High Court
Case Details
Neutral Citation No. - 2024:AHC:147265 Court No. - 74 Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 14231 of 2024 Applicant :- Shahenshah Ansari Opposite Party :- State Of U.P. And 4 Others Counsel for Applicant :- Kunvar Saurabh Singh,Shailesh Pandey Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J. 1. Heard Sri Kunvar Saurabh Singh, learned counsel for applicant and perused the record. 2. The facts which appears to be not much under dispute are that a proceeding was initiated under Section 145 Cr.P.C. between the parties, wherein an order was passed on 06.02.2017, under Sections 145(1) and 145(2) Cr.P.C., whereby earlier order of attachment dated 05.05.2014 was recalled with a direction to hand over possession as it was prior to said order i.e. in favour of applicant. 3. A challenge to order dated 06.02.2017 by way of a filing revision petitions at instance of other party was failed and revision was dismissed on 04.09.2017 and a challenge to it before this Court by way of filing an application under Section 482 Cr.P.C. bearing No.32588 of 2017, was also rejected by an order dated 22.11.2017. Relevant part thereof is mentioned hereinafter :- "In the case in hand, the 'Chowkidar' of the applicant moved an application before the concerned police station with regard to the illegal possession of the opposite party no. 3 which infer that the applicant was not in actual possession of the land at the time of moving the application. The proceedings under Section 145 Cr.P.C. can be initiated on existence of two grounds i.e. actual possession and apprehension of breach of peace. In absence of anyone, the proceedings can be terminated. The Hon'ble Apex Court in the case of Krishnan & Anr vs Krishnaveni & Anr [1997 (4) SCC 241] has held that the power under Section 482 Cr.P.C. is very wide but the same must be exercised sparingly and precisely particularly in a case where the petitioner is shown to have already invoked the revisional jurisdiction under Section 397 Cr.P.C. only in cases where the court finds that there has been failure of justice or misuse of judicial mechanism or procedure, sentence or order was not correct, this power may be exercised to prevent the abuse of process or miscarriage of justice.
Legal Reasoning
In the instant case, a concurrent finding of the court below is according to the evidence brought on record and the first party who is the 'Chowkidar' of the applicant has no locus and interest to raise objection regarding possession of the concerned person. It is admitted fact that in the application, opposite party no. 3 is in wrongful possession of the property. In view of what has been discussed above, I find no reason to interfere in impugned judgment and order according concurrent findings and therefore, refuse to quash the same and no illegality or demerit is find in the impugned order. Hence, the application has no substance and is rejected, accordingly. " 4. Meanwhile, in pursuance, rejection of revisions by an order dated 07.09.2017, applicant was put in possession of property in question, however, said order was recalled by a subsequent order dated 14.09.2017 passed by District Magistrate, Mirzapur with a direction to give possession in terms of earlier report dated 25.04.2014, without any power to recall and considering that it would be contrary to order of Revisional Court. 