल्लेख िकया गया है िक श्री उपाध्याय द्वारा दुकानों से प्राप्त िकराया को सरकारी खाते में जमा न कर स्वयं के पास गैर कानूनी तरीके से रखा गया है और ऐसा करना सरकारी धन का गबन है। यह भी उल्लेख िकया गया है िक नाट्य रंगमंच सरकारी भूिम पर िस्थत सरकारी सम्पित्त है। इसका आवंटन िदना सक्षम अिधकारी / िजलािधकारी के अनुमोदन के नहीं िकया जा सकता है। सरकारी भवन िकरी भी व्यिक्त को उपयोग हेतु देने के िलए िलया जाने वाला िकराया/उपयोग शुल्क के सम्बन्ध में एक िनयम बनाया जाता है एवं उसका अनुमोदन िनयम िविहत प्रिक्रया से सक्षम अिधकारी से प्राप्त िकया जाता है। िकराया / उपयोग शुल्क से प्राप्त धनरािश को संस्था के खाते में प्राप्त िकया जाता है एवं कायर्क्रम के दौरान हुए िवद्युत उपयोग एवं अन्य सामग्री का व्यय भी संस्था के खाते से िनगर्त चेक के माध्यम से िकया जाता है। श्री उपाध्याय द्वारा ऐसा नहीं िकया गया है, जो यह िसद्ध करता है िक श्री उपाध्याय द्वारा शासनादेश का उल्लंघन िकया गया है, सरकारी सम्पित्त का दुरूपयोग िकया गया है एवं सरकारी सम्पित्त के प्राप्त आय का गबन िकया गया है। उक्त के अितिरक्त यह भी उल्लेख िकया गया है िक श्री उपाध्याय से ड्रासा हाल के पिरसर में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा के न्द्र हेतु िकराये पर भवन िदये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, िजसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं िदया गया है, जो यह िसद्ध करता है िक सरकारी भवन में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा के न्द्र को िनयम िवरूद्ध तरीके से, मुननाने पूणर् ढंग से एवं िबना सक्षम प्रािधकारी के आदेश से िकराये पर िदया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है िक श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया द्वारा शासकीय धन के गबन के साथ-साथ मनमानापूणर् ढंग से सरकारी भवन को िकराये पर िदया गया है एवं उससे प्राप्त आय को अपने 4 WRIA No. 18970 of 2025 पास रखा गया है, जो अत्यन्त गम्भीर िवत्तीय अिनयिमतता एवं शासकीय धनरािश का गबन िकया जाना है। अतः प्रकरण के सम्बन्ध में जाँच सिमित द्वारा प्रस्तुत आख्या िदनांक 30.08.2025, श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण िदनांक 08.09.2025 एवं अपर अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया की आख्या िदनांक 27.09.2025 के क्रम में श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया, जनपद बिलया से सरकारी भूिम पर अवैध तरीके से दुकान िनमार्ण कराकर सरकारी सम्पित्त का दुरूपयोग िकया जाना तथा दुकान िनमार्ण के एवज में अिग्रम एवं िकराये के रूप में अिविधक रूप से ली गई धनरािश रूपया 14,03,942.00 की वसूली उनको प्राप्त होने वाले वेतन से िकश्तों में िकये जाने िकया जाने का आदेश िदया जाता है। कािमक, लोक िशकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः (11012/1) / 2000 - ईएसटीटी (ए) िदनांक 06.09.2000 के क्रम में श्री उपाध्याय को प्राप्त होने वाले वेतन से प्रितमाह वसूल की जाने वाली धनरािश मूलवेतन के 1/3 भाग से अिधक नहीं होगी। तद्नुसार अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया द्वारा श्री उपाध्याय की अवशेष सेवा अविध एवं उनको प्राप्त होने वाला मूल वेतन के आधार पर प्रितमाह यजूल की जाने वाली धनरािश की गणना कर वसूली की कायर्वाही करते हुए वसूल की गई धनरािश सदर नजारत, कलेक्ट्रेट बिलया के सम्बिन्धत बैंक खाता में जमा कराये जाने की कायर्वाही करें।"
9. A bare look of the order impugned would reveal that there has been no consideration to the reply submitted by the writ petitioner on 08.09.2025 to the show cause notice/inquiry report and further on the basis of the comments and inputs so submitted by the Additional District Magistrate Finance and Revenue, who had conducted the inquiry and tendered his report on 30.08.2025, the explanation set forth by the writ petitioner has been negated. Interestingly, it appears that there has been no independent application of mind of the District Magistrate, Ballia. Accordingly, the order impugned cannot be sustained and is liable to be set aside. Thus, the writ petition stands disposed off in the following terms: A. The order dated 19.11.2025 passed by the District Magistrate, Ballia-the second respondent is set aside. B. Matter stands remitted back to the authority to pass a fresh order with in a period of six weeks. December 16, 2025 Anurag/- (Vikas Budhwar,J.)
1. Heard Shri J.P.N. Singh, learned counsel for the writ petitioner as well as Shri Manish Kumar, learned Standing Counsel for the State.
2. Shri Manish Kumar, learned Standing Counsel for the State, has made a statement at the Bar that he is well equipped with the instructions and he is in a position to argue the matter and he does not propose to file any affidavit and the writ petition be decided on the basis of the documents available on record. With the consent of the parties, the writ petition is being decided at the fresh stage.
3. The case of the writ petitioner is that he was initially appointed on the post of junior clerk on 30.11.1989 under Dying in Harness Rules, 1974 and, thereafter, he was promoted on the post of senior clerk and, thereafter, as administrative officer. That while the writ petitioner was working on the post of administrative officer alleging misconduct and loss sustained to the department a fact finding inquiry stood conducted and a report whereof was submitted on 30.08.2025 by the City Magistrate/Incharge Officer, Najarat, Collectorate, Ballia and Additional District Magistrate (L.R.) Finance and Revenue Chief Revenue Officer, Ballia responded to the District Magistrate, Ballia on 30.08.2025 issued a show cause notice to the writ petitioner to which the writ petitioner tendered his reply on 08.09.2025 and thereafter an order came to be passed by the District Magistrate, Ballia on 19.11.2025 seeking to make recovery to the tune of Rs.1,40,342.00/-.
4. Questioning this order, the present writ petition has been preferred. 2 WRIA No. 18970 of 2025
5. Learned counsel for the writ petitioner has sought to argue that the order impugned cannot be sustained even for a single moment. Elaborating the said submission, it is submitted that first of all the ex- parte inquiry came to be conducted and a report was submitted on
30.08.2025, which came to be served upon the writ petitioner along with a show cause notice dated 30.08.2025 by the District Magistrate, Ballia to which the writ petitioner tendered his reply on 08.09.2025. However, the District Magistrate, Ballia has proceeded to negate the claim of the writ petitioner on the premise that the reply so submitted by the writ petitioner to the show cause notice was sent to the Additional District Magistrate Finance and Revenue and on the basis of the comments/inputs provided by the Additional District Magistrate Finance and Revenue the objection of the writ petitioner cannot be sustained. The claim of the writ petitioner stood negated and the explanation of the writ petitioner is not satisfactory.
6. Submission is that Additional District Magistrate Finance and Revenue was the same authority, who conducted the investigation and submitted his inquiry report on 30.08.2025 and once show cause notice came to be issued by the District Magistrate and the writ petitioner tendered his reply to the District Magistrate on 08.09.2025 then it was the District Magistrate, Ballia who ought to have accorded consideration with independent application of mind and inputs and the comments were not at all required from the Additional District Magistrate and further according to him there has been no application independent application of mind. Further submission is that the objection so preferred by the writ petitioner to the show cause notice/ex-parte inquiry report has not been considered.
7. Learned Standing Counsel, on the other hand, submits that what ever might be the State has sustained loss and a show cause notice came to be issued. However, according to him, there is no independent application of mind of the District Magistrate, Ballia and the order be set aside and the matter be remitted back to the authority to pass a fresh order.