5. The aforesaid order was challenged at the instance of applicants by way of filing a revision petition No.170 of 2017 which was allowed by an order dated 31.01.2019, whereby order dated 14.09.2017 was set aside. The relevant part thereof is reproduced hereinafter :- "वविदद्वान अविर न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा पद्वाररत आददेश वदनद्वानांवकित 14.09.2017 किदे अविललोकिन सदे हह स्पष्ट हहै वकि चद्वालद्वानह ररपलोरर वदनद्वानांकि 25.04.2014 किदे अननुसद्वार उभय पकक्षों किकी पपूविर सस्स्थिवत किलो बहद्वाल किरनदे किद्वा आददेश वकिसह प्रकिद्वार सदे वविधधिसनांगत नहहीं हहै , क्यलोवकि चद्वालद्वानह ररपलोरर स्थिद्वानद्वाध्यक किलो किररद्वा दद्वारद्वा मद्वात्र प्रश्नगत सम्पधत्ति किदे सनांबनांधि मम किद्वायरविद्वाहह हदेतनु प्रस्तनुत किकी गयह हहै। उसकिदे उपरद्वान्त वविदद्वान अविर न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा उभयपकक्षों किलो सनुननदे किदे उपरद्वान्त वदनद्वानांकि 06.02.2017 तलो वविस्ततृत आददेश पद्वाररत वकियद्वा गयद्वा धजिसदे वनगरद्वानह न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा अपनदे आददेश 04.09.2017 मम अविर न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा पद्वाररत आददेश वदनद्वानांवकित 06.02.2017 किकी पनुवष्ट किकी गयह हहै। परन्तनु वविदद्वान अविर न्यद्वायद्वालय नदे आददेश वदनद्वानांवकित 06.02.2017 किद्वा गलत ढनांग सदे अस्थिद्वारन्वियन किरतदे हहए प्रश्नगत आददेश पद्वाररत वकियद्वा गयद्वा हहै। जिबवकि आददेश वदनद्वानांवकित 06.02.2017 एविनां 04.09.2017 मम यह स्पष्ट वनष्किरर वदयद्वा गयद्वा हहै वकि प्रस्थिम पक किद्वा विद्वाद किदे पपूविर दलो मद्वाह किदे अन्दर किलोई किब्जिद्वा दखल नहहीं पद्वायद्वा गयद्वा , जिबवकि वदतहय पक किद्वा किब्जिद्वा सन 1995 सदे चलद्वा आ रहद्वा हहै। ऐसह सस्स्थिवत मम वविदद्वान अविर न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा पद्वाररत आददेश वदनद्वानांवकित 14.09.2017 पपूविर मम वविदद्वान अविर न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा वकियदे गयदे वनररय एविनां वनगरद्वानह न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा उक्त आददेश किकी पनुवष्ट किरनदे किदे आददेश किलो नजिरन्दद्वाजि किरतदे हहए मनमद्वानह ततौर सदे वबनद्वा उक्त आददेश किद्वा अविललोकिन वकियदे एविनां पत्रद्वाविलह किद्वा ठहकि सदे अविललोकिन वकियदे सरसरह ततौर पर पद्वाररत वकियद्वा गयद्वा हहै। अततः उपरलोक्त आधिद्वारक्षों पर प्रस्तनुत वनगरद्वानह स्विहकिद्वार वकियदे जिद्वानदे यलोग्य हहै। आददेश प्रस्तनुत वनगरद्वानह वदनद्वानांकि 16.09.2017 स्विहकिद्वार किकी जिद्वातह हहै। वविदद्वान अविर न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा पद्वाररत आददेश वदनद्वानांवकित 14.09.2017 वनरस्त वकियद्वा जिद्वातद्वा हहै। वनररय किकी एकि प्रवत एविनां मपूल पत्रद्वाविलह आविश्यकि किद्वायरविद्वाहह हदेतनु अविर न्यद्वायद्वालय किलो तत्किद्वाल विद्वापस भदेजिह जिद्वाय।" 6. Learned counsel further submits that said order was challenged at the instance of complainant by way of filing an application under Section 482 Cr.P.C. bearing No.32717 of 2019, which was connected along with this application. There is no interim order in it as well as today, learned Advocates for applicant therein are also not present. Learned Magistrate has not acted in pursuance of order dated 31.01.2019 i.e. to put applicant in possession of property in dispute in terms of earlier orders, therefore, applicants have filed a criminal Misc. Case No.248 of 2019 (Shahenshah Ansari Vs. Devendra Pratap Mishra and others) before the Revisional Court, however, the application was dismissed on ground that it is the duty of learned Magistrate to comply the order i.e. to act in accordance of outcome of revision petition, to put applicant in possession. The aforesaid order dated 08.01.2024 is challenged before this Court and relevant part thereof is reproduced hereinafter :- "उभय पकक्षों किदे वविदद्वान अधधिविक्तद्वा किलो सनुनद्वा तस्थिद्वा पत्रद्वाविलह किद्वा सम्यकि अविललोकिन वकियद्वा। पत्रद्वाविलह किदे अविललोकिन सदे यह दवशरत हलो रहद्वा हहै वकि प्रस्तनुत मद्वामलदे मम प्रभद्वारह वनरहककि किलो०किररद्वा किकी आख्यद्वा वदनद्वानांवकित 25.04.2014 किदे आधिद्वार पर उसमम उवल्लिधखत वविविद्वावदत आरद्वाजिह सनांख्यद्वा/भविन सनांख्यद्वा-433/03 विद्वारर सनांख्यद्वा-2 मलोहल्लिद्वा खन्दविद्वानद्वालद्वा किदे सन्दभर मम धिद्वारद्वा-145 एविनां 146 दण्र प्रवक्रियद्वा सनांवहतद्वा किदे अन्तगरत किद्वायरविद्वाहह अग्रसद्वाररत किकी गयह तस्थिद्वा नगर मधजिस्रटदेर महरजिद्वापनुर दद्वारद्वा वदनद्वानांकि 06.02.2017 किलो यह आददेश पद्वाररत वकियद्वा गयद्वा हहै वकितः- * प्रस्थिम पक दद्वारद्वा 3 मद्वाह किकी अविधधि किदे अन्दर किद्वा किब्जिद्वा प्रश्नगत प्रकिरर किद्वा न हलोनदे किदे किद्वारर वविधधिततः सन्दवभरत धिद्वारद्वाओनां मम पलोररहय नहहीं हहै, क्यक्षोंवकि पत्रद्वाविलह किदे सद्वाक्ष्यक्षों सदे सद्वावबत हहै वकि वदतहय पक आजिम अनांसद्वारह पनुत्र लतहफ किद्वा असद्वार पपूविर अविधधि विरर 1995 सदे चलद्वा आ रहद्वा हहै। * प्रश्नगत विद्वाद दहविद्वानह न्यद्वायद्वालय मम आजि भह वविचद्वारर मम हहै, धजिस किद्वारर मद्वाननहय शहरर न्यद्वायद्वालयक्षों किदे उपरलोक्त वविवनश्चयक्षों किदे दृवष्टगत इस न्यद्वायद्वालय किकी किद्वायरविद्वाहह उपसवमत किकी जिद्वातह हहै। * इस न्यद्वायद्वालय किदे दद्वारद्वा जिद्वारह किनुकिर्की आददेश वदनद्वानांकि 05.05.2014 वनष्प्रभद्वाविह किरतदे हहए विद्वाद किद्वायरविद्वाहह समद्वाप्त किकी जिद्वातह हहै। उपरलोक्त आददेश सदे कनुब्धि हलोकिर नन्हकिपू एविनां रूपदेश यद्वादवि दद्वारद्वा दलो वभन -वभन दद्वासण्रकि पनुनरहकर सनांख्यद्वा-36/2017 एविनां 37/2017 सनांसस्स्थित किकी गयह। उपरलोक्त दक्षोंनलो दद्वासण्रकि पनुनरहकर न्यद्वायद्वालय अपर सत्र न्यद्वायद्वाधिहश किक सनांख्यद्वा -03 महरजिद्वापनुर दद्वारद्वा आददेश वदनद्वानांवकित 04.09.2017 किदे मद्वाध्यम सदे इस प्रकिद्वार वनस्तद्वाररत वकियदे गयदे वकि उपरलोक्त दलोनक्षों पनुनरहकर वनरस्त किकी जिद्वातह हहै तस्थिद्वा वविदद्वान नगर मधजिस्रटदेर दद्वारद्वा पद्वाररत आददेश वदनद्वानांवकित 06.02.2017 पनुष्ट वकियद्वा जिद्वातद्वा हहै। इस प्रकिद्वार यह स्पष्ट हहै वकि प्रद्वास्थिर्थी अपनदे दद्वारद्वा प्रस्तनुत वकियदे गयदे उपरलोक्त प्रद्वास्थिरनद्वा-पत्र किदे मद्वाध्यम सदे धजिस आददेश किदे अननुपद्वालन किदे धलए अविमद्वाननद्वा किकी किद्वायरविद्वाहह अग्रसद्वाररत किरनदे किकी यद्वाचनद्वा किर रहद्वा हहै , विह आददेश इस न्यद्वायद्वालय दद्वारद्वा पद्वाररत नहहीं वकियद्वा गयद्वा हहै। अवपतनु विह आददेश वविदद्वान नगर मधजिस्रटदेर दद्वारद्वा पद्वाररत वकियद्वा गयद्वा हहै। ऐसह सस्स्थिवत मम प्रद्वास्थिर्थी पक किकी ओर सदे यद्वावचत अविमद्वाननद्वा किकी किद्वायरविद्वाहह प्रद्वारम्भ वकियद्वा जिद्वानद्वा न्यद्वायलोवचत नहहीं हलोगद्वा उपरलोक्त समग्र वविविदेचन किदे आधिद्वार पर प्रद्वास्थिरनद्वा-पत्र 3ख स्विहकिद्वार वकियदे जिद्वानदे यलोग्य नहहीं हहै, अवपतनु वनरस्त वकियदे जिद्वानदे यलोग्य हहै।" 7. I do not find there is any legal error in above referred impugned order since, Revisional Court has already set aside the order dated 14.09.2017, whereby applicants were dispossessed from the property in dispute and records were sent to learned Magistrate to comply the order and it was the duty of concerned Magistrate to put applicants into possession, however, no application was filed before the said Magistrate in this regard. 8. In the aforesaid circumstances, the Court cannot grant relief sought by applicant in present case, however, on basis of above submissions and facts of the case, this application is disposed of with liberty to applicant to file appropriate application before concerned Magistrate disclosing all above referred facts and orders and if the applicant is legally entitled to put back into possession of property in dispute, concerned Magistrate will pass appropriate order. Order Date :- 10.9.2024 P. Pandey