8. I have heard the submissions so made across the bar and perused the record. Apparently, an ex-parte inquiry came to be conducted and a report was submitted by the Additional District Magistrate, Incharge Officer, Najarat and by the City Magistrate, Incharge Officer, Najarat Ballia and 3 WRIA No. 18970 of 2025 Additional District Magistrate Finance and Revenue Chief Revenue Officer, Ballia on 30.08.2025 to the District Magistrate, Ballia and on
30.08.2025 District Magistrate, Ballia issued a show cause notice to which a writ petitioner tendered his reply on 08.09.2025 and the order impugned came to be passed on 19.11.2025 by District Magistrate, Ballia. For ready reference the order dated 19.11.2025 passed by the District Magistrate, Ballia is being quoted here in under: आदेश "कलेक्ट्रेट पिरसर, बिलया से सटे ड्रामेिटक एसोिसएशन के रंगमंच और उससे सटी हुई दुकानों का िकराया कलेक्ट्रेट के कु छ कमर्चािरयों द्वारा अवैध ढंग से वसूल िकये जाने का तथ्य संज्ञान में आने पर पत्र संख्याः 2069/ आ०ले०िज०-नजारत िदनांक 25.07. 2025 द्वारा नगर मिजस्ट्रेट एवं मुख्य राजस्व अिधकारी, बिलया की सिमित गिठत कर जाँच कराई गई। उक्त सिमित द्वारा प्रकरण की जाँच करके अपनी आख्या िदनांक 30.08.2025 उपलब्ध कराई गई। जाँच सिमित की आख्या में यह उल्लेख िकया गया है िक दुकानों धर िनमार्ण कराये जाने के एवज में तथा िकराया के रूप में अिविधक रूप से श्री कु शल कु मार उपाध्याय, अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट कमर्चारी संघ, बिलया / प्रशासिनक अिधकारी, तहसील सदर बिलया द्वारा सरकारी भूिम पर अवैध तरीके से दुकान िनमार्ण कराकर, सरकारी सम्पित्त का दुरूप्योग िकया जाना तथा दुकान िनमार्ण के एवज में अिग्रम एवं िकराये के रूप में अिविधक रूप से नकद धनरािश रूपया 14,03,942.00 (रूपया चौदह लाख तीन हजार नौ सौ बयालीस मात्र) की वसूली करते हुए गम्भीर िवत्तीय अिनयिमतता की गई है. जो सरकारी धन के गवन की श्रेणी में आता जाँच सिमित की जाँच आख्या में उिल्लिखत उपरोक्त गम्भीर तथ्यों के सम्बन्ध में पत्र संख्याः 156/आ०ले०िज०- नजारत िदनांक 30.08.2025 द्वारा श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील सदर बिलया से स्पष्टीकरण माँगा गया एवं उक्त गम्भीर िवत्तीय अिनयिमतताओं के दृिष्टगत श्री उपाध्याय को प्रशासिनक अिधकारी , तहसील बिलग के पद से स्थानान्तिरत करते हुए प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया के पद पर तैनात िकया गया। श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया, जनपद बिलया द्वारा अपना स्पष्टीकरण िदनांक 08.08.2025 उपलब्ध कराया गया। जाँच सिमित की आख्या िदनांक 30.08.2025 में उिल्लिखत तथ्यों एवं श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया से कराया गया। अपर िजलािधकारी (िव/रा). बिलया द्वारा जाँच सिमित की आख्या एवं श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करते हुए अपनी आख्या पत्र संख्याः 797/आ०ले० अ०िज०-जाँच आख्या िदनांक 27.09.2025 उपलब्ध कराई गई है। अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया की आख्या में यह उल्लेख िकया गया है िक श्री उपाध्याय द्वारा दुकानों से प्राप्त िकराया को सरकारी खाते में जमा न कर स्वयं के पास गैर कानूनी तरीके से रखा गया है और ऐसा करना सरकारी धन का गबन है। यह भी उल्लेख िकया गया है िक नाट्य रंगमंच सरकारी भूिम पर िस्थत सरकारी सम्पित्त है। इसका आवंटन िदना सक्षम अिधकारी / िजलािधकारी के अनुमोदन के नहीं िकया जा सकता है। सरकारी भवन िकरी भी व्यिक्त को उपयोग हेतु देने के िलए िलया जाने वाला िकराया/उपयोग शुल्क के सम्बन्ध में एक िनयम बनाया जाता है एवं उसका अनुमोदन िनयम िविहत प्रिक्रया से सक्षम अिधकारी से प्राप्त िकया जाता है। िकराया / उपयोग शुल्क से प्राप्त धनरािश को संस्था के खाते में प्राप्त िकया जाता है एवं कायर्क्रम के दौरान हुए िवद्युत उपयोग एवं अन्य सामग्री का व्यय भी संस्था के खाते से िनगर्त चेक के माध्यम से िकया जाता है। श्री उपाध्याय द्वारा ऐसा नहीं िकया गया है, जो यह िसद्ध करता है िक श्री उपाध्याय द्वारा शासनादेश का उल्लंघन िकया गया है, सरकारी सम्पित्त का दुरूपयोग िकया गया है एवं सरकारी सम्पित्त के प्राप्त आय का गबन िकया गया है। उक्त के अितिरक्त यह भी उल्लेख िकया गया है िक श्री उपाध्याय से ड्रासा हाल के पिरसर में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा के न्द्र हेतु िकराये पर भवन िदये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, िजसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं िदया गया है, जो यह िसद्ध करता है िक सरकारी भवन में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा के न्द्र को िनयम िवरूद्ध तरीके से, मुननाने पूणर् ढंग से एवं िबना सक्षम प्रािधकारी के आदेश से िकराये पर िदया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है िक श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया द्वारा शासकीय धन के गबन के साथ-साथ मनमानापूणर् ढंग से सरकारी भवन को िकराये पर िदया गया है एवं उससे प्राप्त आय को अपने 4 WRIA No. 18970 of 2025 पास रखा गया है, जो अत्यन्त गम्भीर िवत्तीय अिनयिमतता एवं शासकीय धनरािश का गबन िकया जाना है। अतः प्रकरण के सम्बन्ध में जाँच सिमित द्वारा प्रस्तुत आख्या िदनांक 30.08.2025, श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण िदनांक 08.09.2025 एवं अपर अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया की आख्या िदनांक 27.09.2025 के क्रम में श्री कौशल कु मार उपाध्याय, प्रशासिनक अिधकारी, तहसील बैिरया, जनपद बिलया से सरकारी भूिम पर अवैध तरीके से दुकान िनमार्ण कराकर सरकारी सम्पित्त का दुरूपयोग िकया जाना तथा दुकान िनमार्ण के एवज में अिग्रम एवं िकराये के रूप में अिविधक रूप से ली गई धनरािश रूपया 14,03,942.00 की वसूली उनको प्राप्त होने वाले वेतन से िकश्तों में िकये जाने िकया जाने का आदेश िदया जाता है। कािमक, लोक िशकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः (11012/1) / 2000 - ईएसटीटी (ए) िदनांक 06.09.2000 के क्रम में श्री उपाध्याय को प्राप्त होने वाले वेतन से प्रितमाह वसूल की जाने वाली धनरािश मूलवेतन के 1/3 भाग से अिधक नहीं होगी। तद्नुसार अपर िजलािधकारी (िव/रा), बिलया द्वारा श्री उपाध्याय की अवशेष सेवा अविध एवं उनको प्राप्त होने वाला मूल वेतन के आधार पर प्रितमाह यजूल की जाने वाली धनरािश की गणना कर वसूली की कायर्वाही करते हुए वसूल की गई धनरािश सदर नजारत, कलेक्ट्रेट बिलया के सम्बिन्धत बैंक खाता में जमा कराये जाने की कायर्वाही करें।"
9. A bare look of the order impugned would reveal that there has been no consideration to the reply submitted by the writ petitioner on 08.09.2025 to the show cause notice/inquiry report and further on the basis of the comments and inputs so submitted by the Additional District Magistrate Finance and Revenue, who had conducted the inquiry and tendered his report on 30.08.2025, the explanation set forth by the writ petitioner has been negated. Interestingly, it appears that there has been no independent application of mind of the District Magistrate, Ballia. Accordingly, the order impugned cannot be sustained and is liable to be set aside. Thus, the writ petition stands disposed off in the following terms: A. The order dated 19.11.2025 passed by the District Magistrate, Ballia-the second respondent is set aside. B. Matter stands remitted back to the authority to pass a fresh order with in a period of six weeks. December 16, 2025 Anurag/- (Vikas Budhwar,J.)